Time For Introspection

From 54.3 % vote share in assembly elections 2015 to 26.21% votes share in MCD elections 2017, Aam Aadmi Party is in shock. Resignations are being submitted by senior leaders and the party is being mocked at on Social Networking Sites. Swords of words are being pointed at Party Supreme Arvind Kejriwal by opponents as well as some of his leaders. On Wednesday, the much awaited Delhi MCD results came out. Surprisingly, the ruling party in Delhi Assembly AAP could manage to get only 46 seats out of 270 whereas Congress continued its poor performance in Delhi with as low as 30 Seats. Swaraj Abhiyan Party of Yogender Yadav could not even open their account. Manoj Tiwary came out to be a new hero of Delhi BJP. Bhojpuri actor was given the responsibility of MCD Elections and under his leadership; BJP won all the three MCD’s for the third consecutive term. Although Congress and AAP both were rejected by the people of Delhi yet defeat of AAP is more discussed and talked about. Aam Aadmi Party was elected in power in the Assembly Elections 2 Years ago. Since then Kejriwal Government was fighting for the full statehood of Delhi. They were in fighting terms with the appointed LG’s of the state, Police Force and other Central bodies for various reasons related with governance. AAP government claimed themselves to be the guard of the rights of the poor people. They always criticized the central government for not giving them free hands to work by restricting them through LG’s and other Central Bodies. AAP government blamed BJP led MCD for improper functioning. Whenever went in public, Kejriwal strongly condemned the Central Government and other opponents. Instead of telling people what he did, he used to tell people what he could not do due to LG, Police, Central Government, CBI etc. Kejriwal focused more on blaming others than to put his works in front of public. To be sweet with words is the first requirement for success and to stand with your words is the second. Kejriwal seemed to be a bit deviated from both of these principles. He was not very polite whenever he spoke. He raised questions about internal democracy of the other political parties in his earlier days. He condemned BJP and congress for contesting elections with a single face. But even his party could not produce a face other than Mr. Kejriwal for Punjab Assembly Elections and Delhi MCD elections. Most of the posters for MCD elections had only Kejriwal as face. Some posters even missed the name of the party. This contradiction of AAP must have forced people to rethink about the uniqueness of the party. Either people lost their faith in the party or they want the governing party to introspect. The defeat in MCD elections was followed by a number of resignations in the party. The party is blaming EVM for the loss. But resignations or blaming is not the solution. The party needs to answer some uncomfortable questions like are they becoming the same which they criticized initially?, Are they still fighting for common man? Etc. The party needs to introspect.....

National Security is not a Part Time Job

228 and 221 are the numbers of ceasefire Violations by Pakistan along LoC and International Border in 2016. A total of 26 people including civilians, Army personnel and BSF personnel were killed whereas more than 175 people were injured. The incidents are being executed by Pakistan frequently in 2017 as well. The most recent violation took place in the Poonch district of Jammu & Kashmir on 1st May. One JCO and one BSF Head Constable were killed and their bodies were mutilated. After the attack, Social Networking Sites were stormed with the message of strict action, condolence, and salute to martyrs. News Anchors sang the songs of bravery of Army and BSF personnel. Some of them warned Pakistan for not repeating this again else they will have to face serious problems as a spokesperson of government. Politicians involved themselves in TV debates over the issue and played BJP-Congress blame game. Arun Jaitely wrote that the sacrifices of the soldiers won’t go vain in his tweet. Let’s accept what the honorable Defence Minister said. Let’s suppose our soldiers will manage to teach the neighboring nation a tough lesson. Let’s suppose that we can even successfully do one more surgical strike under the leadership of BJP. But the question arises, Are these the solution to the problem? Are these steps sufficient over this alarming issue? Our answer is No. These things may give headlines to the news channels or a point to boast off to a supporter. But this is not what the security of India and lives of soldiers require. A full time Defence Minister who has no other responsibilities is the utter need of the nation. I do not doubt the capabilities of Mr. Arun Jaitely but holding more than one ministry at a single time is not that easy. Doing so would certainly dilute one or all of the ministries. It’s awful that the largest democracy of the world which is facing tough situations at borders does not have a full time Defence Minister. The BJP government, who came into power in 2014 through slogans on Nationalism, does not seem to be serious over the security of the nation. Cows, Temples, Meat etc. have been the priorities of the government. Soldiers come in their mind during elections only. Mr. Manohar Parrikar who was serving as the Defence Minister of the nation resigned from the post and was immediately sent to Goa after election results. The Defence Minister was made the Chief Minister of a state and the Finance Minister was given a responsibility of holding Ministry of Defence as well. In the month of April alone, ceasefire was violated seven times questioning the security of lives of civilians and army personnel. Looking at such situation, requirement of full time Defence Minister is in the best interest of the country and countrymen.....

कहीं खो न दे भारत अपना स्वभाव

तो लीजिए, लगभग तय हो गया है कि पहली बार भारत के तीन सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर RSS से जुड़े नेता स्थापित होंगे। देश के प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी आसीन हैं राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद की घोषणा हो चुकी है और उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू का नामांकन किया जा चुका है। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद और वेंकैया नायडू तीनों RSS से जुड़े हैं। सन 2014 में भाजपा की लगभग एक तरफा जीत के बाद ऐसा होना लाजिमी था। 283 सीटों के साथ लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करने वाली भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से कांग्रेस मुक्त भारत की अपील की। भाजपा के लोग हमेशा कांग्रेस पर वंशवादी पार्टी होने का आरोप लगाते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी भारत को एक विचारधारा का से देश बनाने का काम कर रही है। जिस देश की विविधता के लिए संपूर्ण विश्व उसका सम्मान सम्मान करता है आज उस देश में विचारधाराओं की विविधता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। गांधी के सपनों का वह मुल्क, जिसमें अलग अलग भाषा, जाति, वर्ण, और संप्रदाय के लोग मिल जुलकर देश की अखंडता और अस्मिता की रक्षा करते, आज टूटता दिख रहा है। हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा पर चलने वाली RSS देश और संविधान की आत्मा के साथ न्याय करने में सर्वथा अयोग्य है लेकिन वक़्त का खेल ऐसा है कि आज उसी विचारधारा के पोषक लोग भारत के सर्वोच्च राजनैतिक पदों पर आसीन होंगे। RSS की स्थापना करने वाले केशव बालीराम, विनायक दामोदर सावरकार के हिंदु राष्ट्रवाद के विचारों और भारत को हिंदु राष्ट्र बनाने की उनकी इच्छा से प्रभावित थे। अपने अतिवादी सोच के कारण RSS ने सदैव सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने का काम किया है। RSS से जुड़े नाथुराम गोड्से ने महात्मा गाँधी की हत्या की। इन बातों से खिन्न होकर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संगठन को निरस्त करने की माँग की थी। बाद में, इस संगठन ने अपने आप को सांस्कृतिक संस्था बना लिया लेकिन इसकी आड़ में बीजेपी के ज़रिए अपनी राजनैतिक कुटिलताएँ जारी रखी। आज जबकि देश में शासन RSS द्वारा प्रयोजित बीजेपी का है, संपूर्ण देश हिंदु मुस्लिम के धड़ों में भँटता दिख रहा है तब देश के दो सर्वोच्च पदों पर RSS से जुड़े लोगो का चुना जाना मन में एक सवाल पैदा करता है। सवाल ये कि क्या भारत का वह स्वरूप बचा रह पाएगा जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर रहते थे; जिसमें इच्छानुसार धर्म अपननाने की आज़ादी थी आदि। सवाल रामनाथ कोविंद या वेंकैया नायडू के व्यक्तिगत योग्यता का नहीं सवाल उस विचारधारा का है जिसकी छांव में उन लोगों का राजनीतिक करियर पला-बढ़ा है, सवाल उस विचारधारा का है जिसने अपने शुरुआती दिनों से ही समाज के विखंडन का काम किया है. संप्रदायवाद जिस की रगों में बहता है और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना जिसका सपना है, सवाल उस विचारधारा का है जिसके प्रभाव में अहिंसा और शांति के दूत महात्मा गांधी की हत्या की गई, सवाल उस विचारधारा का है जिसने महात्मा की हत्या के बाद लड्डू बांटे, सवाल उस विचारधारा का है जो गोडसे को देशभक्त की तरह प्रचारित करता है और उसके नाम का मंदिर बनाना चाहता है, सवाल उस विचारधारा का है जिसने 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाया था, सवाल उस विचारधारा का है जिसने 2002 में गुजरात में नरसंहार करवाए थे और सवाल उस विचारधारा का है जिस की जद में इंसान, इंसानों से अलग हिंदू-मुस्लिम-सिख-इसाई आदि धर्मों में बँट रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि देश अपनी सांस्कृतिक विविधता खो दे और एक विचारधारा में बँध कर रह जाए।....

‘मिशन बिहार’ के बाद मोदी रथ तमिलनाडु फतह अभियान को तैयार

जब बिहार में पिछले कुछ घंटों की नाटकीय घटनाओं पर चर्चा करने में पूरा देश व्यस्त है, इस बीच इस पर भी जरा ध्यान दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को क्या कर रहे हैं? वह रामेश्वरम में कई अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और अयोध्या और रामेश्वरम के बीच एक ट्रेन को झंडी दिखाकर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन करने पहुंचे हैं. अब अगला बड़ा राजनीतिक एक्शन तमिलनाडु की राजनीति में होगा. एक ऐसा राज्य, जहां गैर द्रविड़ पार्टियां अभी तक अकेले अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम नहीं हो पाई है. बीजेपी दशकों के लगातार कोशिश के बावजूद वहां की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं कर पाई है. पिछली बार के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, उसके खुद के स्टैंडर्ड से काफी नीचे. AIADMK(अन्नाद्रमुक) में दरार से बीजेपी को फायदा तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के बाद बीजेपी को राजनीति में ओपनिंग मिलती दिख रही है. AIADMK दो गुटों में बंट चुकी है- एक गुट मुख्यमंत्री ई पलनीस्वामी और दूसरा गुट हटाए गए सीएम ओ पनीरसेल्वम के नेतृत्व में है. दोनों बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं जैसा कि राष्ट्रपति के चुनावों के दौरान देखने को मिला. साफ है कि 2019 की लोकसभा चुनाव में एक गुट बीजेपी के साथ गठबंधन बना लेगा. हां, ये बहुत साफ नहीं है कि दोनों में से कौन ऐसा करेगा. हालांकि बीजेपी, AIADMK के गुटों को किसी तरह मिलाने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके पास एक अच्छी पूरी पार्टी मशीनरी उपलब्ध हो. बीजेपी के महासचिव मुरलीधर राव इस योजना को अंजाम देने के लिए समय के साथ काम कर रहे हैं. बीजेपी उम्मीद कर रही है कि कम से कम एक गुट इसमें शामिल हो जाए, ताकी डीएमके-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ मजबूत विकल्प पेश किया जा सके. रजनीकांत का अगला कदम महत्वपूर्ण होने जा रहा है गेम प्लान का दूसरा हिस्सा है रजनीकांत फैक्टर. रजनीकांत ने एक पार्टी शुरू करने के लिए पर्याप्त संकेत दे दिए हैं. रजनीकांत के प्रधानमंत्री के करीबी होने के कारण उनकी 'बनने वाली पार्टी' की बीजेपी के साथ गठबंधन की उम्मीद की जा सकती है. इससे भगवा पार्टी को प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त मिलता प्रतीत होता है. इस सुपरस्टार का राजनीति में शामिल होने पर विचार करने के पीछे जयललिता की गैरमौजूदगी ही एकमात्र कारण नहीं है. जानकारों का कहना है कि हो सकता है बीजेपी ने ही रजनीकांत के विचार को पंख दिए हों. बीजेपी के नेताओं का मानना है कि मोदी प्रीमियम की वजह से पार्टी को देश के हर कोने में एक अच्छी शुरुआत तो मिल ही जाती है. शुरुआत को वोट में कैसे तब्दील किया जाए, इसके लिए पार्टी मशीनरी की जरूरत होती है. गठबंधन द्रविड़ क्षेत्रीय गठबंधन तैयार करना एकमात्र तरीका है, जिससे यहां बड़े फायदे की उम्मीद की जा सकती है. AIADMK का एक गुट रजनीकांत की बनने वाली पार्टी और बीजेपी से मिलकर बना एक ट्रायंगल तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में जीतने की क्षमता रखता है. वन्नियार जाति में बेस वाली पीएमके ने 2014 के चुनावों में बीजेपी के साथ हिस्सा लिया था. ये तालमेल भी जारी रहेगा, इसकी पूरी संभावना है. कलाम स्मारक में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा को निहारते पीएम मोदी मोदी-शाह के मिशन में सुस्ताने की जगह नहीं तमिलनाडु की योजना चल रही है. इसलिए इसी तरह के सियासी तमाशे और कुछ राजनीतिक इनोवेशन देखने के लिए तैयार रहें. अचानक और अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट सही समय पर बाहर आएगी. बिहार के बारे में पर्याप्त संकेत थे और हम बहस कर रहे थे कि हां यह संभव है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने का विकल्प साथ रख रहे हों. लेकिन जिस दिन नए राष्ट्रपति ने शपथ ली, उसके अगले दिन ही अगले काम में जुट गए. बिहार और तमिलनाडु के अलावा बंगाल भी बीजेपी के लिए इसी कड़ी में आता है- अपने विस्तार का मौका पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है. बंगाल की योजना भी पहले ही शुरू हो चुकी है, जहां राजनीतिक और सामाजिक तापमान बढ़ रहा है. ये अनुमान लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों को भी प्रवर्तन एजेंसियों की गर्मी का सामना करना होगा, जिस तरह लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों का सामना हो रहा है. बीजेपी के लिए संभावित लाभ क्या हो सकता है, ये बहस का विषय हो सकता है. मोदी-शाह की जोड़ी की डिक्शनरी में 'विराम' शब्द नहीं है. टीम मोदी देश के हर उस हिस्से को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में जुटी है, जहां फिलहाल उसका वर्चस्व नहीं है.....

“गाँधी के विरोधियों पुजारियों का मेल है, राजनीति साँप और नेवले का खेल है”

2009 की लुधियाना रैली। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एनडीए का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी शासित तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गठबंधन के प्रमुख नेताओं को रैली में बुलाया गया। मसलन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रण मिला। लेकिन नीतीश ने जाने से मना कर दिया। कारण थे – नरेंद्र मोदी। नीतीश, नरेंद्र के साथ मंच सांझा नहीं करना चाहते थे। गठबंधन की मजबूरियों के चलते शरद यादव से जाने का आग्रह किया। एनडीए नीतीश कार की उपस्थिति चाहता था। सो, मान मनोव्वल हुई। अरुण जेतली ने फोन पर बात की और फिर संजय झा को नीतीश को मनाने की जिम्मेदारी मिली। संजय झा ने ऩीतीश को कार्यक्रम में जाने के लिए मना लिया। नीतीश गए, लेकिन हुआ वही जिसका उन्हें अंदेशा था। सांप्रदायिकता को हमेशा गरियाने वाले नीतीश के हाथ को उसके सबसे बड़े पुजारियों में से एक नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में पकड़कर जनता की तरफ उठाया। नीतीश कुछ सेकेंड्स की ये घटना जब तक समझ पाते, तब तक ये घट चुकी थी। वापिस आते हुए एक बार को संजय झा पर उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि “देखना यही फोटो सारे अखबारों में छपेगी”। संजय को अब नीतीश की बातें समझ आ रही थी। हुआ बिल्कुल वैसा, जैसा नीतीश ने कहा था। वो फोटो छपी थी जिसमें साँप और नेवले ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी के साथ नहीं दिखना चाहते थे। कारण – नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक विचारधारा। सन 2010 में बिहार बाढ़ में डूब रहा था। लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। तबाही का मंजर था। इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत चेहरा बनने को बेताब नरेंद्र मोदी ने बिहार को 5 करोड़ रुपए का चेक सहायता स्वरूप दिया। राज्य के हित में नीतीश ने नरेंद्र की सहायता स्वीकार कर ली। इसी दौरान बीजेपी की राष्ट्रीय एक्ज़ीक्यूटिव मीट पटना में आयोजित होनी थी। नीतीश उस दौरान पटना में थे नहीं। खैर, उन्होंने अपने आवास पर तमाम बीजेपी नेताओं के लिए डिनर की योजना बनाई और आमंत्रण कार्ड छपवाए। लेकिन पटना आते ही उन्होंने दो बड़े अखबारों के पहले दो पेज़ पर जो विज्ञापन देखा उससे हिल गए। डिनर कैंसल किया और सहायता चैक लौटा दिया। बाद में नरेंद्र मोदी के बढ़ते वर्चस्व और बीजेपी के मोदीमय हो जाने के बाद नीतीश ने सत्ता छोड़ते हुए गठबंधन से किनारा कर लिया। नीतीश स्वाभिमान और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते- ऐसी एक छवि बनी। नीतीश ने लालू के द्वारा उजाड़े हुए बिहार को जिस तरह से बसाया वो काबिलेतारीफ है। नीतीश ने धरातलीय स्तर पर कैसा काम किया वो केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने बिहार के निजी बसों में 5 किमी की दूरी आधे घंटे में तय की हो और सफर के दौरान कई बार अपने अपने भगवान से जान की दुआ मांगी हो। नीतीश का काम वही व्यक्ति जान सकता है जिसने दवाई की छोटी छोटी शीशीयों के डिबिया में पढ़ाई को हो। नीतीश का काम वही व्यक्ति जान सकता है जो शराब के कारण रोज़ाना घर में होने वाले झगड़ों का मूक शिकार रहा हो। नीतीश बिहार के अन्य नेताओं से मीलों आगे हैं। कम से कम मौज़ूदा दौर का कोई बिहारी नेता उनके आस पास भी नही पहुँचता। नीतीश का स्वाभिमान, उनकी बेबाकी और उनका आत्मविश्वास बहुत से बिहारवासियों की ताकत था। लेकिन ये ताकत पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार कम होता जा रहा है। विधानसभा चुनावों के बाद भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाना बहुत से नीतीश प्रेमियों को नागवार गुजरी। नीतीश के तेवर और स्वभाव को देखते हुए आशंका जरूर थी की सरकार अपने तय पाँच साल पूरे नहीं कर पाएगी। आशंकाएँ बिल्कुल ठीक साबित हुई। लगभग 20 महीने तक चली सरकार 2.5 घंटों में गिर गई। इस्तीफा देते हुए नीतिश ने कहा कि वो अपनी अंतर्आत्मा की आवाज के अनुरूप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, मानते हैं और चाहते भी नहीं कि नीतीश जैसे नेता अपने सिद्धांतों की तिलांजलि दे दें। लेकिन एख सिद्धांत की याद आते ही आप अपने अन्य सिद्धांतों को भूल जाएँ- ये बात हजम नहीं होती। जिन मोदी को लेकर आपने अपना पुराना गठबंधन तोड़ा था, आज बीजेपी में उनके सिवा कुछ नहीं। बीजेपी और मोदी एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। मोदी के अतिरिक्त बीजेपी में कुछ और न तो दिखता है न ही बीजेपी दिखाना चाहती है। आरजेडी का साथ छोड़ने का आपका फैसला सिर आँखों पर लेकिन बीजेपी से हाथ मिलाने के आपके फैसले को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम लोकतंत्र के वास्ते। आखिर हम ये कैसे मान लें कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाले, सुशासन की बातें करने वाले और विपरीत हवाओं में भी बिजली की सी रफ़्तार रखने वाले नीतीश उम्र के साथ हौसलों से भी बूढ़े हो गए हैं। सत्ता छोड़ देने से लोग अप्रासंगिक नहीं हो जाया करते। गाँधी जी के विचारधारा की बात करने वाले नीतीश का सत्तामोह में फँसा होना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ....

भारत छोड़ो आंदोलन में कहां था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ?

भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर बुधवार को संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया गया. ब्रिटिश राज से आज़ादी की लड़ाई में इस आंदोलन की बड़ी भूमिका थी. महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के सूत्रधार थे. एनडीए सरकार ने इस पर विशेष सत्र बुलाया तो क्या इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं, इस पर बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर ज्योतिर्मय शर्मा से बात की. भले ही मौजूदा दौर की कोई राजनीतिक पार्टी क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा रही हो या न रही हो, उसकी विरासत तो सभी ने गंवा दी है. जहां तक संघ परिवार का सवाल है, आज़ादी की लड़ाई में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 से हमेशा ये माना कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल एक राजनीतिक लड़ाई है. और राजनीति से संघ को अभी हाल में नहीं, बल्कि क़रीब-क़रीब साल 2000 तक राजनीति से चिढ़ रही थी. राजनीति को संघ ने तुच्छ माना है, निम्न माना है. उन्होंने ये माना है कि जब तक समाज का और समाज में रहने वाले लोगों का हिंदू संस्कृति के माध्यम से उद्धार नहीं हो, तब तक आज़ादी केवल राजनीतिक आज़ादी बनकर रह जाएगी. फ़ासले तो सब जगह है. जिसको हम आधिकारिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जो 1947 में आकर एक तरह से हमारा राष्ट्रवाद बन गया. उसमें भी बड़े फ़ासले हैं. उस राजनीतिक लड़ाई में दलित कहां हैं, आदिवासी कहां है, महिलाएं कहां हैं? गांधी के आंदोलन में महिलाओं का योगदान था पर महिलाओं की सशक्त आवाज़ तो उस राजनीतिक राष्ट्रवाद में भी नहीं थी. इस लिहाज से ये फ़ासले वाली बात अलग बात है. हम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है और जिस तरह से प्रौपेगैंडा हो रहा है, वो सोचते हैं कि इस देश का निर्माण या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हुआ है या फिर राष्ट्र ही पैदा हुआ है 2014 से. इतिहास का सत्य आजकल केवल संघ परिवार के साथ है. ऐसा प्रॉपेगैंडा चल रहा है. गोरी और गजनी से इतिहास शुरू करने वाले पाकिस्तान की कई ऐसी बेवकूफ़ियां हैं जिनकी हम यहां हिंदुस्तान में नक़ल कर रहे हैं. आज का नौजवान क्या चाहता है. हमारा शिक्षा का स्तर गिर रहा है. स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिर रहा है. मानव विकास के हर पैमाने पर गिरावट हो रही है. इतिहास किसका ज़्यादा सही था, किसका ज़्यादा ग़लत था, उसमें हम पड़े हुए हैं. इससे देश का कुछ होने वाला नहीं है. लोग इन बातों में आ जाते हैं, ये बड़े दुख की बात है. उनका मानना था कि राजनीति से कुछ नहीं हो सकता है. आज से आठ या 10 साल पहले सुदर्शन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक थे और वाजपेयी की सरकार थी, तब उन्होंने एक भाषण में महाभारत के एक श्लोक के हवाले से कहा था कि राजनीति तो वेश्या की तरह है. एक ही आज़ादी तो बची है आज कल देश में, वो गाली देने की है और बाकी हमारी सिविल लिबर्टीज़ पर चोट हो रही है. जहां तक किसी विचार को अपनाने की बात है, अच्छे विचार अपनाने में दिक़्क़त नहीं है. लेकिन 'अपना बताना' जो है, वो ज़मीन हथियाने जैसा है. आपने कहीं जाकर अपना खेमा डंडे के बल पर गाड़ दिया. दोनों चीज़ें अलग हैं. सरदार पटेल, भगत सिंह और आंबेडकर किसके हैं. ये जो प्रात:स्मरणीय शब्द है वो गोलवलकर ने गांधी के लिए इस्तेमाल किया था. 1948 के बाद. उनका एक निबंध का शीर्षक है प्रात:स्मरणीय गांधी जी. तो ये अपना बताने की परंपरा आज कल की नहीं है, ये बहुत पुरानी है.....

कब मिलेगी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी?

जब सरकार यह कहती है कि विकास के लिए कठोर क़दम उठाने होंगे, तब उसका पहला मतलब यह नहीं होता है कि लोगों की बेहतरी के लिए कठोर क़दम उठाना है. वास्तव में सरकार आर्थिक विकास नीति के जाल में जब गहरे तक फंस जाती है, तब कठोर क़दम उठाती है. हर साल उद्योगों के लगभग चार लाख करोड़ रुपये की शुल्क छूट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंचों/समझौतों के दबाव में स्थानीय बाज़ार को बदहाल बनाने, बैकों के ज़रिये बड़े व्यापारिक समूहों को क़र्ज़ देने के बाद वसूल न कर पाने और फिर भारी भरकम क़र्ज़ (लोक ऋण) का बोझ बढ़ जाने के कारण जनता को चुभने वाले क़दम उठाए जाते हैं. बार-बार अपन सुनते हैं कि 1947 में हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई थी, किन्तु सामाजिक और आर्थिक आज़ादी के लिए देशज स्वतंत्रता आंदोलन की रूपरेखा हम गढ़ नहीं पाए. उपनिवेशवाद ने हमारी आंखों में केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और मशीनी विकास की दृष्टि डाल दी थी. हम उसे बदलने का जोखिम उठा नहीं पाए. पता नहीं कहां से हमें “सबसे बड़ा बनाने, सबसे विशाल निर्माण, विश्वगुरु, महागुरु, महाशक्ति” बनने का भ्रम-विष वाला कीड़ा काट गया. इस विष ने हमसे अपनी ख़ुद की स्वाभाविक क्षमताओं को पहचानने के ताक़त छीन ली. हमने यह दावा नहीं किया कि विश्वयुद्धों और इसके बाद लगातार बने रहे युद्धों के माहौल में भारत दुनिया को इंसानियत का व्यवहार सिखा सकता है. यह बता सकता है कि समान और गरिमामय समाज बना पाना संभव है. भारत अपने ऐतिहासिक अनुभवों और सीखों के आधार पर इस सिद्धांत को बदल सकता था कि युद्धों से ही शांति और अमन हासिल किया जा सकता है. भारत विकास की अपनी ख़ुद की परिभाषा गढ़ सकता था, पर इस मामले में वह अब तक पूर्ण रूप से असफल साबित हुआ है. हम बाह्य उपनिवेश से आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. इस मौक़े पर ज़रूरी है कि हम अपनी आर्थिक आज़ादी के हालातों की पड़ताल करें. इस विश्लेषण का संदर्भ है- सरकार पर चढ़ा हुआ क़र्ज़ और उसके बढ़ते जाने की गति. आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और खुले बाज़ार की नीतियों में क़र्ज़ को बुरा नहीं माना जाता है, किंतु मूल्य आधारित विकास की परिभाषा में क़र्ज़ पर निर्भरता ग़ुलामी की प्रतीक होती है. स्वंत्रत भारत में क़र्ज़ की रफ़्तार स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में भारत की सरकार पर कुल 3059 करोड़ रुपये का क़र्ज़ था. क्या आप जानते हैं कि 2017 के बजट के मुताबिक भारत सरकार पर कुल कितना क़र्ज़ है? यह राशि है 79.63 लाख करोड़ रुपये; सरकार पर अपने बजट से साढ़े तीन गुना ज़्यादा क़र्ज़ है. 10 अगस्त, 2017 को संसद में वित्त मंत्री द्वारा मध्यावधि खर्चों का ढांचा प्रस्तुत किया गया. इसमें बताया गया है कि अभी भी कई वर्षों तक भारत सरकार के कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा लिए गए क़र्ज़ों के ब्याज के भुगतान के लिए ख़र्च होता रहेगा. भारत सरकार के 2017 के कुल बजट (21.47 लाख करोड़ रुपये) में से 24 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा ब्याज में जा रहा है. अगले दो वर्षों में यह अनुपात 23.69 प्रतिशत आएगा. वित्त मंत्री के अनुसार वर्ष 2017 में भारत सरकार 5.23 लाख करोड़ रुपये का ब्याज देगी, अगले दो सालों में यह राशि बढ़ती (2018 में 5.64 लाख करोड़ और 2019 में 6.15 लाख करोड़ रुपये) जाने वाली है. विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाम क़र्ज़ हमारा वित्तीय प्रबंधन बाज़ार केंद्रित है, समाज केंद्रित नहीं. पांच सितारा सड़कों और बुलेट ट्रेन अभी भारत की प्राथमिकताएं नहीं हैं, किंतु भारत सरकार की यही प्राथमिकताएं हैं. इन कामों के लिए लगभग 5 लाख करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे. जो फिर सरकार के क़र्ज़े में वृद्धि करेंगे. सरकार मानव पूंजी में निवेश नहीं करना चाहती है. ज़रा सोचिए कि शिक्षा (63.5 हज़ार करोड़ रुपये), स्वास्थ्य (41.7 हज़ार करोड़ रुपये), सामाजिक कल्याण (38.3 हज़ार करोड़ रुपये), कृषि (52.9 हज़ार करोड़ रुपये) और ग्रामीण विकास (1.28 लाख करोड़ रुपये) के कुल योग से डेढ़ गुना ज़्यादा बजट ब्याज पर खर्च किया जाता है. जीडीपी और लोक ऋण भारत सरकार का मानना है कि भारत सरकार का क़र्ज़ सकल घरेलू उत्पाद का 65 प्रतिशत के आसपास है, जबकि अमेरिका में सरकार का क़र्ज़ उनके जीडीपी का 75 प्रतिशत तक है. इसका मतलब यह है कि क़र्ज़-जीडीपी का अनुपात अभी गंभीर स्थिति में नहीं है. यह तर्क देते समय सरकारी नीति निर्धारक यह बिंदु भूल जाते हैं कि अमेरिका जो क़र्ज़ लेता है उसमें ब्याज दर 1 से 3 प्रतिशत होती है, जबकि भारत लगभग 7 से 9 प्रतिशत की ब्याज दर से क़र्ज़ लेता है. अमेरिका अपने बजट का केवल 6 प्रतिशत हिस्सा ब्याज के भुगतान में ख़र्च करता है, जबकि भारत में सरकार के कुल व्यय का 24 प्रतिशत हिस्सा ब्याज के भुगतान में चला जाता है. ऐसे में वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा संसाधन बचते ही नहीं हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अमेरिका के भक्त क्यों होना चाहते हैं? क़र्ज़ सरकार को ही नहीं, लोगों को भी प्रभावित करता है हमें यह समझना होगा कि यह क़र्ज़ सरकार लेती ज़रूर है, किंतु उसकी क़ीमत, मूलधन और ब्याज; ये तीनों उस देश के लोगों को चुकाने होते हैं. हम यह नहीं मान सकते हैं कि यह तो सरकार का लिया हुआ क़र्ज़ा है, इससे हमें क्या? थोड़ा सोचिए कि ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए धन बचता कहां है! पिछले 67 सालों में भारत की सरकार पर जमे हुए क़र्ज़ में 2432 गुना वृद्धि हुई है. और यह लगातार बढ़ता गया है. हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह क़र्ज़ आगे न बढ़े और इसका चुकतान भी किया जाना शुरू किया जाए. जिस स्तर पर यह राशि पंहुच गई है, वहां से इसमें कमी लाने के लिए देश के लोगों को कांटे का ताज पहनना पड़ेगा. सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में क़र्ज़ बढ़ा है, तो क्या लोगों की ज़िंदगी में उतना ही सुधार आया? पिछले 70 साल का आर्थिक नीतियों का अनुभव बताता है कि भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 376 गुना बढ़ी है, किंतु लोक ऋण के ब्याज के भुगतान में 12386 गुना वृद्धि हुई है. कहीं न कहीं यह देखने की ज़रूरत है कि लोक ऋण का उपयोग संविधान के जनकल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को मज़बूत करने के लिए हो रहा है या नहीं? यह पहलू तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश में 3.30 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हों और 20 करोड़ लोग हर रोज भूखे रहते हों; सबसे ताज़ा 21 सालों की स्थिति वर्ष 1997 में सरकार पर सभी देनदारियों समेत देश के भीतर से और देश के बाहर से लिए गए ऋण की कुल राशि 7.78 लाख करोड़ रुपये थी. अब भी सरकार की इस क़र्ज़दारी में सालाना लगभग 12 प्रतिशत के दर से बढ़ोत्तरी होती रही और यह क़र्ज़ इस चालू वित्तीय वर्ष (वर्ष 2017) में दस गुने से ज़्यादा बढ़ कर 79.63 लाख करोड़ रुपये तक जा पंहुचा है. इस साल (मार्च 2018) के अंत तक भारत इक्कीस सालों की अवधि में भारत सरकार ब्याज के रूप में कुल 47.14 लाख करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी होगी. यह राशि चालू वित्त वर्ष के कुल बजट (21.46 लाख करोड़) के दो गुने से भी ज़्यादा है. वित्त मंत्री का आंकलन है कि अगले दो सालों में यह राशि 57 लाख करोड़ रुपये तक पंहुच जाएगा. आर्थिक विकास हो रहा है, किंतु आर्थिक ग़ुलामी बढ़ रही है. भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वर्ष 1950 में चालू क़ीमतों के आधार पर प्रतिव्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 274 रुपये थी. जो वर्ष 2015 में बढ़कर 1.03 लाख रुपये हो गई. यह वृद्धि 376 गुने की है. क्या इसका मतलब यह है कि जितना क़र्ज़ सरकारों ने लिया, उसने बहुत उत्पादक भूमिका नहीं निभाई है. सरकार का पक्ष है कि देश में अधोसंरचनात्मक ढांचे के विकास, परिवहन, औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य, क़ीमतों को स्थिर रखने और विकास-हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उसे क़र्ज़ लेना पड़ता है. “वृद्धि दर को विकास दर” मानने वाले नज़रिये ये यह तर्क ठीक हो सकता है, किंतु जनकल्याणकारी और स्थायी विकास के नज़रिये से इस तर्क की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि क़र्ज़ लेकर शुरू किया गया विकास एक दलदल की तरह होता है, जिसमें एक बार आप गलती से या अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए उतरते हैं, और फिर उसमें डूबते ही जाते हैं. हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर कोई 6 से 8 प्रतिशत के बीच रहती है, किंतु लोकऋण (केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाला क़र्ज़) की वृद्धि दर औसतन 12 प्रतिशत है. यह बात दिखाती है कि एक तरफ तो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, वह समाज-मानवता के लिए दीर्घावधि के संकट पैदा कर रहा है, उस पर भी उसका लाभ समाज और देश को नहीं हो रहा है. उस दोहन से देश के 100 बड़े घराने अपनी हैसियत ऐसी बना रहे हैं कि वे समाज को अपना आर्थिक उपनिवेश बना सकें. इसमें एक हद तक वे सफल भी रहे हैं. इसका दूसरा पहलू यह है कि आर्थिक उपनिवेश बनते समाज को विकास होने का अहसास करवाने के लिए सरकार द्वारा और ज़्यादा क़र्ज़े लिए जा रहे हैं. हमें इस विरोधाभास को जल्दी से जल्दी समझना होगा और विकास की ऐसी परिभाषा गढ़नी होगी, जिसे समझने के लिए सरकार और विशेषज्ञों की आवशयकता न पड़े. लोगों का विकास होना है तो लोगों को अपने विकास की परिभाषा क्यों नहीं गढ़ने दी जाती है? आर्थिक विकास की मौजूदा परिभाषा बहुत गहरे तक फंसाती है. यह पहले उम्मीद और अपेक्षाएं बढ़ाती है, फिर उन्हें पूरा करने के लिए समाज के बुनियादी आर्थिक ढांचे पर समझौते करवाती है, शर्तें रखती है और समाज के संसाधनों पर एकाधिकार मांगती है. इसके बाद भी मंदी आती है और उस मंदी से निपटने के लिए और रियायतें मांगती है; तब तक राज्य और समाज इसमें इतना फंस चुका होता है कि वह बाज़ार की तमाम शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि तब तक उत्पादन, ज़मीन, बुनियादी सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों पर निजी ताक़तों का क़ब्ज़ा हो चुका होता है. मूल बात यहां से शुरू होती है कि यदि आर्थिक विकास हो रहा है, तो ग़रीबी कम होना चाहिए, पर कम हो रही नहीं है. यदि देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तो देश, सरकार और समाज पर से क़र्ज़ कम होना चाहिए, पर यह तो सैंकड़ों गुना बढ़ गया. यह कैसा विकास है? हमें जीडीपी के भ्रम से बाहर आना होगा, क्योंकि यह क़र्ज़ और पूंजीपतियों को करों में छूट देकर खड़ा किया गया भ्रम जाल है. बड़े वाले क़र्ज़ लेते हैं और खा जाते हैं ज़रा इस उदाहरण को देखिए. वर्ष 2008 में, जब वैश्विक मंदी का दौर आया तब भारत के बैंकों के खाते में 53917 हज़ार करोड़ रुपये की “अनुत्पादक परिसंपत्तियां” (नान परफार्मिंग असेट) दर्ज थीं. ये वही क़र्ज़ होता है, जिसे चुकाया नहीं जा रहा होता है या समय पर नहीं चुकाया जाता है. तब यह नीति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी कि मंदी से निपटने के लिए बैंकों से ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दिए जाएं. यह कभी नहीं देखा गया कि जो ऋण दिया जा रहा है, वह कितना उत्पादक, उपयोगी और सुरक्षित होगा. वर्ष 2011 से जो ऋण बंटे, उनमें से बहुत सारे अनुत्पादक साबित हुए. दिसंबर 2016 की स्थिति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के खाते में 6.975 लाख करोड़ रुपये की “अनुत्पादक परिसंपत्तियां” दर्ज हो गईं. अब इस खाते की राशि, यानी जो ऋण वापस नहीं आ रहा है, को सरकारी बजट से मदद लेकर बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई या उन पर समझौते किए जा रहे हैं. इस तरह की नीतियों ने भारत सरकार के आर्थिक संसाधनों के दुरुपयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. इनके कारण भी सरकार ने नया क़र्ज़ लेने की प्रक्रिया जारी रखी. अक्सर यह देखा गया कि बजट आने के समय चहुंओर ध्यान केवल एक बिंदु पर रहता है कि व्यक्तिगत आयकर की सीमा में क्या बदलाव हुआ? वास्तव में व्यक्तिगत करों में दी जाने वाली छूट सरकार द्वारा दी जाने वाली छूटों का एक छोटा हिस्सा भर होती है. वर्ष 2007 से भारत सरकार ने अपने बजट विधेयक के साथ यह बताना शुरू किया कि वह किन क्षेत्रों और उत्पादों के लिए छूट दे रही है. तब से लेकर 2015 तक सरकार ने 41.20 लाख करोड़ रुपये के बराबर शुल्कों, कटौतियों और करों में रियायत या छूट दी है. इन में से 4.52 लाख करोड़ रुपये की छूट कच्चे तेल और 4.18 लाख करोड़ रुपये की छूट हीरा और बहुमूल्य आभूषणों के व्यापार के लिए दी गई. समाज के सामने ख़तरे पिछले 26 सालों में हमारी आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद के मुक़ाबले ब्याज भुगतान की राशि/अनुपात में कमी लाए. स्वाभाविक है कि इसके लिए सरकार को अपने ख़र्चों में कटौती करनी होगी. इस मामले में वह सबसे पहले सामाजिक क्षेत्रों पर होने वाले व्यय में कटौती की रणनीति अपनाती है. स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं-बच्चों के कल्याण पर उसका व्यय उतना नहीं होता, जितना कि होना चाहिए. आप देखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, आईसीडीएस, मातृत्व हक योजना, लोक स्वास्थ्य व्यवस्था और समान शिक्षा प्रणाली को लागू न करने के पीछे के सबसे बड़े कारण ही यही हैं कि इन क्षेत्रों का आंशिक या पूर्ण निजीकरण किया जाए ताकि सरकार के संसाधन बचें. सरकार यह महसूस नहीं करती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा पर किया गया सरकारी ख़र्च़ वास्तव में बट्टे-खाते का ख़र्च नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए किया गया निवेश है. यह सही है कि सरकार भी लोक ऋण (सरकार पर चढ़ा क़र्ज़ और देनदारियां) के बारे में चिंतित है और उस चिंता को दूर करके के लिए वह सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी और सामाजिक क्षेत्रों से सरकारी आवंटन को कम करने सरीखे क़दम उठाती है. ऐसे में इस विषय पर लोक-बहस होना और नीतिगत नज़रिये में बदलाव लाने की ज़रूरत होगी. हमें यह याद रखना है कि आख़िर में यह ऋण बच्चों, महिलाओं, मज़दूरों, किसानों, फुटकर व्यवसायियों, छात्रों और आम लोगों को ही मिलकर चुकाना होगा. आर्थिक आज़ादी के लिए भारत को क़र्ज़ से मुक्ति की पहल करनी चाहिए. इसके लिए हमें अपनी शिक्षा, जीवन व्यवहार और विकास की परिभाषा को बदलना होगा. क्या यह संभव है?....

बिहार में जुगाड़ की नाव पर तैरती ज़िंदगी!

अररिया शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-57 पर कल तक जहाँ वाहनों की चहल-पहल होती थी, वहां आज दूर तक पानी भरा है और लोग जुगाड़ की नावों के सहारे ज़िंदा बचे रहने का संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे ही एक जुगाड़ के सहारे रामपुर-मोहनपुर गाँव के किसान संजय अपने कुछ साथियों के साथ महात्मा गाँधी स्कूल में चल रहे ज़िला प्रशासन के आपदा कंट्रोल रूम में आए. सरकार से उनको सहायता के रूप में पॉलिथीन शीट और अनाज मिलने की आशा थी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा. करीब 35 साल के संजय कहते हैं कि हम लोगों को मदद की बड़ी आस थी, लेकिन हमें यहाँ से भगा दिया गया. पांच दिन के भीतर गाँव के पांच लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है. वहां कुछ लोग पक्के मकान की छत पर तो कुछ पेड़ पर रहने को मजबूर हैं. वहीँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शरण लेने वाली खरईया बस्ती की इंदु देवी कहती हैं कि गाँव में गर्दन तक पानी भरा है इसलिये हम लोग यहाँ आए हैं. प्रशासन की नाकामी मोहम्मद साबिर अंसारी भी हाइवे पर शनिवार से हैं. उनके अनुसार पानी सूखेगा तब ही न गाँव जाएंगे. भीषण बाढ़ से से जूझ रहे अररिया जिले के अलग-अलग हिस्सों के लोगों की बातों से लगता है कि यहाँ कि नारकीय स्थिति को नियंत्रित करने और पीड़ितों को राहत देने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है. ग्रामीणों के अनुसार लोगों के राहत कार्य में जो नावें लगाईं गई हैं, वे नौ प्रखंडों की ज़रूरत से काफी कम है. राहत शिविर ग्रामीण बताते हैं कि अररिया जिले में जनप्रतिनिधियों के सहारे प्रशासन काम कर रहा है. वहीँ ग्रामीणों से अलग अररिया के ज़िलाधिकारी हिमांशु शर्मा दावा करते हैं कि हरेक स्कूल में एमडीएम के चावल और डीलर्स के माध्यम से राहत शिविर चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "सामुदायिक किचेन स्थानीय मुखिया के माध्यम से कार्यरत हैं. हम जोकीहाट, पलासी, कुर्साकाँटा और सिकटी प्रखंड तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. वहां यातायात और संचार बहाल करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है. हम एक- दो दिनों में उसे बहाल कर लेंगे." पहले से तैयारी वहीँ बाढ़ के चलते हुई मौंतों पर वे कहते हैं कि करीब 20 लोग इसके शिकार हुए है. दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता आशीष रंजन कहते हैं कि बाढ़ पूर्व तैयारी से जुड़ी प्रक्रिया की चिट्ठी अप्रैल, 2017 में जारी कर दी गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से बाढ़ की संभावना पर पहले से कोई तैयारी नहीं की गई. उन्होंने बताया, "बाढ़ का पानी शहर और ज़िलाधिकारी के आवास तक पहुंच गया. वहीँ आम लोगों का सड़क पर आश्रय लेना भी सब कुछ बता देता है. प्लास्टिक शीट और मवेशियों को चारा तक नहीं मिल पा रहा है. सामुदायिक किचेन कहीं नहीं चल रहा है तो ड्राई राशन कहीं-कहीं दिया जा रहा है. मुझे लगता है की इस तरह की बाढ़ के लिए प्रशासन बिल्कुल तैयार ही नहीं था." ताजा हालात पटना से स्थानीय पत्रकार मनीष शांडिल्य ने बताया कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को सबसे ज्यादा मौतें सीतामढ़ी और पूर्णिया जिले में हुईं. सीतामढ़ी में छह तो पूर्णिया में पांच लोगों की मौत बाढ़ के चपेट में आने से हुई. बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या भी बढ़कर 16 हो गई जहां की कुल 73 लाख की आबादी बाढ़ से घिरी है. इन जिलों के 3867 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं. राज्य सरकार द्वारा अभी तक करीब पौने तीन लाख प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. इनमें से बीते चैबीस घंटों में करीब 24 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. एनडीआरएफ की 27 और एसडीआरएफ की 16 टीमें 206 बोट्स के सहारे बचाव के काम में लगी हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार अभी 504 राहत शिविर चला रही है जिसमें करीब एक लाख सोलह हजार लोगों ने शरण ली है.....

जब सांप्रदायिक एजेंडा ‘सुशासन’ का मुखौटा पहनता है, तब गोरखपुर त्रासदी नियति बन जाती है

उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस एक माध्यम, एक मुखौटा भर थे, जिसने आख़िरकार गोरखनाथ मंदिर के ‘महंत’ आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की कमान थमाई. पांच बार गोरखपुर से सांसद और अब तक सांसद पद पर आसीन आदित्यनाथ तकरीबन 5 महीनों से एक अव्यवस्थित सरकार चला रहे हैं. पिछले दिनों गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफलाइटिस और अन्य बीमारियों से 5 दिनों में हुई 60 से ज़्यादा बच्चों की मौतें उनके ख़राब प्रशासन का नमूना भर हैं. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की थी और चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया. पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश की 19% आबादी यानी मुस्लिमों के प्रति अपनी बेरुखी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देकर ज़ाहिर कर दी थी. अपने चुनाव अभियान में भाजपा द्वारा खुलेआम हिंदू वोटों को एक साथ लाने के लिए कुछ सांकेतिक मुद्दों के सहारे मुस्लिमों के ख़िलाफ़ किया गया. आदित्यनाथ के पास अपना मठ और उनका कट्टर संगठन ‘हिंदू युवा वाहिनी’ चलाने के अलावा कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है. आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के अपने सपने के लिए दो बार मोदी का उनके मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकराया. और आख़िरकार मोदी-शाह की जोड़ी उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही. उत्तर प्रदेश न केवल देश के सबसे बड़े बल्कि देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है. राज्य का मानव विकास सूचकांक बेहद नीचे है, बेहाल व्यवस्था, न्यूनतम बिजली व्यवस्था (कई गांवों में कई-कई दिनों तक बिजली नहीं रहती), खस्ताहाल सड़कें, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और ख़राब जलापूर्ति (जहां व्यवस्था से ज़्यादा ख़राब पानी की क्वालिटी होती है) प्रदेश का एक दूसरा चेहरा सामने रखती हैं. बिजली, सड़क और पानी की कमी से जूझते इस राज्य में दिन-ब-दिन गिरती क़ानून और व्यवस्था की स्थिति और अपराधों के बढ़ते आंकड़े दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है. लेकिन जिस दिन से आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, उनकी प्राथमिकताएं अजीब रही हैं. शुरुआत ‘एंटी रोमियो स्क्वाड’ से हुई जो ज़ाहिर तौर पर तो यौन शोषण से निपटने के लिए गठित किया गया (पर दरअसल ये उनके पसंदीदा ‘लव जिहाद’ अभियान को मिली सांकेतिक सहमति थी), गोमाता की रक्षा के लिए बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया, जिसकी बाद में कोर्ट द्वारा भी आलोचना की गई और हज ‘सब्सिडी’ के प्रतिक्रियास्वरूप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए फंड बढ़ाया गया. और फिर जैसी उम्मीद थी, आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी आपे से बाहर होने लगी. आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही यूपी में रहना होगा तो योगी-योगी कहना होगा के नारे सुने जा सकते थे. हिंदू युवा वाहिनी ने सहमति से साथ बैठे जोड़ों को ‘रोमियो स्क्वाड’ के नाम पर परेशान करना शुरू कर दिया और तरह-तरह के डराने-धमकाने वाले तरीके दिखाई देने लगे. आख़िरकार शर्मिंदा आरएसएस को आदित्यनाथ से उन्हें काबू में करने के लिए कहना पड़ा. प्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली अपनी इस वाहिनी में आदित्यनाथ अब उतने सक्रिय नहीं हैं. आदित्यनाथ ने ये वाहिनी भाजपा के ज़मीनी कैडर के समानांतर बनाई थी. ज्ञात हो कि 2015 में युवा वाहिनी ने गाय को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा दिलवाने के लिए अभियान भी शुरू किया था. गोरखपुर त्रासदी से ठीक पहले आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को स्वतंत्रता दिवस पर होने आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के आदेश दिए, जो अनैतिक रूप से उनकी ‘देशभक्ति’ परखने का एक तरीका था. इन सब का यही अर्थ है कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद आदित्यनाथ की प्राथमिकताएं वही रहीं, जो पहले थीं. उन पर कई मौकों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं. इस साल मई में आदित्यनाथ सरकार ने 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में उन पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया था. उनके ख़िलाफ़ दंगा भड़काने, हत्या की कोशिश, ख़तरनाक हथियार रखने, कब्रिस्तान में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करने और डराने-धमकाने सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. 2007 में उन्हें गोरखपुर में दंगाइयों को भड़काने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था. भाजपा के चुनावी अभियान में उन्हें भाजपा ने हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया था, जिसकी मदद से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ सभाएं कीं. उनके भाषणों में ‘कैराना से हिंदुओं के पलायन’ और ‘लव जिहाद’ को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया. तो जब आदित्यनाथ का एजेंडा आज भी वही है, जो पहले था तो भाजपा (जो इस एजेंडे को स्वीकारती है) चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बतौर पेश करने से क्यों बचती रही? आरएसएस के पूर्व प्रचारक गोविंदाचार्य ने कई साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ‘मुखौटा’ कहा था. ये एक राजनीतिज्ञ के रूप में मोदी का कौशल ही है कि 2002 के गुजरात दंगों, जिसमें तकरीबन एक हज़ार मुस्लिमों को मार दिया गया था, के बोझ के बावजूद वे न केवल प्रधानमंत्री बने, बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ के लिए सुशासन का ‘मुखौटा’ भी बन गए. मुख्यमंत्री बनने के बाद क़ानून और व्यवस्था की गिरती स्थिति के बावजूद भी आदित्यनाथ ‘गोदी मीडिया’, जो उनकी ‘गोशाला’, उनकी पसंदीदा गाय ‘नंदिनी’ और प्यारे कुत्ते ‘कालू’ को नेशनल टेलीविज़न पर दिखाता रहा, की बदौलत अपनी छवि सुधारने के प्रक्रिया में सफल रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि दर्जनों नोटिस के बाद भी सरकार के ऑक्सीजन का बकाया लगभग 68 लाख रुपये न देने से गोरखपुर के अस्पताल में हुई मौतें आदित्यनाथ की प्रशासनिक अक्षमताओं का एक संकेत भर हैं. जहां अस्पताल के डीन को निष्कासित कर दिया गया, एक डॉक्टर को पद से हटाया गया, निजी सप्लायर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई, वहीं सरकार या आदित्यनाथ किसी भी तरह से इस हादसे की ज़िम्मेदारी से बचे रहे. यहां तक कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा रहे और सुशासन के बड़े-बड़े वादे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के एक छोटे से हिस्से में इस हादसे का ज़िक्र करने के अलावा घटना पर किसी तरह का दुख व्यक्त नहीं किया. जहां एक तरफ महज 68 लाख रुपये के बिल की वजह से 60 से ज़्यादा बच्चों की जान गई, वहीं मोदी के विज्ञापनों पर केंद्र सरकार द्वारा 1,100 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए. एक आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार 1 जून 2014 से 31 अगस्त 2016 के बीच ये राशि केवल टीवी और इंटरनेट पर दिखाए गए विज्ञापनों पर ख़र्च की गई. आदित्यनाथ सरकार ने भी विज्ञापनों के लिए एक लंबा-चौड़ा बजट तय किया है और संघ के हलकों में मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे आदित्यनाथ अपने ख़राब प्रशासन के बावजूद इस बजट की मदद से अपनी छवि सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. किसी भी जीवंत लोकतंत्र में कुछ ही दिनों के अंदर 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाने जैसा हादसा किसी राजनेता का करिअर ख़त्म कर सकता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ. जहां आरएसएस के सौम्य ‘मुखौटा’ कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने संघ से दूरी बरतते हुए उन्हें अपनी गठबंधन की सरकार में दख़ल नहीं देने दिया, वहीं सभी बड़े संवैधानिक पदों पर नियंत्रण और पूरे बहुमत के बावजूद मोदी ऐसा नहीं कर सके. जिस तरह आदित्यनाथ को कट्टर हिंदुत्व से निकालकर उत्तर प्रदेश पर थोप दिया गया, ये बाज़ीगरी दिखाने जैसा ही है. आदित्यनाथ आज भी हिंदू युवा वाहिनी के आग उगलने वाले नेता हैं, जिस पर उनका नया पद भी कोई अंकुश नहीं लगा पाया है. उनका एजेंडा आज भी सांप्रदायिक और भड़काऊ है- वो एजेंडा जिसे मोदी और अमित शाह 2014 की तरह राज्य की 80 में से 73 सीट जीतने के लिए ज़रूरी मानते हैं. इसलिए गाय, मंदिर, लव जिहाद और एंटी रोमियो स्क्वाड ही आदित्यनाथ की शासन व्यवस्था के मुख्य मुद्दे रहेंगे. अल्पसंख्यक और हाशिये पर धकेले जाएंगे और उत्तर प्रदेश का बदहाल प्रशासन उसी तरह चलता रहेगा. अगर आदित्यनाथ के इतिहास और पीछे चार महीनों में उनके शासन को देखा जाए तो स्पष्ट है कि उनको रोकने और भाजपा को जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है. किसी तरह के सांप्रदायिक एजेंडा को ‘सुशासन’ का चेहरा पहनाना किसी त्रासदी को दावत देने जैसा है. एक बार अरुण शौरी ने कहा था, ‘मोदी को लगता है कि ख़बरों को मैनेज करके वे घटनाओं को भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपकी सारी योजनाओं पर घटनाएं भारी पड़ जाती हैं.’....