न्यूयॉर्क सिटी में मेयर जोहरान ममदानी ने पुलिस विभाग की विवादित Strategic Response Group (SRG) को भंग करने का फैसला लिया है। यह फैसला चुनावी वादे को पूरा करने के साथ-साथ आतंकवाद-रोधी कार्रवाई और विरोध प्रदर्शनों के प्रबंधन को अलग करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। SRG का इस्तेमाल आतंकवाद-रोधी अभियानों के अलावा बड़े प्रदर्शनों और भीड़ नियंत्रण में भी किया जाता था।
SRG पर क्यों उठे सवाल?
SRG को 2015 में न्यूयॉर्क पुलिस की तेजी से कार्रवाई करने वाली विशेष इकाई के तौर पर विकसित किया गया था। हालांकि, 2020 के Black Lives Matter प्रदर्शनों के दौरान इसकी कार्रवाई और भीड़ नियंत्रण के तरीकों को लेकर आलोचना बढ़ी। प्रदर्शनकारियों को घेरने यानी ‘kettling’, आंसू गैस और अन्य आक्रामक तरीकों के इस्तेमाल को लेकर नागरिक अधिकार संगठनों ने सवाल उठाए।
न्यूयॉर्क प्रशासन के नए फैसले में इन विवादित तरीकों पर भी सख्ती की गई है। First Amendment से जुड़े प्रदर्शनों के दौरान kettling, tear gas और long guns के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। Pepper spray को भी सामान्य crowd-management उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
आतंकवाद और प्रदर्शन प्रबंधन अब अलग
ममदानी प्रशासन के अनुसार, SRG के आतंकवाद-रोधी कार्यों को NYPD के Intelligence and Counterterrorism Bureau में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारियों से संवाद और तनाव कम करने के लिए Community Dialogue and De-escalation Division बनाई जा रही है।
इसमें नागरिक नेतृत्व वाली टीम होगी, जिसके पास हथियार या गिरफ्तारी की शक्ति नहीं होगी। इसके अलावा NYPD में First Amendment Support Team (FAST) बनाई जाएगी, जिसमें संवाद और de-escalation के लिए प्रशिक्षित अधिकारी होंगे। ममदानी ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले न्यूयॉर्कवासियों के साथ उसी तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा किसी आतंकवादी खतरे के दौरान किया जाता है। हालांकि, पुलिस नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि बदलावों का उद्देश्य सुरक्षा क्षमता को कमजोर करना नहीं है।
भारत से तुलना ने खड़ी की नई बहस
इस फैसले ने भारत में भी पुलिस कार्रवाई, नागरिक अधिकार और विरोध प्रदर्शन के अधिकार को लेकर बहस को जन्म दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के आधार पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था भी मौजूद है।
स्क्रिप्ट में भारत में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती, बल प्रयोग तथा पत्रकारों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों को किसी स्वतंत्र निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं के दावों के रूप में देखा जाना चाहिए।
Hegseth और सैनिक Thomas Iglesias का मामला भी चर्चा में
इसी बीच अमेरिका में रक्षा मंत्री Pete Hegseth से जुड़ा एक दूसरा मामला भी संस्थागत जवाबदेही की चर्चा में है। Arlington National Cemetery में Tomb of the Unknown Soldier के पास अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए Army Specialist Thomas Iglesias ने Hegseth और उनके समूह को टोका था। अगले दिन Hegseth ने Iglesias को Joint Service Commendation Medal से सम्मानित किया। दोनों घटनाएं अमेरिका में पुलिसिंग, सैन्य अनुशासन, नागरिक अधिकार और संस्थागत जवाबदेही पर जारी बहस को सामने लाती हैं। वहीं भारत के संदर्भ में सवाल यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित किया जाए।





