मोदी सरकार का फैसला, फसल बीमा लेना है या नहीं ये खुद तय करेंगे किसान

केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को बैठक करके फसल बीमा योजना में हुए संशोधन को मंजूरी दे दी है, किसानों को सहुलियत दी गई है.
संशोधन की मंजूरी के बाद यह अब स्वैच्छिक बन गया है, अब किसान खुद तय करेंगे कि वह फसल बीमा कराना चाहते हैं या नहीं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक में तीन फैसले लिए गए, सबसे पहले 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई. यह सरकार को कानूनी सलाह देगा.
गौरतलब है कि विधि आयोग का कार्यकाल इस वर्ष अगस्त में खत्म हो रहा है, मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद नए आयोग के लिए अधिसूचना जारी होगी.
सहायक प्रजनन तकनीक विधेयक को मंजूरी दी गई, स्मृति ईरानी ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की दृष्टि से इसे सबसे महत्वपूर्ण बताया.

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