मतदाता सूची में नाम कटने पर आयोग का स्पष्टीकरण
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम पूर्व में मतदाता सूची में थे लेकिन अब ई-ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के फॉर्म-6 भर सकते हैं। आयोग ने यह भी बताया कि ऐसे मतदाताओं पर कोई केस दर्ज नहीं होगा।
आयोग ने एक हलफनामे के माध्यम से सूचित किया है कि सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय भाषाओं सहित विभिन्न माध्यमों से इस जानकारी का व्यापक प्रचार करें, ताकि मतदाताओं के मन से संदेह और डर को समाप्त किया जा सके।
कानूनी डर को दूर करने की कोशिश
इससे पहले चुनाव आयोग को यह जानकारी मिली थी कि कुछ मतदाता इस बात से चिंतित थे कि यदि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो फॉर्म-6 भरने पर उन पर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आयोग ने इस डर को समाप्त करने का आश्वासन दिया है।
आयोग ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सजग है कि कोई भी पात्र नागरिक अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और साथ ही किसी भी मतदाता का नाम दो बार दर्ज न हो।
सुप्रीम कोर्ट की सुझाव को लागू करना
चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के अनुसार दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट श्रेणी के पात्र मतदाताओं से संपर्क कर उनके नाम जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने अपने निवास स्थान में कोई बदलाव नहीं किया है और किसी कारणवश उनका नाम छूट गया है, वे अपने वर्तमान निवास के आधार पर 'एन्यूमरेशन फॉर्म' भर सकते हैं। इसके अलावा, वे ईसीआईएनईटी पोर्टल पर ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं।





