ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पर कार्रवाई करेंगे: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पर कार्रवाई की संभावना

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में गतिविधियों के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नया प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा उस समय की गई है, जब विपक्ष लगातार कुमार को CEC पद से हटाने के लिए आंदोलन कर रहा है। इस मुद्दे पर कई विपक्षी नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर चुके हैं।

स्पीकर ओम बिरला ने कहा, 'अगर प्रस्ताव लाया जाएगा, तो हम प्रक्रिया का पालन करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, वही चुनाव आयोग के मामले में भी लागू होती है। लोकतंत्र में हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने का हक है। जब प्रस्ताव संसद में आएगा, तब उस पर कार्रवाई की जाएगी।'

विपक्ष की पहले की कोशिशें

विपक्ष की ओर से ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दो बार प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन इन कोशिशों को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए नोटिस के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। दूसरी बार दिए गए नोटिस पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है और यह मामला अभी लंबित है। भारतीय कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद के माध्यम से हटाया जा सकता है, जबकि मुख्य आयुक्त और आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा भी दे सकते हैं।

ज्ञानेश कुमार पर विवाद और प्रदर्शन

हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में चुनाव आयोग के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई बार निर्णयों पर असहमति जताई थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि, चुनाव आयोग ने बाद में यह स्पष्ट किया कि सभी निर्णय अधिकारियों की सहमति से लिए गए थे।

इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। कई संगठनों, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी, ने भी इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने का फैसला किया है। विपक्ष ने 1 नवंबर को एक बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है। इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विदेश यात्रा के दौरान सवाल उठाए हैं।

संसद का सत्र और सरकारी गतिविधियाँ

हालांकि, दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन मानसून सत्र का अब तक अंत नहीं हुआ है। ऐसी अटकलें हैं कि सरकार महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बैठक बुला सकती है। लेकिन इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अप्रैल में बजट सत्र के दौरान विधेयक पारित नहीं हो सका था, क्योंकि सदस्यों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था।

सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल के संबंध में भी सजग है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विषय पर विपक्ष से सहयोग मांगा गया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सरकार को पारित करने के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत प्राप्त है या नहीं। इस मुद्दे पर भी स्पीकर ओम बिरला ने कोई टिप्पणी नहीं की है।