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राष्ट्रीय • दिल्ली

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को लगाई फटकार, जजों पर आरोपों का उठाया सवाल

अभिषेक बनर्जी ने जजों पर पक्षपाती रवैये का आरोप लगाया था।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को लगाई फटकार, जजों पर आरोपों का उठाया सवाल
फोटो: Calcutta High Court Rebukes Abhishek Banerjee, Questions Allegations Against Judges

अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों पर हाईकोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया

ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान, अभिषेक बनर्जी द्वारा जजों के प्रति की गई एक टिप्पणी पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिषेक को उन जजों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं। इससे पहले, बनर्जी ने जजों पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया था।


अभिषेक बनर्जी ने अपनी सुरक्षा को 'जेड-प्लस' से घटाकर 'एक्स' श्रेणी में किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में, सुनवाई में देरी को लेकर उन्होंने जजों पर सवाल उठाए थे।


जजों के प्रति अभिषेक के आरोपों पर अदालत की सख्ती

अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों पर संज्ञान लेते हुए, जस्टिस कृष्णा राव की पीठ ने सुनवाई के दौरान उनके वकील से कहा, 'अपने मुवक्किल से पूछिए कि कौन से जज भाजपा के साथ हैं। कृपया सूची दीजिए। आपके मुवक्किल बहुत होशियार हैं।' हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने अभिषेक के खिलाफ अदालत की नाराजगी को स्पष्ट किया।


सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने कहा कि अभिषेक की टिप्पणियां आपराधिक अवमानना के दायरे में आती हैं। उन्होंने कहा, 'राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन अदालत को हल्के में नहीं लिया जा सकता।' इसके जवाब में, बनर्जी के वकील ने अदालत में दलील दी कि अभिषेक के बयान का मौजूदा याचिका से कोई संबंध नहीं है।


अभिषेक बनर्जी का विवादास्पद बयान

7 नवंबर को अपने जन्मदिन पर अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर कई आरोप लगाए थे। एक सभा में उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा घटाने के मामले में सिर्फ आंशिक सुनवाई हुई है और आरोप लगाया कि भाजपा ने इस पर दबाव बनाया है। उन्होंने कहा, 'मैंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर आंशिक सुनवाई हुई। मामले की दोबारा सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन शायद कुछ दबाव के कारण मामला टल गया।'


गुरुवार को, राज्य सरकार की ओर से पेश AAG बिल्वदल भट्टाचार्य ने अदालत में बनर्जी के बयान की एक वीडियो क्लिप भी पेश की, जिसमें वह कह रहे हैं, 'ज्यूडिशियरी का एक हिस्सा मूकदर्शक बन गया है। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें सच बोलने के लिए जेल जाना पड़ा, तो वह इसके लिए तैयार हैं।