SC के सवाल का भाजपा के पास नहीं कोई जवाब, 85% रेल किराए पर चुप्पी बरकरार

प्रवासी मजदूरों के ट्रेन का किराया लेने का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है।
भाजपाईयों का दावा है कि 85% किराया केंद्र सरकार व 15% राज्य सरकार वहन करेगी।
हालांकि, कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
लेकिन, न्यायाधीश के सवालों का केंद्र के वकील के पास किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं था।
यह भी साफ नहीं है कि प्रति टिकट पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कितनी सब्सिडी दे रही हैं।

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