"जम्मू और कश्मीर की संप्रभुता अस्थायी थी": केंद्र ने एससी को बताया

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता अस्थायी थी और भारतीय राज्यों का एकीकरण समेकन दर्शाता है।
अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने याचिकाओं के बैच पर जवाब देते हुए SC को बताया कि J&K का भारतीय संघ में प्रवेश "अपरिवर्तनीय" है।
अदालत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है, जो राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करती है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को संदर्भित करेगा, केवल अगर शीर्ष अदालत के पहले के दो फैसलों में संघर्ष था।
न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली और न्यायाधीश एस। कौल, आर। सुभाष रेड्डी, बी.आर. गवई और सूर्यकांत मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

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