Time For Introspection

From 54.3 % vote share in assembly elections 2015 to 26.21% votes share in MCD elections 2017, Aam Aadmi Party is in shock. Resignations are being submitted by senior leaders and the party is being mocked at on Social Networking Sites. Swords of words are being pointed at Party Supreme Arvind Kejriwal by opponents as well as some of his leaders. On Wednesday, the much awaited Delhi MCD results came out. Surprisingly, the ruling party in Delhi Assembly AAP could manage to get only 46 seats out of 270 whereas Congress continued its poor performance in Delhi with as low as 30 Seats. Swaraj Abhiyan Party of Yogender Yadav could not even open their account. Manoj Tiwary came out to be a new hero of Delhi BJP. Bhojpuri actor was given the responsibility of MCD Elections and under his leadership; BJP won all the three MCD’s for the third consecutive term. Although Congress and AAP both were rejected by the people of Delhi yet defeat of AAP is more discussed and talked about. Aam Aadmi Party was elected in power in the Assembly Elections 2 Years ago. Since then Kejriwal Government was fighting for the full statehood of Delhi. They were in fighting terms with the appointed LG’s of the state, Police Force and other Central bodies for various reasons related with governance. AAP government claimed themselves to be the guard of the rights of the poor people. They always criticized the central government for not giving them free hands to work by restricting them through LG’s and other Central Bodies. AAP government blamed BJP led MCD for improper functioning. Whenever went in public, Kejriwal strongly condemned the Central Government and other opponents. Instead of telling people what he did, he used to tell people what he could not do due to LG, Police, Central Government, CBI etc. Kejriwal focused more on blaming others than to put his works in front of public. To be sweet with words is the first requirement for success and to stand with your words is the second. Kejriwal seemed to be a bit deviated from both of these principles. He was not very polite whenever he spoke. He raised questions about internal democracy of the other political parties in his earlier days. He condemned BJP and congress for contesting elections with a single face. But even his party could not produce a face other than Mr. Kejriwal for Punjab Assembly Elections and Delhi MCD elections. Most of the posters for MCD elections had only Kejriwal as face. Some posters even missed the name of the party. This contradiction of AAP must have forced people to rethink about the uniqueness of the party. Either people lost their faith in the party or they want the governing party to introspect. The defeat in MCD elections was followed by a number of resignations in the party. The party is blaming EVM for the loss. But resignations or blaming is not the solution. The party needs to answer some uncomfortable questions like are they becoming the same which they criticized initially?, Are they still fighting for common man? Etc. The party needs to introspect.....

National Security is not a Part Time Job

228 and 221 are the numbers of ceasefire Violations by Pakistan along LoC and International Border in 2016. A total of 26 people including civilians, Army personnel and BSF personnel were killed whereas more than 175 people were injured. The incidents are being executed by Pakistan frequently in 2017 as well. The most recent violation took place in the Poonch district of Jammu & Kashmir on 1st May. One JCO and one BSF Head Constable were killed and their bodies were mutilated. After the attack, Social Networking Sites were stormed with the message of strict action, condolence, and salute to martyrs. News Anchors sang the songs of bravery of Army and BSF personnel. Some of them warned Pakistan for not repeating this again else they will have to face serious problems as a spokesperson of government. Politicians involved themselves in TV debates over the issue and played BJP-Congress blame game. Arun Jaitely wrote that the sacrifices of the soldiers won’t go vain in his tweet. Let’s accept what the honorable Defence Minister said. Let’s suppose our soldiers will manage to teach the neighboring nation a tough lesson. Let’s suppose that we can even successfully do one more surgical strike under the leadership of BJP. But the question arises, Are these the solution to the problem? Are these steps sufficient over this alarming issue? Our answer is No. These things may give headlines to the news channels or a point to boast off to a supporter. But this is not what the security of India and lives of soldiers require. A full time Defence Minister who has no other responsibilities is the utter need of the nation. I do not doubt the capabilities of Mr. Arun Jaitely but holding more than one ministry at a single time is not that easy. Doing so would certainly dilute one or all of the ministries. It’s awful that the largest democracy of the world which is facing tough situations at borders does not have a full time Defence Minister. The BJP government, who came into power in 2014 through slogans on Nationalism, does not seem to be serious over the security of the nation. Cows, Temples, Meat etc. have been the priorities of the government. Soldiers come in their mind during elections only. Mr. Manohar Parrikar who was serving as the Defence Minister of the nation resigned from the post and was immediately sent to Goa after election results. The Defence Minister was made the Chief Minister of a state and the Finance Minister was given a responsibility of holding Ministry of Defence as well. In the month of April alone, ceasefire was violated seven times questioning the security of lives of civilians and army personnel. Looking at such situation, requirement of full time Defence Minister is in the best interest of the country and countrymen.....

कहीं खो न दे भारत अपना स्वभाव

तो लीजिए, लगभग तय हो गया है कि पहली बार भारत के तीन सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर RSS से जुड़े नेता स्थापित होंगे। देश के प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी आसीन हैं राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद की घोषणा हो चुकी है और उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू का नामांकन किया जा चुका है। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद और वेंकैया नायडू तीनों RSS से जुड़े हैं। सन 2014 में भाजपा की लगभग एक तरफा जीत के बाद ऐसा होना लाजिमी था। 283 सीटों के साथ लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करने वाली भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से कांग्रेस मुक्त भारत की अपील की। भाजपा के लोग हमेशा कांग्रेस पर वंशवादी पार्टी होने का आरोप लगाते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी भारत को एक विचारधारा का से देश बनाने का काम कर रही है। जिस देश की विविधता के लिए संपूर्ण विश्व उसका सम्मान सम्मान करता है आज उस देश में विचारधाराओं की विविधता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। गांधी के सपनों का वह मुल्क, जिसमें अलग अलग भाषा, जाति, वर्ण, और संप्रदाय के लोग मिल जुलकर देश की अखंडता और अस्मिता की रक्षा करते, आज टूटता दिख रहा है। हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा पर चलने वाली RSS देश और संविधान की आत्मा के साथ न्याय करने में सर्वथा अयोग्य है लेकिन वक़्त का खेल ऐसा है कि आज उसी विचारधारा के पोषक लोग भारत के सर्वोच्च राजनैतिक पदों पर आसीन होंगे। RSS की स्थापना करने वाले केशव बालीराम, विनायक दामोदर सावरकार के हिंदु राष्ट्रवाद के विचारों और भारत को हिंदु राष्ट्र बनाने की उनकी इच्छा से प्रभावित थे। अपने अतिवादी सोच के कारण RSS ने सदैव सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने का काम किया है। RSS से जुड़े नाथुराम गोड्से ने महात्मा गाँधी की हत्या की। इन बातों से खिन्न होकर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संगठन को निरस्त करने की माँग की थी। बाद में, इस संगठन ने अपने आप को सांस्कृतिक संस्था बना लिया लेकिन इसकी आड़ में बीजेपी के ज़रिए अपनी राजनैतिक कुटिलताएँ जारी रखी। आज जबकि देश में शासन RSS द्वारा प्रयोजित बीजेपी का है, संपूर्ण देश हिंदु मुस्लिम के धड़ों में भँटता दिख रहा है तब देश के दो सर्वोच्च पदों पर RSS से जुड़े लोगो का चुना जाना मन में एक सवाल पैदा करता है। सवाल ये कि क्या भारत का वह स्वरूप बचा रह पाएगा जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर रहते थे; जिसमें इच्छानुसार धर्म अपननाने की आज़ादी थी आदि। सवाल रामनाथ कोविंद या वेंकैया नायडू के व्यक्तिगत योग्यता का नहीं सवाल उस विचारधारा का है जिसकी छांव में उन लोगों का राजनीतिक करियर पला-बढ़ा है, सवाल उस विचारधारा का है जिसने अपने शुरुआती दिनों से ही समाज के विखंडन का काम किया है. संप्रदायवाद जिस की रगों में बहता है और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना जिसका सपना है, सवाल उस विचारधारा का है जिसके प्रभाव में अहिंसा और शांति के दूत महात्मा गांधी की हत्या की गई, सवाल उस विचारधारा का है जिसने महात्मा की हत्या के बाद लड्डू बांटे, सवाल उस विचारधारा का है जो गोडसे को देशभक्त की तरह प्रचारित करता है और उसके नाम का मंदिर बनाना चाहता है, सवाल उस विचारधारा का है जिसने 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाया था, सवाल उस विचारधारा का है जिसने 2002 में गुजरात में नरसंहार करवाए थे और सवाल उस विचारधारा का है जिस की जद में इंसान, इंसानों से अलग हिंदू-मुस्लिम-सिख-इसाई आदि धर्मों में बँट रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि देश अपनी सांस्कृतिक विविधता खो दे और एक विचारधारा में बँध कर रह जाए।....

‘मिशन बिहार’ के बाद मोदी रथ तमिलनाडु फतह अभियान को तैयार

जब बिहार में पिछले कुछ घंटों की नाटकीय घटनाओं पर चर्चा करने में पूरा देश व्यस्त है, इस बीच इस पर भी जरा ध्यान दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को क्या कर रहे हैं? वह रामेश्वरम में कई अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और अयोध्या और रामेश्वरम के बीच एक ट्रेन को झंडी दिखाकर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन करने पहुंचे हैं. अब अगला बड़ा राजनीतिक एक्शन तमिलनाडु की राजनीति में होगा. एक ऐसा राज्य, जहां गैर द्रविड़ पार्टियां अभी तक अकेले अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम नहीं हो पाई है. बीजेपी दशकों के लगातार कोशिश के बावजूद वहां की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं कर पाई है. पिछली बार के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, उसके खुद के स्टैंडर्ड से काफी नीचे. AIADMK(अन्नाद्रमुक) में दरार से बीजेपी को फायदा तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के बाद बीजेपी को राजनीति में ओपनिंग मिलती दिख रही है. AIADMK दो गुटों में बंट चुकी है- एक गुट मुख्यमंत्री ई पलनीस्वामी और दूसरा गुट हटाए गए सीएम ओ पनीरसेल्वम के नेतृत्व में है. दोनों बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं जैसा कि राष्ट्रपति के चुनावों के दौरान देखने को मिला. साफ है कि 2019 की लोकसभा चुनाव में एक गुट बीजेपी के साथ गठबंधन बना लेगा. हां, ये बहुत साफ नहीं है कि दोनों में से कौन ऐसा करेगा. हालांकि बीजेपी, AIADMK के गुटों को किसी तरह मिलाने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके पास एक अच्छी पूरी पार्टी मशीनरी उपलब्ध हो. बीजेपी के महासचिव मुरलीधर राव इस योजना को अंजाम देने के लिए समय के साथ काम कर रहे हैं. बीजेपी उम्मीद कर रही है कि कम से कम एक गुट इसमें शामिल हो जाए, ताकी डीएमके-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ मजबूत विकल्प पेश किया जा सके. रजनीकांत का अगला कदम महत्वपूर्ण होने जा रहा है गेम प्लान का दूसरा हिस्सा है रजनीकांत फैक्टर. रजनीकांत ने एक पार्टी शुरू करने के लिए पर्याप्त संकेत दे दिए हैं. रजनीकांत के प्रधानमंत्री के करीबी होने के कारण उनकी 'बनने वाली पार्टी' की बीजेपी के साथ गठबंधन की उम्मीद की जा सकती है. इससे भगवा पार्टी को प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त मिलता प्रतीत होता है. इस सुपरस्टार का राजनीति में शामिल होने पर विचार करने के पीछे जयललिता की गैरमौजूदगी ही एकमात्र कारण नहीं है. जानकारों का कहना है कि हो सकता है बीजेपी ने ही रजनीकांत के विचार को पंख दिए हों. बीजेपी के नेताओं का मानना है कि मोदी प्रीमियम की वजह से पार्टी को देश के हर कोने में एक अच्छी शुरुआत तो मिल ही जाती है. शुरुआत को वोट में कैसे तब्दील किया जाए, इसके लिए पार्टी मशीनरी की जरूरत होती है. गठबंधन द्रविड़ क्षेत्रीय गठबंधन तैयार करना एकमात्र तरीका है, जिससे यहां बड़े फायदे की उम्मीद की जा सकती है. AIADMK का एक गुट रजनीकांत की बनने वाली पार्टी और बीजेपी से मिलकर बना एक ट्रायंगल तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में जीतने की क्षमता रखता है. वन्नियार जाति में बेस वाली पीएमके ने 2014 के चुनावों में बीजेपी के साथ हिस्सा लिया था. ये तालमेल भी जारी रहेगा, इसकी पूरी संभावना है. कलाम स्मारक में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा को निहारते पीएम मोदी मोदी-शाह के मिशन में सुस्ताने की जगह नहीं तमिलनाडु की योजना चल रही है. इसलिए इसी तरह के सियासी तमाशे और कुछ राजनीतिक इनोवेशन देखने के लिए तैयार रहें. अचानक और अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट सही समय पर बाहर आएगी. बिहार के बारे में पर्याप्त संकेत थे और हम बहस कर रहे थे कि हां यह संभव है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने का विकल्प साथ रख रहे हों. लेकिन जिस दिन नए राष्ट्रपति ने शपथ ली, उसके अगले दिन ही अगले काम में जुट गए. बिहार और तमिलनाडु के अलावा बंगाल भी बीजेपी के लिए इसी कड़ी में आता है- अपने विस्तार का मौका पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है. बंगाल की योजना भी पहले ही शुरू हो चुकी है, जहां राजनीतिक और सामाजिक तापमान बढ़ रहा है. ये अनुमान लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों को भी प्रवर्तन एजेंसियों की गर्मी का सामना करना होगा, जिस तरह लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों का सामना हो रहा है. बीजेपी के लिए संभावित लाभ क्या हो सकता है, ये बहस का विषय हो सकता है. मोदी-शाह की जोड़ी की डिक्शनरी में 'विराम' शब्द नहीं है. टीम मोदी देश के हर उस हिस्से को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में जुटी है, जहां फिलहाल उसका वर्चस्व नहीं है.....

“गाँधी के विरोधियों पुजारियों का मेल है, राजनीति साँप और नेवले का खेल है”

2009 की लुधियाना रैली। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एनडीए का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी शासित तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गठबंधन के प्रमुख नेताओं को रैली में बुलाया गया। मसलन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रण मिला। लेकिन नीतीश ने जाने से मना कर दिया। कारण थे – नरेंद्र मोदी। नीतीश, नरेंद्र के साथ मंच सांझा नहीं करना चाहते थे। गठबंधन की मजबूरियों के चलते शरद यादव से जाने का आग्रह किया। एनडीए नीतीश कार की उपस्थिति चाहता था। सो, मान मनोव्वल हुई। अरुण जेतली ने फोन पर बात की और फिर संजय झा को नीतीश को मनाने की जिम्मेदारी मिली। संजय झा ने ऩीतीश को कार्यक्रम में जाने के लिए मना लिया। नीतीश गए, लेकिन हुआ वही जिसका उन्हें अंदेशा था। सांप्रदायिकता को हमेशा गरियाने वाले नीतीश के हाथ को उसके सबसे बड़े पुजारियों में से एक नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में पकड़कर जनता की तरफ उठाया। नीतीश कुछ सेकेंड्स की ये घटना जब तक समझ पाते, तब तक ये घट चुकी थी। वापिस आते हुए एक बार को संजय झा पर उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि “देखना यही फोटो सारे अखबारों में छपेगी”। संजय को अब नीतीश की बातें समझ आ रही थी। हुआ बिल्कुल वैसा, जैसा नीतीश ने कहा था। वो फोटो छपी थी जिसमें साँप और नेवले ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी के साथ नहीं दिखना चाहते थे। कारण – नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक विचारधारा। सन 2010 में बिहार बाढ़ में डूब रहा था। लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। तबाही का मंजर था। इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत चेहरा बनने को बेताब नरेंद्र मोदी ने बिहार को 5 करोड़ रुपए का चेक सहायता स्वरूप दिया। राज्य के हित में नीतीश ने नरेंद्र की सहायता स्वीकार कर ली। इसी दौरान बीजेपी की राष्ट्रीय एक्ज़ीक्यूटिव मीट पटना में आयोजित होनी थी। नीतीश उस दौरान पटना में थे नहीं। खैर, उन्होंने अपने आवास पर तमाम बीजेपी नेताओं के लिए डिनर की योजना बनाई और आमंत्रण कार्ड छपवाए। लेकिन पटना आते ही उन्होंने दो बड़े अखबारों के पहले दो पेज़ पर जो विज्ञापन देखा उससे हिल गए। डिनर कैंसल किया और सहायता चैक लौटा दिया। बाद में नरेंद्र मोदी के बढ़ते वर्चस्व और बीजेपी के मोदीमय हो जाने के बाद नीतीश ने सत्ता छोड़ते हुए गठबंधन से किनारा कर लिया। नीतीश स्वाभिमान और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते- ऐसी एक छवि बनी। नीतीश ने लालू के द्वारा उजाड़े हुए बिहार को जिस तरह से बसाया वो काबिलेतारीफ है। नीतीश ने धरातलीय स्तर पर कैसा काम किया वो केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने बिहार के निजी बसों में 5 किमी की दूरी आधे घंटे में तय की हो और सफर के दौरान कई बार अपने अपने भगवान से जान की दुआ मांगी हो। नीतीश का काम वही व्यक्ति जान सकता है जिसने दवाई की छोटी छोटी शीशीयों के डिबिया में पढ़ाई को हो। नीतीश का काम वही व्यक्ति जान सकता है जो शराब के कारण रोज़ाना घर में होने वाले झगड़ों का मूक शिकार रहा हो। नीतीश बिहार के अन्य नेताओं से मीलों आगे हैं। कम से कम मौज़ूदा दौर का कोई बिहारी नेता उनके आस पास भी नही पहुँचता। नीतीश का स्वाभिमान, उनकी बेबाकी और उनका आत्मविश्वास बहुत से बिहारवासियों की ताकत था। लेकिन ये ताकत पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार कम होता जा रहा है। विधानसभा चुनावों के बाद भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाना बहुत से नीतीश प्रेमियों को नागवार गुजरी। नीतीश के तेवर और स्वभाव को देखते हुए आशंका जरूर थी की सरकार अपने तय पाँच साल पूरे नहीं कर पाएगी। आशंकाएँ बिल्कुल ठीक साबित हुई। लगभग 20 महीने तक चली सरकार 2.5 घंटों में गिर गई। इस्तीफा देते हुए नीतिश ने कहा कि वो अपनी अंतर्आत्मा की आवाज के अनुरूप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, मानते हैं और चाहते भी नहीं कि नीतीश जैसे नेता अपने सिद्धांतों की तिलांजलि दे दें। लेकिन एख सिद्धांत की याद आते ही आप अपने अन्य सिद्धांतों को भूल जाएँ- ये बात हजम नहीं होती। जिन मोदी को लेकर आपने अपना पुराना गठबंधन तोड़ा था, आज बीजेपी में उनके सिवा कुछ नहीं। बीजेपी और मोदी एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। मोदी के अतिरिक्त बीजेपी में कुछ और न तो दिखता है न ही बीजेपी दिखाना चाहती है। आरजेडी का साथ छोड़ने का आपका फैसला सिर आँखों पर लेकिन बीजेपी से हाथ मिलाने के आपके फैसले को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम लोकतंत्र के वास्ते। आखिर हम ये कैसे मान लें कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाले, सुशासन की बातें करने वाले और विपरीत हवाओं में भी बिजली की सी रफ़्तार रखने वाले नीतीश उम्र के साथ हौसलों से भी बूढ़े हो गए हैं। सत्ता छोड़ देने से लोग अप्रासंगिक नहीं हो जाया करते। गाँधी जी के विचारधारा की बात करने वाले नीतीश का सत्तामोह में फँसा होना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ....

भारत छोड़ो आंदोलन में कहां था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ?

भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर बुधवार को संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया गया. ब्रिटिश राज से आज़ादी की लड़ाई में इस आंदोलन की बड़ी भूमिका थी. महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के सूत्रधार थे. एनडीए सरकार ने इस पर विशेष सत्र बुलाया तो क्या इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं, इस पर बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर ज्योतिर्मय शर्मा से बात की. भले ही मौजूदा दौर की कोई राजनीतिक पार्टी क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा रही हो या न रही हो, उसकी विरासत तो सभी ने गंवा दी है. जहां तक संघ परिवार का सवाल है, आज़ादी की लड़ाई में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 से हमेशा ये माना कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल एक राजनीतिक लड़ाई है. और राजनीति से संघ को अभी हाल में नहीं, बल्कि क़रीब-क़रीब साल 2000 तक राजनीति से चिढ़ रही थी. राजनीति को संघ ने तुच्छ माना है, निम्न माना है. उन्होंने ये माना है कि जब तक समाज का और समाज में रहने वाले लोगों का हिंदू संस्कृति के माध्यम से उद्धार नहीं हो, तब तक आज़ादी केवल राजनीतिक आज़ादी बनकर रह जाएगी. फ़ासले तो सब जगह है. जिसको हम आधिकारिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जो 1947 में आकर एक तरह से हमारा राष्ट्रवाद बन गया. उसमें भी बड़े फ़ासले हैं. उस राजनीतिक लड़ाई में दलित कहां हैं, आदिवासी कहां है, महिलाएं कहां हैं? गांधी के आंदोलन में महिलाओं का योगदान था पर महिलाओं की सशक्त आवाज़ तो उस राजनीतिक राष्ट्रवाद में भी नहीं थी. इस लिहाज से ये फ़ासले वाली बात अलग बात है. हम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है और जिस तरह से प्रौपेगैंडा हो रहा है, वो सोचते हैं कि इस देश का निर्माण या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हुआ है या फिर राष्ट्र ही पैदा हुआ है 2014 से. इतिहास का सत्य आजकल केवल संघ परिवार के साथ है. ऐसा प्रॉपेगैंडा चल रहा है. गोरी और गजनी से इतिहास शुरू करने वाले पाकिस्तान की कई ऐसी बेवकूफ़ियां हैं जिनकी हम यहां हिंदुस्तान में नक़ल कर रहे हैं. आज का नौजवान क्या चाहता है. हमारा शिक्षा का स्तर गिर रहा है. स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिर रहा है. मानव विकास के हर पैमाने पर गिरावट हो रही है. इतिहास किसका ज़्यादा सही था, किसका ज़्यादा ग़लत था, उसमें हम पड़े हुए हैं. इससे देश का कुछ होने वाला नहीं है. लोग इन बातों में आ जाते हैं, ये बड़े दुख की बात है. उनका मानना था कि राजनीति से कुछ नहीं हो सकता है. आज से आठ या 10 साल पहले सुदर्शन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक थे और वाजपेयी की सरकार थी, तब उन्होंने एक भाषण में महाभारत के एक श्लोक के हवाले से कहा था कि राजनीति तो वेश्या की तरह है. एक ही आज़ादी तो बची है आज कल देश में, वो गाली देने की है और बाकी हमारी सिविल लिबर्टीज़ पर चोट हो रही है. जहां तक किसी विचार को अपनाने की बात है, अच्छे विचार अपनाने में दिक़्क़त नहीं है. लेकिन 'अपना बताना' जो है, वो ज़मीन हथियाने जैसा है. आपने कहीं जाकर अपना खेमा डंडे के बल पर गाड़ दिया. दोनों चीज़ें अलग हैं. सरदार पटेल, भगत सिंह और आंबेडकर किसके हैं. ये जो प्रात:स्मरणीय शब्द है वो गोलवलकर ने गांधी के लिए इस्तेमाल किया था. 1948 के बाद. उनका एक निबंध का शीर्षक है प्रात:स्मरणीय गांधी जी. तो ये अपना बताने की परंपरा आज कल की नहीं है, ये बहुत पुरानी है.....

कब मिलेगी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी?

जब सरकार यह कहती है कि विकास के लिए कठोर क़दम उठाने होंगे, तब उसका पहला मतलब यह नहीं होता है कि लोगों की बेहतरी के लिए कठोर क़दम उठाना है. वास्तव में सरकार आर्थिक विकास नीति के जाल में जब गहरे तक फंस जाती है, तब कठोर क़दम उठाती है. हर साल उद्योगों के लगभग चार लाख करोड़ रुपये की शुल्क छूट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंचों/समझौतों के दबाव में स्थानीय बाज़ार को बदहाल बनाने, बैकों के ज़रिये बड़े व्यापारिक समूहों को क़र्ज़ देने के बाद वसूल न कर पाने और फिर भारी भरकम क़र्ज़ (लोक ऋण) का बोझ बढ़ जाने के कारण जनता को चुभने वाले क़दम उठाए जाते हैं. बार-बार अपन सुनते हैं कि 1947 में हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई थी, किन्तु सामाजिक और आर्थिक आज़ादी के लिए देशज स्वतंत्रता आंदोलन की रूपरेखा हम गढ़ नहीं पाए. उपनिवेशवाद ने हमारी आंखों में केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और मशीनी विकास की दृष्टि डाल दी थी. हम उसे बदलने का जोखिम उठा नहीं पाए. पता नहीं कहां से हमें “सबसे बड़ा बनाने, सबसे विशाल निर्माण, विश्वगुरु, महागुरु, महाशक्ति” बनने का भ्रम-विष वाला कीड़ा काट गया. इस विष ने हमसे अपनी ख़ुद की स्वाभाविक क्षमताओं को पहचानने के ताक़त छीन ली. हमने यह दावा नहीं किया कि विश्वयुद्धों और इसके बाद लगातार बने रहे युद्धों के माहौल में भारत दुनिया को इंसानियत का व्यवहार सिखा सकता है. यह बता सकता है कि समान और गरिमामय समाज बना पाना संभव है. भारत अपने ऐतिहासिक अनुभवों और सीखों के आधार पर इस सिद्धांत को बदल सकता था कि युद्धों से ही शांति और अमन हासिल किया जा सकता है. भारत विकास की अपनी ख़ुद की परिभाषा गढ़ सकता था, पर इस मामले में वह अब तक पूर्ण रूप से असफल साबित हुआ है. हम बाह्य उपनिवेश से आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. इस मौक़े पर ज़रूरी है कि हम अपनी आर्थिक आज़ादी के हालातों की पड़ताल करें. इस विश्लेषण का संदर्भ है- सरकार पर चढ़ा हुआ क़र्ज़ और उसके बढ़ते जाने की गति. आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और खुले बाज़ार की नीतियों में क़र्ज़ को बुरा नहीं माना जाता है, किंतु मूल्य आधारित विकास की परिभाषा में क़र्ज़ पर निर्भरता ग़ुलामी की प्रतीक होती है. स्वंत्रत भारत में क़र्ज़ की रफ़्तार स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में भारत की सरकार पर कुल 3059 करोड़ रुपये का क़र्ज़ था. क्या आप जानते हैं कि 2017 के बजट के मुताबिक भारत सरकार पर कुल कितना क़र्ज़ है? यह राशि है 79.63 लाख करोड़ रुपये; सरकार पर अपने बजट से साढ़े तीन गुना ज़्यादा क़र्ज़ है. 10 अगस्त, 2017 को संसद में वित्त मंत्री द्वारा मध्यावधि खर्चों का ढांचा प्रस्तुत किया गया. इसमें बताया गया है कि अभी भी कई वर्षों तक भारत सरकार के कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा लिए गए क़र्ज़ों के ब्याज के भुगतान के लिए ख़र्च होता रहेगा. भारत सरकार के 2017 के कुल बजट (21.47 लाख करोड़ रुपये) में से 24 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा ब्याज में जा रहा है. अगले दो वर्षों में यह अनुपात 23.69 प्रतिशत आएगा. वित्त मंत्री के अनुसार वर्ष 2017 में भारत सरकार 5.23 लाख करोड़ रुपये का ब्याज देगी, अगले दो सालों में यह राशि बढ़ती (2018 में 5.64 लाख करोड़ और 2019 में 6.15 लाख करोड़ रुपये) जाने वाली है. विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाम क़र्ज़ हमारा वित्तीय प्रबंधन बाज़ार केंद्रित है, समाज केंद्रित नहीं. पांच सितारा सड़कों और बुलेट ट्रेन अभी भारत की प्राथमिकताएं नहीं हैं, किंतु भारत सरकार की यही प्राथमिकताएं हैं. इन कामों के लिए लगभग 5 लाख करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे. जो फिर सरकार के क़र्ज़े में वृद्धि करेंगे. सरकार मानव पूंजी में निवेश नहीं करना चाहती है. ज़रा सोचिए कि शिक्षा (63.5 हज़ार करोड़ रुपये), स्वास्थ्य (41.7 हज़ार करोड़ रुपये), सामाजिक कल्याण (38.3 हज़ार करोड़ रुपये), कृषि (52.9 हज़ार करोड़ रुपये) और ग्रामीण विकास (1.28 लाख करोड़ रुपये) के कुल योग से डेढ़ गुना ज़्यादा बजट ब्याज पर खर्च किया जाता है. जीडीपी और लोक ऋण भारत सरकार का मानना है कि भारत सरकार का क़र्ज़ सकल घरेलू उत्पाद का 65 प्रतिशत के आसपास है, जबकि अमेरिका में सरकार का क़र्ज़ उनके जीडीपी का 75 प्रतिशत तक है. इसका मतलब यह है कि क़र्ज़-जीडीपी का अनुपात अभी गंभीर स्थिति में नहीं है. यह तर्क देते समय सरकारी नीति निर्धारक यह बिंदु भूल जाते हैं कि अमेरिका जो क़र्ज़ लेता है उसमें ब्याज दर 1 से 3 प्रतिशत होती है, जबकि भारत लगभग 7 से 9 प्रतिशत की ब्याज दर से क़र्ज़ लेता है. अमेरिका अपने बजट का केवल 6 प्रतिशत हिस्सा ब्याज के भुगतान में ख़र्च करता है, जबकि भारत में सरकार के कुल व्यय का 24 प्रतिशत हिस्सा ब्याज के भुगतान में चला जाता है. ऐसे में वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा संसाधन बचते ही नहीं हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अमेरिका के भक्त क्यों होना चाहते हैं? क़र्ज़ सरकार को ही नहीं, लोगों को भी प्रभावित करता है हमें यह समझना होगा कि यह क़र्ज़ सरकार लेती ज़रूर है, किंतु उसकी क़ीमत, मूलधन और ब्याज; ये तीनों उस देश के लोगों को चुकाने होते हैं. हम यह नहीं मान सकते हैं कि यह तो सरकार का लिया हुआ क़र्ज़ा है, इससे हमें क्या? थोड़ा सोचिए कि ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए धन बचता कहां है! पिछले 67 सालों में भारत की सरकार पर जमे हुए क़र्ज़ में 2432 गुना वृद्धि हुई है. और यह लगातार बढ़ता गया है. हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह क़र्ज़ आगे न बढ़े और इसका चुकतान भी किया जाना शुरू किया जाए. जिस स्तर पर यह राशि पंहुच गई है, वहां से इसमें कमी लाने के लिए देश के लोगों को कांटे का ताज पहनना पड़ेगा. सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में क़र्ज़ बढ़ा है, तो क्या लोगों की ज़िंदगी में उतना ही सुधार आया? पिछले 70 साल का आर्थिक नीतियों का अनुभव बताता है कि भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 376 गुना बढ़ी है, किंतु लोक ऋण के ब्याज के भुगतान में 12386 गुना वृद्धि हुई है. कहीं न कहीं यह देखने की ज़रूरत है कि लोक ऋण का उपयोग संविधान के जनकल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को मज़बूत करने के लिए हो रहा है या नहीं? यह पहलू तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश में 3.30 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हों और 20 करोड़ लोग हर रोज भूखे रहते हों; सबसे ताज़ा 21 सालों की स्थिति वर्ष 1997 में सरकार पर सभी देनदारियों समेत देश के भीतर से और देश के बाहर से लिए गए ऋण की कुल राशि 7.78 लाख करोड़ रुपये थी. अब भी सरकार की इस क़र्ज़दारी में सालाना लगभग 12 प्रतिशत के दर से बढ़ोत्तरी होती रही और यह क़र्ज़ इस चालू वित्तीय वर्ष (वर्ष 2017) में दस गुने से ज़्यादा बढ़ कर 79.63 लाख करोड़ रुपये तक जा पंहुचा है. इस साल (मार्च 2018) के अंत तक भारत इक्कीस सालों की अवधि में भारत सरकार ब्याज के रूप में कुल 47.14 लाख करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी होगी. यह राशि चालू वित्त वर्ष के कुल बजट (21.46 लाख करोड़) के दो गुने से भी ज़्यादा है. वित्त मंत्री का आंकलन है कि अगले दो सालों में यह राशि 57 लाख करोड़ रुपये तक पंहुच जाएगा. आर्थिक विकास हो रहा है, किंतु आर्थिक ग़ुलामी बढ़ रही है. भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वर्ष 1950 में चालू क़ीमतों के आधार पर प्रतिव्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 274 रुपये थी. जो वर्ष 2015 में बढ़कर 1.03 लाख रुपये हो गई. यह वृद्धि 376 गुने की है. क्या इसका मतलब यह है कि जितना क़र्ज़ सरकारों ने लिया, उसने बहुत उत्पादक भूमिका नहीं निभाई है. सरकार का पक्ष है कि देश में अधोसंरचनात्मक ढांचे के विकास, परिवहन, औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य, क़ीमतों को स्थिर रखने और विकास-हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उसे क़र्ज़ लेना पड़ता है. “वृद्धि दर को विकास दर” मानने वाले नज़रिये ये यह तर्क ठीक हो सकता है, किंतु जनकल्याणकारी और स्थायी विकास के नज़रिये से इस तर्क की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि क़र्ज़ लेकर शुरू किया गया विकास एक दलदल की तरह होता है, जिसमें एक बार आप गलती से या अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए उतरते हैं, और फिर उसमें डूबते ही जाते हैं. हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर कोई 6 से 8 प्रतिशत के बीच रहती है, किंतु लोकऋण (केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाला क़र्ज़) की वृद्धि दर औसतन 12 प्रतिशत है. यह बात दिखाती है कि एक तरफ तो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, वह समाज-मानवता के लिए दीर्घावधि के संकट पैदा कर रहा है, उस पर भी उसका लाभ समाज और देश को नहीं हो रहा है. उस दोहन से देश के 100 बड़े घराने अपनी हैसियत ऐसी बना रहे हैं कि वे समाज को अपना आर्थिक उपनिवेश बना सकें. इसमें एक हद तक वे सफल भी रहे हैं. इसका दूसरा पहलू यह है कि आर्थिक उपनिवेश बनते समाज को विकास होने का अहसास करवाने के लिए सरकार द्वारा और ज़्यादा क़र्ज़े लिए जा रहे हैं. हमें इस विरोधाभास को जल्दी से जल्दी समझना होगा और विकास की ऐसी परिभाषा गढ़नी होगी, जिसे समझने के लिए सरकार और विशेषज्ञों की आवशयकता न पड़े. लोगों का विकास होना है तो लोगों को अपने विकास की परिभाषा क्यों नहीं गढ़ने दी जाती है? आर्थिक विकास की मौजूदा परिभाषा बहुत गहरे तक फंसाती है. यह पहले उम्मीद और अपेक्षाएं बढ़ाती है, फिर उन्हें पूरा करने के लिए समाज के बुनियादी आर्थिक ढांचे पर समझौते करवाती है, शर्तें रखती है और समाज के संसाधनों पर एकाधिकार मांगती है. इसके बाद भी मंदी आती है और उस मंदी से निपटने के लिए और रियायतें मांगती है; तब तक राज्य और समाज इसमें इतना फंस चुका होता है कि वह बाज़ार की तमाम शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि तब तक उत्पादन, ज़मीन, बुनियादी सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों पर निजी ताक़तों का क़ब्ज़ा हो चुका होता है. मूल बात यहां से शुरू होती है कि यदि आर्थिक विकास हो रहा है, तो ग़रीबी कम होना चाहिए, पर कम हो रही नहीं है. यदि देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तो देश, सरकार और समाज पर से क़र्ज़ कम होना चाहिए, पर यह तो सैंकड़ों गुना बढ़ गया. यह कैसा विकास है? हमें जीडीपी के भ्रम से बाहर आना होगा, क्योंकि यह क़र्ज़ और पूंजीपतियों को करों में छूट देकर खड़ा किया गया भ्रम जाल है. बड़े वाले क़र्ज़ लेते हैं और खा जाते हैं ज़रा इस उदाहरण को देखिए. वर्ष 2008 में, जब वैश्विक मंदी का दौर आया तब भारत के बैंकों के खाते में 53917 हज़ार करोड़ रुपये की “अनुत्पादक परिसंपत्तियां” (नान परफार्मिंग असेट) दर्ज थीं. ये वही क़र्ज़ होता है, जिसे चुकाया नहीं जा रहा होता है या समय पर नहीं चुकाया जाता है. तब यह नीति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी कि मंदी से निपटने के लिए बैंकों से ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दिए जाएं. यह कभी नहीं देखा गया कि जो ऋण दिया जा रहा है, वह कितना उत्पादक, उपयोगी और सुरक्षित होगा. वर्ष 2011 से जो ऋण बंटे, उनमें से बहुत सारे अनुत्पादक साबित हुए. दिसंबर 2016 की स्थिति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के खाते में 6.975 लाख करोड़ रुपये की “अनुत्पादक परिसंपत्तियां” दर्ज हो गईं. अब इस खाते की राशि, यानी जो ऋण वापस नहीं आ रहा है, को सरकारी बजट से मदद लेकर बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई या उन पर समझौते किए जा रहे हैं. इस तरह की नीतियों ने भारत सरकार के आर्थिक संसाधनों के दुरुपयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. इनके कारण भी सरकार ने नया क़र्ज़ लेने की प्रक्रिया जारी रखी. अक्सर यह देखा गया कि बजट आने के समय चहुंओर ध्यान केवल एक बिंदु पर रहता है कि व्यक्तिगत आयकर की सीमा में क्या बदलाव हुआ? वास्तव में व्यक्तिगत करों में दी जाने वाली छूट सरकार द्वारा दी जाने वाली छूटों का एक छोटा हिस्सा भर होती है. वर्ष 2007 से भारत सरकार ने अपने बजट विधेयक के साथ यह बताना शुरू किया कि वह किन क्षेत्रों और उत्पादों के लिए छूट दे रही है. तब से लेकर 2015 तक सरकार ने 41.20 लाख करोड़ रुपये के बराबर शुल्कों, कटौतियों और करों में रियायत या छूट दी है. इन में से 4.52 लाख करोड़ रुपये की छूट कच्चे तेल और 4.18 लाख करोड़ रुपये की छूट हीरा और बहुमूल्य आभूषणों के व्यापार के लिए दी गई. समाज के सामने ख़तरे पिछले 26 सालों में हमारी आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद के मुक़ाबले ब्याज भुगतान की राशि/अनुपात में कमी लाए. स्वाभाविक है कि इसके लिए सरकार को अपने ख़र्चों में कटौती करनी होगी. इस मामले में वह सबसे पहले सामाजिक क्षेत्रों पर होने वाले व्यय में कटौती की रणनीति अपनाती है. स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं-बच्चों के कल्याण पर उसका व्यय उतना नहीं होता, जितना कि होना चाहिए. आप देखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, आईसीडीएस, मातृत्व हक योजना, लोक स्वास्थ्य व्यवस्था और समान शिक्षा प्रणाली को लागू न करने के पीछे के सबसे बड़े कारण ही यही हैं कि इन क्षेत्रों का आंशिक या पूर्ण निजीकरण किया जाए ताकि सरकार के संसाधन बचें. सरकार यह महसूस नहीं करती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा पर किया गया सरकारी ख़र्च़ वास्तव में बट्टे-खाते का ख़र्च नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए किया गया निवेश है. यह सही है कि सरकार भी लोक ऋण (सरकार पर चढ़ा क़र्ज़ और देनदारियां) के बारे में चिंतित है और उस चिंता को दूर करके के लिए वह सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी और सामाजिक क्षेत्रों से सरकारी आवंटन को कम करने सरीखे क़दम उठाती है. ऐसे में इस विषय पर लोक-बहस होना और नीतिगत नज़रिये में बदलाव लाने की ज़रूरत होगी. हमें यह याद रखना है कि आख़िर में यह ऋण बच्चों, महिलाओं, मज़दूरों, किसानों, फुटकर व्यवसायियों, छात्रों और आम लोगों को ही मिलकर चुकाना होगा. आर्थिक आज़ादी के लिए भारत को क़र्ज़ से मुक्ति की पहल करनी चाहिए. इसके लिए हमें अपनी शिक्षा, जीवन व्यवहार और विकास की परिभाषा को बदलना होगा. क्या यह संभव है?....

बिहार में जुगाड़ की नाव पर तैरती ज़िंदगी!

अररिया शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-57 पर कल तक जहाँ वाहनों की चहल-पहल होती थी, वहां आज दूर तक पानी भरा है और लोग जुगाड़ की नावों के सहारे ज़िंदा बचे रहने का संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे ही एक जुगाड़ के सहारे रामपुर-मोहनपुर गाँव के किसान संजय अपने कुछ साथियों के साथ महात्मा गाँधी स्कूल में चल रहे ज़िला प्रशासन के आपदा कंट्रोल रूम में आए. सरकार से उनको सहायता के रूप में पॉलिथीन शीट और अनाज मिलने की आशा थी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा. करीब 35 साल के संजय कहते हैं कि हम लोगों को मदद की बड़ी आस थी, लेकिन हमें यहाँ से भगा दिया गया. पांच दिन के भीतर गाँव के पांच लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है. वहां कुछ लोग पक्के मकान की छत पर तो कुछ पेड़ पर रहने को मजबूर हैं. वहीँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शरण लेने वाली खरईया बस्ती की इंदु देवी कहती हैं कि गाँव में गर्दन तक पानी भरा है इसलिये हम लोग यहाँ आए हैं. प्रशासन की नाकामी मोहम्मद साबिर अंसारी भी हाइवे पर शनिवार से हैं. उनके अनुसार पानी सूखेगा तब ही न गाँव जाएंगे. भीषण बाढ़ से से जूझ रहे अररिया जिले के अलग-अलग हिस्सों के लोगों की बातों से लगता है कि यहाँ कि नारकीय स्थिति को नियंत्रित करने और पीड़ितों को राहत देने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है. ग्रामीणों के अनुसार लोगों के राहत कार्य में जो नावें लगाईं गई हैं, वे नौ प्रखंडों की ज़रूरत से काफी कम है. राहत शिविर ग्रामीण बताते हैं कि अररिया जिले में जनप्रतिनिधियों के सहारे प्रशासन काम कर रहा है. वहीँ ग्रामीणों से अलग अररिया के ज़िलाधिकारी हिमांशु शर्मा दावा करते हैं कि हरेक स्कूल में एमडीएम के चावल और डीलर्स के माध्यम से राहत शिविर चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "सामुदायिक किचेन स्थानीय मुखिया के माध्यम से कार्यरत हैं. हम जोकीहाट, पलासी, कुर्साकाँटा और सिकटी प्रखंड तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. वहां यातायात और संचार बहाल करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है. हम एक- दो दिनों में उसे बहाल कर लेंगे." पहले से तैयारी वहीँ बाढ़ के चलते हुई मौंतों पर वे कहते हैं कि करीब 20 लोग इसके शिकार हुए है. दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता आशीष रंजन कहते हैं कि बाढ़ पूर्व तैयारी से जुड़ी प्रक्रिया की चिट्ठी अप्रैल, 2017 में जारी कर दी गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से बाढ़ की संभावना पर पहले से कोई तैयारी नहीं की गई. उन्होंने बताया, "बाढ़ का पानी शहर और ज़िलाधिकारी के आवास तक पहुंच गया. वहीँ आम लोगों का सड़क पर आश्रय लेना भी सब कुछ बता देता है. प्लास्टिक शीट और मवेशियों को चारा तक नहीं मिल पा रहा है. सामुदायिक किचेन कहीं नहीं चल रहा है तो ड्राई राशन कहीं-कहीं दिया जा रहा है. मुझे लगता है की इस तरह की बाढ़ के लिए प्रशासन बिल्कुल तैयार ही नहीं था." ताजा हालात पटना से स्थानीय पत्रकार मनीष शांडिल्य ने बताया कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को सबसे ज्यादा मौतें सीतामढ़ी और पूर्णिया जिले में हुईं. सीतामढ़ी में छह तो पूर्णिया में पांच लोगों की मौत बाढ़ के चपेट में आने से हुई. बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या भी बढ़कर 16 हो गई जहां की कुल 73 लाख की आबादी बाढ़ से घिरी है. इन जिलों के 3867 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं. राज्य सरकार द्वारा अभी तक करीब पौने तीन लाख प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. इनमें से बीते चैबीस घंटों में करीब 24 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. एनडीआरएफ की 27 और एसडीआरएफ की 16 टीमें 206 बोट्स के सहारे बचाव के काम में लगी हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार अभी 504 राहत शिविर चला रही है जिसमें करीब एक लाख सोलह हजार लोगों ने शरण ली है.....

जब सांप्रदायिक एजेंडा ‘सुशासन’ का मुखौटा पहनता है, तब गोरखपुर त्रासदी नियति बन जाती है

उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस एक माध्यम, एक मुखौटा भर थे, जिसने आख़िरकार गोरखनाथ मंदिर के ‘महंत’ आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की कमान थमाई. पांच बार गोरखपुर से सांसद और अब तक सांसद पद पर आसीन आदित्यनाथ तकरीबन 5 महीनों से एक अव्यवस्थित सरकार चला रहे हैं. पिछले दिनों गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफलाइटिस और अन्य बीमारियों से 5 दिनों में हुई 60 से ज़्यादा बच्चों की मौतें उनके ख़राब प्रशासन का नमूना भर हैं. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की थी और चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया. पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश की 19% आबादी यानी मुस्लिमों के प्रति अपनी बेरुखी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देकर ज़ाहिर कर दी थी. अपने चुनाव अभियान में भाजपा द्वारा खुलेआम हिंदू वोटों को एक साथ लाने के लिए कुछ सांकेतिक मुद्दों के सहारे मुस्लिमों के ख़िलाफ़ किया गया. आदित्यनाथ के पास अपना मठ और उनका कट्टर संगठन ‘हिंदू युवा वाहिनी’ चलाने के अलावा कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है. आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के अपने सपने के लिए दो बार मोदी का उनके मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकराया. और आख़िरकार मोदी-शाह की जोड़ी उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही. उत्तर प्रदेश न केवल देश के सबसे बड़े बल्कि देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है. राज्य का मानव विकास सूचकांक बेहद नीचे है, बेहाल व्यवस्था, न्यूनतम बिजली व्यवस्था (कई गांवों में कई-कई दिनों तक बिजली नहीं रहती), खस्ताहाल सड़कें, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और ख़राब जलापूर्ति (जहां व्यवस्था से ज़्यादा ख़राब पानी की क्वालिटी होती है) प्रदेश का एक दूसरा चेहरा सामने रखती हैं. बिजली, सड़क और पानी की कमी से जूझते इस राज्य में दिन-ब-दिन गिरती क़ानून और व्यवस्था की स्थिति और अपराधों के बढ़ते आंकड़े दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है. लेकिन जिस दिन से आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, उनकी प्राथमिकताएं अजीब रही हैं. शुरुआत ‘एंटी रोमियो स्क्वाड’ से हुई जो ज़ाहिर तौर पर तो यौन शोषण से निपटने के लिए गठित किया गया (पर दरअसल ये उनके पसंदीदा ‘लव जिहाद’ अभियान को मिली सांकेतिक सहमति थी), गोमाता की रक्षा के लिए बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया, जिसकी बाद में कोर्ट द्वारा भी आलोचना की गई और हज ‘सब्सिडी’ के प्रतिक्रियास्वरूप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए फंड बढ़ाया गया. और फिर जैसी उम्मीद थी, आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी आपे से बाहर होने लगी. आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही यूपी में रहना होगा तो योगी-योगी कहना होगा के नारे सुने जा सकते थे. हिंदू युवा वाहिनी ने सहमति से साथ बैठे जोड़ों को ‘रोमियो स्क्वाड’ के नाम पर परेशान करना शुरू कर दिया और तरह-तरह के डराने-धमकाने वाले तरीके दिखाई देने लगे. आख़िरकार शर्मिंदा आरएसएस को आदित्यनाथ से उन्हें काबू में करने के लिए कहना पड़ा. प्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली अपनी इस वाहिनी में आदित्यनाथ अब उतने सक्रिय नहीं हैं. आदित्यनाथ ने ये वाहिनी भाजपा के ज़मीनी कैडर के समानांतर बनाई थी. ज्ञात हो कि 2015 में युवा वाहिनी ने गाय को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा दिलवाने के लिए अभियान भी शुरू किया था. गोरखपुर त्रासदी से ठीक पहले आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को स्वतंत्रता दिवस पर होने आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के आदेश दिए, जो अनैतिक रूप से उनकी ‘देशभक्ति’ परखने का एक तरीका था. इन सब का यही अर्थ है कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद आदित्यनाथ की प्राथमिकताएं वही रहीं, जो पहले थीं. उन पर कई मौकों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं. इस साल मई में आदित्यनाथ सरकार ने 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में उन पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया था. उनके ख़िलाफ़ दंगा भड़काने, हत्या की कोशिश, ख़तरनाक हथियार रखने, कब्रिस्तान में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करने और डराने-धमकाने सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. 2007 में उन्हें गोरखपुर में दंगाइयों को भड़काने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था. भाजपा के चुनावी अभियान में उन्हें भाजपा ने हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया था, जिसकी मदद से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ सभाएं कीं. उनके भाषणों में ‘कैराना से हिंदुओं के पलायन’ और ‘लव जिहाद’ को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया. तो जब आदित्यनाथ का एजेंडा आज भी वही है, जो पहले था तो भाजपा (जो इस एजेंडे को स्वीकारती है) चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बतौर पेश करने से क्यों बचती रही? आरएसएस के पूर्व प्रचारक गोविंदाचार्य ने कई साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ‘मुखौटा’ कहा था. ये एक राजनीतिज्ञ के रूप में मोदी का कौशल ही है कि 2002 के गुजरात दंगों, जिसमें तकरीबन एक हज़ार मुस्लिमों को मार दिया गया था, के बोझ के बावजूद वे न केवल प्रधानमंत्री बने, बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ के लिए सुशासन का ‘मुखौटा’ भी बन गए. मुख्यमंत्री बनने के बाद क़ानून और व्यवस्था की गिरती स्थिति के बावजूद भी आदित्यनाथ ‘गोदी मीडिया’, जो उनकी ‘गोशाला’, उनकी पसंदीदा गाय ‘नंदिनी’ और प्यारे कुत्ते ‘कालू’ को नेशनल टेलीविज़न पर दिखाता रहा, की बदौलत अपनी छवि सुधारने के प्रक्रिया में सफल रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि दर्जनों नोटिस के बाद भी सरकार के ऑक्सीजन का बकाया लगभग 68 लाख रुपये न देने से गोरखपुर के अस्पताल में हुई मौतें आदित्यनाथ की प्रशासनिक अक्षमताओं का एक संकेत भर हैं. जहां अस्पताल के डीन को निष्कासित कर दिया गया, एक डॉक्टर को पद से हटाया गया, निजी सप्लायर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई, वहीं सरकार या आदित्यनाथ किसी भी तरह से इस हादसे की ज़िम्मेदारी से बचे रहे. यहां तक कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा रहे और सुशासन के बड़े-बड़े वादे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के एक छोटे से हिस्से में इस हादसे का ज़िक्र करने के अलावा घटना पर किसी तरह का दुख व्यक्त नहीं किया. जहां एक तरफ महज 68 लाख रुपये के बिल की वजह से 60 से ज़्यादा बच्चों की जान गई, वहीं मोदी के विज्ञापनों पर केंद्र सरकार द्वारा 1,100 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए. एक आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार 1 जून 2014 से 31 अगस्त 2016 के बीच ये राशि केवल टीवी और इंटरनेट पर दिखाए गए विज्ञापनों पर ख़र्च की गई. आदित्यनाथ सरकार ने भी विज्ञापनों के लिए एक लंबा-चौड़ा बजट तय किया है और संघ के हलकों में मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे आदित्यनाथ अपने ख़राब प्रशासन के बावजूद इस बजट की मदद से अपनी छवि सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. किसी भी जीवंत लोकतंत्र में कुछ ही दिनों के अंदर 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाने जैसा हादसा किसी राजनेता का करिअर ख़त्म कर सकता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ. जहां आरएसएस के सौम्य ‘मुखौटा’ कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने संघ से दूरी बरतते हुए उन्हें अपनी गठबंधन की सरकार में दख़ल नहीं देने दिया, वहीं सभी बड़े संवैधानिक पदों पर नियंत्रण और पूरे बहुमत के बावजूद मोदी ऐसा नहीं कर सके. जिस तरह आदित्यनाथ को कट्टर हिंदुत्व से निकालकर उत्तर प्रदेश पर थोप दिया गया, ये बाज़ीगरी दिखाने जैसा ही है. आदित्यनाथ आज भी हिंदू युवा वाहिनी के आग उगलने वाले नेता हैं, जिस पर उनका नया पद भी कोई अंकुश नहीं लगा पाया है. उनका एजेंडा आज भी सांप्रदायिक और भड़काऊ है- वो एजेंडा जिसे मोदी और अमित शाह 2014 की तरह राज्य की 80 में से 73 सीट जीतने के लिए ज़रूरी मानते हैं. इसलिए गाय, मंदिर, लव जिहाद और एंटी रोमियो स्क्वाड ही आदित्यनाथ की शासन व्यवस्था के मुख्य मुद्दे रहेंगे. अल्पसंख्यक और हाशिये पर धकेले जाएंगे और उत्तर प्रदेश का बदहाल प्रशासन उसी तरह चलता रहेगा. अगर आदित्यनाथ के इतिहास और पीछे चार महीनों में उनके शासन को देखा जाए तो स्पष्ट है कि उनको रोकने और भाजपा को जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है. किसी तरह के सांप्रदायिक एजेंडा को ‘सुशासन’ का चेहरा पहनाना किसी त्रासदी को दावत देने जैसा है. एक बार अरुण शौरी ने कहा था, ‘मोदी को लगता है कि ख़बरों को मैनेज करके वे घटनाओं को भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपकी सारी योजनाओं पर घटनाएं भारी पड़ जाती हैं.’....

हादसों का सिलसिला

त्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में खतौली के निकट उत्कल एक्सप्रेस जिस तरह दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके चलते तीस यात्रियों की जान गई और सौ से अधिक घायल हुए वह पहली नजर में रेलवे की लापरवाही का नतीजा जान पड़ता है। उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार बनी, क्योंकि वह जिन पटरियों पर गुजर रही थी उन पर मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन इसकी सूचना ट्रेन के ड्राइवर के पास नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चलती रही और दुर्घटना का शिकार हो गई। यह स्थिति और कुछ नहीं, यही बताती है कि रेलवे विभाग के दायें हाथ को नहीं पता कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है? जिन पटरियों की मरम्मत हो रही है उन पर किसी भी ट्रेन को पूरी गति से गुजारना दुर्घटना को निमंत्रण देने के अलावा और कुछ नहीं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जवाबदेही तय करने की बात कही है और सात लोगों को निलंबित कर दिया है, लेकिन आखिर अभी तक ऐसी व्यवस्था का निर्माण क्यों नहीं किया जा सका जिससे उस तरह की गफलत किसी भी कीमत पर न होने पाए जैसी खतौली में हुई। यदि ऐसी किसी व्यवस्था का निर्माण हो गया होता कि मरम्मत वाली पटरियों से गुजरने वाली ट्रेन के ड्राइवरों को इस आशय की सूचना दी जाएगी और उसकी पुष्टि भी की जाएगी तो इतने लोगों को हताहत होने से बचाया जा सकता था। यह ठीक नहीं कि रेलें बार-बार उन्हीं कारणों से दुर्घटना का शिकार होती रहें जिन कारणों से वे पहले भी हो चुकी हैं। रेल मंत्रालय के लिए यह गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए कि ट्रेन दुर्घटनाओं का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। पिछले तीन वर्षों में करीब तीस ट्रेनें दुर्घटना का शिकार हो चुकी हैं और इसके चलते ढाई सौ से अधिक रेल यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। यह आंकड़ा भारत में रेल यात्रा के जोखिम भरे होने की ही गवाही देता है। ऐसे आंकड़ों के संदर्भ में ऐसी कोई दलील देना स्वीकार्य नहीं कि इसके पहले भी यात्री ट्रेनें दुर्घटना ग्रस्त होती रही हैं। सुरेश प्रभु के रेलमंत्री बनने के बाद से यह उम्मीद की गई थी कि ट्रेन दुर्घटनाओं का सिलसिला थमेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। यह ठीक है कि रेलवे में अन्य अनेक उल्लेखनीय सुधार हो रहे हैं और वे नजर भी आ रहे हैं, लेकिन यदि ट्रेन दुर्घटनाओं के सिलसिले को नहीं रोका जा सका तो ये सुधार अपनी महत्ता खो देंगे। यह समझना कठिन है कि आखिर सुरक्षित रेल यात्रा को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? एक बड़ी संख्या में ट्रेन दुर्घटनाएं इसलिए हो रही हैं, क्योंकि पटरियां या तो पुरानी पड़ चुकी हैं या फिर जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन जब रेल यात्रियों की जान जोखिम में हो तब फिर पुरानी पटरियों को ठीक करने अथवा उन्हें बदलने का काम युद्धस्तर पर क्यों नहीं हो सकता और इस दौरान यह क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा सकता कि जरूरी सूचना के आदान-प्रदान में कहीं कोई गफलत न हो। यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि रेल मंत्रालय बिना किसी देरी के जरूरी सबक सीखे।....

देश की जीवन रेखा को खंडित करता खतौली रेल हादसा

कलिंग उत्कल एक्सप्रेस की दुर्घटना ने फिर साबित कर दिया है कि भारतीय शासक वर्ग 21वीं सदी और नया भारत का नारा उछालने में भले तेज हो लेकिन, जमीन पर काम करने में बेहद लचर है। खतौली के पास जिस जगह ट्रेन पटरी से उतरी वहां काम चल रहा था और नियमपूर्वक गाड़ी की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटे होनी चाहिए थी लेकिन, वह सौ किलोमीटर की गति से दौड़ रही थी। ऐसी लापरवाही में हादसा होना ही था। हादसा हो तो जनधन की न्यूनतम हानि हो इसकी भी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि, गाड़ी का इंजन और डिब्बे पुरानी शैली के थे और डिब्बों में एंटी-क्लाइम्बिंग यंत्र नहीं लगा था। ऐसे में एक के ऊपर एक 14 डिब्बे चढ़ गए, जिससे 23 लोगों की जान गई और सौ से ज्यादा घायल हुए। हादसा क्यों हुआ और भविष्य में दोहराव रोकने के लिए क्या किया जाए, इस बारे में रिपोर्ट आएगी लेकिन, उस पर अमल होने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि निजीकरण के इंतजार में चल रहे रेलवे विभाग में न तो निवेश हो रहा है और न ही उसके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं। श्वेत-पत्र में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने स्वीकार किया था कि रेलवे के पास संसाधनों का अकाल है। जबकि मौजूदा सरकार ने नीतियों को कांग्रेसी प्रभाव से मुक्त करने के लिए अलग से पेश होने वाले रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह ट्रेड यूनियनों के प्रभाव में काम कर रहे रेलवे विभाग को नाकारापन से छुटकारा दिलवाएगी और उसकी जरूरतों का पूरा ख्याल करेगी, लेकिन मौजूदा हादसे ने सरकार के इस दावे की कलई खोल दी है और यह साबित किया है कि सत्ता और आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण से रेलवे जैसी विशाल परिवहन प्रणाली का उद्धार नहीं होने वाला है। यही वजह है कि कांग्रेस मांग कर रही है कि सुरेश प्रभु के तीन साल के कार्यकाल में 27 बड़े हादसे हुए हैं और उन्हें इसके लिए जवाबदेह माना जाना चाहिए। एक तरफ सरकार अपनी प्राथमिकता में सुरक्षा सबसे ऊपर रखती है तो दूसरी तरफ रेलवे में जरूरत के लिहाज से सिर्फ 67 प्रतिशत कर्मचारी ही उपलब्ध हैं। रेलवे के आधे से ज्यादा हादसे डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण होते हैं और उसकी बड़ी वजह स्टाफ की कमी, नाकामी और मशीनी खराबियां होती हैं। रेलवे भारत की जीवन रेखा है लेकिन अगर हादसे कम नहीं हुए तो वह रेखा बार-बार खंडित होने के लिए अभिशप्त रहेगी।....

राजनीतिक दखल और सामाजिक संरचना ने बढ़ाई डेरों की ताकत

पंजाब-हरियाणा में माहौल तनावपूर्ण है। डेरा प्रमुख के हक में पहले कुछ जातीय संगठन आगे आए अब नामधारी समुदाय के प्रमुख ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डेरा सच्चा सौदा डेढ़ दशक में अपने श्रद्धालुओं की तादाद को करोड़ों तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। वोट की खातिर उम्मीदवार डेरों में जाते हैं करीब ऐसा ही तजुर्बा अन्य डेरों ने भी किया। अपने-अपने डेरों में भक्तों-श्रद्धालुओं को बहुतायत में जोडऩे में कामयाब रहे हैं। डेरों ने भी अपनी इस ताकत का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर करने में कोई कंजूसी नहीं बरती। करीब हर डेरे के दर पर चुनाव के समय छोटे-बड़े नेता, उम्मीदवार वोट की खातिर पहुंच जाते हैं। डेरे भी अपने श्रद्धालुओं की तादाद को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। हालांकि चुनाव में डेरों का आधार किसी ही प्रत्याशी या दल के लिए फायदेमंद साबित हो पाता है। इसलिए बढ़ा डेरों का दायरा डेरों की यह ताकत अचानक ही नहीं बढ़ी है। पंजाब-हरियाणा में डेरों की ओर एक बड़े वर्ग के झुकाव का एक बड़ा कारण परंपरागत हिंदू व सिख धर्म से इस वर्ग का मोह भंग होना रहा है। बात चाहे राधा स्वामी सत्संग ब्यास की हो या फिर आशुतोष महाराज के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की, चाहे रामपाल के सतलोक आश्रम के बाबा रामपाल हों या डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह। हर डेरे या आश्रम ने उस वर्ग पर फोकस रखा जो हिंदू धर्म के कर्मकांड का बोझ सहने में अक्षम था और या फिर जिसे हिंदू व सिख धर्म में वह अपनापन नहीं मिला जैसा अन्य उच्च जातियों को हासिल था। खास बात यह भी है कि इन डेरों के साथ चाहे समाज का एक बड़ा तबका जुड़ा हो मगर इनमें से अधिकांश डेरों के प्रमुख व कर्ता-धर्ता समाज के उच्च वर्ग से ही रहे हैं।....

रहस्य है बदनामी के बावजूद लालू की लोकप्रियता

बिहार वैसे भी बड़ी-बड़ी रैलियों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि सत्ता से बेदखली, सीबीआई छापों और नए-नए मुकदमों में घिरे लालू यादव परिवार के लिए पहले की तरह भीड़ जुटाना मुश्किल होगा. बिहार के 21 ज़िलों में भारी बाढ़ की स्थिति भी इस वक्त बड़ी रैली के आयोजन के रास्ते में बड़ी बाधा थी. पर सभी विघ्न-बाधाओं को पार करते हुए आरजेडी नेतृत्व ने पटना के गांधी मैदान में बड़ी भीड़ जुटा ली. इससे एक बात साफ़ हो गई कि बिहार में महागठबंधन कायम है. उससे सिर्फ 'राज-पाट' लेकर नीतीश और उनके विधायक ही निकले हैं, राजनीतिक-सामाजिक स्तर पर आरजेडी की अगुवाई में बीजेपी-संघ विरोधी विपक्षी-गोलबंदी पहले की तरह बरकरार है. रविवार की 'भाजपा भगाओ-देश बचाओ रैली' का मुख्य फ़ोकस क्षेत्रीय रहा. बार-बार ग़लतियां करने की परिपाटी कायम रखते हुए बीजेपी-विरोधी विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेता नदारद थे. सोनिया और राहुल गांधी दोनों नहीं आए. राहुल नार्वे के दौरे पर थे और सोनिया को अस्वस्थ बताया गया. मंच से सोनिया गांधी की रिकॉर्डेड भाषण सुनाया गया, जबकि राहुल का लिखित संदेश पढ़ा गया. कांग्रेस की तरफ़ से उसके दो वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद और सीपी जोशी मंच पर मौजूद थे. आज़ाद ने धारदार भाषण भी दिया. रैली में लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और शरद यादव, तीनों नेता सन् 2015 के बिहार 'जनादेश के साथ धोखाधड़ी' करने के लिए नीतीश कुमार पर जमकर बरसे. शरद ने ख़ुद को जनता दल-विरासत का असल दावेदार बताते हुए नीतीश को पूरी तरह ख़ारिज किया. ममता ने अपने संबोधन के ज़रिये रैली को राष्ट्रीय फलक देने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी की नीतियों पर भी प्रहार किया. उन्होंने नोटबंदी-जीएसटी और सांप्रदायिक-फासीवाद सहित कई मुद्दे उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार देश की साझा विरासत खत्म करने की खतरनाक मुहिम चला रही है. लालू, शरद, सुधाकर रेड्डी और यहां तक कि राबड़ी देवी ने भी बीच-बीच में मोदी सरकार की 'जनविरोधी नीतियों' पर प्रहार किया. मगर रैली का मुख्य राजनीतिक निशाना बिहार का नीतीश-बीजेपी गठबंधन ही रहा. इस बड़ी रैली से राष्ट्रीय जनता दल को सांगठनिक-राजनीतिक तौर पर निश्चय ही बल मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा भ्रष्टाचार के नए-नए आरोपों में घिरे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों का यह भरोसा भी पुख़्ता होगा कि सत्ता से बाहर होने के बावजूद बिहार में उनके जनाधार में फिलहाल कोई कमी नहीं आई है. इस रैली की कामयाबी राजनीतिक समाजशास्त्र के स्तर पर इस बात को सामने लाती है कि बिहार में भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. कम से कम इस आधार पर किसी दल या नेता की लोकप्रियता का आकलन नहीं किया जा सकता. बिहार की राजनीति में सामाजिक आधार ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है. किसी नेता या दल की लोकप्रियता उसके सामाजिक आधार पर निर्भर है न कि उसकी योग्य, शुचिता या मीडिया कवरेज से उभरी छवि पर. बिहार के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण पहलू है. देश के अनेक हिस्सों में नेताओं या महत्वपूर्ण शख्सियतों की मीडिया-जनित छवि का लोगों के निर्णय या ओपिनियन पर बहुत असर होता है. लेकिन बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव इसके अपवाद कहे जा सकते हैं. अपने सामाजिक आधार में शुमार लोगों के लिए ठोस काम, खासतौर पर उनके बहुमुखी विकास, जैसे- भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोज़गार के क्षेत्र में कोई ठोस उपलब्धियों के बग़ैर भी वह अपना वजूद कैसे बनाए हुए हैं? एक समय यूपी में मायावती के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन इधर वह अपने सामाजिक आधार के बीच पहले वाला करिश्मा धीरे-धीरे खो रही हैं. राजनीतिक समाजशास्त्र के शोधार्थियों के लिए यह विचारोत्तजेक विषय हो सकता है. रैली के बाद शरद यादव पर सांगठनिक कार्रवाई होना लगभग तय है. नीतीश के नेतृत्व वाला जनता दल (यू) अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज-कल में ही पार्टी से निकाल सकता है या कम से कम निलंबित कर सकता है. आज खुलेआम नीतीश-विरोधी मंच पर भाषण देकर शरद ने संभावित अनुशासनिक कार्रवाई को आमंत्रित किया है. लेकिन इसके बाद शरद और नीतीश खेमे के बीच टकराव और बढ़ेगा. अभी तक जेडीयू विधायक दल में कोई फूट नहीं दिखी थी लेकिन नीतीश खेमे के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है. आज की रैली में आरजेडी-समर्थकों के अलावा जेडीयू के शरद-समर्थक कार्यकर्ता भी अच्छी संख्या में आए थे. कुछ कांग्रेस-समर्थक भी आए लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी. कांग्रेस के ज्यादा बढ़चढ़कर भाग न लेने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि पार्टी के रणनीतिकार अब भी उत्तर भारत में सवर्ण समुदाय के अपने खोए जनाधार की वापसी का इंतजार करना चाहते हैं. उन्हें शायद भरोसा है कि एक न एक दिन यह आधार बीजेपी से खिसककर फिर उसकी तरफ आ सकेगा.....

धार्मिक स्थलों की मरम्मत में नहीं लगाया जाएगा करदाताओं का पैसा

गुजरात में दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धर्मस्थलों की मरम्मत के लिए मुआवजा देने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है और उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना है कि क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार एक निश्चित मुआवजा देने को तैयार है। ऐसे में करदाताओं से जुटाई गई राशि के बड़े हिस्से को किसी धर्मविशेष के पूजास्थलों के जीर्णोद्धार या रखरखाव में खर्च करने से अनुच्छेद 27 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, जिसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत के पीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का आदेश कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए गुजरात सरकार की याचिका स्वीकार की जाती है। अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थलों और संपत्तियों को संरक्षण देना धर्मनिरपेक्षता का अहम पहलू है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना ही चाहिए और लोगों के बीच सहिष्णुता कायम रहनी चाहिए, लेकिन सरकार को धर्मस्थलों की मरम्मत का निर्देश नहीं दिया जा सकता वरना इससे धर्मनिरपेक्षता का ताना-बाना प्रभावित होगा। करदाताओं का धन धार्मिक ढांचों के जीर्णोद्धार के लिए नहीं दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस आदेश का दूरगामी नतीजा होगा। गौरतलब है कि गोधरा कांड के बाद 2002 में गुजरात में भड़के दंगे के दौरान करीब पौने छह सौ धार्मिक ढांचों में तोड़फोड़ की गई थी। द इस्लामिक रिलीफ कमेटी आॅफ गुजरात ने गुजरात हाईकोर्ट में 2003 में एक याचिका दाखिल करके क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग की थी। 2012 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया था। याचिका के मुताबिक दंगाइयों ने 567 धार्मिक ढांचों को अपना निशाना बनाया था, जिनमें से 545 ढांचे मुसलिम समुदाय से जुड़े थे। इनमें मस्जिद, कब्रिस्तान, खानकाह तथा अन्य धार्मिक स्थल शामिल थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता कमेटी ने भी संतोष जताया है, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सरकार की नीतियों की जीत है। गुजरात सरकार की खुशी स्वाभाविक है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट अतिरिक्त महान्यायवादी तुषार मेहता के इस तर्क संतुष्ट दिखा कि गुजरात सरकार ने क्षतिग्रस्त किसी भी निर्माण के लिए पचास हजार रुपए की एकमुश्त रकम देने की नीति बनाई है। अदालत ने कहा कि जो मुआवजा लेना चाहते हैं वे आठ हफ्ते के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपना आवेदन दे सकते हैं। इससे पहले गुजरात सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि उसने 2001 में आए भूकम्प के दौरान क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों को भी कोई मुआवजा नहीं दिया था, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि करदाता से किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर वसूली नहीं की जा सकती। हालांकि प्रतिपक्षी इस्लामिक रिलीफ कमेटी की ओर से यह दलील दी गई कि किसी वर्चस्वशाली समूह द्वारा किसी कमजोर तबके के पूजास्थलों को अगर क्षति पहुंचाई जाती है तो इसका जीर्णोद्धार करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा करना किसी धर्म को प्रोत्साहन देना नहीं है। सरकार अगर तोड़े-फोड़े गए धर्मस्थलों को ठीक नहीं कराती तो यह अनुच्छेद 21 ए में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा। इस पर न्यायालय ने कहा कि सरकार ने मुआवजा देने की बात मान ली है।....

सिस्टम की उदासीनता कुचल रही बच्चों के सपने

तमिलनाडु की अनिता को सिस्टम की उदासीनता ने मारा है। सिर्फ अनीता को नहीं बल्कि गुजराती,बांग्ला,मराठी,अहोमिया,तेलुगु भाषाओं की हज़ारों अनिताओं के सपने कुचल दिए गए हैं। मई और जून के प्रादेशिक अख़बार उठाकर देखिये, NEET (NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST) मेडिकल परीक्षा देने वाले छात्रों के प्रदर्शन की ख़बरों से भरे हैं। इन छात्रों की मांग थी कि उनकी भाषा के सवाल अंग्रेज़ी के सवाल से भी मुश्किल थे और हर भाषा के लिए अलग प्रश्न पत्र था। जब पूरे देश में एक परीक्षा हो रही है तो प्रश्नों का स्तर भी सभी भाषाओं में एक होना चाहिए। क्या यह ग़लत मांग थी? मगर हुआ क्या, किसी ने ध्यान नहीं दिया। भाषा के नाम पर बस ट्रक जला देंगे, शपथ लेकर नौटंकी कर देंगे मगर भाषाई छात्रों ने इंसाफ़ मांगा तो सिस्टम को फर्क नहीं पड़ा। कई राज्यों ने केंद्र सरकार को लिखा कि इस पर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं हुआ तो कई लोग अदालत गए। केंद्र सरकार राज्यों की मांग को गंभीरता से नहीं ले सकी। उसे अंत अंत तक लगता रहा कि अलग अलग भाषा के अलग अलग प्रश्न पत्रों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब व्यापम मामले के समय से मेडिकल परीक्षा के लिए लड़ने वाले आनंद राय की याचिका पर सीबीएसई ने कुछ आंकड़े दिए तो पोल खुल गया। अगर ये आंकड़े हैं तो हम सभी को शर्म आनी चाहिए। पूछना चाहिए कि इस देश में भाषाई छात्रों के भविष्य का कोई माई बाप है या नहीं। उनके एक साल से क्यों खिलवाड़ किया गया? नीट की परीक्षा 720 अंकों की होती है। सी बी एस ई ने जो आंकड़े पेश किए उसके अनुसार 600 से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों में से सिर्फ एक छात्र भाषाई माध्यम का था। 3000 छात्र अंग्रेज़ी माध्यम के थे। 500 से 600 अंक लाने वाले छात्रों में 84 छात्र भाषाई माध्यम के थे और 23,000 छात्र अंग्रेज़ी माध्यम के। सोचिए 500 से ऊपर जिन छात्रों ने क्लालिफाई किया है उसमें अंग्रेज़ी माध्यम के 26,000 छात्र हैं और भाषाई माध्यम के मात्र 85। यह मज़ाक नहीं है तो क्या है। मैं नहीं मानता कि उड़ीया, बांग्ला, तमिल या तेलुगू या गुजराती का कोई छात्र अंग्रेज़ी माध्यम से कम होते हैं। इन्हें सिस्टम ने बाहर किया है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का यह हाल था कि तेलंगाना के ढाई सौ छात्रों को अंग्रेज़ी का प्रश्न पत्र दे दिया गया जबकि उन्होंने तेलुगू माध्यम से परीक्षा देने का फार्म भरा था। बाद में उनकी परीक्षा तेलुगू में ली गई। कई राज्यों से प्रश्न पत्र लीक होने की ख़बरें भी आईं। सोचिए, नौजवानों का कितना दिल टूटता होगा। वे डाक्टर बनने जा रहे हैं और सिस्टम मजबूर कर रहा है कि तरह तरह के तरीके अपनाओ, पैसे खर्च करो वर्ना डाक्टर नहीं बनोगे। आज हालत ये हो गई है कि पोस्ट ग्रेजुएट की सीट एक एक दो दो करोड़ में बिकने लगी है। दिल्ली एयरपोर्ट में मुरादाबाद के दो लड़कों ने कहा कि हम अभी ही गुलाम हो गए सर, लोगों की सेवा क्या करेंगे। डाक्टर बनने से पहले समझ गए, कि हमें डाकू कौन बनाता है। 17 जुलाई के आसपास कई अखबारों में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश झावड़ेकर ने कह दिया कि अगले साल से जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे उनके स्तर सभी भाषाओं में एक समान होंगे। उन्होंने इसकी जवाबदेही नहीं ली कि इस साल क्यों नहीं पूछे गए, और जब यह गड़बड़ी हुई है तो उसका समाधान क्या है। चूंकि ग्रामीण, कस्बाई और भाषाई छात्र थे इसलिए किसी ने परवाह नहीं की, आराम से कह दिया कि अगले साल देख लेना। उनका एक साल जैसे कुछ मायने ही न रखता हो। नीट की कहानी को समझने के लिए पृष्ठभूमि में जाना ज़रूरी है। 2013 में प्रयोग के तौर पर कपिल सिबब्ल ने अखिल भारतीय परीक्षा व्यवस्था के लिए एक प्रयोग किया। आधा अधूरा रह गया, 2014-15 में नीट परीक्षा नहीं हुई। 2016 के साल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट की परीक्षा होगी। छात्रों ने स्वागत किया कि अब जगह जगह काउंसलिंग के लिए भटकना नहीं होगा, फीस नहीं भरनी होगी मगर सिस्टम ने उनका गला घोंटने के दूसरे तरीके निकाल लिए। उस साल सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को केंद्रीय मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, उनकी सरकार उसी फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश ला रही थी। नीट की एक परीक्षा हो चुकी थी मगर बाद में तय हुआ कि एक और होगी। ऐसा किसी देश में आज तक हुआ है, आपने सुना है। यही नहीं, पिछले साल उन प्राइवेट मेडिकल कालेज को अपनी परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी गई, जिनके यहां सरकारी कोटा नहीं है। उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि प्राइवेट कालेजों को नीट से बाहर मत कीजिए। इससे काला धन वालों के एडमिशन होंगे और साधारण परिवारों के छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। कांग्रेस और एन सी पी ने भी विरोध किया था। मगर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट और डेंटिस्ट एक्ट का सहारा लेते हुए प्राइवेट मेडिकल कालों को अपनी प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति दे दी। ये तब हुआ जब देश व्यापक जैसे प्राणघातक घोटाले को देख चुका था और पचा चुका था। नीट की व्यवस्था को लेकर इतने विवाद उठे कि इसके निदेशक को हटाना पड़ा है। कई राज्यों में मेडिकल की प्रवेश परीक्षाएं अंग्रेज़ी माध्यम में ही हुआ करती थीं। तय हुआ कि नीट अंग्रेज़ी और हिन्दी में होगी मगर राज्यों के दबाव के आगे इसे सात आठ भाषाओं में कराने का फैसला किया गया। अगले साल से उर्दू में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह बहुत अच्छा कदम था। इससे भाषाई छात्रों को डाक्टर बनने का सपना दिखन लगा मगर अलग अलग ही नहीं, मुश्किल सवाल पूछकर उनके सपने पर पहले ही साल हमला कर दिया गया। आनंद राय कहते हैं कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में वही डाक्टर जाते हैं जो वहां के होते हैं। इसलिए मेडिकल सिस्टम में जब तक इन इलाकों से ज्यादा संख्या में डाक्टर नहीं आएंगे, यहां डाक्टरों की समस्या दूर नहीं होगी।....

चीन और भारत के बीच दोस्ती के भाव

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने इस पर सहमति प्रकट कर आपसी संबंधों में भरोसा लौटाने का काम किया कि भविष्य में डोकलाम जैसे विवाद उभरने की नौबत नहीं आने दी जाएगी। ऐसी सहमति वक्त की भी मांग थी और दोनों देशों की जरूरत भी। यह अकल्पनीय है कि जिस डोकलाम विवाद ने दोनों देशों को एक तरह से युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था उसकी छाया भारत-चीन के शासनाध्यक्षों की मुलाकात के वक्त नजर नहीं आई। डोकलाम विवाद को सहमति से सुलझा लिया जाना दोनों देशों की परिपक्व कूटनीति का प्रमाण है, लेकिन यदि इसे भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में रेखांकित किया जा रहा तो सिर्फ इसीलिए कि चीन जो चाहता था वह नहीं हो सका। आम धारणा है कि चीन डोकलाम विवाद पर अपना अड़ियल रवैया छोड़ने के लिए इसलिए तैयार हुआ, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी उसके पास थी और वह उसमें भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति चाहता था, लेकिन पहले ब्रिक्स घोषणापत्र की इबारत और फिर दोनों देशों के नेताओं के बीच की सकारात्मक बातचीत से यह भी संकेत मिल रहा है कि चीनी नेतृत्व ने यह समझा कि वह अपनी मनमानी का प्रदर्शन करके विश्व मंच पर प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। शायद इसी कारण उसने पाकिस्तान में फल-फूल रहे तमाम आतंकी संगठनों को क्षेत्र की शांति के लिए खतरा माना और साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों की नींव पंचशील सिद्धांतों के तहत रखने की जरूरत जताई। इसका विशेष महत्व है कि खुद चीन संबंध सुधार के मामले में पंचशील सिद्धांतों का स्मरण कर रहा है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर 1954 में भारत और चीन के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए थे और हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे लगे थे। जिस तरह 1962 के युद्ध ने इस नारे की महत्ता खत्म की उसी तरह डोकलाम विवाद ने भी चीन के प्रति संशय को बढ़ाया। इस विवाद के सुलझ जाने के बाद भी आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि चीन मतभेदों को विवाद की शक्ल न देने के अपने वायदे के प्रति वचनबद्ध रहे। चीन को यह समझना ही होगा कि भारत से मैत्रीपूर्ण व्यवहार में ही दोनों देशों का हित है। आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग एक-दूसरे के हितों की पूर्ति में सहायक बनने के साथ दुनिया को दिशा दिखाने और यहां तक कि उसका नेतृत्व करने का काम कर सकता है। जब यह स्पष्ट है कि दोनों ही देशों को एक-दूसरे की जरूरत है तब फिर यह और आवश्यक हो जाता है कि संबंधों में खटास लाने वाला काम किसी की ओर से न किया जाए। अगर चीन यह चाहता है कि भारत उसके हितों की चिंता करे तो यही काम उसे भी करना होगा। बेहतर होगा कि चीन सीमा विवाद सुलझाने को प्राथमिकता प्रदान करे। यह ठीक नहीं कि इस मसले पर दशकों से बातचीत जारी है, लेकिन नतीजा लगभग शून्य है। यह भी दोस्ताना संबंधों की मांग है कि चीन विभिन्न मसलों को तनाव में बदलने से रोकने की व्यवस्था करने पर तैयार हो। ऐसा होने पर ही परस्पर मैत्री भाव दिखेगा भी और बढे़गा भी।....

झूठ की फैक्ट्रियों का बढ़ रहा है चलन

आज की मेनस्ट्रीम मीडिया केंद्र सरकार और बीजेपी के दिए आंकड़ों को जस का तस वेद वाक्य की तरह फैलाती रहती है. मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए सरकार का बोला हुआ वेद वाक्य हो गया है. उसमें भी जो टीवी न्यूज चैनल हैं, वो इस काम में दस कदम आगे हैं. उदाहरण के लिए, जब रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उस दिन बहुत सारे अंग्रज़ी टीवी चैनलों ने ख़बर चलाई कि सिर्फ एक घंटे में ट्वीटर पर राष्ट्रपति कोविंद के फोलोअर की संख्या 30 लाख हो गई है. वो चिल्लाते रहे कि 30 लाख बढ़ गया, 30लाख बढ़ गया. उनका मकसद यह बताना था कि कितने लोग कोविंद को सपोर्ट कर रहे हैं. बहुत से टीवी चैनल आज राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की टीम की तरह हो गए हैं. संघ का ही काम करते हैं. जबकि सच ये था कि उस दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सरकारी अकाउंट नए राष्ट्रपति के नाम हो गया. जब ये बदलाव हुआ तब राष्ट्रपति भवन के फोलोअर अब कोविंद के फोलोअर हो गए. इसमें एक बात और भी गौर करने वाली ये है कि प्रणब मुखर्जी को भी तीस लाख से भी ज्यादा लोग ट्वीटर पर फोलो करते थे. कुछ हफ्ते पहले बंगलुरू में ज़ोरदार बारिश हुई. उस टाइम पर संघ के लोगों ने एक फोटो वायरल कराया. कैप्शन में लिखा था कि नासा ने मंगल ग्रह पर लोगों के चलने का फोटो जारी किया है. बंगलुरू नगरपालिका बीबीएमसी ने बयान दिया कि ये मंगल ग्रह का फोटो नहीं है. संघ का मकसद था, मंगल ग्रह का बताकर बंगलुरू का मज़ाक उड़ाना. जिससे लोग यह समझें कि बंगलुरू में सिद्धारमैया की सरकार ने कोई काम नही किया, यहां के रास्ते खराब हो गए हैं, इस तरह के प्रोपेगैंडा करके झूठी खबर फैलाना संघ का मकसद था. लेकिन ये उनको भारी पड़ गया था क्योंकि ये फोटो बंगलुरू का नहीं, महाराष्ट्र का था, जहां बीजेपी की सरकार है. हाल ही में पश्चिम बंगाल में जब दंगे हुए तो आर एस एस के लोगों ने दो पोस्टर जारी किए. एक पोस्टर का कैप्शन था, बंगाल जल रहा है, उसमें प्रोपर्टी के जलने की तस्वीर थी. दूसरे फोटो में एक महीला की साड़ी खींची जा रही है और कैप्शन है बंगाल में हिन्दु महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है. बहुत जल्दी ही इस फोटो का सच सामने आ गया. पहली तस्वीर 2002 के गुजरात दंगों की थी जब मुख्यमंत्री मोदी ही सरकार में थे. दूसरी तस्वीर में भोजपुरी सिनेमा के एक सीन की थी. सिर्फ आर एस एस ही नहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी ऐसे फ़ेक न्यूज़ फैलाने में माहिर हैं. उदाहरण के लिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फोटो शेयर किया कि जिसमें कुछ लोग तिरंगे में आग लगा रहे थे. फोटो के कैप्शन पर लिखा था गणतंत्र के दिवस हैदराबाद में तिरंगे को आग लगाया जा रहा है. अभी गूगल इमेज सर्च एक नया अप्लिकेशन आया है, उसमें आप किसी भी तस्वीर को डालकर जान सकते हैं कि ये कहां और कब की है. प्रतीक सिन्हा ने यही काम किया और उस अप्लिकेशन के ज़रिये गडकरी के शेयर किए गए फोटो की सच्चाई उजागर कर दी. पता चला कि ये फोटो हैदराबाद का नहीं है. पाकिस्तान का है जहां एक प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन भारत के विरोध में तिरंगे को जला रहा है. इसी तरह एक टीवी पैनल के डिस्कशन में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सरहद पर सैनिकों को तिरंगा लहराने में कितनी मुश्किलें आती हैं, फिर जे एन यू जैसे विश्वविद्यालयों में तिरंगा लहराने में क्या समस्या है. यह सवाप पूछकर संबित ने एक तस्वीर दिखाई. बाद में पता चला कि यह एक मशहूर तस्वीर है मगर इसमें भारतीय नहीं, अमरीकी सैनिक हैं. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमरीकी सैनिकों ने जब जापान के एक द्वीप पर क़ब्ज़ा किया तब उन्होंने अपना झंडा लहराया था. मगर फोटोशाप के ज़रिये संबित पात्रा लोगों को चकमा दे रहे थे. लेकिन ये उन्हें काफी भारी पड़ गया. ट्वीटर पर संबित पात्रा का लोगों ने काफी मज़ाक उड़ाया. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक तस्वीर साझा की. लिखा कि भारत 50,000 किलोमीटर रास्तों पर सरकार ने तीस लाख एल ई डी बल्ब लगा दिए हैं. मगर जो तस्वीर उन्होंने लगाई वो फेक निकली. भारत की नहीं, 2009 में जापान की तस्वीर की थी. इसी गोयल ने पहले भी एक ट्वीट किया था कि कोयले की आपूर्ति में सरकार ने 25,900 करोड़ की बचत की है. उस ट्वीट की तस्वीर भी झूठी निकली. छत्तीसगढ़ के पी डब्ल्यू डी मंत्री राजेश मूणत ने एक ब्रिज का फोटो शेयर किया. अपनी सरकार की कामयाबी बताई. उस ट्वीट को 2000 लाइक मिले. बाद में पता चला कि वो तस्वीर छत्तीसगढ़ की नहीं, वियतनाम की है. ऐसे फ़ेक न्यूज़ फैलाने में हमारे कर्नाटक के आर एस एस और बीजेपी लीडर भी कुछ कम नहीं हैं. कर्नाटक के सांसद प्रताप सिम्हा ने एक रिपोर्ट शेयर किया, कहा कि ये टाइम्स आफ इंडिय मे आया है. उसकी हेडलाइन ये थी कि हिन्दू लड़की को मुसलमान ने चाकू मारकर हत्या कर दी. दुनिया भर को नैतिकता का ज्ञान देने वाले प्रताप सिम्हा ने सच्चाई जानने की ज़रा भी कोशिश नहीं की. किसी भी अखबार ने इस न्यूज को नहीं छापा था बल्कि फोटोशाप के ज़रिए किसी दूसरे न्यूज़ में हेडलाइन लगा दिया गया था और हिन्दू मुस्लिम रंग दिया गया. इसके लिए टाइम्स आफ इंडिया का नाम इस्तमाल किया गया. जब हंगामा हुआ कि ये तो फ़ेक न्यूज़ है तो सांसद ने डिलिट कर दिया मगर माफी नहीं मांगी. सांप्रादायिक झूठ फैलाने पर कोई पछतावा ज़ाहिर नहीं किया.....

भारतीयता मर रही है और हम बिलबिला रहे हैं

कर्नाटक की एक वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश मार दी गईं। कारण - उनका सवाल उठाना। नए नए पैदा हुए देशभक्तों के लिए आदर्श पुरुष (कम से कम वो बोलते तो ऐसा ही हैं) भगत सिंह कहा करते थे - कि किसी भी बात को तब तक मान्यता नहीं दी जानी चाहिए जब तक उस खुद परख न लिया जाए। भगत सिंह कहते थे - तर्क की कसौटी पर कसे बिना किसी भी बात को मान लेने से हम एक कमज़ोर समाज का निर्माण करेंगे। और एक कमज़ोर समाज न तो अपनी रक्षा कर पाएगा और न ही देश की। लेकिन भगत सिंग की तस्वीर वाली टीशर्ट पहनने वाले और सिरों पर भगवा लपेटने वाले आज के नए देशभक्त न तो भगत सिंह के दर्शन को समझते हैं और न ही भारतीयता को। हत्या केवल गौरी लंकेश की हुई है लेकिन मारा बहुत से लोगों को गया है। गोली किसी एक ने ही चलाई होगी लेकिन हत्यारे अनेक हैं। बेंगलुरु की ये दुर्घटना भविष्य के वे पदचाप हैं जो अत्यंत भयावह और क्रूर हैं। गौरी लंकेश की हत्या के बाद प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा फॉलो किए जाने वाले लोग और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गणेश शंकर विद्यार्थी जी की बिरादरी से आने वाले कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिखा वो इंसानी दुर्बलता का चरम है। यहाँ दुर्बलता के चरम से मेरा आशय उस भयावह स्थिति से है जिसके कारण लोगों की सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति क्षीण पड़ जाती है। चरम दुर्बलता वह स्थिति है जब लोग किसी शक्तिशाली दिख रहे समूह या व्यक्ति के गुणगान में इस क़दर लिप्त हो जाएँ कि निजी विचारों और मन के सहज सवालों को चेहरा उठाने का भी मौक़ा न मिले। आज व्यक्तिवाद की समस्या से ग्रसित हमारे समाज में दुर्बलता का यह चरम बड़े साधारण तरीके से दिख जाता है। हत्या हुई, ये किसी से छिपी नहीं लेकिन लोग हत्या का विरोध नहीं कर पा रहे। उल्टे, हत्या की ख़ुशियाँ मनाई जा रही है। हत्या के बाद लोगों का एक ख़ास वर्ग इस तरह से ख़ुशियाँ मना रहा है जैसे कोई जंग जीत ली हो। कहाँ खो गई हैं हमारी संवेदनाएँ? ख़ैर गौरी लंकेश जी के आख़िरी संपादकीय में जिस तरह से फ़ेक न्यूज़ को लेकर मोदी समर्थकों को लताड़ा गया था वो दिखाता है कि कौन लोग उनसे सबसे ज़्यादा चिढ़े होंगे। ये भी संभव है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राजनैतिक फ़ायदे के लिए तुच्छतम राजनीति कर गई हो। संभावनाएँ हैं, जो जाँच होने पर ही सिद्ध हो पाएंगी। लेकिन मौत के बाद जिस तरह से हिंदु राष्ट्रवादियों के कमेंट्स आए वो क़ाबिल-ए-गौर है। प्रधानमंत्री द्वारा फॉलो किए जाने वाले नितिन दधीच लिखते हैं "एक कुत्तिया की मौत पर सारे पिल्ले बिलबिला रहे हैं"। ना! ना! देश में असहिष्णुता बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और ना ही संप्रदायिकता ने रफ्तार पकड़ी है। ना तो हमारे विचारों पर पाबंदी लगाई जा रही है ना ही हमारे सोचने को रेग्युलेट किया जा रहा है। गौरी लंकेश की हत्या न तो लोकतंत्र के लिए एक सवाल है न हीं सरकार के लिए जिम्मेदारी। ना तो समाज के लिए एक सबक नहीं मीडिया के लिए एक चेतावनी। सच बयान करने के लिए कहा किसने है आपको? राजेश रेड्डी साहब का एक शेर है- "सर कलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके मुँह में ज़बान बाकी है" एक दल है जिसे जनता ने सर्वोच्च आसन दिया मतों के सहारे। अब जब तक उस दल का शासन है उस को पसंद आने वाली बात कर लीजिए, दिमाग पर ताला लगाइए और जुबान पर लगाम। यही वक्त की मांग है। वगरना कहलाइए 'सेकुलर कुत्ते', पाकिस्तानी, देशद्रोही, गद्दार और अगर इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता तो मर जाइए इन लोगों द्वारा दी गई मौत से। ख़ैर नितिन दधीच को बताना चाहता हूँ कि मौत कुत्तिया की नहीं हुई है भाई। मौत तो भारतीयता की हो रही है दिन ब दिन और रोने वाले भारतीयता के पोषक हैं। आप कुछ भी कहो।....

असहिष्णुता और बहुसंख्यकवाद से पैदा हुआ है देश की आत्मा को खतरा

सत्तर साल पहले 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की। नेहरू ने कहा, ‘इतिहास में ऐसे क्षण दुर्लभ होते हैं जब हम पुराने से नए में जाते हैं, जब एक युग खत्म होता है और लंबे समय से दमित किसी राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है।’ उसके साथ ही देश ने शासन में उल्लेखनीय प्रयोग की शुरुआत की, जो आज तक जारी है। यह ऐसा प्रयोग था, जो विंस्टन चर्चिल को अकल्पनीय लगता था। एक बार वे इस विचार को खारिज करने के लहजे में बोले थे, ‘भारत तो सिर्फ भौगोलिक अभिव्यक्ति है। यह भूमध्यरेखा से ज्यादा सिंगल कंट्री नहीं है।’ चर्चिल शायद ही कभी भारत के बारे में सही ठहरे हों। लेकिन, यह सही है कि विभिन्न जातीय समूहों. एक-दूसरे को समझने में आने वाली भाषाओं की प्रचूरता, भौगोलिक स्थितियों मौसम की कई किस्मों, धर्म सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता और आर्थिक विकास के विषम स्तरों के मामले में कोई देश भारत से तुलना नहीं कर सकता। प्राय: कुछ मजाक के रूप में इस खासियत का उल्लेख किया जाता है कि, ‘भारत के बारे में आप जो भी कह सकते हैं, तो उसका उलटा भी सच है।’ भारत के बारे में हर सच का खंडन किसी दूसरे सच से किया जा सकता है। सच तो यह है कि भारत के बारे में आप सिर्फ बहुवचन में ही बात कर सकते हैं। हम घिसेपिटे जुमले का प्रयोग करें तो कहेंगे कि यहां एक साथ कई भारत मौजूद हैं। सबकुछ असंख्य स्वरूपों में मौजूद है। कोई सर्वसम्मत मानक नहीं है, कोई तय रूपरेखा नहीं है, चीजों को देखने-करने का कोई ‘एक रास्ता’ नहीं है। यहां तक की देश के ध्येय वाक्य ‘सत्यमेव जयते’ को भी कई तरह से समझा जा सकता है। भारत कम से कम 1.30 अरब सत्यों का घर है। यही विविधता और जटिलता है, जिसके कारण ब्रिटिश इतिहासकार ईपी थॉम्पसन भारत के बारे में यह कहने पर मजबूर हुए, ‘शायद दुनिया के भविष्य के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण देश है।’ वे इसे स्पष्ट करते हैं, ‘दुनिया की सारी धाराएं इस समाज में प्रवाहित होती हैं..ऐसा कोई विचार नहीं है, जो पश्चिम या पूर्व में सोचा जा रहा हो और वह किसी भारतीय मस्तिष्क में सक्रिय हो।’ यह देश जिस तरह अपनी व्यवस्था चलाता है उसमें इसकी असाधारण बहुलता को मान्यता मिलती है। यहां सारे समूह, आस्थाएं, स्वाद और विचारधारा जीवित हैं और उनकी अपनी जगह है। जब ज्यादातर विकासशील देशों ने राष्ट्र निर्माण आर्थिक विकास के लिए तानाशाही का मॉडल अपनाया, तब भारत ने बहुदलीय लोकतंत्र चुना। यह लोकतंत्र कितना ही स्वैच्छाचारी, शेखी बघारने वाला, भ्रष्ट और अक्षम लगता हो लेकिन, सारे तनावों और 22 माह के आपातकाल के बावजूद फलता-फूलता रहा है। कई लोगों को तो आज भी यह अराजक और बेमेल-सा देश लगता है। लेकिन, अनोखी विविधता के कारण यह ऐसी साहसिक यात्रा है, जिसमें सारे विकल्प खुले हैं और सबकुछ संभव है। परिणाम स्वरूप जो राष्ट्रीय पहचान सामने अाती है वह दुर्लभ प्रजाति है। ज्यादातर जैसा होता है वैसा यह भाषा आधारित देश नहीं है। भारत में 23, संभव है 35 भाषाएं हैं, यह इस पर निर्भर है कि आप संविधान की मानते हैं या भाषाविदों की। यह भूगोल पर आधारित नहीं है। पर्वतों और समुद्र से बने उपमहाद्वीप का नैसर्गिक भूगोल तो 1947 के विभाजन में बंट गया। किसी नस्ल या जातीय समूह पर आधारित भी नहीं है। भारतीय होने का मतलब किसी एक नस्ल का होना नहीं है। इसके उलट जातीयता से देखें तो कई भारतीय हमवतनों की बजाय विदेशियों से मिलते हैं। भारतीय पंजाबी और बंगालियों की समानता क्रमश: पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से ज्यादा मिलते हैं। आखिर में भारतीय राष्ट्रवाद धर्म पर भी आधारित नहीं है। देश मानव जाति को ज्ञात सारे धर्मों का घर है और हिंदू धर्म का तो कोई स्थापित संगठन है और कोई हायरार्की है पर एक जैसी आस्था या आराधना का तरीका जरूर है, जो हमारी विवधता भी बताता है और समान सांस्कृतिक विरासत भी। भारतीय राष्ट्रवाद तो एक विचार पर आधारित है : एक ऐसी शाश्वत भूमि, जो प्राचीन सभ्यता से निकली है, साझा इतिहास से जुड़ी है और बहुलतावादी लोकतंत्र से बनी हुई है। यह अपने नागरिकों पर कोई संकुचित धारणा नहीं थोपता। आपमें एक साथ कई बातें हो सकती हैं। आप अच्छे मुस्लिम हो सकते हैं, एक अच्छे केरल वासी हो सकते हैं और इसके साथ एक अच्छे भारतीय भी हो सकते हैं। जहां फ्रायडवादी ‘मामूली मतभेदों के मोहवाद’ से निकली भिन्नताओं की बात करते हैं, भारत में हम महत्वपूर्ण मतभेदों की समानता का जश्न मनाते हैं। यदि अमेरिका उबलता कढ़ाह है तो भारत थाली है, अलग-अलग बाउल में व्यंजनों का शानदार चयन। प्रत्येक का स्वाद अलग, दूसरों में मिल ही जाए यह भी जरूरी नहीं लेकिन, वे एक-दूसरे के पूरक जरूर हैं। सब मिलकर एक संतुष्ट करने वाला भोज निर्मित करते हैं। इस तरह भारत का विचार यानी कई जन-समूहों को गले लगाना है। यह ऐसा विचार है कि जाति, नस्ल, रंग, संस्कृति, खान-पान, वेशभुषा और रीति-रिवाजों में गहराई से विभाजित लोग भी एक लोकतांत्रिक सर्वसहमति पर एकजुट हो सकते हैं। वह यह कि हर किसी को केवल असहमत होने के जमीनी कायदों को मानना है। बिना सर्वसहमति के कैसे काम चलाएं इस पर सर्वसहमति ने ही भारत को पिछले 70 वर्षों में फलता-फूलता रखा है। जबकि इसने ऐसी चुनौतियों का भी सामना किया है, जब कई लोगों ने इसके बिखरने का अनुमान व्यक्त कर दिया। भारत के संस्थापकों ने अपने सपनों का संविधान लिखा। हमें उनके आदर्शों का पासपोर्ट दिया गया है। लेकिन, आज उन आदर्शों को बढ़ती असहिष्णुता और उत्तरोत्तर आक्रामक होते बहुसंख्यकवाद से खतरा पैदा हो गया है। हम सब भारतीयों को समावेशी, बहुलतावादी, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण भारत के प्रति फिर से प्रतिबद्ध होना चाहिए। उस भारत के प्रति जिसे स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष किया।....

निजी स्कूलों पर नहीं चलता सरकार का वश

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में एक बच्चे की गला रेतकर हत्या ने एक बार फिर कथित अभिजात्य शिक्षण संस्थानों के इस दावे की पोल खोल दी कि वे शिक्षण और बच्चों की देखरेख के मामले में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। इन दावों के आकर्षण में ही अभिभावक तमाम जलालत और शोषण ङोलकर अपने बच्चों को ऐसे शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाते हैं। मधुबनी मूल के जिस परिवार ने स्कूल की कुव्यवस्था के चलते अपना मासूम बच्चा खो दिया, उसके प्रति पूरे देश की सहानुभूति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चे के परिवारजनों से बात करके उन्हें धैर्य रखने की नसीहत दी, साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करके हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कानून के घेरे में लाने का आग्रह किया है। अच्छा होगा कि गुरुग्राम हादसे से सबक लेकर बिहार सरकार भी सूबे के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के इंतजाम की गहन समीक्षा करवाए तथा इसे फूलप्रूफ बनाने के लिए स्कूल संचालकों को बाध्य करे। स्कूल बच्चों के लिए सर्वाधिक मुफीद स्थान माने जाते हैं। अभिभावक अपने पांच-सात साल के बच्चे को स्कूल के अलावा किसी दूसरी जगह अकेला नहीं छोड़ सकते। दुर्भाग्य है कि रेयान हादसे ने अभिभावकों के इस भरोसे को खंडित कर दिया। दरअसल, चमाचम इमारत और फर्नीचर की आड़ में अंतरराष्ट्रीय मानकों की पूर्ति का दावा करने वाले शिक्षण संस्थान शिक्षा की व्यावसायिक दुकानें भर हैं जहां अपने बच्चों को श्रेष्ठतम शिक्षा दिलाने के आग्रही अभिभावकों का तरह-तरह से शोषण किया जाता है। सच्चाई यह है कि इन स्कूलों के चकाचौंध माहौल में न तो शिक्षा का स्तर अपेक्षानुसार होता है और न बच्चों की देखरेख। रेयान हादसा इसका उदाहरण है। स्कूल प्रबंधन बच्चों की देखरेख के प्रति जरा भी संवेदनशील होता तो स्कूल परिसर में बच्चे का गला रेतकर हत्या जैसा अपराध संभव नहीं था। पुलिस ने इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है यद्यपि उसकी जुर्म स्वीकारोक्ति से स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती। पीड़ित परिवार बिहार के मधुबनी मूल का है लिहाजा राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सभी दोषियों पर कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार पर दबाव कायम रखे।....

जापानी पीएम शिंज़ो आबे सीधे गुजरात क्यों आए?

जापान और भारत के संबंधों में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है और यह चीन को बिलकुल भी पसंद नहीं है. जापानी प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे का दौरा सीधा गुजरात से शुरू हो रहा है जो काफ़ी अहम है क्योंकि वहां 50 जापानी कंपनियां हैं. जापान के विश्लेषकों के अनुसार जापान गुजरात में काफ़ी कर्ज़ दे रहा है. यह कर्ज़ किसी ख़ास चीज़ के लिए नहीं बल्कि आम चीज़ों के लिए दिया जा रहा है जिसका उद्देश्य यह है कि उनसे जापानी कंपनियों को भी फ़ायदा हो. इसी कारण गुजरात और बाक़ी भारत में जापान का निवेश काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंज़ो आबे अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे जो एक फ़ायदेमंद सौदा है. लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ग़रीब देश है, बुलेट ट्रेन से कोई फ़ायदा नहीं होगा. लोग तो कहते ही हैं लेकिन यह देखने की ज़रूरत है कि मुंबई से अहमदाबाद बिज़नेस के हिसाब से बहुत व्यस्त रूट है. साथ ही लोगों के पास इतनी आमदनी है कि वह बुलेट ट्रेन में चल सकते हैं. बुलेट ट्रेन से जुड़ने वाली फीडर लाइन इतनी विकसित नहीं हैं लेकिन जैसे ही बुलेट ट्रेन चलनी शुरू होगी वो दिक्कतें भी ठीक हो जाएंगी. इससे भारतीय कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है. उन्हें इससे हाइटेक ट्रेन बनाने की तकनीक मिलेगी. इस वक़्त जापान में जो कंपनियां हैं वो भारत की ओर देख रही हैं और वहां निवेश करने के बारे में सोच रही हैं. सुज़ुकी ऑटोमेटिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए तैयार है और उसके लिए पैसा आना भी शुरू हो चुका है. जापान भारत में इसलिए निवेश कर रहा है क्योंकि पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में वह ख़ुद को असुरक्षित महसूस करता है. इसके अलावा उत्तर कोरिया का सामना कैसे किया जाए, निवेश के पीछे यह सब वजहें भी है ताकि भारत उसके साथ दिखाई दे. चीनी मीडिया इस दौरे से तिलमिलाया हुआ दिखता है. चीन के साथ जापान के रिश्तों का इतिहास 1962 से ही ख़राब है. लेकिन जापान के साथ भारत के कभी बुरे रिश्ते नहीं रहे. भारत-जापान के बीच दूसरे विश्व युद्ध की छाया भी नहीं है जबकि चीन और जापान के रिश्ते हमेशा से तवानपूर्ण रहे हैं. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दौरा भी अहमदाबाद से शुरू हुआ था लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. लेकिन शिंजो आबे कई बार भारत आ चुके हैं और इसका नतीजा सबके सामने है. चीनी मीडिया इसी बात से ख़फ़ा है. जापान और भारत के बीच जो ख़ुशी की लहर है वो अच्छी बात है. जापान और भारत के उद्योग में इससे काफ़ी जोश है.....

असफल योजनाओं की सफल सरकार- अबकी बार "ईवेंट सरकार"

2022 में बुलेट ट्रेन के आगमन को लेकर आशावाद के संचार में बुराई नहीं है। नतीजा पता है फिर भी उम्मीद है तो यह अच्छी बात है। मोदी सरकार ने हमें अनगिनत ईवेंट दिए हैं। जब तक कोई ईवेंट याद आता है कि अरे हां, वो भी तो था,उसका क्या हुआ, तब तक नया ईवेंट आ जाता है। सवाल पूछकर निराश होने का मौका ही नहीं मिलता। जनता को आशा-आशा का खो-खो खेलने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। प्रेरणा की तलाश में वो प्रेरित हो भी जाती है। होनी भी चाहिए। फिर भी ईमानदारी से देखेंगे कि जितने भी ईवेंट लांच हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर फेल हुए हैं। बहुतों के पूरा होने का डेट 2019 की जगह 2022 कर दिया गया है। शायद किसी ज्योतिष ने बताया होगा कि 2022 कहने से शुभ होगा। ! काश कोई इन तमाम ईवेंट पर हुए खर्चे का हिसाब जोड़ देता। पता चलता कि इनके ईवेंटबाज़ी से ईवेंट कंपनियों का कारोबार कितना बढ़ा है। लेकिन तमाम ईवेंट का हिसाब करेंगे तो लगेगा कि मोदी सरकार अनेक असफल योजनाओं की सफल सरकार है। 2016-17 के रेल बजट में बड़ोदरा में भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव था। उसके पहले दिसंबर 2015 में मनोज सिन्हा ने वड़ोदरा में रेल यूनिवर्सिटी का एलान किया था। अक्तूबर 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने वड़ोदरा में रेल यूनिवर्सिटी का एलान किया। सुरेश प्रभु जैसे कथित रूप से काबिल मंत्री ने तीन साल रेल मंत्रालय चलाया लेकिन आप पता कर सकते हैं कि रेल यूनिवर्सिटी को लेकर कितनी प्रगति हुई है। इसी तरह 2014 में देश भर से लोहा जमा किया गया कि सरदार पटेल की प्रतिमा बनेगी। सबसे ऊंची। 2014 से 17 आ गया। 17 भी बीत रहा है। लगता है इसे भी 2022 के खाते में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए तो बजट में कई सौ करोड़ का प्रस्ताव भी किया गया था। 2007 में गुजरात में गिफ्ट और केरल के कोच्ची में स्मार्ट सिटी की बुनियाद रखी गई। गुजरात के गिफ्ट को पूरा होने के लिए 70-80 हज़ार करोड़ का अनुमान बताया गया था। दस साल हो गए दोनों में से कोई तैयार नहीं हुआ। गिफ्ट में अभी तक करीब 2000 करोड़ ही ख़र्च हुए हैं। दस साल में इतना तो बाकी पूरा होने में बीस साल लग जाएगा। अब स्मार्ट सिटी का मतलब बदल दिया गया है. इसे डस्टबिन लगाने, बिजली का खंभा लगाने, वाई फाई लगाने तक सीमित कर दिया गया। जिन शहरों को लाखों करोड़ों से स्मार्ट होना था वो तो हुए नहीं, अब सौ दो सौ करोड़ से स्मार्ट होंगे। गंगा नहीं नहा सके तो जल ही छिड़क लीजिए जजमान। गिफ्ट सिटी की बुनियाद रखते हुए बताया जाता था कि दस लाख रोज़गार का सृजन होगा मगर कितना हुआ, किसी को पता नहीं। कुछ भी बोल दो। गिफ्ट सिटी तब एक बडा ईवेंट था, अब ये ईंवेट कबाड़ में बदल चुका है। एक दो टावर बने हैं। जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज का उदघाटन हुआ है। आप कोई भी बिजनेस चैनल खोलकर देख लीजिए कि इस एक्सचेंज का कोई नाम भी लेता है या नहीं। कोई 20-25 फाइनेंस कंपनियों ने अपना दफ्तर खोला है जिसे दो ढाई सौ लोग काम करते होंगे। हीरानंदानी के बनाए टावर में अधिकांश दफ्तर ख़ाली हैं। लाल किले से सांसद आदर्श ग्राम योजना का एलान हुआ था। चंद अपवाद की गुज़ाइश छोड़ दें तो इस योजना की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आदर्श ग्राम को लेकर बातें बड़ी बड़ी हुईं, आशा का संचार हुआ मगर कोई ग्राम आदर्श नहीं बना। लाल किले की घोषणा का भी कोई मोल नहीं रहा। जयापुर और नागेपुर को प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम के रूप में चुना है। यहां पर प्लास्टिक के शौचालय लगाए गए। क्यों लगाए गए? जब सारे देश में ईंट के शौचालय बन रहे हैं तो प्रदूषण का कारक प्लास्टिक के शौचालय क्यों लगाए गए? क्या इसके पीछ कोई खेल रहा होगा? बनारस में क्योटो के नाम पर हेरिटेज पोल लगाया जा रहा है। ये हेरिटेज पोल क्या होता है। नक्काशीदार महंगे बिजली के पोल हेरिटेज पोल हो गए? ई नौका को कितने ज़ोर शोर से लांच किया गया था। अब बंद हो चुका है। वो भी एक ईवेंट था, आशा का संचार हुआ था। शिंजो आबे जब बनारस आए थे तब शहर के कई जगहों पर प्लास्टिक के शौचालय रख दिए गए। मल मूत्र की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। जब सड़ांध फैली तो नगर निगम ने प्लास्टिक के शौचालय उठाकर डंप कर दिया। जिस साल स्वच्छता अभियान लांच हुआ था तब कई जगहों पर स्वच्छता के नवरत्न उग आए। सब नवर्तन चुनते थे। बनारस में ही स्वच्छता के नवरत्न चुने गए। क्या आप जानते हैं कि ये नवरत्न आज कल स्वच्छता को लेकर क्या कर रहे हैं। बनारस में जिसे देखिए कोरपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी का बजट लेकर चला आता है और अपनी मर्ज़ी का कुछ कर जाता है जो दिखे और लगे कि विकास है। घाट पर पत्थर की बेंच बना दी गई जबकि लकड़ी की चौकी रखे जाने की प्रथा है। बाढ़ के समय ये चौकियां हटा ली जाती थीं। पत्थर की बेंच ने घाट की सीढ़ियों का चेहरा बदल दिया है। सफेद रौशनी की फ्लड लाइट लगी तो लोगों ने विरोध किया। अब जाकर उस पर पीली पन्नी जैसी कोई चीज़ लगा दी गई है ताकि पीली रौशनी में घाट सुंदर दिखे। प्रधानमंत्री के कारण बनारस को बहुत कुछ मिला भी है। बनारस के कई मोहल्लों में बिजली के तार ज़मीन के भीतर बिछा दिए गए हैं। सेना की ज़मीन लेकर पुलवरिया का रास्ता चौड़ा हो रहा है जिससे शहर को लाभ होगा। टाटा मेमोरियल यहां कैंसर अस्पताल बना रहा है। रिंग रोड बन रहा है। लालपुर में एक ट्रेड सेंटर भी है। क्या आपको जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट याद है? आप जुलाई 2014 के अख़बार उठाकर देखिए, जब मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में जलमार्ग के लिए 4200 करोड़ का प्रावधान किया था तब इसे लेकर अखबारों में किस किस तरह के सब्ज़बाग़ दिखाए गए थे। रेलवे और सड़क की तुलना में माल ढुलाई की लागत 21 से 42 प्रतिशत कम हो जाएगा। हंसी नहीं आती आपको ऐसे आंकड़ों पर। जल मार्ग विकास को लेकर गूगल सर्च में दो प्रेस रीलीज़ मिली है। एक 10 जून 2016 को पीआईबी ने जारी की है और एक 16 मार्च 2017 को। 10 जून 2016 की प्रेस रीलीज़ में कहा गया है कि पहले चरण में इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच विकास चल रहा है। 16 मार्च 2017 की प्रेस रीलीज़ में कहा गया है कि वाराणसी से हल्दिया के बीच जलमार्ग बन रहा है। इलाहाबाद कब और कैसे ग़ायब हो गया, पता नहीं। 2016 की प्रेस रीलीज़ में लिखा है कि इलाहाबाद से वाराणसी के बीच यात्रियों के ले जाने की सेवा चलेगी ताकि इन शहरों में जाम की समस्या कम हो। इसके लिए 100 करोड़ के निवेश की सूचना दी गई है। न किसी को बनारस में पता है और न इलाहाबाद में कि दोनों शहरों के बीच 100 करोड़ के निवेश से क्या हुआ है। यही नहीं 10 जून 2016 की प्रेस रीलीज़ में पटना से वाराणसी के बीच क्रूज़ सेवा शुरू होने का ज़िक्र है। क्या किसी ने इस साल पटना से वाराणसी के बीच क्रूज़ चलते देखा है? एक बार क्रूज़ आया था। वैसे बिना किसी प्रचार के कोलकाता में क्रूज़ सेवा है। काफी महंगा है। जुलाई 2014 के बजट में 4200 करोड़ का प्रावधान है। कोई नतीजा नज़र आता है? वाराणसी के रामनगर में टर्मिनल बन रहा है। 16 मार्च 2017 की प्रेस रीलीज़ में कहा गया है कि इस योजना पर 5369 करोड़ ख़र्च होगा और छह साल में योजना पूरी होगी। 2014 से छह साल या मार्च 2017 से छह साल? प्रेस रीलीज़ में कहा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग की परिकल्पना 1986 में की गई थी। इस पर मार्च 2016 तक 1871 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अब यह साफ नहीं कि 1986 से मार्च 2016 तक या जुलाई 2014 से मार्च 2016 के बीच 1871 करोड़ ख़र्च हुए हैं। जल परिवहन राज्य मंत्री ने लोकसभा में लिखित रूप में यह जवाब दिया था। नमामि गंगे को लेकर कितने ईवेंट रचे गए। गंगा साफ ही नहीं हुई। मंत्री बदल कर नए आ गए हैं। इस पर क्या लिखा जाए। आपको भी पता है कि एन जी टी ने नमामि गंगे के बारे में क्या क्या कहा है। 13 जुलाई 2017 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि दो साल में गंगा की सफाई पर 7000 करोड़ ख़र्च हो गए और गंगा साफ नहीं हुई। ये 7000 करोड़ कहां ख़र्च हुए? कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा था क्या? या सारा पैसा जागरूकता अभियान में ही फूंक दिया गया? आप उस आर्डर को पढ़ंगें तो शर्म आएगी। गंगा से भी कोई छल कर सकता है? इसलिए ये ईवेंट सरकार है। सरकार हमें नित नए इवेंट दे रही है। किसी भी चीज़ को मेक इन इंडिया से जोड़ देने का फन सबमें आ गया जबकि मेक इन इंडिया के बाद भी मैन्यूफैक्चरिंग का अब तक का सबसे रिकार्ड ख़राब है।....

राजनीति के मैदान में कैच छोड़ती कांग्रेस

क्रिकेट में एक शब्द है ‘सिटर।’ क्रिकइन्फो के मुताबिक, ‘यह सबसे आसान, सीधा और फील्डर के हाथ से न छूटने वाला कैच होता है।’ साइट पर आगे कहा गया है, ‘ऐसा कोई कैच छोड़ना भीड़ से अपने लिए लानतों का सैलाब आमंत्रित करना और विशाल रिप्ले स्क्रीन पर लगातार शर्मिंदगी झेलना है।’ कांग्रेस ने हाल ही में सिटर का पूरा ओवर बर्बाद कर दिया है। अच्छी तरह जमी हुई भाजपा को राजनीतिक रूप से कई कमजोर क्षणों का सामना करना पड़ा है। आंख-कान खुले रखने वाला कोई भी विपक्ष होता तो ये आसान कैच लेकर सरकार की राजनीतिक पूंजी के कुछ हिस्से को उड़ा देता। खेद की बात है कि कांग्रेस ने तो सिटर का पूरा ओवर ही गंवा दिया। कांग्रेेस ने मुख्यत: अपना काम न करके जो आसान कैच गिराए उनकी चर्चा करते हैं। कुछ कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कमेंट किए लेकिन, उनके नेता राहुल (जो पहले ही घटती विश्वसनीयता से पीड़ित हैं) की तरफ से प्रतिक्रिया देरी से हुई, वह दबी हुई थी और सटीक व तीखी नहीं थी। एक, गोरखपुर। खौफनाक त्रासदी में 48 घंटों के भीतर गोरखपुर के अस्पताल में पचास से ज्यादा बच्चे ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए। मूलत: यह मामला पूरी तरह से खराब प्रबंधन का था और वह भी भाजपा के सबसे हाई प्रोफाइल मुख्यमंत्रियों में से एक के क्षेत्र में। कांग्रेस को यह रुख लेना था कि शीर्ष पर तो नीतिगत परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन, जमीनी स्तर पर शासन की यह हालत है कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। इसकी बजाय कांग्रेस में किसने क्या कहा इसे लेकर नितांत भ्रम की स्थिति थी। पहला कैच छूट गया। दो, नोटबंदी। आरबीआई से आंकड़े अाने में देरी हुई, जिसके कारण लोगों की भौहें चढ़ीं। बेशक जानकारी धक्कादायक थी कि 99 फीसदी पुरानी नकदी फिर बैंकों में जमा हो गई। नोटबंदी से अन्य लाभ जो भी हुए हों, यह एक जानकारी सरकार को शर्मनाक स्थिति में डालने के लिए काफी थी। कांग्रेस को पूछना था कि काले धन से अमीर बने लोग सरकार की नाक के नीचे से कैसे बच निकले। इसकी बजाय बुजुर्ग मनमोहन सिंह के विनम्र लेख के जरिये नोटबंदी का विरोध किया गया। दूसरा कैच छूटा। तीन, जीएसटी। इसे बहुत अद्‌भुत कदम माना जा रहा है और एक दिन यह भारत को ऊंचा उठाएगा। फिर भी मौजूदा जीएसटी अभी वास्तविक जीएसटी नहीं है। विभिन्न प्रकार की आधा दर्जन टैक्स दरें हैं। ये सब मनमानी दरें हैं, जो सरकार ने लगाई हैं और जीएसटी के मूल उद्‌देश्यों के ही विरुद्ध है, जिनमें से एक उद्‌देश्य ऐसी दरों में सरकारी दखल घटाना है। न सिर्फ मौजूदा जीएसटी सच्चा जीएसटी नहीं है बल्कि सबसे आम 18 फीसदी की दर (क्या सिर्फ पांच साल पहले सिर्फ 10 फीसदी की दर पर सेवा कर नहीं था?) के साथ यह बहुत अधिक भी है। कई व्यवसाय मुश्किल में आ गए। कई क्षेत्रों में अंतिम ग्राहक जीएसटी के बाद अधिक भुगतान कर रहे हैं, जिन्हें तत्काल महसूस होने वाला कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को तत्काल इसे उठाना था। वह मौजूदा ऊंचे जीएसटी को आम आदमी पर बोझ बता सकती थी, जिसका कोई स्पष्ट फायदा नहीं दिखता। खेद है कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। शायद अपने जीएसटी रिटर्न भरने में जरूरत से ज्यादा व्यस्त हो गई है। तीसरा कैच भी छोड़ दिया गया। चार, आर्थिक मंदी। शायद नोटबंदी, जीएसटी अथवा चक्रीय कारणों से अर्थव्यवस्था पिछले साल से धीमी होती गई है। हो सकता है आम आदमी इसे न समझता हो पर मीडया में तो यह चर्चा छेड़ दी जाती कि कांग्रेस जिस तरह अार्थिक तेजी लाई थी, भाजपा वैसी आर्थिक वृद्धि लाने का वादा पूरा नहीं कर पाई। इससे सरकार की छवि खराब होती। बेशक, यह बात लोगों तक पहुंचाने में जो नफासत लगती है उसका कांग्रेस में अभाव है। कैच चार भी छूटा। पांच, गुरमीत राम रहीम दंगे। एक आपराधिक बाबा को सरकारी संरक्षण? गलियों में खून-खराबा। राष्ट्रीय स्तर पर छाने का मौका। पर कांग्रेस ने क्या किया? एक तो उसने देर से प्रतिक्रिया दी और वह भी निचले स्तर पर। यह बताने का मौका था कि धर्म से संबंधित सारी समस्याओं से निपटने में भाजपा उदासीन रहती है। फिर चाहे अराजकता ही क्यों न मच जाए। कांग्रेस ने मौका गंवा दिया। छह, गौरी लंकेश की हत्या। पत्रकार की हत्या निंदनीय है। हम अब भी हत्यारों और उनके इरादे के बारे में नहीं जानते। लेकिन, हत्या का संबंध उनके काम से लगता है, क्योंकि उनके काम में दक्षिणपंथियों के खिलाफ लेखन शामिल था। सरकार पर हत्या का आरोप नहीं लगाया जा सकता लेकिन, कोई यह माहौल तो बना ही सकता है कि चारों तरफ भय है और कोई भी सुरक्षित नहीं है खासतौर पर यदि वह सरकार के खिलाफ बोलता हो। इसके बदले कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 21 बंदूकों की सलामी की राजनीति खेली। इसका उलटा असर हुआ और आसान कैच छक्का बन गया। सच तो यह है कि यह लेख लिखते समय भाजपा ने एक और बोनस सिटर फेंका है। बड़ी अजीब बात है कि भाजपा ने इतिहासकार रामचंद्र गुहा पर आरएसएस और उसे बदनाम करने के आरोप में मुकदमा दायर किया है। इतिहास के उस लेख की बजाय गुहा पर मुकदमा दायर करना बड़ी खबर बन गया। बहुत आसान-सा मामला है- चीखें-चिल्लाएं कि भाजपा अपने आलोचकों को धमका रही है। हालांकि, कांग्रेस के फील्डिंग रिकॉर्ड को देखते हुए लगता यही है कि यह सिटर भी गिरा दिया जाएगा। इस बीच दर्शक दीर्घा (सोशल मीडिया) में बैठे भाजपा विरोधी कुंठित हैं। वे खूब भड़ास निकालते हैं लेकिन, पिच पर इससे स्थिति नहीं बदलती। उम्मीद है उन्हें इसका अहसास हो जाएगा। जब तक फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई उन सिटर को पकड़ने वाला नहीं है।....

शिक्षा और स्वास्थ्य के बहाने पेट्रोल का पाप

पेट्रोल के दाम 80 रुपये के पार गए तो सरकार ने कारण बताए। लोककल्याणकारी कार्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ख़र्च करने के लिए सरकार को पैसे चाहिए। व्हाट्स अप यूनिवर्सिटी और सरकार की भाषा एक हो चुकी है। दोनों को पता है कि कोई फैक्ट तो चेक करेगा नहीं। नेताओं को पता है कि राजनीति में फैसला बेरोज़गारी, स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट या प्रदर्शन से नहीं होता है। भावुक मुद्दों की अभी इतनी कमी नहीं हुई है, भारत में। बहरहाल, आपको लग रहा होगा कि भारत सरकार या राज्य सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा पर ख़र्च कर रही होंगी इसलिए आपसे टैक्स के लिए पेट्रोल के दाम से वसूल रही हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता है। आप किसी भी बजट में इन मदों पर किए जाने वाले प्रावधान देखिए, कटौती ही कटौती मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं के बजट पर रवि दुग्गल और अभय शुक्ला का काम है। आप इनके नाम से ख़ुद भी करके सर्च कर सकते हैं। भारत ने 80 के दशक में स्वास्थ्य सेवाओं पर अच्छा ख़र्च किया था, उसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखा लेकिन नब्बे के दशक में उदारवादी नीतियां आते ही हम 80 के स्तर से नीचे आने लगे। स्वास्थ्य सेवाओं का बजट जीडीपी का 0.7 फीसदी रह गया। लगातार हो रही इस कटौती के कारण आम लोग मारे जा रहे हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा महंगे इलाज पर ख़र्च हो रहा है। यूपीए के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(NRHM) के कारण हेल्थ का बजट वापस जीडीपी का 1.2 प्रतिशत पर पहुंचा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन तो बने मगर डाक्टरों और कर्मचारियों की भयंकर कमी के कारण यह भी दम तोड़ गया। अब तो इस योजना में भी लगातार कमी हो रही है और जो बजट दिया जाता है वो पूरा ख़र्च भी नहीं होता है। तो ये हमारी प्राथमिकता का चेहरा है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना में तय हुआ कि 2017 तक जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हेल्थ बजट होगा। मोदी सरकार ने कहा कि हम 2020 तक 2.5 प्रतिशत ख़र्च करेंगे। जब संसद में नेशनल हेल्थ राइट्स बिल 2017 पेश हुआ तो 2.5 प्रतिशत ख़र्च करने का टारगेट 2025 पर शिफ्ट कर दिया गया। ये मामला 2022 के टारगेट से कैसे तीन साल आगे चला गया, पता नहीं। रवि दुग्गल कहते हैं कि हम हकीकत में जीडीपी का 1 फीसदी भी स्वास्थ्य सेवाओं पर ख़र्च नहीं करते हैं। सरकार के लिए स्वास्थ्य प्राथमिकता का क्षेत्र ही नहीं है। ( डी एन ए अख़बार में ये विश्लेषण छपा है) गोरखपुर में कई सौ बच्चे मर गए। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में अभय शुक्ला और रवि दुग्गल ने एक लेख लिखा। कहा कि यूपी ने जापानी बुखार और एंसिफ्लाइटिस नियंत्रण के लिए 2016-17 में केंद्र से 30.40 करोड़ मांगा, मिला 10.19 करोड़। 2017-18 में तो मांगने में भी कटौती कर दी। 20.01 करोड़ मांगा और मिला मात्र 5.78 करोड़। तो समझे, बच्चे क्यों मर रहे हैं। रही बात कुल सामाजिक क्षेत्रों के बजट की तो अभय शुक्ला ने हिन्दू अख़बार में लिखा है कि 2015-16 में जीडीपी का 4.85 प्रतिशत सोशल सेक्टर के लिए था, जो 2016-17 में घटकर 4.29 प्रतिशत हो गया। प्रतिशत में मामूली गिरावट से ही पांच सौ हज़ार से लेकर दो तीन हज़ार करोड़ की कटौती हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं के हर क्षेत्र में भयंकर कटौती की गई। महिला व बाल विकास के बजट में 62 फीसदा की कमी कर दी गई। ICDS का बजट 2015-16 में 3568 करोड़ था, ,2016-17 में 1340 करोड़ हो गया। जगह जगह आंगनवाड़ी वर्करों के प्रदर्शन हो रहे हैं। हर राज्य में आंगनवाड़ी वर्कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मिंट अख़बार ने लिखा है कि यूपीए के 2009 में सोशल सेक्टर पर 10.2 प्रतिशत ख़र्च हुआ था। 2016-17 में यह घटकर 5.3 प्रतिशत आ गया है, कटौती की शुरूआत यूपीए के दौर से ही शुरु हो गई थी। सर्व शिक्षा अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील का बजट कम किया या है। वही हाल शिक्षा पर किए जा रहे ख़र्च का है। आंकड़ों की बाज़ीगरी को थोड़ा सा समझेंगे तो पता चलेगा कि सरकार के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा महत्वपूर्ण ही नहीं हैं। बीमा दे दे और ड्रामा कर दो। दो काम है। 31 मार्च 2016 के हिन्दुस्तान टाइम्स की ख़बर है कि संघ ने शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की है। सरकार ने इन क्षेत्रों में बजट बढ़ाया होता तो समझा भी जा सकता था कि इनके लिए पेट्रोल और डीज़ल के दाम हमसे आपसे वसूले जा रहे हैं। दरअसल खेल ये नहीं है। जो असली खेल है, उसकी कहानी हमसे आपसे बहुत दूर है। वो खेल है प्राइवेट तेल कंपनी को मालामाल करने और सरकारी तेल कंपनियों का हाल सस्ता करना। ग़रीब और आम लोगों की जेब से पैसे निकाल कर प्राइवेट तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। दबी जुबान में सब कहते हैं मगर कोई खुलकर कहता नहीं। इसका असर आपको चुनावों में दिखेगा जब आसमान से पैसा बरसेगा और ज़मीन पर शराब बनकर वोट ख़रीदेगा। चुनाव जब महंगे होंगे तो याद कीजिएगा कि इसका पैसा आपने ही दिया है, अस्सी रुपये पेट्रोल ख़रीदकर। जब उनका खजाना भर जाएगा तब दाम कम कर दिए जाएँगे। आप जल्दी भूल जाएँगे । इसे ' control extraction of money and complete destruction of memory कहते हैं।....

‘20 साल बाद रोहिंग्या भारत के लिए ख़तरा कैसे बन गए’

रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को दो रूपों में देखा जाना चाहिए. एक वह जो भारत में रह रहे हैं और दूसरे वो जो म्यांमार से भागने की कोशिश कर रहे हैं. भारत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान 1980 और 1990 से रह रहे हैं जिन्हें यहां रहते हुए करीब 20 साल से अधिक समय हो चुका है. अगर यहां रहने वालों के बारे में कोई सुरक्षात्मक संदेह है तो यह भारत सरकार की ज़िम्मेदारी है. जहां रोहिंग्या रह रहे हैं, वहां सरकार ने नज़र क्यों नहीं रखी. 20 साल के बाद यह तर्क अचानक कहां से आया कि रोहिंग्या हमारे लिए ख़तरा हैं. भारत सरकार की रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर नीति बहुत जटिल रही है. इसका एक पहलू सुरक्षा का है. म्यांमार से जुड़ी सीमा बिलकुल बंद है, वहां से कोई शरणार्थी नहीं आ रहे हैं लेकिन भारत में रह रहे रोहिंग्या की ज़िम्मेदारी भारत की है. मैं समझता हूं कि मानवाधिकार का समर्थन करने वाले हमारे देश को ऐसा कोई फ़ैसला जल्दी में नहीं लेना चाहिए. सरकार क्या करेगी, वह अदालत में ज़ाहिर होगा. म्यांमार से दोस्ती और उसकी चीन से बढ़ रही दोस्ती का भी पहलू है. म्यांमार से लगती सीमा को लेकर भी भारत उसका सहयोग चाहता है. म्यांमार एक्ट ईस्ट नीति के कारण भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है. रोहिंग्या मसले को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार एक दूसरे के आगे तने हुए हैं जिसमें चीन ने मध्यस्थता के लिए कहा है. इसको भारत केवल देखता नहीं रह सकता है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के कारण भारत की रोहिंग्या को लेकर नीति जकड़कर रह गई है इसलिए उसके अलग-अलग प्रारूप नज़र आते हैं. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों को लेकर किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं लेकिन इतिहास देखें तो भारत ने हमेशा शरणार्थियों का स्वागत किया है. 1950 से तिब्बत से शरणार्थी आते रहे हैं. इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका से भी आते रहे हैं. रोहिंग्या को लेकर नागरिकता देने का प्रश्न ही नहीं है. रोहिंग्या शरणार्थी के रूप में रहेंगे या नहीं यह सवाल है. इसमें सांप्रदायिकता का मसला भी कहीं न कहीं है. जम्मू में बाहर से आए हिंदुओं को नागरिकता देने की बात हो रही थी. यह दोगुली नीति है. 1991-92 में जब रोहिंग्या आए थे तब उनका स्वागत किया गया था लेकिन आज नीति कुछ और हो गई है जिसे नहीं बदलना चाहिए. म्यांमार में हिंसा के कारण हज़ारों रोहिंग्या मुसलमानों को जान बचाकर बांग्लादेश भागना पड़ा. रोहिंग्या मुसलमानों के इस पलायन के बीच भारत में रह रहे रोहिंग्या पर भी सवाल उठ रहा है. संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक़, भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की रजिस्टर्ड संख्या 14 हज़ार से अधिक है लेकिन कुछ दूसरे आंकड़ों से पता चलता है कि यह संख्या लगभग 40 हज़ार के करीब है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं. रोहिंग्या मुख्य रूप से भारत के जम्मू, हरियाणा, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान के आस-पास के इलाकों में रहते हैं.....

आर्थिक सुस्ती के दौर में है देश!

वित्तमंत्री अरुण जेटली की ओर से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए जल्द ही अतिरिक्त उपाय करने की घोषणा यही बताती है कि आर्थिक-व्यापारिक गतिविधियों को बल देने की जरूरत सचमुच है। बेहतर होगा कि इस काम में और देर न की जाए, क्योंकि यह धारणा दूर करने की सख्त जरूरत है कि देश आर्थिक सुस्ती के दौर में है। जल्द जरूरी कदम उठाने इसलिए और भी आवश्यक हो गए हैैं, क्योंकि कुछ विपक्षी दल अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैैं। इसके लिए वे जीडीपी के आंकड़ों में गिरावट, पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि के साथ जीएसटी के अमल में आ रही बाधाओं के साथ अन्य मसलों का जिक्र कर रहे हैैं। कुछ तो ऐसे भी हैैं जो मंदी की आहट सुनने का दावा कर रहे हैैं। अर्थव्यवस्था के मामले में मिथ्या धारणाएं गहराने के पहले ही सरकार को सक्रियता दिखानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी धारणाएं वास्तविकता के विपरीत होते हुए भी कारोबारी माहौल पर बुरा असर डालती हैैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि सरकार अतिरिक्त उपायों के तहत क्या कदम उठाएगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि वह कुछ ऐसे जतन करेगी जिससे उद्योग-व्यापार जगत के साथ आम लोगों का भी भरोसा बढ़े। इस भरोसे को बढ़ाने की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि एक तो नोटबंदी का थोड़ा-बहुत असर अभी भी नजर आता है और दूसरे जीएसटी व्यवस्था सुगम होने का नाम नहीं ले रही है। नि:संदेह कर प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव के क्रम में कुछ समस्याएं आनी ही थीं, लेकिन यह ठीक नहीं कि जीएसटी के सूचना तकनीक नेटवर्क की खामियां दूर नहीं हो पा रही हैैं। सरकार को यह बात पहले से पता होनी चाहिए थी कि अधिकतर करदाता रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तिथि का इंतजार करते हैैं। चूंकि जीएसटी नेटवर्क में खामी के साथ अन्य समस्याएं भी सामने आ रही हैैं इसलिए शिकायतों का अंबार लगने के साथ असंतोष का भाव गहरा रहा है। अब जब सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाने जा रही है तब फिर उसे यह भी देखना होगा कि क्या कारण है कि शेयर बाजार तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी तुलना में आर्थिक-व्यापारिक गतिविधियां तेज होती नहीं दिख रही हैैं? इन गतिविधियों में वृद्धि के लिए विदेशी निवेशकों के साथ देसी निवेशकों की सक्रियता भी समय की मांग है। यह ठीक नहीं कि देसी निवेशक पूंजी होने के बाद भी नए उद्यम लगाते अथवा पुराने उद्यमों का विस्तार करने के लिए उत्साहित नहीं दिख रहे हैैं। इस पहेली का हल खोजा ही जाना चाहिए कि विदेश में कारोबार की संभावनाएं तलाशने वाले भारतीय उद्यमी देश में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैैं? इसी तरह उन कारणों का भी निवारण होना चाहिए जिनके चलते बाजार में मांग नहीं बढ़ रही है। इसी तरह जरूरी केवल यह नहीं है कि निजी क्षेत्र में बड़े उद्यम लगें और खुद सरकार अपने स्तर पर बड़ी परियोजनाओं को गति दे। जरूरी यह भी है कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का संजाल बिछे। दरअसल ऐसा होने पर ही रोजगार के उस सवाल का सामना करने में आसानी होगी जो सरकार की परेशानी का कारण बन रहा है।....

GST साबित हो रहा है सुपरफ्लॉप!

30 लाख से भी कम लोगों ने अगस्त महीने की जीएसटी जमा कराई है। जुलाई में 46 लाख लोगों ने जीएसटी भरा था। जबकि जुलाई तक 60 लाख रजिस्ट्रेशन ही हुआ था। अगस्त तक करीब 90 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था। एक महीने में तीस लाख पंजीकरण भरा लेकिन इसके बाद भी जीएसटी भरने वालों की संख्या में सोलह लाख की कमी हो गई । क्या व्यापारियों ने जीएसटी को लेकर हाथ खड़े कर दिए ? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। जीएसटी भरने में देरी होने पर दो सौ रुपये प्रति दिन दंड देने होते हैं। इसके अलावा 18 प्रतिशत का ब्याज़ भी लग सकता है। इसके बाद भी सोलह लाख जीएसटी कम भरी गई है। हर व्यापारी जीएसटी के पोर्टल और जटिलता को लेकर शिकायत कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड में जीएसटी प्रमुख अजय भूषण पांडे के बयान से लगता नहीं कि कोई बड़ी दिक्क्त है। वित्त मंत्री ने कहा था कि आख़िरी दिन 75 फीसदी लोग जीएसटी भरते हैं। उन्हें पहले भरना चाहिए लेकिन आँकड़े बताते हैं कि सिर्फ 46 प्रतिशत लोगों ने अंतिम दिन भरा। अब इतने लोग आख़िर में तो आएँगे ही। इस सुधार के बाद भी सोलह लाख कम जीएसटी भरी गई है। जबकि इसे बढ़ना चाहिए था। सरकार अब मान रही है कि अर्थव्यवस्था को revive करने की ज़रूरत है। इसके लिए वो चालीस हज़ार करोड़ ख़र्च करे या पचास हज़ार करोड़ इस पर विचार हो रहा है। इससे वित्तीय घाटा काफी बढ़ेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की यह पहली ख़बर है। लगातार छह तिमाही से अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही थी। अब जाकर सरकार मानी है। उस वक्त मानती तो हंगामा होता और नोटबंदी को मूर्खतापूर्ण स्वीकार करना होता। नोटबंदी के दूरगामी परिणाम आ गए हैं और बेलग्रामी मिठाई खाइये। तब जब सवाल उठे तो जवाब देने के बजाए स्तरहीन मगर प्रभावशाली भाषण दिए गए। स्तरहीन इसलिए कहा क्योंकि एक भी भाषण में सवालों के जवाब नहीं दिए गए, प्रभावशाली इसलिए कहा क्योंकि लोगों ने कुछ सुना नहीं समझा नहीं मगर उसके टोन और शोर पर भरोसा किया। रोया गया और माँ तक को लाइन में लगा दिया गया। जो मर गए और जिनकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो गई उनके लिए एक बूँद आँसू नहीं। वैसे तमाम तरह के ईंवेंट से यह तो हो गया है कि हम नोटबंदी से हुई बर्बादी की स्मृतियों से दूर आ गए हैं । फिर भी आप किसी ज़ोरदार परंतु तथ्यहीन भाषण के लिए तैयार रहिए जिस पर कई दिनों तक चर्चा होने वाली है। क्योंकि भाषण हमेशा अच्छा होता है।....

आवश्यकता है ढंग के वाइस चांसलरों की

वाइस चांसलरों का भरोसा पुलिस और तोप में बढ़ता जा रहा है। बीएचयू की छात्राओं ने छेड़खानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो ये कौन सा केमिस्ट्री का सवाल था कि वीसी ने बात करना बंद कर दिया। लाठीचार्ज शर्मनाक घटना है। क्या सत्ता के दम पर वाइस चांसलर ये बताना चाहते हैं कि लड़कियों का कोई हक नहीं इस लोकतंत्र में ? लड़कियों से कहा गया कि तुम रेप कराने के लिए रात में बाहर जाती हो । तुम जे एन यू बना देना चाहती हो। मतलब छेड़खानी सहो और उसके ख़िलाफ़ बोले तो ऊपर से चरित्रहनन। बावन घंटे तक धरना चला और वीसी बात नहीं कर सके। प्रोक्टोरियल बोर्ड के दफ्तर के सामने किसी लड़की के कपड़े फाड़ने के प्रयास हुए, दबोचा गया, क्या इसे कोई भी समाज इसलिए सहन करेगा क्योंकि वे 'तेज' हो गई हैं ! शर्मनाक है। कमाल ख़ान से लड़कियों ने कहा कि क्या हमें कोई भी छू सकता है, कहीं भी दबोच सकता है? इन सवालों को टालने की जगह के लिए राजनीति बताना और भी शर्मनाक है। आप जाँच करते, बात करते। लाठीचार्ज वो भी लड़कियों पर? क्या हिन्दू मुस्लिम टापिक पर इतना भरोसा हो गया है कि आप समाज को कैसे भी रौंदते चलेंगे और लोग सहन कर लेंगे? ये नारा किस लिए है? बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। संसद विधान सभा में महिला आरक्षण की याद आई है, इसलिए नहीं कि देना था, इसलिए कि आर्थिक बर्बादी से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा काम आ सकता है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराने का मुद्दा भी यही है। ध्यान हटाने को लिए बड़ा मुद्दा लाओ। तो इस लिहाज़ से भी बीएचयू की लड़कियाँ सही काम कर रही हैं। वो छेड़खानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा कर बता रही है कि रायसीना हिल्स सिर्फ दिल्ली में नहीं है। वो कहीं भी हो सकता है। भूल गए आप हरियाणा की दसवीं क्लास की छात्राओं के आंदोलन को? इसी मई में 95 लड़कियाँ अनशन पर बैठ गईं थीं। बड़ा स्कूल दूर था और रास्ते में उनसे छेड़खानी होती थी। इसलिए धरने पर बैठ गई। क्या वे भी वामपंथी थीं ? क्या निर्भया के हत्यारों के ख़िलाफ़ वारंटी रायसीना पहुँचे थे? वैसे रायसीना पर पहुँचने की शुरूआत वामपंथी संगठनों ने की थी लेकिन बाद में जो हज़ारों लड़कियाँ पहुँचती कहीं क्या वे भी वामपंथी थीं ? वामपंथी होंगी तो भी किस तर्क से रात में कैंपस में घूमना रेप कराने के लिए घूमना है। ये कोई वीसी बोल सकता है? क़ायदे से प्रधानमंत्री को बनारस छोड़ने से पहले इस वाइस चांसलर को बर्ख़ास्त कर देना चाहिए। छात्राओं से बात करने का साहस नहीं जुटा सके तो कोई बात नहीं, बर्ख़ास्त तो कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो तोप ही रखवा दें ताकि लगे तो कि कुछ कर रहे हैं। कुछ सुन रहे हैं । बहाने मत बनाइये । साफ साफ कहिए कि आप लड़कियों को मुखर होते नहीं देखना चाहते। लड़कियों की आज़ादी और ख़ुदमुख़्तारी के ख़िलाफ़ सामंती घृणा फैलाते रहिए। उनमें इतनी हिम्मत और समझ है कि अपनी बेहतरी का रास्ता चुन लेंगी। बाहरी का बहाना नहीं चलेगा। वैसे बीएचयू के प्रोफेसर क्या कर रहे हैं? नोट: आई टी सेल का शिफ़्ट शुरू होता है अब। आओ। तुम जो कर लो, माँ बाप को नहीं बता सकते कि थर्ड क्लास नेताओं के लिए तुम सवाल करने वालों को गालियाँ देते हो। उन्हें पता चल गया तो कान धर लेंगे। तुम जिस नेता के लिए ये सब कर रहे है, वो जल्दी ही तुमको फेंकने वाला है। अपनी छवि चमकाने के लिए वो कुछ और करने वाला है।....

अर्थव्यवस्था के संकट को समझिए, स्लोगन के मर्म को नहीं

पहली तिमाही के नतीजे बताते हैं कि निर्यात में भारी गिरावट है। इस वक्त जीडीपी का यह जितना प्रतिशत है, वो कभी 14 साल पहले हुआ करता था। 2015 से ही निर्यात कम होता जा रहा था। पिछले तीन साल से भारत का निर्यात 24 लाख करोड़ पर ही अटका हुआ है जो कभी 2011-12 में हुआ करता था। निर्यात में स्थिरता के कारण भी भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। दुनिया के बाज़ार में निर्यात बढ़ रहा है मगर भारतीय उत्पाद प्रतियोगिता में टिक नहीं पा रहे हैं। इसके कई कारण होते हैं। नोटबंदी इस बर्बादी का बड़ा कारण है, कोई इसे हेडलाइन के सुर में नहीं कहता, आप बिजनेस अख़बारों के विश्लेषणों को पढ़ेंगे तो चुपके से कहीं किसी कोने में इस अर्थव्यवस्था नाशक का ज़िक्र मिलता है। कीटनाशक की तरह नोटबंदी भी अर्थव्यवस्था नाशक है, जिसका छिड़काव कीट की जगह बीज पर कर दिया गया। विस्तार के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड के कृष्ण कांत की रिपोर्ट आप पेज नंबर 8 पर पढ़ सकते हैं। हिन्दी में तो कुछ होता नहीं। धमेंद्र प्रधान ने कहा है कि दिवाली से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम गिरने लगेंगे। उन्हें ये कैसे पता है? क्या दिवाली तक सरकारें उत्पाद शुल्क में कटौती करने वाली हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमत और घटने वाली हैं? जब ये नहीं होगा तो दाम कैसे कम हो जाएंगे? इनके रहते दाम किसके इशारे पर बढ़े और वो पैसे कहां कहां गए? भारतीय स्टेट बैंक ने न्यूनतम बचत राशि को 5000 से घटाकर 3000 कर दिया है। न्यूनतम जमा राशि से कम होने पर जुर्माने की राशि में भी कुछ कमी की गई है। पेंशनभोगी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के खाताधारकों को बाहर रखा गया है। बैंक यह इसलिए कर रहा है क्योंकि बड़े उद्योगपति पैसे लेकर भाग गए हैं। उनकी भरपाई आम जनता की जेब से पांच रुपये दस रुपये करके वसूली जा रही है। आपका ध्यान इन सब बातों पर न जाए इसलिए राष्ट्रवाद और हिन्दू मुस्लिम टापिक पर ज़ोर ज़ोर से बयान आते हैं। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया। इसकी तारीफ करते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड अपने संपादकीय में यह सूचना दे रहा है कि मई 2014 से आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन ही नहीं हुआ था। तीन साल तक किसकी सलाह पर अर्थव्यवस्था चल रही थी, विज्ञापन और स्लोगन निर्माताओं की सलाह पर? अख़बार लिखता है कि यह इसलिए किया गया है ताकि अर्थव्यवस्था के लिए स्टीमुलस पैकेज के कदमों पर राय विचार हो सके। इसका मतलब यह है कि वित्तर मंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं कि अर्थव्यवस्था गंभीर दौर से गुज़र रही है। अभी तक सरकार इंकार करती रही है लेकिन अलग अलग सेक्टरों से आने वाले आंकड़ों के बाद सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बिजनेस स्टैंडर्ड लिखता है कि सरकार ने घटते निजी निवेश और निर्यात की भरपाई के लिए अपना ख़र्च बढ़ाया मगर यह भी काम नहीं किया। इस बीच जीएसटी के कारण करों की वसूली में अनिश्चितता आ गई है। मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल से जुलाई के बीच वित्तीय घाटा 5 लाख 46 हज़ार करोड़ का हो गया है जबकि अभी पूरा साल बाकी है। इसका मतलब यह है कि सरकार पहले से अपना निवेश बढ़ा रही थी तभी वित्तीय घाटा बढ़ा है। 25 सितंबर के इकोनोमिक टाइम्स में जे पी मार्गन के जहांगीर अज़ीज़ का इंटरव्यू छपा है। जहांगीर का कहना है कि सरकार अपनी तरफ से ख़र्चा तो पहले से कर रही है, यही स्टीमुलस है। इस हिसाब से देखें तो कोई नतीजा नहीं निकला है। वित्तीय घाटा बढ़ने का मतलब ही यही है कि सरकार अपनी तरफ से पैसे डालकर अर्थव्यवस्था में गति पैदा करने की कोशिश कर रही थी। प्राइवेट उपभोग गिर गया है, कोरपोरेट निवेश गिर गया है, निर्यात गिर गया है। एक ही चीज़ बढ़ रही है वो है निवेश। स्टीमुलस आर्थिक पैकज को कहते हैं। जब सरकार आपके कर का पैसा कारपोरेट को धक्का देने के लिए करने लगे तो उसे स्टीमुलस कहते हैं। जहांगीर का कहना है कि किसी भी स्टीमुलस के असर करने के लिए ज़रूरी है कि उसका आकार बहुत बड़ा हो। इसकी गुंज़ाइश कम लगती है क्योंकि सरकार पहले से ही भारी मात्रा में निवेश कर रही है। जब तक स्टीमुलस वाले प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरते हैं तब तक उसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो चुकी होती है। सरकार के पास इस वक्त बहुत कम संभावनाएं बची हैं। जब भी आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास हुआ है, संकट गहराया ही है। चूंकि कारपोरेट भी आम व्यापारियों की तरह सरकार से डरता है इसलिए बोल नहीं रहा है। वह घायल अवस्था में है। नौकरियां इसलिए भी जा रही हैं और बढ़ नहीं रही हैं। यह किसी के लिए ख़ुश होने की बात नहीं है। बेरोज़गारों को अभी कुछ दिन और आई टी सेल में खटना होगा, हम जैसे जिन्हें रोज़गार मिला है, उस पर संकट आ सकता है। तीन साल से गिरावट आ रही थी मगर नए नए स्लोगन की कढ़ाई हो रही थी, कढ़ाई से रूमाल सुंदर तो हो जाता है मगर वैसा काम नहीं आता जिसके लिए बना होता है। आर्थिक संकट के विश्लेषणों से लग रहा है कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ है बल्कि नीतियों के कारण होता आ रहा है। नएा ईवेंट और नए स्लोगन से सावधान रहें।....

क्या कभी मिलेंगे बीएचयू से उठे सवालों के जवाब

क्या शक्ति स्वरूप नारी की पूजा करने वाला हमारा भारतीय समाज वास्तव में स्त्री जाति की इज़्जत करता है या करने की इच्छा रखता है? क्या संयुक्त राष्ट्र में ओजस्वी भाषण देने वाली सुषमा स्वराज को नारी सशक्तिकरण का सिंबल बना कर दिखाने वाला समाज महिला सशक्तिकरण का अर्थ भी समझता है? क्या शौचालयों को इज़्जतघर समझने और समझाने वाला समाज इज़्जत की परिभाषा जानता है? क्या "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के नारे पर थिरकने वाला हमारा समाज बेटी शब्द के अनुराग को समझने का माद्दा या फिर उन्हें पढ़ाने की हिम्मत रखता है? काश इन प्रश्नों का उत्तर हाँ हो पाता। सन 1919 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदु विश्वविद्यालय इन दिनों जिस आग में झुलस रहा है, वह आग केवल विवि की साख़ ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय संसकृति और मान्यताओं को राख़ कर रहा है। विवि में पढ़ने वाली छात्राओं के अनुसार "उनके छात्रावास के सामने कुछ मनचले आवारा तत्व पत्थरबाजी करते हैं, फ़ब्तियाँ कसते हैं, और अभद्र हरक़तें करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन मनचलों के ख़िलाफ़ कुछ करता नहीं। रास्ते पर रोशनी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है।" विवि स्तर पर पहुँचने वाली छात्राएँ नारी सशक्तिकरण का अर्थ जानती थी और इसी कारण इन सब के विरुद्ध उन्होंने विवि प्रशासन को शिक़ायत की और मूलभूत सुरक्षा की मांग की। जवाब मिला - आप इतनी देर तक घूमती क्यों हैं? स्थिति देखते हुए छात्राओं ने फैसला किया कि विवि परिवार के मुखिया से बात की जाएगी। लेकिन विवि प्रशासन को ये बात नागवार गुज़री और छात्राओं पर लाठी बरसा दी गई। इस तरह इग्नोरेंस झेलने के बाद छात्राओं ने आंदोलन उग्र कर दिया। पत्थरबाज़ी की गई, नारे लगाए गए। इसके बाद छात्राओं ने देश के मुखिया और उनके क्षेत्र के माननीय सांसद नरेंद्र मोदी (जो उस दिन शहर में ही मौज़ूद थे) के सामने प्रदर्शन करने की योजना बनाई लेकिन प्रधान सेवक ने अपना रास्ता बदल लिया ताकि विवि गेट के आगे से उन्हें न निकलना पड़े। उस दिन प्रधान सेवक ने गौ माता के साथ बड़ी आत्मीय तस्वीर खिंचवाई और गौ माता के प्रेम में इतने डूब गए कि अपने ही संसदीय क्षेत्र की बेटियों का दर्द उन्हें दिखा नहीं। ख़ैर अपनी अपनी प्राथमिकताएँ होती हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बेटियों के लिए संवेदनशील दिखे नहीं। मुख्यमंत्री पद संभालते ही "रोमियो” को सुधारने के लिए "एंटी रोमियो स्क्वैड" बनाने वाले योगी "दुशासनों" और "दुर्योधनों" के ख़िलाफ कोई कारगर क़दम नहीं उठा पाए। कार्वाई के नाम पर विवि 2 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है और छात्र/छात्राओं से हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं। विवि के 1000 छात्र/छात्राओं पर एफआइआर दर्ज़ किया गया है। जबकि एक निजी चैनल पर विवि के वीसी त्रिपाठी जी कहते हैं कि आंदोलन करने वाले लोग बाहरी थे। वे ही छात्राओं को उकसा कर ये सब करवा रहे हैं। दो प्रश्न उठते हैं - अगर आंदोलनकारी बाहरी थे तो इन 1000 छात्र/छात्राओं पर एफ़आइआर क्यों? दूसरा, आख़िर ये बाहरी तत्व इस तरह से अराजकता फैलाने में सफल कैसे हो गए? ख़ैर, आजकल उत्तर मिलते नहीं। राजनीति की भाषा सबने सीख ली है - फिर चाहे वो आम जनता हो, किसी दल का समर्थक या फिर शिक्षक। उत्तर न दिया जाना, प्रश्नों को समाप्त करने का एक तरीक़ा है। ये सुनियोजित है। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि प्रश्न करते रहना ही हमारे ज़िंदा होने का सबूत है। डरें नहीं, उत्तर मिले या न मिले - प्रश्न करते रहिए।....

विकास के पागल होने की मजेदार कहानी-पढें

शब्द में बड़ी ताकत होती है और कई बार एक छोटा सा शब्द सत्ता के समीकरण को बदलकर रख देता है. गुजरात में इस वक्त यही कुछ होता दिख रहा है. वहां विकास नाम के एक शब्द ने मौजूदा सियासी समीकरण में भूचाल लाकर रख दिया है. कहां से शुरु हुई विकास के पागल होने की कहानी? गुजरात जुबां का गोडो थई छो हिंदी में आकर हो जाता है- विकास पागल हो गया है! विकास के जिस पागलपन का जिक्र करके कांग्रेस और दूसरे दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, उस विकास के पागलपंथी की कहानी एक दिलचस्प फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई. 20 साल के सागर सावलिया नाम के एक लड़के ने फेसबुक पर एक सरकारी बस और टूटे हुए टायर की तस्वीर डालते हुए लिखा था, ‘’सरकारी बसें हमारी हैं, लेकिन इनमें चढ़ने के बाद आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है. जहां हैं, वही रहिए क्योंकि विकास पागल हो गया है.’’ इसके बाद लोग ‘विकास पागल हो गया’ के कैप्शन के साथ गुजरात की बदहाली की तस्वीर पोस्ट करने लगे और उनमें होड़ सी मच गई कि कौन कितने मजेदार तरीके से विकास को पागल साबित कर सकता है. लोग क्या-क्या लिख रहे हैं? ‘’गुजरात का विकास अब पागल हो गया है. आईए भावनगर रेलवे स्टेशन में सफर करने नहीं स्विमिंग करने.’’‘’पेट्रोल का भाव जुलाई से अगस्त में 73 रुपये से 99 रुपये हो गया दिसम्बर तक 100 रुपया हो सकता है क्योंकि विकास पागल हो गया है. रुक ही नहीं रहा है.’’‘’लैटफॉर्म टिकट 20 रुपए कर दिया गया क्योंकि विकास पागल हो गया है और धीरे धीरे विनाश का रुप ले रहा है.’’ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे ट्वीट और फेसबुक पोस्ट ने विरोधियों को बीजेपी सरकार पर निशाना साधने के लिए बैठे बिठाए एक अच्छा मौका दे दिया. गुजरात दौर पर पहुंचे राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधने के लिए पागल विकास का ही सहारा लिया. राहुल ने कहा, ‘’विकास को क्या हो गया है? जवाब भीड़ ने गुजराती जुबान में कहा ‘गाडो थई छो’ यानी पागल हो गया है.’’ मौका देखकर चौका लगाने में शिवसेना भी नहीं चूकी. उसने अपने मुखपत्र सामना में इसी विकास का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार से बदला चुकाने की पूरी कोशिश की है. गुजरात के विकास का क्या हुआ? ‘ये पुछते ही विकास पागल हो गया है’ ऐसा खुद गुजरात की जनता कह रही है. सिर्फ गुजरात ही क्यों पूरे देश में विकास पागल हो गया है कि तस्वीर खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सामने ला रहे हैं. राहुल गांधी ने बड़ी समझदारी भारी टिप्पणी की है कि विकास के बारे में कुछ लोगों ने बड़ी गप हांकी इसलिए विकास पागल हो गया होगा. ईवीएम मशीन में घोटाला करके और पैसों का इस्तेमाल करके चुनाव जीत लिया तो विकास हो गया, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, लेकिन विकास की अवस्था विकट हो गई है.....

हम गांधी के लायक कब होंगे?

वर्ष 1935 में जब एक अमेरिकी अधिकारी ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के समक्ष गांधीवाद की प्रशंसा की तो आंबेडकर ने कहा, ‘तुम या तो ढोंगी हो या पागल. अगर गांधीवाद आदर्श है तो तुम अमेरिकी लोगों को अपनी सेना और नौसेना हटा लेने के लिए क्यों नहीं कहते.’ आज निजी और राष्ट्रीय हिंसा के बीच झूल रहे 21वीं सदी के इस विश्व की नज़र में गांधी महज़ पूजने लायक संत या एक ढोंगी हैं. क्योंकि जब पाबंदी के बावजूद नाभिकीय हथियार बना चुका उत्तरी कोरिया का तानाशाह किम जोंग अमेरिका को बर्बाद करने की धमकी देता है या नाभिकीय शक्ति संपन्न लोकतांत्रिक देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया को तबाह करने की चेतावनी देते हैं, तो रोमांचित दुनिया उसी में अपनी समस्या का समाधान देखती है. यही संवाद हम डोकलाम विवाद के दौरान भारत और चीन के मीडिया संवाद में सुन चुके हैं और रोज़ाना स्टूडियो में युद्ध लड़कर जीत भी चुके हैं. पाकिस्तान के साथ तो यह सिलसिला सत्तर सालों से जारी है. लोग हिंसा, प्रतिहिंसा और पाबंदी के अलावा शांति की भाषा में यकीन नहीं करते. हर जगह एक-दूसरे को भड़काने या दबाने की होड़ है. यह बात फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेकर टेलीविजन और अख़बार तक सभी संचार माध्यमों में रोजाना नहीं हर क्षण प्रमाणित होती है. उन्हें सुनकर और देखकर यही लगता है कि या तो हम गांधी के लायक अभी हुए नहीं हैं या गांधी हमारे लायक नहीं थे. गांधी ने जिस उद्देश्य को लेकर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उसके करीब दुनिया तो नहीं ही है लेकिन भारत भी उससे दूर है. 21वीं सदी के भारतीय राज्य ने गांधी के सत्य और अहिंसा जैसे बड़े आदर्शों पर चलने की अपनी सामर्थ्य समझ करके ही स्वच्छता जैसे बुनियादी कार्यक्रम को पकड़ा है. स्वच्छता से सेवा का यह कार्यक्रम गांधी जयंती का आदर्श है और चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष होने पर भी सरकार की तरफ से जो स्मृति चिह्न बांटा गया उसमें गांधी को झाड़ू के साथ दिखाया गया है. लेकिन विडंबना देखिए कि स्वच्छता अभियान को तेज़ी से लागू करने की जल्दबाजी में मानवीय गरिमा को भुलाकर खुले में शौच करने वालों को अपमानित और दंडित किया जा रहा है. यह अभियान गोरक्षा की तरह ही हिंसा और प्रताड़ना के हथियार का सहारा ले रहा है और एक बार फिर गांधी का नाम लेकर उन्हें अपमानित कर रहा है. जो गांधी गाय को माता मानते हुए भी उसकी रक्षा के लिए इंसान को मारने से इंकार करते हैं उन्हीं के देश में गोरक्षकों ने सार्वजनिक रूप से पीट-पीट कर मारने का आंदोलन चला रखा है. गांधी जिस घृणा और भय से रहित स्वाधीनता के लिए जिए और मरे उसी नफरत और डर का घर से बाहर तक, देश से परदेस तक बोलबाला है. संयोग देखिए कि जिस समय म्यांमार के बौद्ध मंदिर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना कर रहे थे उसी वक़्त वहां के रखाइन प्रांत में प्रज्ञा और करुणा के बौद्ध धर्म को मानने वाले सैनिक इस्लाम को मानने वाले रोहिंग्या समुदाय का कत्लेआम करके उन्हें देश छोड़ने को मजबूर कर रहे थे. लगभग उसी समय बेंगलुरु में अपनी आक्रामक भाषा के लिए महिला पत्रकार गौरी लंकेश को गोली मारी जा रही थी. गांधी के आदर्शों को वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों प्रकार की हिंसा घायल कर रही है. गांधी के देश में माओवादी हिंसा जितना भय पैदा करती है उतना ही भय धर्म आधारित हिंसा. अगर देश के 70 से ज़्यादा ज़िले माओवादी हिंसा की चपेट में हैं तो बड़ा इलाका धर्म की राजनीति से आक्रांत हो रहा है. गांधी ने धर्म और राजनीति का पवित्र रिश्ता बनाया था तो आज उसके अपवित्र रिश्ते पूरी दुनिया में कायम हो गए हैं. जब हम सभ्यताओं के टकराव के सिद्धांत में यकीन करने लगे हैं और विरोध व आलोचना को कुतर्क और ज़ज़्बात के शिखर पर तत्काल पहुंचाने में आस्था रखते हैं तब यह गौर करने लायक है कि गांधी अपने विरोधियों और आलोचकों से किस तरह का व्यवहार करते थे. इस बारे में उनके एक यूरोपीय आलोचक सेरेजाल को उद्धृत करते हुए रोमां रोला लिखते हैं, ‘मैं चाहे जितनी कोशिश क्यों न करूं वे अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे. वे एक बहुत बड़े अजगर के समान हैं. अपना मुंह उन्होंने हां करके फैला रखा है. उसी हां में सब कुछ को जाना पड़ेगा. वे सबकी बातों को मनोयोग से सुनते हैं फिर विरोधियों का मन जीत लेते हैं.’ हालांकि अंग्रेज़ों को प्रभावित करने वाले गांधी अपना यह जादुई प्रभाव दो लोगों पर नहीं डाल सके. एक जिन्ना और दूसरे डॉ. आंबेडकर पर. जब कुछ विद्वान गांधी को एक असंभव संभावना कहते हैं तो यही लगता है कि न तो उतना साधारण व्यक्ति हुआ और न ही उतना असाधारण. 1931 के अंत में जब गांधी रोम से चले गए तो वहां भीड़ में खड़ी मादाम मोरिन लोगों की टिप्पणियां सुन रही थीं. लोग कह रहे थे, ‘एक दैवीय घटना है ईसा मसीह नया शरीर लेकर आए हैं.’ गांधी ऐसे युग में हुए जब एक तरफ यूरोप अपनी उपनिवेशवादी सत्ता और समृद्धि के दर्प के साथ हिंसा में चूर था तो दूसरी तरफ उसके विवेकशील लोग युद्ध की विभीषिका से कांप रहे थे. गांधी दो विश्वयुद्धों के बीच खड़े होकर अहिंसा की पताका फहरा रहे थे. इसीलिए यूरोप उनकी तरफ उम्मीदों से देखते हुए कह रहा था, ‘गांधी का आविर्भाव संसार के एक निकृष्ट युग में हुआ है. वे ऐसे समय में आए जब जिस थोड़ी सी नीति ने पश्चिमी सभ्यता को बनाए रखा था वह भी नष्ट हो चुकी है. यूरोप के पांव डगमगा रहे हैं.’(रोमां रोला). जबकि गांधी यूरोप से अपना मुक्ति संग्राम लड़ते हुए भी घोषणा कर रहे थे, ‘हमारे संग्राम का लक्ष्य है समस्त संसार के लिए मैत्री की स्थापना. अहिंसा मनुष्य के पास बनी रहने के लिए आई है. उसने विश्व शांति की घोषणा की है.’ सचमुच जब अपने-अपने साम्राज्य और राष्ट्र की रक्षा के लिए दुनिया तोप और टैंक लिए दौड़ रही थी, एटम बम चला रही थी, तब गांधी आत्मत्याग की तलवार चमका रहे थे. आज की विडंबना देखिए कि कहीं आतंकवाद से लड़ने और राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार जमा किए जा रहे हैं तो कहीं जेहाद और आत्मरक्षा के लिए. हर कोई एक-दूसरे से भयभीत है और उसके भीतर बात करने का विश्वास तभी आता है जब उसके हाथ में हथियार होता है या पीछे सेना खड़ी होती है. हर बात को मनवाने के लिए कड़े से कड़े कानून के निर्माण का सुझाव दिया जाता है और हिंसा का दायित्व अकेले न उठा पाने के कारण राज्य उन्हें कई तरह के समूहों और निजी सेनाओं में बांट रहा है. वैश्वीकरण ने व्यापार को राष्ट्र की बंदिशों से मुक्त कराकर समृद्धि लाने का जो स्वप्न दिखाया था उसके चलते नई संचार प्रौद्योगिकी के विकास जैसे कुछ अच्छे कामों की आड़ में धरती की संपदा और गरीबों के श्रम की लूटपाट हुई. पोस्ट ट्रुथ के रूप में झूठ और हिंसा का दौर आरंभ हुआ. आतंकवाद जन्मा और 20वीं सदी की तरह नए सिरे से युद्ध शुरू हो गए. शांति और समृद्धि की तमाम घोषणाओं को विफल होते देख राष्ट्रवाद अपने संकीर्ण रूप में उपस्थित होने लगा. राष्ट्रवाद ने वैश्वीकरण को बचाने के लिए और भी क्रूर रूप धारण कर लिया है. वह वैश्वीकरण की कमज़ोरियों को देशप्रेम से ढक रहा है और अपनी कमज़ोरियों को वैश्वीकरण से. हम फिर मैत्री, अहिंसा और विश्व शांति से दूर जाने लगे. अंतरधार्मिक संवाद टूट गए हैं और अंतरजातीय टकराव बढ़ गए हैं. दार्शनिक फ्रांसिस फुकुयामा फ्रांसीसी ‘एंड आफ हिस्ट्री’ में क्रांति के स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जिन मूल्यों को नए संदर्भ में दुनिया भर के लिए प्रासंगिक बता रहे थे वे धुंधले होने लगे. सामाजिक लोकतंत्र और विश्व सरकार के सपने बिखरने लगे. व्यक्तिगत आज़ादी और राज्य के दायित्व के बीच टकराव होने लगा. बड़ी पूंजी के लिए आज़ादी और छोटी पूंजी के लिए जंजीरें गढ़ी जाने लगीं. ऐसे में राज्य की शक्तियों को सीमित करने, युद्ध और आतंकवाद को समाप्त करने, व्यक्ति की अहमियत को बढ़ाने और आत्मसंयम के माध्यम से उसे ज़िम्मेदार बनाने वाले गांधी याद आने लगे हैं. 20वीं सदी के गांधी एशिया के लिए आए थे लेकिन यूरोप को बहुत कुछ सिखा कर गए. 21वीं सदी के गांधी अगर अमेरिका और यूरोप के लिए आएंगे तो वे पूरी दुनिया का दोहन रोक कर उसे शांति देकर जाएंगे. गांधी एक असंभव संभावना हैं उनके चमत्कार जिन्हें ढोंग या पाखंड लगें वे चंपारण का स्मरण करके और सेवाग्राम (वर्धा) की बापू कुटीर देखकर उनके सत्य और अहिंसा की इंसानी ताकत का अनुमान लगा सकते हैं. जिस अजेय ब्रिटिश साम्राज्य को पत्थरों से बनी मजबूत दीवारों वाले किलों से नहीं हराया जा सका उसे मिट्टी की भीत और खपरैल की छत वाली कुटी की ठोकरों से ध्वस्त होना पड़ा. इसलिए हमें अपने कुटीरों में सोए गांधीवादियों और उद्योगों व खेतों में काम कर रहे व फुटपाथ पर सोए उनके अंतिम जनों को जगाना होगा, कुजात गांधीवादियों को आगे लाना होगा और तमाम आधुनिक उपकरणों के बावजूद गांधी के लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हमारी सभ्यता का भविष्य नहीं है.....

ट्रोल्स को फॉलो कर रही है भारतीय राजनीति!

आजकल राजनीतिक दलों की सेनाएं हैं. वे अपने सोशल मीडिया के ट्रोल्स, जिनको इसके लिए पैसे मिलते हैं, उनको योद्धा कहते हैं. उनकी मानसिकता योद्धा वाली ही है, वे लोगों को कुचलना, दबाना चाहते हैं, एक तरह से हिंसा पर उतरना चाहते हैं. इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी की बात है, अभी तो आॅनलाइन लिंचिंग हो रही है, लेकिन इसके चलते जमीन पर दंगे भी हो सकते हैं, मुजफ्फरनगर में हुआ भी. कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग नकली वीडियो और झूठे तथ्यों के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली में एक डॉक्टर के मर्डर के बारे में हैदराबाद से एक आदमी ने ट्वीट किया. वे भाजपा के समर्थक हैं और उनकी काफी बड़ी फॉलोइंग है. उन्होंने डॉक्टर के मर्डर को सांप्रदायिक रंग दिया कि होली के दिन उन्होंने मुसलमान पर रंग डाला और ये मुसलमानों को पसंद नहीं आया इसलिए उनका मर्डर हो गया है. दिल्ली पुलिस को बताना पड़ा कि ये एकदम बकवास बात ह पत्रकारों को इस तरह का खतरा आजतक था. किसी को आपका लेख पसंद नहीं आया तो वह संपादक को पत्र लिखता था. उनको डर रहता था कि कहीं कोई विरोधाभास या खंडन न आ जाए. अब तो हम फैक्ट से डील ही नहीं कर रहे. क्योंकि हमारे बारे में, हमारी स्टोरी के बारे में, हमारे शो के बारे में कोई भी सच नहीं लिखता. पत्रकारों की समस्या ये है कि पत्रकार डील करते हैं तथ्य के साथ, ये लोग डील करते हैं वैकल्पिक अफवाह में, नफरत में, किसी के बारे में कुछ भी कह दो या लिख दो. बड़ा गैरबराबरी का मुकाबला है. तथ्यों से तो इनको नफरत है क्योंकि तथ्यों पर बात होगी तो पोल खुल जाएगी. हम लोग आजकल फोटोशॉप की दुनिया में रह रहे हैं. अगर कहा जाए कि हम लोग फोटोशॉप सरकार और फोटोशॉप देश बनते जा रहे हैं, तो ग़लत नहीं होगा. ट्रोल्स के ऊपर बड़े नेताओं और पार्टियों का वरदहस्त है. इसमें भी सबसे आगे बीजेपी है, जिन्होंने सबसे पहले इसे अपनाया. नरेंद्र मोदी खुद बहुत ही ज्यादा टेक्नोसेवी हैं. वे ट्विटर को लेकर बहुत आॅब्सेस्ड (आसक्त) हैं. आरएसएस जो पूरे संघ परिवार का मुखिया है, उनको दो चीजों ने अपील किया. एक तो उनका हीनताबोध कि उनकी आवाज मेनस्ट्रीम मीडिया में हमेशा दबाई जाती है और दूसरा गोपनीयता. मतलब कोई जान नहीं सकता कि आप कौन हैं, कहां रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं. मुझे ये दोनों चीजें लगती हैं कि एक तो उनका यह बोध कि हमारी आवाज दबाई जाती है उसमें इसने भी अपील किया. अब वे इसका इस्तेमाल करके लोगों पर हमला कर रहे हैं. उन्होंने बहुत मेहनत की इस पर. पहले उन्होंने डिजिटल शाखाएं बनाईं, ऐसे शाखाएं जिसमें महिलाएं भी जाती हैं. संघ में महिलाओं को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन डिजिटल शाखा में है. अहमदाबाद हो, बेंगलुरु हो या गांधीनगर, वहां पर जैसे वीपीओ होता है, उस तरह इनके बड़े बड़े आॅपरेशन हैं, जहां से 24 घंटे ट्रोलिंग होती है. अब तो उन्होंने ट्रोल्स को आउटसोर्स भी कर लिया है. एक बार मोदी जी कहीं विदेश दौरे पर गए थे. मैंने खोजा तो देखा कि उनके दौरे के बारे में सबसे ज्यादा ट्वीट्स थाइलैंड के एक छोटे से गांव से थे. थाइलैंड के एक छोटे से गांव में मोदी जी के बारे में इतना आकर्षण! मुझे थोड़ा सा लगा कि ये अजीब बात है. मतलब जैसे आउटसोर्स भी हो गया है. वे अपने घर में मीट एंड ग्रीट करते हैं. गौरी लंकेश की हत्या के बाद एक आदमी ने ट्वीट किया कि ‘एक कुतिया मर गई और उसके पिल्ले रो रहे हैं.’ उस आदमी को नरेंद्र मोदी खुद फॉलो करते हैं. यह कहानी पूरी दुनिया में छपी. उन्होंने कहा कि यह फ्रीडम आॅफ स्पीच है. यह फ्रीडम आॅफ स्पीच नहीं है. यह हेट स्पीच है. जिन देशों में हमसे ज्यादा फ्रीडम आॅफ स्पीच है, जैसे अमेरिका, उनके यहां फ्री स्पीच को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, उनके यहां भी इस तरह की धमकियों/बयानों के लिए हर साल सौ-दो सौ लोग जेल जाते हैं. लेकिन यहां पर लोगों को कानून का कोई डर नहीं है. अरुण जेटली कह चुके हैं कि हमें मोटी चमड़ी का होना चाहिए. लेकिन मुझे लगता नहीं है कि चरित्रहनन और बदनामी के लिए हमें मोटी चमड़ी का होना चाहिए. क्योंकि अगर हमारा जीवन सिर्फ तथ्यों पर है, हमारी कोई स्टोरी अगर गलत होती है तो हमारी नौकरी भी जा सकती है, तो इन लोगों को क्या हक है कि ये हमें इस तरह से बदनाम करें. प्रधानमंत्री द्वारा ट्रोल्स को फॉलो करने को लेकर दुनिया भर में निंदा हुई. वे हर चीज में फर्स्ट होते हैं, इस चीज में वाकई फर्स्ट हैं. दुनिया भर में कोई भी वैश्विक कद का नेता ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करता. वे अकेले ऐसे वैश्विक नेता हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं. इस मामले में वे वाकई अनूठे हैं. लेकिन अगर वे चाहते हैं कि उनकी छवि एक बहुत बड़े वैश्विक नेता की हो, तो जिस तरह के लोगों को वे फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वे अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए ठीक कर रहे हैं. उन्हीं के लिए नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में हो, उसके लिए यह ठीक नहीं है. ये सिर्फ पत्रकार की बात नहीं है. हम एक लोकतंत्र हैं. एक लोकतंत्र में अगर सरकार या सत्ताधारी पार्टी नागरिकों पर हमला कर रही है, पैसा देकर हमला करवा रही है तो हम किस तरह के लोकतंत्र में रह रहे हैं? ये फासीवाद के लक्षण हैं. यह किस तरह का लोकतंत्र है कि एक नागरिक का हक छीना जाए? हमारा हक है कि हम सवाल पूछें, जो हमारे दिल में हो, वो बात कहें. अगर वही हमसे कोई छीनना चाहता है, उसके लिए हमपर हमले करता है तो यह किस तरह का लोकतंत्र है? हाल ही में अमित शाह ने सोशल मीडिया से सतर्क रहने को कहा. मोहन भागवत ने भी कहा कि वे ट्रोलिंग के खिलाफ हैं. लेकिन अब तक कुछ देर हो गई है. आप अब कह रहे हैं. जब घोड़ा अस्तबल से भाग चुका है तब आप दरवाजा बंद कर रहे हैं. एक बड़ी अटपटी सी बात है कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी क्रूर हत्या के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? इसके लिए उनपर किस तरह का हमला हुआ. ये उनके समर्थक ट्रोल्स हैं. उनकी पार्टी के ट्रोल्स ने उनपर किस तरह का हमला किया कि हम दिन भर लगे रहते हैं, दिन भर गाली देते हैं, दिन भर धमकी देते हैं और आप हमसे ये भी छीन रहे हैं. मतलब ये गाली देना उनका रिवॉर्ड है. इसके अलावा आपको याद होगा कि मेनका गांधी ने एक हेल्पलाइन शुरू की थी आइ एक ट्रोल्ड हेल्प. उसके लिए जिन लोगों को मोदी जी फॉलो करते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ अटैक किया और कहा कि हम ट्रोलिंग करके अपनी सेहत भी खराब कर रहे हैं, उसके बावजूद मेनका गांधी हमारे खिलाफ एक्ट कर रही हैं. इसलिए अमित शाह या मोहन भागवत की हिदायत को लेकर मुझे लगता है कि अब देर हो गई है. इस देश में मीडिया भी चीयरलीडर्स बन गया है. जो इसके खिलाफ जाता है उस पर हमला होता है. सामाजिक असहिष्णुता का लेवल बढ़ रहा है. अगर आप सोकर उठे और आपको सिर्फ 20 मौत की धमकी मिली है तो अच्छा दिन है. जिस दिन 100 धमकी मिली है, बुरा दिन होता है. तो मेरा कहना है कि ट्रोल्स के तो अच्छे दिन आ गए हैं, और किसी के आए हैं कि नहीं. समाज में बार बार लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है. जिस तरह से कब्रिस्तान श्मशान की बात की जाती है, कहा जाता है कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, गुजरात दंगे के बाद बच्चा उत्पादन फैक्ट्री की बात कही जाती है, इस तरह की एक मानसिकता है जो नफरत चाहती है. अगर वो मानसिकता आगे आएगी तो मैं लोगों को नहीं दोष देती, लोग प्रभावित हो जाते हैं. जहर और नफरत को लोगों के डीएनए में भरा जा रहा है.....

ताज की अनदेखी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को आए अभी छह महीने ही हुए हैं पर राज्य सरकार की दशा-दिशा ऐसी है कि इतने कम समय में ही उसने एक के बाद एक कई विवाद पैदा किए हैं। ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों की सूची से ताज महल को बाहर रखने का है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बत्तीस पृष्ठों की एक पुस्तिका जारी की है जिसमें पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थलों की सूची दी हुई है। इस सूची में मथुरा, वृंदावन के मंदिरों और काशी के घाटों समेत बहुत सारे धार्मिक व सांस्कृतिक स्थल तथा ऐतिहासिक धरोहर शामिल हैं। इसमें गोरखपुर के गोरख पीठ को भी जगह मिली है, जिसके महंत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इस सूची में बस ताज महल नदारद है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थलों में शीर्ष पर रहा है। सारी दुनिया से सैलानी ताज महल देखने आते रहे हैं। और क्यों न आएं, इसे विश्व के सात आश्चर्यों में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश इस पर फख्र करता आया है कि ताज महल कहीं और नहीं, उसके पास है। इससे उसकी अर्थव्यवस्था को भी हमेशा सहारा मिला है। ऐसे में ताज महल को उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों की सूची से बाहर कर देना घोर हैरानी का विषय है। इसलिए विवाद उठना स्वाभाविक है। विपक्ष की तमाम पार्टियों ने योगी सरकार के इस कदम को नितांत अनुचित और बेतुका करार दिया है। राज्य सरकार को जरूर अंदाजा रहा होगा कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। फिर, उसने ताज महल की अनदेखी क्यों की? शायद इसलिए कि वह उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पहचान पेश करना चाहती होगी जिससे हिंदुत्व की उसकी राजनीति को बल मिले। लेकिन उसने यह कैसे मान लिया कि उसके इस कदम से सारे हिंदू खुश होंगे? ताज महल एक मुगल बादशाह ने अपनी बेगम की याद में मकबरे के तौर पर बनवाया था। ऐसे ऐतिहासिक स्मारक को उत्तर प्रदेश की शान माना जाए, यह शायद योगी सरकार और भाजपा को गवारा नहीं होगा। अलबत्ता विवाद उठने पर राज्य सरकार ने एक बयान जारी कर सफाई दी है कि पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित 370 करोड़ रुपए में से उसने 156 करोड़ रुपए ताज महल की देखरेख और उसके आसपास के इलाकों के विकास के लिए रखे हैं। लेकिन सवाल है कि फिर ताज महल के साथ ऐसा सलूक क्यों? ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटक स्थलों को दुनिया में कहीं भी सांप्रदायिक या संकीण राष्ट्रवादी नजरिये से नहीं देखा जाता। इन्हें सारी मानव सभ्यता की उपलब्धि के रूप में देखा जाता है और ऐसे ही देखा जाना चाहिए। क्या हम चीन की दीवार या गीजा के पिरामिड या पीसा की मीनार से घृणा कर सकते हैं? ताज महल कहीं बाहर से नहीं लाया गया था, भारत में ही यहीं के पत्थरों से बना और भारत के ही स्थापत्य, कारीगरी और कला का बेमिसाल नमूना है। इसके निर्माण में जाने कितने हिंदू कारीगरों का भी योगदान रहा होगा। यह बेहद अफसोस की बात है कि ताज महल के मान मर्दन का प्रयास हो रहा है और वह भी मुट्ठी भर सिरफिरे लोगों द्वारा नहीं, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या यह एक ऐसी दिशा में जाने की कोशिश है जिसमें इतिहास और संस्कृति से लेकर समूची मानवता की विरासत तक, सब कुछ का विवेक खो जाता है?....

अर्थव्यवस्था का हाल बिगड़ा हुआ है, यह मानेंगे नहीं तो फिर इसे सुधारेंगे कैसे!

अर्थव्यवस्था में आ रही सुस्ती को लेकर पिछले काफी समय से केंद्र सरकार की आलोचना हो रही है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले जवाब दिया है. एक कार्यक्रम में उनका कहना था कि इस साल अप्रैल से जून के बीच सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर घटकर 5.7 प्रतिशत रह जाना सिर्फ एक तिमाही की घटना है. प्रधानमंत्री की यह बात सही नहीं मानी जा सकती. यह गिरावट सिर्फ पिछली तिमाही में नहीं आई बल्कि जनवरी-मार्च (2016) से, यानी लगातार पांच तिमाहियों से जारी है. जबकि इस दौरान वैश्विक कारोबार में सुधार आता दिख रहा है और तमाम विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी मजबूत होने का संकेत दे रही हैं. इसके अलावा सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई-सितंबर की तिमाही में नई निवेश परियोजनाओं के सिर्फ 84,500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले हैं जो 2014 की अप्रैल-जून की तिमाही के बाद सबसे कम आंकड़ा है. बुधवार को रिजर्व बैंक ने भी 2017-18 के लिए विकासदर के 7.3 प्रतिशत के अनुमान को घटाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है. सीधे शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ रही है और सरकार इसे अनदेखा नहीं कर सकती. मोदी सरकार को असलियत स्वीकार करनी चाहिए. इस समय अर्थव्यवस्था ढलान के आधे रास्ते पर है और जहां इसे टेक देना जरूरी हो गया है. इस दिशा में पहला कदम है कारोबारियों में भरोसा कायम करना जो गलत तरीके से जीएसटी लागू करने के चलते हिला हुआ है. इससे निर्माण क्षेत्र में एक अनिश्चितता छा गई है. इन हालात में अगर कोई आर्थिक मोर्चे पर सरकार की आलोचना कर रहा है तो उसे निराशा फैलाने वाला नहीं बताया जा सकता. बल्कि सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए, आर्थिक सुस्ती की पहचान करनी चाहिए और फिर उस दिशा में सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए. हालांकि प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं कि सरकार के फैसलों से आर्थिक विकास पर अगर कहीं नकारात्मक असर पड़ा है तो वे ऐसे फैसलों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पिछले दिनों पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आलेख लिखा था जिसमें उनका कहना था कि अब सरकार की छापामारी का दौर लौट आया है. इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल भी स्वागतयोग्य है जिसके तहत उन्होंने कारोबारियों की चिंताओं पर उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की है और भरोसा दिया है कि सरकार उनके पुराने बही-खातों की जांच नहीं करेगी. उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में जीएसटी से शुरुआत करते हुए बैंकों के फंसे हुए कर्ज से निपटने सहित अपने कुछ नियम-फैसलों में जरूरी सुधार करेगी. आने वाले समय में अमेरिकन फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी अपने बही-खाते सुधारने के लिए कुछ बड़े फैसले करेंगे और इसके चलते भारत से बड़ी मात्रा में मुद्रा निकाली जा सकती है. यह भी एक वजह है कि सरकार के लिए अगले कुछ महीने कड़ी परीक्षा जैसे साबित होने जा रहे हैं.....

वीआइपी संस्कृति को खत्म करने के लिए रेल मंत्री ने उठाए कदम

रेल मंत्री ने रेलवे में वीआइपी संस्कृति को खत्म करने के लिए जो आदेश जारी किया वह स्वागत योग्य है, लेकिन इस आदेश से यह भी पता चल रहा है कि ऐसी ही वीआइपी संस्कृति अन्य अनेक विभागों में भी व्याप्त हो सकती है। रेल मंत्री के इस आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि विशिष्ट व्यक्तियों के वाहन में लालबत्ती के इस्तेमाल को रोकने के फैसले से वीआइपी संस्कृति का पूरी तौर पर खात्मा नहीं हुआ है। इसके अनेक प्रमाण भी रह-रहकर सामने आते रहते हैं। कभी कोई मंत्री हवाई यात्रा के दौरान विशिष्ट सुविधा की मांग करता दिखता है तो कभी कोई सुरक्षा के अनावश्यक तामझाम के साथ नजर आता है। इस सबसे यही इंगित हो रहा है कि वीआइपी संस्कृति को खत्म करने के लिए अभी और कई कदम उठाने होंगे। ऐसे कदम उठाने के साथ ही यह भी देखना होगा कि कहीं पिछले दरवाजे से वीआइपी संस्कृति वाले तौर-तरीके फिर से तो नहीं लौट रहे हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे औसत शासक अभी भी सामंती मानसिकता से ग्रस्त नजर आते हैं। जैसे ही नेतागण सत्ता की ऊंची कुर्सी हासिल करते हैं, वे खुद को विशिष्ट दिखाने के लिए तरह-तरह के जतन करने में लग जाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति शीर्ष नौकरशाहों की भी है। यह समझना कठिन है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अथवा सदस्यों के दौरे के समय रेलवे महाप्रबंधकों के लिए उनकी अगवानी के लिए उपस्थित होना क्यों आवश्यक था? यह आश्चर्यजनक है कि इससे संबंधित नियम पिछले 36 सालों से अस्तित्व में था और इसके पहले किसी ने भी उसे खत्म करने की जरूरत नहीं समझी। यह अच्छी बात है कि रेलमंत्री ने इस अनावश्यक व्यवस्था को खत्म करने के साथ ही अन्य अनेक फैसले लिए। इन फैसलों के तहत करीब तीस हजार वे कर्मचारी अब रेलवे की सेवा में लगेंगे जो अभी तक अधिकारियों के यहां घरेलू सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। हैरत नहीं कि इसी तरह अन्य विभागों के भी कर्मचारी घरेलू सहायकों के रूप में शीर्ष अधिकारियों के घर में ड्यूटी बजा रहे हों। अच्छा यह होगा कि केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकारों के स्तर पर सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को घरेलू सहायक के रूप में इस्तेमाल न करें। चूंकि वीआइपी संस्कृति के तहत खुद को आम लोगों से अलग एवं विशिष्ट दिखाने की मानसिकता ने कहीं अधिक गहरी जड़ें जमा ली हैं इसलिए उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए हर स्तर पर सक्रियता दिखानी होगी। वस्तुत: यह संस्कृति नहीं, एक कुसंस्कृति है और एक बुरी संस्कृति के रूप में इसका विस्तार हो जाने का ही यह दुष्परिणाम है कि शीर्ष पदों पर बैठे नेता एवं नौकरशाह आम लोगों की समस्याओं के समाधान करने को लेकर आवश्यक संवेदनशीलता का परिचय देने से इन्कार करते हैं। जब तक शासक वर्ग स्वयं को आम जनता से अलग एवं विशिष्ट मानता रहेगा तब तक जनसमस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शिथिल ही रहने वाली है। यह आवश्यक हो जाता है कि रेल मंत्री ने अपने विभाग में वीआइपी संस्कृति को खत्म करने के लिए जैसे कदम उठाए वैसे ही कदम अन्य सभी मंत्री भी उठाएं।....

कर्मचारियों को बराबरी का सफर करवाएगी रेलवे

विलंब से ही सही, रेलवे मंत्रालय ने अगर वीआइपी संस्कृति को समाप्त करने की दिशा में कुछ पहल की है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नए आदेश के मुताबिक रेलवे बोर्ड के सदस्यों से लेकर विभिन्न जोन के महाप्रबंधक और सभी पचास मंडलों के प्रबंधक भी अब अपनी सरकारी यात्राएं स्लीपर और एसी-थर्ड श्रेणियों में करेंगे। इसके अलावा रेलवे के बड़े अधिकारियों के बंगलों पर घरेलू नौकरों की तरह काम करने वाले ट्रैकमैन जैसे रेलवेकर्मियों को तुरंत वहां से मुक्त कर उनकी वास्तविक ड््यूटी पर भेजा जाएगा। सचमुच यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि तीस हजार ट्रैकमैन बरसों से अधिकारियों के घरों पर घरेलू नौकरों की तरह काम रहे हैं, जबकि उनका वेतन विभाग से दिया जा रहा। मंत्रालय ने अपूर्व कदम उठाते हुए छत्तीस साल पुराने एक प्रोटोकॉल नियम को भी समाप्त कर दिया है, जिसमें महाप्रबंधकों के लिए अनिवार्य था कि वे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की क्षेत्रीय यात्राओं के दौरान उनके आगमन और प्रस्थान के समय मौजूद रहेंगे। यह फैसला रेलवे बोर्ड ने खुद किया है। 1981 में बनाए गए इस प्रोटोकॉल को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी महाजन ने समाप्त करने का एलान किया। उन्होंने यह निर्देश भी दिया है कि किसी भी अधिकारी को कोई गुलदस्ता या उपहार नहीं भेंट किया जाएगा। PrevNext वीआइपी संस्कृति को खत्म करने की दिशा में सबसे पहले रास्ता दिखाया आम आदमी पार्टी ने, जब पहली बार उसे दिसंबर 2013 में दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का मौका मिला था। इसके बाद पूरे देश में इस पर बहस तेज हुई। हालांकि सिर्फ गाड़ियों से लालबत्ती उतारने तक इस मुद््दे को सीमित नहीं किया जा सकता। इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ‘मन की बात’ संबोधन में कहा था कि सारे देश में वीआइपी संस्कृति के प्रति रोष है; कि वीआइपी (वेरी इंपोर्टेंट पर्सन) संस्कृति को इपीआइ (एवरी पर्सन इंपोर्टेंट) संस्कृति से बेदखल करना होगा। हर व्यक्ति का मूल्य और महत्त्व है। रेलवे मंत्रालय का ताजा आदेश प्रधानमंत्री के उस संदेश को ही आगे बढ़ाने की कोशिश है। जाहिर है, मकसद नेक है। लेकिन असल मुश्किल पेश आती है इसे लागू करने में। लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि ऐसी भली-भली योजनाओं का क्या हश्र होता रहा है? हर मंत्रालय और विभाग में लिखा रहता है कि रिश्वत लेना और देना गैरकानूनी है, या कोई सरकारी या निजी व्यक्ति किसी के तबादले को लेकर बातचीत नहीं करेगा। लेकिन स्वयं मंत्रीगण इस पर कितना अमल करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। स्लीपर या एसी-थर्ड में रेलवे के कितने आला अफसर यात्रा करेंगे, कहना बड़ा कठिन है। वे यात्रा कर रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी कौन करेगा? जहां सौ-दो सौ रुपए लेकर टीटीइ बर्थ बेचते हों, वहां वे अपने अधिकारियों के लिए क्या-क्या व्यवस्था नहीं कर देंगे। इसलिए रेलवे के इन आदेशों को लेकर तभी कोई आश्वस्ति हो सकती है, जब इसे कार्यरूप में परिणत होते देखा जा सकेगा। वरना यह कोरे कागज की कहानी ही रहेगी। एक विसंगति यह भी देखी जा रही है कि वर्तमान सरकार का ज्यादातर कार्यकाल खत्म हो गया है, तब वीआइपी संस्कृति मिटाने की जरूरत महसूस हुई है! देर से उठाया गया यह कदम क्या टिकाऊ साबित होगा! ....

दिल्ली में बिना पटाखे वाली दीपावली का मतलब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस साल दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाकर जहां सांस लेने में राहत का उपाय किया है वहीं धार्मिक और व्यावसायिक नज़रिये से विवाद भी पैदा हो गया है। दिवाली के मौके पर प्रदूषण की वैश्विक राजधानी बन जाने वाली दिल्ली को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई वर्षों से मुस्तैद है और उसने पटाखें फोड़ने के नियम और समय निर्धारित कर रखे हैं। पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी लगाई थी लेकिन, वह आदेश दिवाली के बाद की गतिविधियों के लिए था। इस साल ऐन दिवाली के मौके पर कुछ बच्चों की याचिका के आधार पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह जानने के लिए पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है कि इससे दिल्ली के वातावरण पर कितना फर्क पड़ेगा। इस पाबंदी के ठीक पहले अदालत ने एक पटाखा उत्पादक की याचिका पर अस्थायी निर्माण और बिक्री की अनुमति दे दी थी। बाद में बच्चों की तरफ से आई पुकार पर ध्यान देकर यह कहते हुए कठोर फैसला लिया गया कि कानून और समाज के बीच अंतर नहीं रहना चाहिए। निश्चित तौर पर दिल्ली और एनसीआर के वृद्ध और बच्चे इस क्षेत्र के प्रदूषण से परेशान हैं और दिवाली के मौके पर दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन जाता है। इसकी तस्वीरें भी उपग्रहों से आती रही हैं और प्रदूषण मापने की इकाई पीएम भी तीन गुना बढ़ी पाई गई। इसके बावजूद दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने की लंबी परम्परा है और उसका एक धार्मिक-सांस्कृतिक पक्ष भी है। यही कारण है कि कई तर्कवादी नागरिकों ने भी इस पक्ष की ओर ध्यान दिलाया है। दूसरा पक्ष व्यापारियों और उससे जुड़े कर्मचारियों का है। दुकानों पर पचास लाख किलो पटाखे बिक्री का इंतजार कर रहे हैं और यह कारोबार 1000 करोड़ रुपए का है। अगर पहले अस्थायी अनुमति न मिली होती तो वे शायद ही इतना भंडार जमा करते। विडंबना यह है कि पटाखे चलाने पर रोक नहीं है। ऐसे में लोग पहले से खरीदे पटाखे चला सकते हैं या एनसीआर के बाहर से खरीदकर ला सकते हैं। समाज को बेहतर बनाने के लिए न्यायालय का प्रयोग करना स्वागत योग्य है लेकिन, अगर वह जोर का झटका धीरे से लगाए तो समाज को संभलने और सुधरने का मौका मिलता है।....

मोदी की सुविधानुसार टाली जा रही है गुजरात चुनाव की तारीख की घोषणा!

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर नौ नवंबर को मतदान होगा और 18 दिसंबर को मतगणना की जाएगी. हिमाचल प्रदेश में पहली बार सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी युक्त ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. चुनाव आयोग ने अभी गुजरात में चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है. हालांकि चुनाव आयुक्त ज्योति ने कहा है कि गुजरात में 18 दिसंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे, ताकि दोनों राज्यों में एक साथ मतगणना कराई जा सके. ज्योति ने यह भी कहा ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक राज्य का वोटिंग पैटर्न दूसरे राज्य को प्रभावित न करें. गौरतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के साथ हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन गुजरात के मामले में ऐसा नहीं है. वहां तारीखों की घोषणा की जानी बाकी है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं. एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा न किए जाने के पीछे का कारण यह दौरा हो सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बिना आचार संहिता का उल्लंघन किए हुए नई योजनाओं, पैकेज और कार्यों की घोषणा कर सकते हैं. चुनाव आचार संहिता के अनुसार, सत्ताधारी दल को, चाहे वे केंद्र में हो या संबंधित राज्य या राज्यों में हों, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ‘गुजरात विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा करने में देरी करके उन्होंने चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा ख़त्म कर दी है. यह सालों से परंपरा रही है कि छह महीने के भीतर जिन राज्यों में चुनाव होता है, उनकी तैयारी और तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा एक साथ की जाती रही है.’ उन्होंने कहा, ‘यह विचित्र बात है कि आज चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की जबकि राज्य में चुनाव दिसंबर में होना है. वास्तव में हिमाचल प्रदेश में 08 नवंबर की मतदान तिथि और मतगणना की तिथि 18 दिसंबर में लंबा वक्त है. ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग इस बीच में गुजरात में चुनाव कराने के लिए विवश है.’ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा,‘ गुजरात विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित करने में देरी का क्या मतलब है? इससे नरेंद्र मोदी को राज्य के लिए पैकेज और रियायत देने का और मौका मिल जाएगा. खबरों के मुताबिक वे 16 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं. अगर विधानसभा चुनाव तिथि की घोषणा होती तो आचार संहिता लागू हो जाती और इससे उनका दौरा प्रभावित होता.’ इससे पहले एके ज्योति ने बताया कि हिमाचल में चुनाव प्रक्रिया 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जायेगी और इसी तारीख से उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकेंगे. हिमाचल प्रदेश में 12वीं विधानसभा के लिए साल 2012 में 20 दिसंबर को चुनाव सम्पन्न हुआ था. ज्योति ने बताया कि 13वीं विधानसभा के लिये घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर होगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर होगी. इसके बाद नौ नवंबर को मतदान और 18 दिसंबर को मतगणना के बाद राज्य में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया 20 दिसंबर को संपन्न हो जायेगी.....

सावधान, वे फिर अयोध्या लौट आए हैं!

वे फिर अयोध्या लौट रहे हैं. कहना चाहिए, लौट आये हैंः ‘हिन्दुत्व’ पर! करें भी क्या, 2014 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए विकास के भांडे की तीन सालों में ही न सिर्फ कलई उतर गई बल्कि पेंदी तक में छेद हो गये हैं! कहां तो उन्हें महत्वाकांक्षी नोटबंदी से ऐसा जादू जागने की उम्मीद थी कि कालाधन तो पूरी तरह खत्म हो ही, आतंकवाद की भी कमर टूट जाये और कहां जीएसटी के साथ मिलकर उसके कुफल इस कदर सिर चढ़कर बोलने लगे हैं कि विश्वबैंक तक को देश की जीडीपी वृद्धि दर खतरे में लगने लगी है. अभी इसी साल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उसकी जनता को दिखाया गया ‘जंगल राज’ और कब्रिस्तान व श्मशान में कथित भेदभाव के खात्मे का सपना छह महीनों में ही इस तल्ख हकीकत के हाथों चकनाचूर हो गया है कि उसका मुख्यमंत्री छिपाता तक नहीं कि वह पूर्णकालिक राजनेता नहीं है और उसे हर महीने पांच दिन पूजा-पाठ से ही छुट्टी नहीं रहती! महीने के बाकी दिनों में भी उसके भगवा चोले को अपनी कार की आंतरिक साज-सज्जा से लेकर तौलियों, स्कूली बस्तों, बिजली के खंभों और बसों तक का भगवा छोड़ कोई और रंग नहीं रुचता. कोई लाख समझाये, अपनी आक्रामकता के सुरूर में वह समझ ही नहीं पाता कि चमन में इख़्तिलात-ए-रंग-ओ-बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. तिस पर ‘देश में मोदी, प्रदेश में योगी’ के जतन से रचे गए तिलिस्म के बेपरदा हो चले अंतर्विरोधों ने ऐसी जटिल उलझनें खड़ी कर दी हैं, जो सुलझने को ही नहीं आ रहीं. उनके कारण सुब्रमण्यम स्वामी तो सुब्रमण्यम स्वामी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और शत्रुघ्न सिन्हा तक बेगाने और ‘आउट आफ कंट्रोल’ हुए जा रहे हैं! ऐसे में ‘पुनर्मूषको भव’ की गति को प्राप्त हो जाने की विवशता सामने खड़ी है तो आप ही बताइए कि क्यों वे इस बात से लज्जित महसूस करने में ही सारा वक्त गंवा दें कि उनके अयोध्या लौटने को लोग बुद्धू के घर लौट आने या ‘हारे को हरिनाम’ की तरह ले लेंगे? इतने ही लजाधुर होते वे, तो छह दिसम्बर, 1992 को हुआ बाबरी मस्जिद का ध्वंस चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए कुछ कम था क्या? आखिरकार ‘हिंदुत्व’ के पुराने ‘अग्रदूत’ हैं वे और देश की सत्ता तक की अपनी उतार-चढ़ाव भरी यात्राओं के अनुभवों से जानते हैं कि उनके लिए धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना, बांटना और वोट हथियाना हमेशा सबसे आसान रहा है. इस ‘आसानी’ के बावजूद, किसी को गलतफहमी है कि वे 2019 के लोकसभा चुनाव में, उससे पहले गुजरात व हिमाचल आदि की विधानसभाओं के चुनाव में या गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव में ही ‘पगला गये विकास’ की बलि चढ़ जायेंगे, खुशी-खुशी और हिंदुत्व की नावों पर बैठकर वैतरणी पार करने से साफ मनाकर देंगे, तो उसे दिन में सपने देखने की आदत छोड़कर इस सीधे सवाल का सामना करना चाहिए कि उनकी इस आसानी को कठिनाई में बदला जा सकता है या नहीं? आखिरकार आज की दुनिया में जनता द्वारा की गई सत्ताधीशों की अनेक बेदखलियों के बीच किसी सत्ताधीश के भलमनसी से सत्ता छोड़ देने की एक भी नजीर क्यों नहीं है? इस सवाल का सामना किए बिना कोई कैसे समझ सकता है कि गुजरात व हिमाचल से लेकर केरल व बंगाल तक के वोटरों को खास हिन्दुत्ववादी संदेश देने के लिए वे अयोध्या में ही नहीं अमेठी में भी अचानक क्यों सक्रिय हो उठे हैं और क्यों योगी को मोदी से बड़ा करने लगे हैं? बहरहाल, नई बात यह है कि इस बार वे ‘मंदिर वहीं बनायेंगे’ के नारे लगाते अयोध्या नहीं लौटे हैं. सरयू तट पर भगवान राम की भव्य प्रतिमा लगाने और भव्य देव दीपावली मनाने आये हैं. हां, सत्ता में आने के बाद से उनके निकट ‘भव्य’ से कम कुछ होता ही नहीं, इसलिए इस सबको लेकर ‘गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स’ में अपना नाम लिखाने का उनका मंसूबा भी है ही. इनमें भगवान राम की प्रतिमा की बात करें तो उसका उनकी उक्त ‘आसानी’ से सीधा जुडाव है. एक कार्टूनिस्ट की मानें तो उसकी जैसी प्रतिमाओं के साथ सुविधा यह है कि उन्हें न अस्पताल की जरूरत होती है, न आक्सीजन की और इनकी कितनी भी कमी हो जाये, वे बदनामी कराने पर नहीं उतरतीं. फिर इस प्रतिमा को तो ‘वहीं’ राममंदिर की जब-तब उठती रहने वाली मांग की ओर से ध्यान हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राम का नाम लेकर बोले गये अनगिनत झूठों पर परदे के रूप में भी. तभी तो उसे लेकर तत्परता का हाल यह है कि प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजा नहीं कि राज्यपाल राम नाईक ने कह दिया कि लोग उसे देखने को लेकर बेसब्र हैं. इस बेसब्री का सच यह है कि अयोध्या, उसके आसपास या दूर-दराज के भगवान राम में श्रद्धा रखने का दावा करने वाले किसी एक व्यक्ति ने भी कभी इस संबंधी कोई औपचारिक तो क्या अनौपचारिक मांग या प्रयास भी नहीं किया. ऐसी उन्मादी रामधुन के बीच उनसे यह उम्मीद तो फिजूल ही है कि वे जो कुछ भी करेंगे, उसमें हमारे लोकतांत्रिक संविधान के धर्मनिरपेक्षता जैसे पवित्र मूल्य की किंचित भी गमक होगी या कि वे याद रख पायेंगे कि उसके तहत मिले राज्य के प्रतिनिधित्व में वे उससे परे जाकर कोई धर्म नहीं अपना सकते, लेकिन हैरत है कि वे यह भी नहीं समझ पा रहे कि भगवान राम के साथ दीपावली जैसे प्रकाश व उल्लास के पर्व तक का, अपनी स्वार्थी राजनीति को चमकाने के उद्देश्य से सरकारीकरण करके वे अपना जितना भी भला कर रहे हों, इस दोनों का तो नहीं ही कर रहे. इस बार तो, जब मुख्यमंत्री के गृहनगर तक में सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण हम अब तक मासूमों की मौतों का सिलसिला नहीं रोक पाये है, अपने हृदय को अंधेरे का अभयारण्य बनाकर बाकी लोगों की आंखों को चकाचौंध से अंधी कर देने के ऐसे इरादे के लिए छप्पन इंच का सीना ही नहीं, पत्थर का कलेजा भी चाहिए. ऐसे में बेहतर रास्ता यह था कि कम से कम इस बार आॅक्सीजन की कमी के कारण अकाल कवलित हो गये हजारों मासूमों के शोक में यह पर्व तड़क-भड़क के बजाय बेहद सादगी और शालीनता से मनाया जाता, ताकि उन परिवारों को अपने जख्मों पर नमक पड़ता न महसूस हो जिन्होंने सरकारी काहिली के कारण अपने नौनिहालों को खोया है. इस बार तो इस पश्चाताप की भी जरूरत थी कि प्रदेश में अभी भी एक हजार की जनसंख्या पर एक भी डॉक्टर नहीं है. भूख के सूचकांक में देश की हालत उत्तर कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका और बंगलादेश से भी खराब है, तो एक साल तक के बच्चों की मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पर. बिहार के बाद देश में सबसे ठिगने बच्चे भी उत्तर प्रदेश में ही हैं-पांच साल तक के 46.3 फीसदी बच्चे ठिगने हैं, 39.5 प्रतिशत कम वजन के तो पांच साल तक के 46.3 प्रतिशत बच्चे कुपोषित. प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाकर 6 से 23 महीने के 5.3 फीसदी बच्चों को ही संतुलित आहार मिल पाता है. प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार हर रोज 650 बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं और 50 फीसदी माताएं खून की कमी झेल रही हैं. बेशक, वे चाहते तो, अपनी आदत के अनुसार, इस पश्चाताप का ठीकरा उन पुरानी सरकारों पर भी फोड़ सकते थे, जिन्होंने अपने समय में कर्तव्यपालन में उनकी जैसी ही अकर्मण्यता बरतकर ये हालात पैदा होने दिए. लेकिन यह क्या कि अपनी दीपावली के चक्कर में वे प्रेत और छाया से रति और समूची मानवीय संवेदनशीलता का गला घोंटकर गायों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं और हर रोज डायरिया व कुपोषण से मरने वाले 3,700 बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिये हैं. लेकिन वे ऐसा कैसे करते? प्रदेश के पर्यटन व डेयरी विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी तो ऐलानिया कह रहे हैं कि योगी सरकार धर्मनीति की राह पर चल रही है और वे अगले नवरात्र से प्रदेश के मथुरा, अयोध्या, विंध्याचल और काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर गाय के दूध से बनी मिठाइयों का प्रसाद उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रहे हैं. लेकिन यह धर्मनीति है या अधर्मनीति और उचित है या अनुचित, फैसला उन्हें नहीं लोगों को करना है और उन्हें हमेशा के लिए भरमाकर नहीं रखा जा सकता.....

End of Modi’s whim in an unusual way

From the promises of providing everyone with suitable job opportunity to a minister stating “lessening of jobs is a good indication”, From a dream of depositing 15 lacs in the bank accounts of the common man to the organized loot through demonetization, From the assurance of bringing “Acche Din” to the weak law and order resulting in the increasing crime rate – people have seen it all. After three and a half year of governance everything seems to be turning into a false assurance (‘jumla’). Prices of crude oil have been reduced to its lowest but the prices of petrol and diesel are touching sky. Whether its dealings with Pakistan or China, they have failed in both. The government is into high self praising for FDI, GST, and Disinvestment which it used to oppose heavily in previous govt.’s regime. Article 370 and Ram Mandir would already have been added to their 2019 manifesto as it’s their permanent tool to attract masses. Condition is J&K has been deteriorated since it’s been colored saffron under Modi’s era. All those who thumbed lotus symbol have started regretting. The proof for the same is the election result of Gurdaspur seat which was vacated after the demise of Vinod khanna. The seat has been clinched by congress’ Sunil Jhakhar by a record margin. It was the year 2014 when it all started. A new hope for the nation was brought by then BJP’s proposed PM candidate Narendra Damodar Das Modi who put an impact through Gujarat Development model. Congress’s 10 years in Government was severely criticized by both opposition and the mass. Anti-incumbency was the major factor followed by few scams, lack of leadership and internal disputes led to the worst ever defeat for one of the biggest parties in a democratic arena over the globe. Trillions of money over marketing and branding a name “MODI” by chanting many catching phrases like “Abki baar Modi sarkar “, “Ache din aane wale hain” and many more brought a hope in our nation that everything is going to be changed in a better way but now after three and a half year of BJP’s govt. many feel cheated. After a historic win in Loksabha, Modi govt. announced elusive schemes to make worth its mandate which came after a period of 30 years for a single party. Modi’s Govt. started well with ‘Jan dhan yojana’, ‘Swachh Bharat Abhiyan’, ‘Make in India’, ‘Startup India’ and many more. Then they were even successful in making people believe that the only factor pulling BJP’s development agenda back was its lack of majority in Rajya Sabha and it led them to color 18 states with saffron and gain majority in upper house as well. Meanwhile RSS led Bjp was busy spreading propaganda through digital platforms over hindutva and overemphasizing its schemes which actually failed on ground level. Demonetization, Unplanned GST, Mob lynching over beef, Failure over Pakistan and China dealing, J & K unrest and many more hardly made any difference to arrogant leadership but a sudden downfall in India’s GDP which was predicted to be higher by proficient economists blew the whistle that the opposition were incapable of. Govt.’s steps of striping two major currencies of its status as legal tender and introducing GST in an unplanned way slumped the market to its lowest but govt. woke up when its own Ex- Finance Minister severely criticized these steps and war of words started between the ex and current finance head. But still good part is, finally this bull-headed govt. realized that it’s not that easy to make fool of majority for longer time and its high time to work on basics and fulfill at least half of list long promises, it made to the masses. High profile meeting of PM Narendra Modi along with Finance head and Party president clearly indicates the distress in party. Simply put, there’s no more room for denial. Modi government should accept the reality. The economy today is in the middle of a serious growth and investment slowdown that needs to be addressed. As all other wrongly made decisions can’t be rolled back, so key to resolve the situation is restoring the confidence of corporate houses that has been dented due to flawed implementation of the GST, rendering prospects for the manufacturing sector uncertain in the near term. It’s high time to introspect otherwise they must be ready to face the unpleasant consequences in coming Assembly elections which might pave the way for opposition in 2019 Loksabha elections. ....

Is Narendra Modi a populist?

Does Modi’s India share some political characteristics with Donald Trump’s US, Rodrigo Duterte’s Philippines, Recep Tayyip Erdogan’s Turkey, Viktor Or ban’s Hungary? The World Economic Forum’s recent India Summit in Delhi also had a panel on populism, where I spoke. This forum does not spend energy on arcane academic matters. It reflects what is uppermost in the minds of business leaders worldwide. Populism is now a larger concern. In 2014, soon after Modi’s rise to power, political analysts did not ask whether he was a populist. His 2014 victory, many argued, was based on a campaign whose two principal planks were, one, a rage against corruption and dynastic politics and, two, a fervent plea for governance and India’s economic revival. Unlike L.K. Advani’s rousing 1991 campaign trope, “garv se kaho hum Hindu hain (say with pride we are Hindus)”, a pro-Hindu master narrative was missing in Modi’s election speeches. Voter surveys conducted by Lokniti’s National Election Study 2014 also did not show that Modi’s victory was a vote for Hindu nationalism. In international circles, this early narrative about Modi is losing its salience. The world has begun to notice the lynching of Muslims, the BJP’s preoccupation with cow protection, Modi’s aversion to the press and his direct communication with the masses through Twitter and “Mann Ki Baat”, his preference for leaders such as Yogi Adityanath, known for their pro-Hindu private militia, not disbanded even after ascension to power. Allowing vigilante forces is the opposite of democratic governance. Alongside, it is now felt that, for Modi, India’s economy was a secondary concern. The decline in India’s economic growth rate is being viewed as a self-inflicted wound. The world could not understand how the demonetisation of 86 per cent of an economy’s currency, especially if 93 per cent of the work force is informal and cash-dependent, could possibly unleash economic dynamism in the short to medium run. The old narrative about Modi is, of course, still not dead, but a new one is trying to emerge. And the new narrative is taking the following form. Modi might still be very popular, but for him, ideology triumphs over governance, civil liberties are less important than political conformity, and enforcement of a Hindu majoritarian politics is more significant than India’s economic ascendancy. Hurting minorities also contradicts a core promise of his campaign: “Sabka saath sabka vikas (If all are brought together, each will be lifted economically)”. But what does all of this have to do with populism? For conceptual clarity, we need to turn to the social sciences which have studied populism, especially in the West and Latin America. At the heart of the concept of populism is the distinction between “popular” and “populist”. Jawaharlal Nehru and Barack Obama were popular, winning huge electoral majorities, but they were not populists. In their political conduct were absent the core ideas of populism: That democracy is primarily about elections, and the customary institutions of oversight — the press, judiciary, intelligence agencies etc — which normally constrain democratic governments between electionsmust follow electoral verdicts, not the law; that some leaders authentically represent the wishes of the masses, while others are corrupt and moral crooks to be tamed by the state and mass hysteria; that charisma is higher than the law; that the constitution matters less than a crusade on behalf of the masses. These populist ideas can take two forms: Populism of the left, and populism of the right. The former, economic at its core, pursues economic redistribution on behalf of the poor. The latter, culturally oriented, believes that the majority community owns the nation, and minorities are dependents and supplicants, not carriers of rights. In India, Indira Gandhi was the best example of left-wing populism. She combined “garibi hatao(remove poverty)” and electoral primacy, with attacks on the press and judiciary, and a demonisation of political opponents, both within and outside the party. Arguing that she, and she alone, embodied the people’s wishes, she went to the extent of suspending democracy, calling the emergency a true expression of popular will. India has not had right-wing populism in power at the Centre, nor is Modi a typical representative of such populism. He belongs to a hybrid category. Like Indira Gandhi, he privileges electoral majorities over everything else, is hostile to the idea of an independent press and distrustful of courts, and courts mass adulation. But he is different from Indira Gandhi in that, unlike her, he has a Hindu majoritarian view of the nation and is deeply unsympathetic to minorities. Absent in Indira Gandhi, racial or religious majoritarianism is a defining element of right-wing populism. The hostility of Trump, for example, to Hispanics, Blacks and Muslims, and that of European populists to minorities and immigrants is all too evident. Modi’s economics, however, does not align with the standard populism of the right, which relies heavily on markets and/or business classes to steer economic progress. His economic policy does have pro-market elements (new bankruptcy laws, reform of indirect taxes) and he has also not been able to hide his pro-business proclivities, but his economics concomitantly also has non-market “people oriented” elements (bank accounts for the poor, modern toilets for all, doubling farm income, farm loan waivers). Moreover, he justified demonetisation in terms of mass welfare. It is another matter that the masses have been badly hurt. In this newspaper, Ram Madhav, a national general secretary of the BJP, summed up Modi’s appeal thus: “The mob, humble people of the country, are behind Modi… They are enjoying it” (IE, August 15). How should one react? A populist can celebrate mob rule. But a democrat cannot. He knows that mobs are not always right: Untouchability, after all, was popular in India, as was lynching of blacks in the American south. That is why all modern democracies constrain mob sentiments with constitutions and laws. Populism and democracy are not to be confused. A conflation of mobs and democracy only leads to frequent vigilante violence, an undermining of the press and judiciary, and a weakening of law-based governance. Would that be good for the country? This question has moved to India’s political centrestage.....

Facts in fiction: on 'Mersal' row

What are facts in a work of fiction? Are they to be treated as incontrovertible truth or as a licence of creative imagination? In the answers to these questions lies the key to understanding the most pressing issue currently occupying the mind space of the politicians of the Bharatiya Janata Party in Tamil Nadu. Over the past week, senior State leaders of the party have been busy ferreting out references to contemporary realities in a film, Mersal, and testing them against their very own touchstone of truth. They now want the deletion of particular scenes on the goods and services tax regime (because these are factually incorrect) as well as those on the health care situation in the country (because these are critical of the government). India is no stranger to threats to freedom of expression whether in art and movies or in news and academic publishing, whether from organised civilian groups or from the government. From time to time, all sorts of self-identified groups have claimed to be offended by something or the other that they imagined to be an affront to their shared culture or communal heritage. In this Republic of Hurt Sentiments, religion, caste, language and geography have been variously invoked by such groups to mobilise opposition to some perceived insult in a painting or a motion picture. Controversial sections of the Indian Penal Code such as 153A, which prohibits the promotion of enmity between different groups, and 295A, which prohibits insult of religious beliefs, are routinely used to silence voices or harass those who hold dissenting views. The cynical manipulation of such sections of the law is bad enough. But the censorship demand of the Tamil Nadu BJP has touched a whole new level of absurdity. There is not even a bad provision in the law that bars criticism of the government, whether in newspapers or in films. Mersal is a pure work of fiction, and if the lead actor got his facts about GST in a twist, this is best left to film critics and the audience to react to. To seek cuts in a film on the ground that some of the spoken words are false is ludicrous. By this token, there would be no place for fairy tales in cinema, no role for satire, allegory or hyperbole. Initially, the film’s producers seemed to have been taken aback by the BJP’s intimidatory demand that the ‘offending’ scenes be cut. However, the groundswell of support from the film fraternity and the public bolstered their confidence in fighting the threat. Given that the BJP is not much of a political force in Tamil Nadu, the entire controversy over Mersal has a farcical character to it. But it is impossible to ignore what may have happened had the party succeeded in arm-twisting the film-makers into effecting the changes it demanded. This would have sent out a chilling message to the entire film industry.....

अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में छिपा है सरकार का डर!

अर्थव्यवस्था पर अपने कामकाज का मजबूती से बचाव करते हुए, एनडीए सरकार ने आज एक तरह से मान लिया है कि अगला लोकसभा चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आधारित होगा. फौरी तौर पर देखें तो सरकार के दिमाग पर गुजरात के चुनाव हावी है. ये तब साफ हुआ जब सरकार ने मंगलवार को अपनी तरह की खास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने मंत्रालय के आला अफसरों के साथ मिलकर स्लाइड प्रेजेंटेशन के जरिए अर्थव्यवस्था से जुड़े कई आंकड़े पेश किए. एक बार फिर दोहराया गया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और जीएसटी जैसे बड़े सुधारों का छोटी अवधि में निगेटिव असर हो सकता है लेकिन लंबी अवधि में इसके कहीं बड़े फायदे होंगे. ये भी कहा गया कि सरकार अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का जवाब उचित तरीके से देती रहेगी. लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी हाईलाइट थी कैबिनेट के फैसले- सड़क निर्माण परियोजनाओं पर 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च और सरकारी बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए की मदद. हालांकि सरकारी बैंकों की ये मदद पहले की घोषणाओं की ‘रिपैकेजिंग’ ही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री मैक्रो-इकोनॉमिक आंकड़ों की व्याख्या करते दिखे. सड़क से लेकर रेलवे तक और बंदरगाहों से लेकर ग्रामीण सड़क योजना तक कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ब्यौरा दिया गया, सौभाग्य और उज्जवला स्कीम की खूबियां गिनाई गईं. इस दौरान जरूरत पड़ने पर वित्त मंत्रालय के सचिव हिंदी में भी जवाब देते नजर आए. जहां तक सड़क निर्माण परियोजनाओं का संबंध है, सरकार ने बताया कि अगले 5 सालों में देश में करीब 84,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी. इसमें हाइवे के लिए ‘भारतमाला’ परियोजना पर 5.35 लाख करोड़ का खर्च शामिल है. सरकार का दावा था कि भारतमाला परियोजना ने 14.2 करोड़ दिनों का रोजगार पैदा होगा. बैंकों में नई पूंजी डालने की योजना में ‘स्मार्टनेस’ दिखी, जब घोषणा की गई कि 2.11 लाख करोड़ में से बैंक 1.35 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए जुटाएंगे, बाकी 76,000 करोड़ रुपए बाजार और बजटीय सहायता से जुटेंगे. विशेषज्ञ कह सकते हैं कि ये सिर्फ ‘टेक्निकल रिकैपिटलाइजेशन’ है, ना कि बैंकों में वास्तविक पूंजी निवेश. वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड की बारीकियों पर काम चल रहा है और इनका ब्यौरा बाद में दिया जाएगा. जेटली ने अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करते हुए कहा कि बैंकों को एमएसएमई सेक्टर को कर्ज देने को कहा जाएगा. यही सेक्टर सबसे ज्यादा मुश्किलों से जूझ रहा है और चुनावों के नजरिये से बीजेपी के लिए काफी अहम है. दरअसल, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसी बात पर जोर दिया गया कि कैसे सरकार के ये कदम रोजगार पैदा करेंगे, नई मांग बनाएंगे, बिजनेस का माहौल सुधारेंगे और आम आदमी (यानी वोटर) के लिए मददगार होंगे. वैसे, बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान को छोड़कर, 100 मिनट से ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की पुरानी योजनाओं और कदमों का ब्यौरा ही दोहराया गया. जो भी अनुमान जताए गए वो ‘उम्मीद’ पर आधारित हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई? शायद सरकार ने ये समझ लिया है कि जनता हमेशा वही बातें नहीं करेगी जो सरकार चाहती है. सरकार को ये गलतफहमी हो सकती है कि उसके जज्बाती कार्ड हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि रुपये-पैसे से जुड़े जज्बात ज्यादा ताकतवर होते हैं. अगर आर्थिक सेहत में सुधार का अनुभव ना हो, अगर कमाई में गिरावट दिखे, अगर नौकरी जा रही हो तो इन चीजों की चुभन हर किसी को महसूस होती है. इसके लिए किसी वाद-विवाद या परिचर्चा की जरूरत नहीं है. राजनीतिक दल ये मानकर चलना चाहते हैं कि उनकी गढ़ी हुई कहानी या प्रोपेगंडा हमेशा काम करता है. लेकिन ऐसा है नहीं. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घबराहट दिखाई दी. तभी तो बार-बार ये संदेश देने की जरूरत महसूस हुई कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सबकुछ बढ़िया है. साफ तौर पर, इतना ही पर्याप्त नहीं है. आने वाले वक्त में ये दिखना भी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की सच्ची कोशिश रंग ला रही है.....

बचेगा तख़्त-ओ-ताज़ या लुटेगी लाज! घोषित हुई गुजरात चुनावों की तारीख़

उत्सुकता भरे इंतज़ार के बाद आख़िरकर गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 9 और 14 दिसंबर को दो चरणों में चुनाव करवाया जाएगा और मतगणना 18 दिसंबर को होगी। तारीख़ों के ऐलान के साथ ही मनोरंजक दिख रहे चुनाव को समय की सीमा में बाँध भी दिया गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस; अब दोनों के पास अपने अपने करतब दिखाने के लिए गिनती के दिन ही बचे हैं। इन चुनावों में एक ओर लगभग 22वर्षों से प्रदेश की सत्ता पर काबिज़ बीजेपी अपने तख़्त-ओ-ताज़ बचाने के लिए लड़ेगी वहीं दूसरी ओर राजनैतिक मैदान पर लगातार पटखनी खा रही कांग्रेस राजनैतिक संजीवनी के लिए संघर्ष करेगी। गुजरात के ये विधानसभा चुनाव बहुत से कारणों के लिए चर्चा में बने हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव जीतने के लिए सिर से पैर तक का ज़ोर लगा रही है। गुजरात, प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है और उनके चेहरे की बदौलत ही पार्टी ने राज्य में एकछत्र राज्य स्थापित किया है। लेकिन इन चुनावों में वो खुद मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। इसके अलावा, प्रदेश के अन्य किसी भी बीजेपी नेता का कद इतना बड़ा नहीं कि उनके दम पर चुनाव लड़ा और जीता जा सके। एक व्यक्ति पर निर्भरता की भारी क़ीमत पार्टी को चुनावों मे चुकानी पड़ सकती है। कांग्रेस बीजेपी की इस दुखती रग को पहचानती है और इसी कारण इन दिनों राहुल गाँधी अपने राजनैतिक करियर में सर्वाधिक आक्रामक दिख रहे हैं। केंद्र सरकार पर किए गए प्रहारों को लेकर राहुल सोशल मीडिया में काफी लोकप्रिय हैं। "विकास पगला गया है" और " गब्बर सिंह टैक्स" जैसे उनके जुमले अख़बारों, टीवी बहसों आदि में ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा राहुल के बातों का जवाब दिया जाना, राहुल की बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है। बीते सालों में कांग्रेस गुजरात में कोई चेहरा विकसित नहीं कर पाई जिस के दम पर वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। लेकिन अब जब मोदी, राज्य से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गए हैं तो कहीं न कहीं एक खाली स्थान पैदा हो गया है। कांग्रेस आगामी चुनावों में इसी खाली स्थान को भरने की कोशिश कर रही है। अपनी इन कोशिशों के अंतर्गत कांग्रेस गुजरात की राजनीति में सक्रिय तीन अति महत्वपूर्ण युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। ये तीन युवा हैं- अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी। ये तीनों युवा नेता गुजरात में अपने कामों के ज़रिए ख़ासे लोकप्रिय हो रहे हैं। अल्पेश ओबीसी के हितों के लिए लड़ रहे हैं तो हार्दिक पाटीदारों को आरक्षण दिलवाने के लिए और जिग्नेश दलितों के हितों के लिए प्रयासरत हैं। इन तीनों के उद्देश्य अलग भी हैं और आपस में प्रतिद्वंद्वी भी। तीनों का अपने-अपने तबके में अच्छा खासा जनाधार है। तीनों युवा नेताओं ने वर्तमान सरकार के ख़िलाफ माहौल बनाने में सफलता भी हासिल की है। कांग्रेस इन तीनों के जनाधार को अपने पक्ष में मोड़ने का पुरज़ोर प्रयास कर रही है। अल्पेश जा़हिर तौर पर कांग्रेस में वापिस आए हैं वहीं हार्दिक और जिग्नेश का कांग्रेस प्रेम भी नज़र आ ही रहा है। लेकिन मुख्य सवाल ये कि कांग्रेस का अपना कोई नेता सरकार के ख़िलाफ किसी तरह का माहौल नहीं बना पाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दूसरों की बैसाख़ियों के सहारे कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ से आगे निकल पाएगी? ख़ैर, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कांग्रेस का प्रदर्शन काफी हद तक कांग्रेस के संभावित आगामी अध्यक्ष राहुल गाँधी के भविष्य का भी फैसला करेगा। जबकि बीजेपी का प्रदर्शन लोकप्रियता के शिखर पर सवार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आँकलन करेगा।....

क्या राहुल कांग्रेस को नए भारत से जोड़ने की चुनौती के लिए तैयार हैं?

जब मौसम बदल रहा है तो कांग्रेस के कदमों में वसंत का उत्साह है, जो यह बताता है कि शायद राजनीतिक बियाबान में इसका लंबा और कठोर गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है। आखिरकार राहुल गांधी पार्टी नेतृत्व की बागडोर संभालने वाले हैं। कांग्रेस की आक्रामक मीडिया रणनीति में गहमागहमी है। चुनाव की दहलीज पर खड़े गुजरात में नए भाजपा विरोधी गठजोड़ बन रहे हैं, नोटबंदी और जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले करने के उपयोगी हथियार बन गए हैं। यशवंत सिन्हा जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता के खुले विद्रोह ने विपक्ष को और गोला-बारूद दे दिया है। लेकिन, जैसा राजनीति में होता है, जो दिख रहा है वह संभव है जमीनी हकीकत से भिन्न हो। सच तो यह है कि जहां कांग्रेस दावा कर सकती है कि उसे वापसी की गंध रही है वहीं, वास्तविकता अब भी दिल्ली दूर अस्त का मामला है। आइए, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल की काफी विलंब से हो रही नियुक्ति से शुरुआत करते हैं। उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष बनाने और ‘सत्ता जहर है’ की चेतावनी मिलने को पांच साल हो गए हैं। जयपुर में उस भाषण से इस व्यापक धारणा की पुष्टि होती प्रतीत हुई कि राहुल अनिच्छुक राजनेता हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की भारी पराजय के बाद वे पृष्ठभूमि में चले गए, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने की चुनौती लेने से भी इनकार कर दिया। इससे वे दृढ़ता होने, जोखिम लेने वाले वंशवादी उत्तराधिकारी की छवि में ढल गए। साफ कहें तो मां-बेटे की दोहरी सत्ता का सिस्टम इतने लंबे समय तक चलाने की बजाय मई 2014 ही उनके लिए सूत्र संभालने का सही समय था। यह वह क्षण था जब सच्चे नेता से अपेक्षा होती कि वह दिखा देता कि उसमें कड़े संघर्ष का माद्दा है। संसद में सरकार को आड़े हाथों लेने की बजाय राहुल को ‘गैरहाजिर’ नेता का तमगा मिला, जो मुख्यधारा में डुबकी लगाने को तैयार नहीं था। अब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका आसन्न ‘चुनाव’ भी आदर्श स्थिति नहीं है। कांग्रेस की राज्य इकाइयों से आंख मूंदकर उनके नाम पर मोहर लगाने की हास्यास्पद कवायद की बजाय पार्टी को उनके सामने संभावित दावेदार को उतार देना था। सोनिया गांधी की क्षमता तब परखी गई जब शरद पवार, पीए संगमा और अन्य लोगों ने उनके विदेशी मूल पर सवाल उठाए। बाद में जितेंद्र प्रसाद ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में चुनौती दी। उन्होंने पार्टीजनों का सम्मान अर्जित किया, क्योंकि उन्होंने सारे आलोचकों से निपटने की तैयारी दिखाई। इसके विपरीत राहुल के लिए लाल कालीन बिछाया जा रहा है और कोई उन्हें चुनौती देने का इच्छुक नहीं है। जूनियर गांधी तो वैसे भी जीत जाते पर कड़े संघर्ष से मिली जीत से उन्हें उन कांग्रेस नेताओं का सम्मान मिल जाता जो निजी स्तर पर उन्हें देने को इच्छुक नहीं रहते और इससे हताश कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भर जाता। इसकी बजाय राहुल को जो आसान राह दी गई है उससे सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन की इस पार्टी की चापलूसी, लोकतंत्र विरोध संस्कृति की पुष्टि होती है, एक ऐसी पार्टी जिसकी नाल एक ही परिवार से जुड़ी है। कांग्रेस कार्यसमिति सहित पार्टी के सारे ही पदों पर चुनावी मुकाबले से उस पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में मदद मिलती, जो चुनाव की बजाय ‘मनोनयन’ की सर्वव्यापी हाईकमान संस्कृति से कमजोर ढीली हो गई है। यहां राहुल को पूरी तरह दोष नहीं दिया जा सकता। यह तो उनकी दादी, दुर्जेय इंदिरा गांधी की विरासत है, जिन्होंने सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं का कद घटाया और पार्टी तंत्र को अपनी कद्दावर छवि का गुलाम बना दिया। राहुल को श्रेय देना होगा कि उन्होंने प्राय: सांगठनिक पुनर्गठन को अपना मुख्य लक्ष्य बताया है। लेकिन, वास्तविकता यह है कि वे और उनके सलाहकार पार्टी में नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला सत्ता तंत्र निर्मित नहीं कर पाए। ऐसा तंत्र जो उन्हीं प्रतिष्ठा खो चुके चालबाजों और दरबारियों पर निर्भर रहने की बजाय नई प्रतिभाओं और ऊर्जाओं के लिए खुला हो। जब कोई रोगी आईसीयू में हो और लंबी खिंचती मौत का सामना कर रहा हो तो बैंड एड से काम नहीं बनेगा। कांग्रेस को बड़ी सर्जरी की जरूरत है, जिसे जिले और तहसीलों में स्थानीय इकाइयों में आमूल बदलाव से शुरू करना होगा। खेद है कि कांग्रेस ने हर स्तर पर जब गंभीरता से चुनाव कराए थे, उसे दो दशक से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में क्या यह हैरानी की बात है कि कई महत्वाकांक्षी युवा राजनेता नए राजनीतिक संगठनों में चले गए जहां उन्हें बड़े अवसर मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस मोदी से आत्म-विनाश की अपेक्षा में इंतजार करें इसकी बजाय उसे कोई नया विचार लाना चाहिए। मजे की बात है कि मोदी की आर्थिक नीतियों की सिन्हा द्वारा आलोचना पर कांग्रेस खुश हो रही है जैसे भाजपा का अकेला वयोवृद्ध सिपाही मोदी के जगन्नाथी रथ को ठप कर सकता है। खुद को पुनर्जीवित करने की कांग्रेस की रेसिपी कहां है, जो ट्वीट और नारों से आगे जाती हो? यह सही है कि सोशल मीडिया अब मीडिया मशीन का महत्वपूर्ण अंग है लेकिन, सिर्फ फालोवर जोड़ने या लाइक्स तथा रीट्वीट बढ़ने से चुनाव जीते या हारे नहीं जाते। वॉट्सएप पर मोदी पर लतीफों की बढ़ती संख्या से प्रधानमंत्री के समर्थकों को चिंता होनी चाहिए, लेकिन तब भी चुनावी लड़ाई तो मैदानी सैनिकों को कड़ी धूप धूल के बीच इस विशाल देश के गली-मोहल्लों में ही लड़नी होगी। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी का पहला काम ऐसा नेतृत्व देकर पार्टी में ऊर्जा भरना है, जो उस ‘नए भारत’ से पुन: जुड़ सके, जिसमें धीरज नहीं है और जो महत्वाकांक्षी है। एजेंडे को आकार देने, एक विज़न लोगों तक पहुंचाने, नए मतदाता वर्ग तक पहुंचने की सतत इच्छा और सबसे बड़ी बात हमेशा लड़ने की तैयारी होनी चाहिए। गुजरात जैसा नहीं कि एक बड़े चुनाव के कुछ माह पहले पार्टी जागती है और तत्काल नतीजे मिलने की उम्मीद पालने लगती है। मोदी के युग में राजनीति चौबीसों घंटे-सातों दिन का मामला है। क्या राहुल इस चुनौती के लिए तैयार हैं?....

गोली और गाली के बाद अब गले लगाने की बात

जम्मू-कश्मीर पिछले डेढ़ सालों से बेहद अशांत है। बुरहान बानी की मौत के बाद से हिंसा का सिलसिला ऐसा चला कि सुरक्षाबलों की तमाम सख्ती के बावजूद उसे रोका नहींजा सका। उस पर सीमापार से आतंकियों की घुसपैठ, सैन्य बलों और सैन्य अड्डों पर हमले रोज की बात हो गई है। संघर्ष विराम का मजाक बनाते हुए सीमा पर गोलीबारी होती ही रहती है। देश की सुरक्षा में तैनात सिपाही शहीद हो रहे हैं और आम जनता भी इस अघोषित युद्ध में सुरक्षित नहींरह गई है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। शिक्षा, रोजगार, कारोबार सब चौपट हो रहे हैं। पीडीपी और भाजपा की गठबंधन वाली सरकार और केेंद्र की भाजपा सरकार कश्मीर की बिगड़ती स्थिति पर चिंता तो कई बार जतला चुकी थी, लेकिन हालात सुधारने के लिए कोई खास पहल नहींहो रही थी। हां, सख्ती दिखाने वाली मोदी सरकार में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने पिछले कुछ अरसे में अलगाववादी नेताओं को टेरर फडिंग, हवाला आदि के नाम पर गिरफ्तार जरूर किया है। लेकिन इनकी गिरफ्तारियों से भी समाधान की कोई सूरत नजर नहींआई। अब प्रधानमंत्री मोदी गोली और गाली की जगह गले लगाने वाली अपनी घोषणा को शायद आजमाना चाहते हैं। इसलिए कश्मीर समस्या के हल के लिए भारत सरकार ने एक बार फिर वार्ताकार की नियुक्ति की है। आईबी के पूर्व प्रमुख, दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर के लिए केेंद्र का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उन पर अब यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस मसले से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत कर समाधान की सूरत तलाशें। मोदी सरकार ने बातचीत की राह पर लौटने का जो फैसला लिया है, उससे एक बार फिर इस बात की पुष्टि होती है किकिसी भी उलझन को सुलझाने के लिए सिरे तलाशना ही समझदारी का काम होता है। यानी कोई भी समस्या बातचीत से ही सबसे अच्छे तरीके से हल की जा सकती है। डंडे या गोली जैसे उपाय लंबी दूर तक काम नहींआते हैं। काश, यह बात मोदी सरकार ने पहले समझी होती तो कश्मीर में इतने युवाओं का जीवन दांव पर नहींलगता। किसी को जीप के आगे बांध कर मानव कवच बनाने जैसा अमानवीय काम नहींहोता। बहरहाल, मोदी सरकार ने अब वार्ताकार की नियुक्ति की है, तो कुछेक सवालों का जवाब उसे ईमानदारी और निष्पक्षता से देना चाहिए। जैसे, इससे पहले भी एनडीए सरकार और यूपीए सरकार में कश्मीर में विभिन्न समूहों और नेताओं से बातचीत के लिए समितियां गठित की गई थीं। इन समितियों ने जो सुझाव, उपाय, सिफारिशें दी थीं, उन पर क्या नए वार्ताकार विचार करेंगे? दिनेश्वर शर्मा ने कहा है कि मैं घाटी में स्थायी शांति लाने में रुचि रखने वाले हर किसी से बात करना चाहूंगा। उनके इस कथन का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या वे अलगाववादियों, हुर्रियत के नेताओं, पत्थरबाजी के आरोपी युवाओं सभी तबकों से बात करेंगे या इसकी कोई अलग चयनप्रक्रिया होगी? घाटी अशांत इसलिए हुई है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की दलीलें सुनने का धैर्य नहींरखा और न ही एक-दूसरे की दिक्कतों को समझने में दिलचस्पी दिखाई। यहां अविश्वास की एकगहरी खाई बन गई है, जिसे पाटे बिना शांति नहींलाई जा सकती। तो सवाल यह है कि दिनेश्वर शर्मा के एजेंडे में विश्वास की बहाली को कितनी प्राथमिकता दी गई है? और केेंद्र सरकार इस कार्य के लिए उन्हें किस हद तक छूट देगी? जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद ही नहींअब सांप्रदायिक तनाव भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। केेंद्र के विशेष प्रतिनिधि इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? क्या कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के बारे में वे कोई पहल करेंगे? और क्या इसमें कोशिश यह रहेगी कि जब भी ऐसा हो तो सारे पूर्वाग्रह, मनमुटाव खत्म हो जाएं। केेंद्र सरकार क्या कश्मीर के विभिन्न पक्षों से बिना किसी शर्त के बातचीत करेगी या शर्तों के साथ शांति प्रक्रिया प्रारंभ होगी? क्या पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा? क्योंकि कश्मीर समस्या के समाधान के बहुत सारे सूत्र वहां से निकलते हैं। सवाल कई हैं, जिनके जवाब के लिए इंतजार करना होगा। बस देखना यही है कि यह इंतजार कितना लंबा खिंचता है। ....

आधार की संवैधानिकता पर नजर

आधार कार्ड योजना से बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन और लोक-कल्याण योजनाओं के लाभों को जोड़ने की केंद्र सरकार की कोशिश संवैधानिक है या नहीं, ये सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार भी इस योजना के खिलाफ याचिका लेकर अदालत पहुंच गई। इससे अजीब स्थिति पैदा हुई। इसी सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि संसद से पारित किसी कानून को कोई राज्य सरकार कैसे चुनौती दे सकती है? स्पष्टत: पश्चिम बंगाल सरकार ने संघीय ढांचे की मर्यादाओं का ख्याल नहीं किया। इसलिए अदालत को स्पष्ट करना पड़ा कि केंद्र की किसी को पहल चुनौती सिर्फ कोई नागरिक ही दे सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जजों ने कहा- 'ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से याचिका दें, तो हम उस पर सुनवाई करेंगे। जहां तक 'आधार योजना पर उठे संवैधानिक सवालों की बात है, तो वो पहले ही कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं। इनका शीघ्र समाधान हो, यह न सिर्फ याचिकाकर्ता, बल्कि सरकार भी चाहती है। एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार अपना पक्ष रखने को तैयार है। अगर न्यायालय को आवश्यक लगे, तो वह संविधान पीठ बना सकता है। संतोष की बात है कि कोर्ट ने तुरंत इस सुझाव पर कदम उठाया। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने आधार योजना से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ बनाने की घोषणा की। ये बेंच नवंबर के आखिरी हफ्ते से सुनवाई शुरू कर देगी। अब अपेक्षित है कि सार्वजनिक चर्चाओं में आधार योजना से संबंधित चर्चाओं और अफवाहों पर तुरंत विराम लगे। एटॉर्नी जनरल ने जिक्र किया कि इस संबंध में कई झूठी बातें फैलाई गई हैं। मसलन, यह निराधार भय फैलाया गया है कि सीबीएसई परीक्षाओं में भाग लेने के लिए छात्रों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। ऐसी बातों से अच्छे उद्देश्य से लागू की जा रही इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर लोगों में बेवजह अंदेशे पैदा होते हैं। जबकि आवश्यकता लोगों में यह भरोसा पैदा करने की है कि आधार कार्ड उनके और देश के भले के लिए है। इसके जरिए किसी से कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जा रही है। अब सबके लिए उचित यह होगा कि वे संविधान पीठ के निर्णय का इंतजार करें। सरकार विभिन्न् सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है, लेकिन कोर्ट का फैसला आने तक इसे किसी क्षेत्र में अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। कुछ याचिकाओं में दलील दी गई है कि आधार योजना नागरिकों की निजता में दखल है। पिछले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया था। उसके बाद कुछ हलकों से दलील दी गई कि अब आधार योजना की वैधानिक स्थिति कमजोर हो गई है। इन सारी बातों से ऊहापोह बढ़ा है। उम्मीद है कि यह भ्रम जल्द ही छंट जाएगा और आधार कार्ड के संवैधानिक एवं वैधानिक आधार पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।....

नहीं टूट रहा नोटबंदी कांड का भ्रमजाल

सालभर होने को आया लेकिन अब तक पुराने नोटों की गिनती का काम चालू बताना पड़ रहा है. पुराने नोटों के असली नकली होने के सत्यापन का काम भी अधूरा है. जब आंकड़े ही न हों तो नोटबंदी की सफलता विफलता की बात कैसे हो? सरकार अपने फैसले के सही होने का प्रचार कर रही है. और विपक्ष इस फैसले के भयावह असर होने के तर्क दे रही है. नोटबंदी के एक साल गुज़रने के दिन यानी आठ नवंबर को विपक्ष काला दिवस मनाएगी और सरकार जश्न. जनता इस विवाद की चश्मदीद बनेगी. वैसे शुरू से ही भुक्तभोगी जनता इस प्रकरण में मुख्य पक्ष है. सो उसे नोटबंदी के फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं. मसला इतना लंबा चौड़ा है कि जनता लाखों करोड़ की संख्या का अनुमान तक नहीं लगा सकती. इसीलिए इस हफ्ते कालादिवस और जश्न के दौरान होने वाले तर्क वितर्क के दौरान उसे जागरूक होने का मौका एकबार फिर मिलेगा. काला दिवस किस तरह से यह तर्क दिए जाएंगे कि सरकार के इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया. नोटबंदी के कारण देश में बहुसंख्य मज़दूरों, और दिहाड़ी कर्मचारियों के रोज़गार चौपट होने को याद दिलाया जाएगा. किसानों को भी याद दिलाया जाएगा कि वे किस तरह परेशान हुए थे. साथ में यह भी बताने की कोशिश होगी कि सरकार के इस फैसले से फायदा किसे हुआ. विपक्ष साबित करेगा कि नोटबंदी से अमीरों को फायदा हुआ. नोटबंदी से अमीरों को फायदा पहुंचने के यही तर्क सबसे सनसनीखेज और दिलचस्प होंगे. वैसे सबसे ज्यादा यह याद दिलाने की कोशिश होगी कि नोटबंदी का ऐलान करते समय जो मकसद बताया गया था वह कितनी बार बदला गया और क्यों बदलना पड़ा. जश्न का पक्ष नोटबंदी का जश्न किस तरह मनाया जाएगा इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है. वैसे भी सरकारी जश्न नोटबंदी को लेकर काला दिवस मनाने की प्रतिक्रिया में है सो जाहिर है कि नोटबंदी को घातक बताने के जो तर्क दिए जाएंगे, उनके काट के लिए सरकार की तरफ से वितर्क दिए जाएंगे. हालांकि न तो नोटबंदी के घातक साबित होने के तथ्य छुपे हुए हैं और न उसके फायदे के दावे अनसुने हैं. लिहाज़ा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह नोटबंदी का कौन सा नया फायदा सोचकर लाती है. वैसे उसके पास एक तरीका यह भी है कि वह नोटों की गिनती और सत्यापन के काम का चालू होने की बात कहकर समीक्षा की तारीख को आगे खिसका दे. जनता के लिहाज़ से जनता यानी बहुसंख्य गरीब जनता ने तो नोटबंदी को सहा ही इसलिए था कि कुछ अमीरों को मारा जा रहा है. सो जनता को यह जानने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि नोटबंदी से कितने अमीर पिटे. जनता की इस आकांक्षा को अगर सरकार या विपक्ष देख समझ रहे हों तो उन्हें भी इस मामले में अपने अपने तर्क बनाकर रख लेना चाहिए. बहुत संभव है कि जनता की आंकाक्षा के हिसाब से विपक्ष यह तर्क पेश करे कि मेहनतकश दिहाड़ी मज़दूर, किसान और छोटे कारोबारी किस बेरहमी से पिटे. और इसके जवाब में सरकार के पास बना बनाया तर्क है ही कि नोटबंदी से सिर्फ वही परेशान हुए जो बेईमान थे. इतना ही नहीं सरकार यह भी दावा कर रही है कि जो नोटबंदी के फैसले की मुखालफत करता है वह बेईमानों का तरफदार और खुद बेईमान है. इतने जबर्दस्त दावे का काट ढूंढना ही मुश्किल काम है. लेकिन सरकार का यह तर्क सुनते हुए मूक जनता नोटबंदी से बेईमानों के परेशान होने के सबूत जरूर देखना चाहेगी. बस यहीं दिक्कत है. क्योंकि एक बार यह एलान हो ही चुका है कि कुल पुराने नोटों में 99 फीसद यानी सारे पुराने नोट बदल ही गए. रही बात विपक्ष रूपी जनता की तो उनके नेता हरचंद कोशिश करेंगे कि जनता को याद दिलाया जाए कि खुद उनका क्या हाल हुआ है.....

राष्ट्र को नोटबंदी की सालगिरह का तोहफा हैं मुकुल रॉय

आठ नवंबर को नोटबंदी की पहली सालगिरह है. इस मौके पर मुकुल रॉय से अच्छा नेशनल गिफ्ट क्या हो सकता है. बिना वजह काले धन के आरोपी दूसरे दलों में घूमते दिखे, यह नोटबंदी की सफलता के ऑप्टिक्स के लिए भी अच्छा नहीं है. इसलिए बीजेपी उन्हें अपने घर ले आई. अब भाषण ही तो देना है तो दो घंटे का भाषण तीन घंटे का कर दिया जाएगा. कहा जाएगा कि मां शारदे की बड़ी कृपा हुई कि शारदा स्कैम के आरोपी भी आ गए. अब तो अदालत का भी काम कम हो गया. काला धन तृणमूल वालों के यहां से कम हो गया. ताली बजाने वाले भी होंगे. भारत की जनता का सफेद धन फूंक कर काला धन पर विजय प्राप्त करने का जश्न मनेगा. जिसमें शामिल होने के लिए दूसरे दलों से काले धन के आरोपी आ जाएं तो चार चांद लग जाएं. बल्कि बीजेपी को उन नेताओं की अलग से परेड निकालनी चाहिए जिन पर उसने स्कैम का आरोप लगाया और फिर अपने में मिलाकर मंत्री बना दिया. मुकुल रॉय ने भी बीजेपी में आकर अच्छा किया है. उनके बीजेपी में आने से सीबीआई या ईडी जैसी जांच एजेंसियों को खोजने के लिए तृणमूल के दफ्तर नहीं जाना होगा. कई बार लगता है कि यह एक पैटर्न के तहत होता है. पहले जांच एजेंसियां लगाकर आरोपी बनाए जाते हैं. फिर न्यूज़ एंकर लगाकर इन आरोपों पर डिबेट कराए जाते हैं और एक दिन चुपके से उस आरोपी को भाजपा में मिला दिया जाता है. असम के हेमंत विश्वा शर्मा जब बीजेपी में शामिल हुए उससे एक महीना पहले बीजेपी ने वॉटर स्कैम में शामिल होने का आरोप लगाया था. हेमंत की वजह से बीजेपी की बड़ी जीत हुई और वे दोबारा मंत्री बन गए. उत्तराखंड में भी आपको कई मंत्री ऐसे मिलेंगे जिन पर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी घोटाले का आरोप लगता थी. राज्य में सरकार बदल गई मगर मंत्री नहीं बदले. जो कांग्रेस में मंत्री थे, वो बीजेपी में मंत्री हो गए. महाराष्ट्र में नारायण राणे भी आने वाले हैं. जिन पर बीजेपी ने करप्शन के खूब आरोप लगाए हैं. दूसरे दलों से आकर घोटाले के आरोपी नेता लगता है बीजेपी में सीबीआई मुक्त भारत एन्जॉय कर रहे हैं. अब तो हर दूसरा नेता देखकर लगता है कि ये कब बीजेपी में जाएगा, ये ख़ुद से जाएगा या सीबीआई आने के बाद जाएगा? यही नया इंडिया है. टूथपेस्ट वही रहता है. बस ज़रा सा मिंट का फ्लेवर डालकर नया कोलगेट लांच हो जाता है. उस नया इंडिया का फ्रंट है राष्ट्रवाद, जिसके पीछे एक गोदाम है जहां इस तरह के कई उत्पाद तैयार किए जाते रहते हैं. यूपी चुनाव के वक्त एक नारा खूब चला था. यूपी में रहना है तो योगी-योगी करना होगा. बीजेपी को एक और नारा लगाना चाहिए. सीबीआई से बचना है तो बीजेपी-बीजेपी करना होगा. जो बीजेपी से टकराएगा वो बीजेपी में मिल जाएगा. आरएसएस के संगठन और नेतृत्व का कितना महिमांडन किया जाता है कि वहां नेतृत्व तैयार करने की फैक्ट्री चल रही है. हिमाचल प्रदेश में 73 साल के धूमल मिले. कर्नाटक में 74 साल के येदुरप्पा हैं. अगर संघ की फैक्ट्री में इतने नेता बन ही रहे हैं तो फिर दूसरे दलों से नेता क्यों लाए जा रहे हैं, और वे क्यों आ रहे हैं जिन पर स्कैम का आरोप भाजपा ही लगा चुकी है. पहले बीजेपी में आगे जाने के लिए नेता संघ का बैकग्राउंड ठीक रखते थे, अब बीजेपी में आगे जाना है तो पहले तृणमूल में जाना होगा, कांग्रेस में जाना होगा, वहां कुछ ऐसा स्कैम करना होगा कि बीजेपी की नजर पड़ जाए. संघ का रूट बहुत लंबा है. बाल्यावस्था से चार बजे सुबह जागकर संघ की शाखा में जाओ. उससे अच्छा है कि मुकुल रॉय वाली तरकीब अपनाओ. प्रधानमंत्री मोदी से नाराज़ लोग भी पूछते हैं, मोदी का विकल्प क्या है? उधर मोदी शाह इस काम में लगे हैं कि कांग्रेस में कुछ और बचा है, तृणमूल में कुछ और बचा है, बीजद में कुछ और बचा है! बीजेपी में अलग-अलग दलों से आए नेताओं को लेकर प्रकोष्ठ होना चाहिए. जैसे कांग्रेस प्रकोष्ठ, तृणमूल प्रकोष्ठ, बीजद प्रकोष्ठ, राजद प्रकोष्ठ. आप कह सकते हैं कि मुकुल राय ने जब कथित रूप से स्कैम किया था तब उनका खाता आधार से लिंक नहीं हुआ था, अब बीजेपी में आ गए हैं तो खाता लिंक हो गया है. इस पंक्ति को समझने के लिए दो बार पढ़िएगा. हाई लेवल का है. फेसबुक पर लोग मुकुल रॉय को लेकर बीजेपी का मज़ाक उड़ा रहे हैं. यह ठीक नहीं है. बीजेपी ने मुकुल रॉय का मज़ाक उड़ाया है. वे तृणमूल कांग्रेस के काबिल संगठनकर्ता माने जाते थे, बीजेपी ने अपनी दोनों जांच एजेंसियां लगाकर अपने में मिला लिया. पहली जांच एजेंसी सीबीआई टाइप और दूसरी न्यूज़ चैनल के वो एंकर जिनके शारदा स्कैम पर आज भी कई वीडियो यू ट्यूब में पड़े मिल जाएंगे.....

राजनीति में स्वच्छता अभियान

राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि दागी नेताओं के मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनें और उनमें केवल नेताओं के मुकदमे ही सुने जाएं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालतें गठित करने पर छह सप्ताह में सरकार को योजना पेश करने को कहा है। भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में अपराधीकरण लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। लोकतंत्र में चुनावी मैदान में उतरने और वोट देने का हक नागरिकों को हासिल है। बिना किसी भेदभाव के, सबको समान अवसर मिले, ऐसी भावना इन अधिकारों के पीछे है। लेकिन बीते कुछ बरसों में यह प्रवृत्ति देखी गई कि जेल की सलाखों के पीछे से कोई चुनाव लड़ रहा है, तो कोई सजा काटकर चुनावी मैदान में उतरा है। किसी पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन वह संसद या विधानसभा का सदस्य बना है। इन सबको राजनीति में आई गिरावट से जोड़ा गया, नैतिकता, शुचिता की दुहाइयां दी गईं। हमने अपराधीकरण के कड़वे फल को तो देख लिया, लेकिन यह नहीं देखा कि इसके बीज कहां रोपे गए हैं। यह बात अब हमें बहुत मामूली लगती है कि बड़े-बड़े नेताओं से लेकर छुटभैये नेताओं के आसपास चमचों की फौज होती है, उनके अपने लाठीधारी, बंदूकधारी गुंडे होते हैं, जो विपक्षी दलों के गुंडों से लड़ने का काम करते हैं। कई बार इन गुंडों को पालने में पूंजीपतियों का सहयोग भी रहता है। बाहुबल, धनबल और सत्ता का बल इन तीनों के मेल से राजनीति में लगातार गिरावट आई है। पंूजीपतियों ने पूंजी के दम पर राज्यसभा, विधानपरिषद आदि के दरवाजे अपने लिए खुलवाए, तो भला बाहुबली पीछे क्यों रहें, उन्होंने भी नेताओं की मदद के बजाए खुद ही सत्ता के अखाड़े में कूदने का रास्ता अपनाया। अब जो परिदृश्य है, वह हमारे सामने है। संसद और विधानसभाओं में 15 सौ से अधिक दागी नेता हैं, जिनके कारण राजनीति के शुद्ध चरित्र पर संदेह होना लाजिमी है। लूट, हत्या, बलात्कार, दंगे-फसाद, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी या दोषी संसद, विधानसभाओं में पहुंचने लगे तो आम जनजीवन में भी कानून के लिए इज्जत कम होने लगी। नियमों काउल्लंघन, कानून तोड़ना साधारण व्यवहार में शामिल होने लगा। राजनीति में अपराध की यह गंदगी पानी में तैरती काई के समान खटकने लगी है। इसलिए समय-समय पर यह सवाल उठाया जाता है कि क्यों न अपराध के आरोपी या दोषियों को राजनीति से ही दूर कर दिया जाए। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस मुद्दे पर एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने विशेष अदालत बनाने के लिए कहा, साथ ही चुनाव लड़ते समय नामांकन में आपराधिक मुकदमे का ब्योरा देने वाले 1581 विधायकों और सांसदों के मुकदमों का ब्योरा और स्थिति भी पूछी है। श्री उपाध्याय ने सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाने की मांग की है। चुनाव आयोग की राय भी यही है। मौजूदा कानून में सजा के बाद जेल से छूटने के छह वर्ष तक चुनाव लड़नेे की अयोग्यता है। राजनीति को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। लेकिन इसमें यह ख्याल भी रखना होगा कि कहीं उससे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन ही न हो जाए। हत्या, दंगे, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के दोषियों को तो बेशक जनप्रतिनिधि बनने से रोका जाना चाहिए, लेकिन कई बार साजिशन किसी को अपराध में फंसा दिया जाता है। राजनीतिक दुश्मनी के कारण झूठे मुकदमे चला कर सजायाफ्ता भी बना दिया जाता है। ऐसे में उनके चुनाव लड़नेे पर रोक लगाना क्या सही होगा, इस पर विचार करना चाहिए। मुकदमों के जल्दी निपटारे के लिए विशेष अदालतों को बना भी दिया गया, तो उन्हें राजनीतिक प्रभाव या पूर्वाग्रहों से दूर रखने की चुनौती बनी रहेगी। क्या विशेष अदालत का फैसला ही अंतिम होगा या इसमें भी सर्वोच्च अदालत तक जाने का प्रावधान रहेगा? अगर विशेष अदालत में दोषी पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बरी होते हैं, तब भी क्या चुनाव लड़नेे पर रोक रहेगी? ऐसे कुछ सवालों, संदेहों के जवाब ढूंढने से ही राजनीति का सफाई अभियान अच्छे से चल पाएगा।....

गरीबों के लिए आवंटित पैसों से किसका कल्याण ?

भारत में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के किस्से हर कहीं मिल जाएंगे। पर यह सबसे ज्यादा उन मामलों में होता रहा है जिनमें धनराशि गरीबों के कल्याण के मद में संचित या आवंटित की गई होती है। क्या ऐसा इसलिए होता है कि तमाम लाभार्थियों को उनसे संबंधित योजना में कुछ खास मालूम नहीं होता, या उन्हें चुप कराना आसान होता है? इस तरह के गोरखधंधे की एक ताजा मिसाल निर्माण श्रमिकों के लिए संचित निधि का बेजा इस्तेमाल है। श्रमिकों के हितों की खातिर जमा की गई उनतीस हजार करोड़ रुपए की राशि में से लैपटॉप और वाशिंग मशीन खरीदे जाने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि यह सरकार के आलोचक किसी संगठन या किसी विपक्षी दल का आरोप नहीं है, बल्कि खुद कैग यानी नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने सर्वोच्च न्यायालय में दिए अपने हलफनामे में बताया है। कैग ने यह भी कहा है कि उपर्युक्त निधि से दस फीसद राशि भी वास्तविक उद्देश्य यानी निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च नहीं की गई। एक गैर-सरकारी संगठन की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कैग से कहा था कि वह इस बारे में रिपोर्ट पेश करे कि निर्माण श्रमिकों के हितों के मद्देनज़र संचित धनराशि का किस प्रकार इस्तेमाल किया गया। कैग ने इस बारे में रिपोर्ट पेश की तो अदालत हैरान रह गई। रिपोर्ट से पता चला कि निर्माण श्रमिकों के नाम पर इकट्ठा की गई राशि से लैपटॉप और वाशिंग मशीनें खरीदी गर्इं। यह तथ्य जानकर हैरान अदालत ने केंद्रीय श्रम सचिव को दस नवंबर से पहले हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम कैसे लागू किया गया और क्यों उसका दुरुपयोग हुआ। अदालत ने 2015 में भी हैरानी जताई थी जब उसे पता चला था कि निर्माण श्रमिकों के लिए जमा छब्बीस हजार करोड़ रुपए की राशि बिना इस्तेमाल के पड़ी है। गौरतलब है कि निर्माण श्रमिकों से संबंधित कल्याण निधि रीयल एस्टेट कंपनियों पर सेस यानी उप-कर लगा कर जमा की गई थी। जाहिर है, इस उप-कर का भार अंतत: रीयल एस्टेट क्षेत्र के ग्राहकों या आम निवेशकों पर पड़ा होगा। लेकिन उप-कर के राजस्व को जहां पहुंचना था नहीं पहुंचा। इस तरह निर्माण श्रमिकों का हक हड़पने के अलावा करदाताओं के साथ भी ज्यादती हुई है। अगर विस्तृत छानबीन हो तो केंद्र से लेकर राज्यों तक तमाम श्रम कल्याण बोर्डों की भूमिका संदिग्ध नजर आएगी। हो सकता है कि केंद्रीय श्रम सचिव का जवाब सामने आने के बाद अदालत आगे जांच के बारे में सोचे, जो कि होनी ही चाहिए। पर इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि कैग की रिपोर्ट के जरिए निधि के बेजा इस्तेमाल का खुलासा होने के बाद केंद्र ने खुद जांच की पहल अब तक क्यों नहीं की है। श्रम सचिव को अगली सुनवाई में बताना चाहिए कि सरकार चाहे जिस एजेंसी से मामले की जांच कराने को तैयार है और एक समय-सीमा के भीतर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। पर सवाल यह भी है कि निधि के दुरुपयोग की भनक केंद्रीय श्रम मंत्रालय को क्यों नहीं लग पाई? क्या इस निधि को लेकर निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं थी? सर्वोच्च न्यायालय ने कैग की रिपोर्ट को देखते हुए कहा है कि अगर यह धन की हेराफेरी का मामला न भी हो, तब भी यह धन के दुरुपयोग का मामला तो है ही। पर हो सकता है यह अनुमान से कहीं अधिक गंभीर अनियमितता साबित हो।....

थोथा कारतूस साबित हुई नोटबंदी

मोदी सरकार नोटबंदी के तात्कालिक फायदे बताने से लगातार कन्नी काटती रही है। हालांकि जब आठ नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री ने इस कदम का एलान किया था तो तीन बड़े लक्ष्यों की पूर्ति अपना मकसद बताया था। पहला कालेधन का खात्मा, दूसरा नकली करेंसी पर रोक और तीसरा- नक्सलियों व आतंकवादियों की कमर तोड़ना। नोटबंदी के एलान की वर्षगांठ पर साफ हो चुका है कि कम से कम इन तीनों में से तो किसी भी मकसद को अपने इस बेतुके फैसले से मोदी सरकार हासिल नहीं कर पाई है। कुछ नहीं सूझ रहा तो अब सरकार के कारिंदे दुहाई दे रहे हैं कि नोटबंदी के दीर्घकाल में फायदे होंगे। साथ ही इससे डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिला है और ऐसा लेन-देन कालेधन की अर्थव्यवस्था को रोकने में सहायक होता है। नोटबंदी का फैसला देश के शिखर बैंक का अपना नहीं था। न वित्त मंत्री का ही यह फैसला था। यह अकेले प्रधानमंत्री का अपना फैसला था। नि:संदेह इसे साहसिक फैसला कहा जा सकता है। पर ऐसे साहस का क्या फायदा जिसमें तैराक का डूबना साफ नजर आता हो। अपने देश में कालेधन पर रोक के उपायों को लेकर कई बार अध्ययन हुए हैं। हर बार यही निष्कर्ष निकला कि करेंसी यानी नोट की शक्ल में कालाधन पांच छह फीसद से ज्यादा है ही नहीं। ज्यादा कालाधन तो अचल संपत्ति और सोने-चांदी में खपा है। तो भी प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रयोग कर दिया जो अंतत: देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह ही साबित हुआ। सरकार ने नोटबंदी के मामले में लगातार गोपनीयता का सहारा लिया। पारदर्शिता, शुचिता और जनकल्याण की दुहाई देने वाली मोदी सरकार नोटबंदी की मियाद खत्म हो जाने के महीनों बाद तक भी यही बताने को तैयार नहीं हुई कि पांच सौ और एक हजार रुपए के कितने करेंसी नोट बैंकों में वापस आए हैं। बताती तो उसके फैसले का मजाक बनता। बहरहाल देर-सवेर रिजर्व बैंक को इसका खुलासा करना पड़ा और उसने मान लिया कि कुल करेंसी के 99 फीसद नोट वापस आ गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी तो सरकार के वकील दुहाई दे रहे थे कि प्रतिबंधित करेंसी के एक चौथाई नोट वापस आएंगे ही नहीं। यानी सरकार का यह अनुमान गलत साबित हो गया। जाली नोट का आंकड़ा तो सरकार आज भी देने को तैयार नहीं। किस आतंकवादी और नक्सलवादी संगठन का कितना काला धन उसने पकड़ा, इस सवाल को तो सुन कर ही वित्त मंत्री और उनके अधिकारी बिदकते हैं। जाहिर है कि न उम्मीद के हिसाब से कालेधन पर अंकुश लगा और न आतंकवाद-नक्सलवाद की कमर ही टूट पाई। नकली करेंसी तो खैर न ज्यादा थी और न पकड़ में आ पाई। हां, सरकारी बैंकों में पहुंचा कर इसे रखने वाले असली करेंसी के हकदार जरूर बन गए। अब खुलासा हो रहा है कि बैंकों में जमा प्रतिबंधित नोटों में कुछ नकली भी हैं। अब अपने वित्त मंत्री ने नया पैंतरा चला है। उनका कहना है कि बैंकों में सारा पैसा जमा हो जाने का यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सारा धन सफेद हो गया। सरकारी एजंसियां जांच कर रही हैं और इसमें बड़ी मात्रा में ऐसा धन है जिस पर आयकर और अर्थदंड वसूला जाएगा। पर आंकड़ों से लगता नहीं कि तमाम कवायद के बावजूद सरकार जो कमाई करेगी उससे नई करेंसी की छपाई और उसे देश के कोने-कोने तक पहुंचाने पर आए भारी भरकम खर्च की भी उससे भरपाई हो पाएगी। अब एक और पहलू की पड़ताल भी कर ली जाए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी से आर्थिक विकास दर में गिरावट और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा बताया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। पर मनमोहन की दोनों आशंकाएं अंतत: सही साबित हो गईं। नोटबंदी के बाद विकास दर में तो दो फीसद की गिरावट आई ही, बेरोजगारी की समस्या भी पहले से ज्यादा विकराल हुई है। उसके बाद अधूरी तैयारी और हड़बड़ी में लागू की गई जीएसटी की व्यवस्था ने तो कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया है। तभी तो भाजपा के अपने ही सांसद शत्रुघ्न सिन्हा डंके की चोट पर कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद जीएसटी का आना करेला नीम चढ़ा कहावत को चरितार्थ करता है। बैंकों में जनधन खाते खुलवा कर नरेंद्र मोदी ने खूब वाहवाही बटोरी थी। पर नोटबंदी में काला धन पकड़ने के उनके सपने को ध्वस्त करने में इन खातों की भी अहम भूमिका रही। रही डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की बात तो यह भी खुशफहमी ही है। जिस देश में अभी हर जगह बिजली भी न पहुंची हो वहां इंटरनेट की कनेक्टीविटी और डिजिटल लेन-देन थोपना आत्मघाती ही माना जाएगा। यह रोजमर्रा बैंकों में उनके सर्वर डाउन रहने के अनुभव से बखूबी समझ भी आता है। अब तो सरकारी आंकड़े भी साफ दिखा रहे हैं कि नोटबंदी के दौरान जब नकदी का संकट था तो जरूर लोग डिजिटल लेन देन को मजबूर थे। पर उस वक्त दिखी बढ़त अब फिर लगातार ढलान पर है। रही बैंकों के वित्तीय संकट के दूर होने की बात। यह सही है कि बढ़ते एनपीए के कारण सरकारी बैंक नकदी के संकट से जूझ रहे थे। नोटबंदी ने उनकी तिजोरियों को लबालब कर दिया। लेकिन वे अब दूसरी समस्या से जूझ रहे हैं। उनके पास जमा रकम बिना इस्तेमाल पड़ी हुई है। मध्यम और लघु तबके के लोग कर्ज लेने आ ही नहीं रहे। बड़े लोगों को कर्ज देने का अर्थ है कि अपनी रकम को पहले की तरह फिर डुबा देना। अब बैंकों का संकट और बढ़ा है। बचत खातों में जमा रकम पर थोड़ा ही सही पर ब्याज तो उन्हें चुकाना ही है। इससे उनकी आर्थिक सेहत और खराब होगी। सरकारी बदइंतजामी भी नोटबंदी में साबित हो गई। सरकार ने अब 35 हजार डमी कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर देने का दावा किया है। इन कंपनियों के 58 हजार बैंक खातों का नोटबंदी के दौरान पांच सौ और एक हजार की करेंसी जमा करने में खूब इस्तेमाल हुआ था। सरकारी आंकड़े के मुताबिक कुल 17 हजार करोड़ की रकम आई थी। पर यह रकम तो इन खातों से निकल भी चुकी है। अब लकीर पीटने से सरकार को क्या मिलेगा? हां, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआइ और दूसरी सरकारी एजंसियों के अफसरों के पौ-बारह जरूर हो रहे हैं। कौन इस हकीकत को नकार सकता है कि इंस्पेक्टर राज में भ्रष्टाचार कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है।....

"एंटी ब्लैक मनी डे" या "धोक़ा दिवस" - “समीक्षा” की बजाय हो रहे हैं “समारोह”

क्या आपने कभी रावण के जन्मदिवस पर समारोह आयोजित करने की बात सोची? क्या सुनामी जिसने लाखों ज़िंदगियों को लील लिया था के आगमन के दिन को उत्सव की तरह से मनाने का ख़्याल आपके ज़हन में आया? या फिर क्या अपेक्षित सफलताओं को न पाकर लगातार असफल होकर भी आपने अपने जन्मदिवस को सेलीब्रेट करने की हिम्मत की? इन सब प्रश्नों का जवाब शायद “नहीं” ही होगा। बहुत सामान्य है कि अगर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो तो जन्मदिवस मनाने का मन नहीं करता। किसी भी ऐसे व्यक्ति के जन्मदिवस पर या दुर्घटनाओं पर समारोह आयोजित नहीं किए जाते, जिससे समाज को क्षति पहुँची हो। न तो ज़मीर इसकी गवाही देता है और न ही दिल इसकी हिम्मत। लेकिन लगभग 100 व्यक्तियों की मौत के ज़िम्मेदार, अर्थव्यवस्था के त्वरित गिर जाने के सबब और लाखों लोगों की नौकरियों को लील जाने वाले नोटबंदी को जिस तरह से समारोह बनाया जा रहा है वह दुखद है। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रचलन में मौज़ूद 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटा दिया गया। बिना किसी तैयारी के सरकार ने लगभग 86 प्रतिशत महत्व के नोटों को अमान्य करार दे दिया। इसके बाद लगभग डेढ़ महीने तक देश की जनता ने और बैंक कर्मचारियों ने असीम दुख और पीड़ा को बर्दाश्त किया, केवल सरकार के वायदों पर विश्वास करके। लेकिन सरकार के अधिकांश वायदों की तरह नोटबंदी करते हुए किए गए वायदे भी खोखले साबित हुए। कालाधन समाप्त हो जाएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, सीमा पार से घुसपैठ ख़त्म हो जाएगा, नक्सलवाद की रीढ़ टूट जाएगी – इस तरह के रंगीन सपने दिखाकर लोगों से सरकार ने नोटबंदी का समर्थन चाहा। घण्टों बैंक और एटीएम की लाइन में लगे हुए लोगों को सैनिकों की कुर्बानियों के किस्से सुनाए गए। फैसले का विरोध करने वालों को गद्दार कहा गया। लेकिन धरातल पर नोटबंदी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई कोशिश नहीं की गई। बल्कि देश को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह के बीच उलझा कर रख दिया गया। लेकिन आज जबकि नोटबंदी की सोची समझी दुर्घटना को एक साल हो गए, तो सरकार के वायदों की सारी असलियत खुल के सबके सामने आ चुकी है। बात कालाधन समाप्त करने की की गई, लेकिन नोटबंदी के कारण काले धन के स्वामियों की बजाय उन गृहणियों के बचत पर डाका डाला गया जो अप्रिय समय में अपने ही परिवार की मदद के लिए पाई पाई जोड़ा करती थी। 15.6 लाख करोड़ रुपए की राशि जिसे अमान्य करार दे दिया गया था में से लगभग 14 लाख करोड़ बैंक में वापिस आ गए। कहाँ गया कालाधन? क्या भारत में कालाधन था ही नहीं? या फिर सरकार के सहयोग से काले धन को सफ़ेद कर लिया गया। बात की जा रही थी कि अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी, भारतीय बाज़ार संगठित होगा। अर्थव्यवस्था के संगठित होने पर GDP पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन सकल घरेलु उत्पाद तीन सालों के निम्नतम स्तर तक आ गया। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। महँगाई छप्पर ही नहीं बल्कि आसमान फाड़कर बढ़ी। बात की जा रही थी सीमा पार से समर्थित आतंकी गतिविधियों पर काबू पाने की, लेकिन इस मोर्चे पर भी नोटबंदी को नाकामी ही हासिल हुई। एनडीटीवी के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी से पहले और इसके बाद के 10 महीनों में घाटी में होने वाली आतंकी गतिविधियों में 38 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है और नोटबंदियों के बाद के 10 महीनों में पहले की अपेक्षा सुरक्षा कर्मियों की मौत में 2 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ। बात अगर नक्सलवाद की करें तो भी नोटबंदी का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला। South Asia Terrorism Portal के अनुसार नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कर्मियों की मौत में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि नोटबंदी करते हुए किए गए सरकार के सारे वायदे बचपन के इश्क़ के वायदों की तरह टूट गए। लेकिन समस्या ये है कि सरकार फैसले की विफलताओं को स्वीकार करने या फिर इसके क्रियान्वयन पर पुनर्विचार करने की बजाय उत्सव मना रही है। उत्सवों से हमें कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन उत्सव मनाने का कारण तो हो। सच से मुँह मोड़ लेने से विफलताएँ छिप नहीं जाएँगी। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि सिद्ध होने से पूर्व सच को भी संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है और देखा जाना भी चाहिए जबकि नोटबंदी के सारे वायदे झूठे सिद्ध हो चुके हैं। वास्तव में 8 नवंबर की प्रासंगिकता धोक़ा दिवस के रूप में ही है, न कि एंटी ब्लैक मनी डे के रूप में।....

भाजपा के लिए चित्रकूट के संकेत शुभ नहींं

मध्यप्रदेश की चित्रकूट विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की विजय से निस्संदेह भाजपा को झटका लगा है। इसके पहले पंजाब के गुरदासपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाई थी। इस तरह यह भाजपा की लगातार दूसरी पराजय है। हालांकि चित्रकूट की विधानसभा सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी। इसलिए इसे भाजपा की कोई बड़ी हार नहीं मानना चाहिए। पर जिस तरह यह सीट दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन चुकी थी, उसे देखते हुए भाजपा को खासी निराशा हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तीन दिन तक चित्रकूट में डेरा जमाए हुए थे, वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी इस विधानसभा में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जम कर चुनाव प्रचार किया था। शिवराज सिंह चौहान ने एक रात एक आदिवासी के घर में विश्राम करके अपनी सरकार की छवि गरीबों की रहनुमा वाली बनाने का प्रयास भी किया था। पर भाजपा का कोई भी दांव काम नहीं आया। हालांकि किसी सीट पर उपचुनाव के नतीजों से किसी पार्टी के वोटबैंक के खिसकने या बढ़ने का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर चित्रकूट उपचुनाव के नतीजों के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर जरूर भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। चुनाव नतीजों के बाद स्थानीय लोगों ने खुल कर कहा कि वे शिवराज सिंह चौहान सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। वे बदलाव चाहते हैं। उन्होंने भाजपा को भी महज वादे करने और नारे देने वाली पार्टी बताया। पिछले कुछ महीनों में मध्यप्रदेश में कई जगह सत्ता के खिलाफ लोगों में आक्रोश फूटता दिखा।चित्रकूट के संकेत फसल बीमा, फसलों की उचित कीमत न मिल पाने और फिर औद्योगिक इकाइयों के लिए मनमाने तरीके से कृषि योग्य भूमि के आबंटन से लोगों में नाराजगी दिखाई दी। उसमें आंदोलन कर रहे लोगों पर सरकार ने गोलियां चलवाई थी, जिसमें कई किसान मारे गए थे। व्यापमं घोटाले और उसमें रहस्यमय ढंग से मारे गए लोगों के मामले को दबा दिए जाने से भी बहुत से लोगों में नाराजगी है। चित्रकूट में गरीब के घर रात्रि विश्राम कर भले शिवराज सिंह ने खुद को गरीबों का मसीहा साबित करने की कोशिश की, पर हकीकत यह है कि वहां गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं के तहत शौचालय न बनवाने पर प्रशासन की ओर से उन्हें परेशान किया जाता है। इसके अलावा केंद्र की नीतियों को लेकर असंतोष भी उसमें शामिल हो गए हैं। बेशक केंद्र सरकार अब भी यह साबित करने में जुटी हो कि नोटबंदी और जीएसटी देश के विकास और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए आवश्यक कदम हैं, पर सच्चाई यह है कि इन दोनों फैसलों के चलते लाखों लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है। लोगों के काम-धंधे मंद हो गए हैं। केंद्र में सत्ता की कमान संभालने के साढ़े तीन साल बीत चुकने के बाद भी भाजपा अपना एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई है। इसके अलावा गोरक्षा के नाम पर जगह-जगह लोगों पर हमले बढ़े हैं, अल्पसंख्यकों को बेवजह परेशान करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्यप्रदेश में भी धर्मांतरण और गोरक्षा के नाम पर अनेक लोगों को परेशान किया गया, पर सरकार उपद्रवी तत्त्वों के खिलाफ सख्त नजर नहीं आई। इन सबसे नाराजगी स्पष्ट है। जब तक भाजपा इन पहलुओं पर गंभीरता से नहीं सोचती, तब तक उसे मुश्किलों से पार पाना आसान नहीं होगा।....

आधुनिक भारत के निर्माता- पंडित जवाहर लाल नेहरू

नेहरू जयंती के मौके पर नेहरू को एक बार फिर कोसने का मौका है. अगर आप इतिहास के जानकार दिखना चाहते हैं तो इस देश की सारी समस्याओं की जड़ नेहरू को करार दे दीजिये. बात चाहे कश्मीर की हो या फिर भारत के बंटवारे की या आजाद भारत के इतिहास की किसी भी समस्या की-नेहरू सबके सामान्य खलनायक हैं. नेहरू के खिलाफ फैलाये जा रहे दुष्प्रचार की वजहें साफ हैं. आरएसएस भारत के स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास को बदनाम करना चाहती है. इस इतिहास के तमाम नायकों में उसके सबसे बड़े तीन दुश्मन हैं- गांधी, नेहरू और सरदार पटेल. लेकिन आरएसएस चाहकर भी गांधीजी पर सीधा हमला करने की स्थिति में नहीं है. इसलिए उसकी रणनीति दोतरफा है- नेहरू की चारित्रिक हत्या कर दो और उनको सरदार पटेल का सबसे बड़ा दुश्मन बना दो. अगर आप आज सोशल मीडिया पर फैलाये जा रहे दुष्प्रचार का यकीन करें तो नेहरू ने न सिर्फ पटेल बल्कि उनके पूरे खानदान के साथ दुश्मनी निभाई. यह जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं है कि उनकी बेटी मणिबेन पटेल नेहरू के नेतृत्व में लड़े गए पहले और दूसरे आम चुनावों में कांग्रेस की तरफ से सांसद चुनी गयीं. मणिबेन के भाई दयाभाई पटेल को भी कांग्रेस ने तीन बार राज्यसभा भेजा था यह बात भी अनसुनी कर दी जायेगी. अफवाहों के सांप्रदायिक प्रचार-तंत्र ने झूठ को सच बनाने का आसान रास्ता चुना है. उसने झूठ का ऐसा जाल बुना है कि आम आदमी की याददाश्त से यह बात गायब हो चुकी है कि नेहरू सच में कौन थे. आज की नई पीढ़ी जिसकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी इंटरनेट है, यूट्यूब वाले नेहरू को जानती है. उस नेहरू को जो औरतों का बेहद शौकीन कामुक व्यक्ति था. जिसने एडविना माउंटबेटन के प्यार में पड़कर भारत के भविष्य को अंग्रेजों के हाथों गिरवीं रख दिया. यहां तक यह भी नेहरू की मौत इन्हीं वजहों से यानी एसटीडी (सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज) से हुई थी. इसके अलावा नेहरू सत्तालोलुप हैं. नेहरू गांधी की कृपा से प्रधानमंत्री बने वरना सरदार पटेल आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते. यह ऐसा आरोप है जिसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है. लेकिन आरएसएस विचारक नाम से मशहूर कई लोग हर टीवी शो में यह झूठ बार-बार दोहराते हैं. वो जिस वाकये की टेक लेकर यह अफवाह गढ़ते हैं उसमें बात पटेल के प्रधानमंत्री होने के बजाय कांग्रेस अध्यक्ष होने की थी. इस बात का प्रधानमंत्री पद से दूर-दूर का वास्ता नहीं था. 1940 के बाद 1946 तक मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन और उसकी वजह से कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित करने की वजह से चुनाव नहीं कराये जा सके. उसके बाद आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई ऐसा विवाद कभी हुआ ही नहीं. आजादी के पहले और आजादी के बाद दो अलग-अलग दौर थे. पहले दौर में गांधी के व्यापक नेतृत्व में एक भरी-पूरी कांग्रेस थी. जिसमें नेहरू गांधी के बाद बिना शक नंबर दो थे. गांधी के बाद वही जनता के दिलों पर सबसे ज्यादा राज करते थे. गांधी की हत्या के बाद वो निस्संदेह कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे जिसे सरदार पटेल भी स्वीकार करते थे. दोनों के बीच कई मुद्दों पर गंभीर वैचारिक मतभेद थे लेकिन आखिरकार वो दोनों एक ही राजनीतिक दल के दो सबसे बड़े स्तम्भ थे. सरदार पटेल की 1950 में आकस्मिक मृत्यु के पहले तक आजाद भारत के पुनर्निर्माण के काम में लगभग सब कुछ नेहरू और पटेल का साझा प्रयास था. रियासतों के एकीकरण के काम में सरदार पटेल और वीपी मेनन की भूमिका किसी से छिपी नहीं है. लेकिन भारत का एकीकरण आजादी की लड़ाई का मूल विचार था. जिस देश को पिछले सौ सालों में जोड़ा-बटोरा गया था, उसे सैकड़ों छोटी-बड़ी इकाइयों में टूटने नहीं देना था. आजादी के बाद यह काम आजाद भारत की सरकार के जिम्मे आया. जिसे पटेल ने गृह मंत्री होने के नाते बखूबी अंजाम दिया. लेकिन भारत को सैकड़ों हिस्सों में तोड़ने वाला मसौदा ब्रिटेन भेजने के पहले माउंटबेटन ने नेहरू को दिखाया. माउंटबेटन के हिसाब से ब्रिटेन को क्राउन की सर्वोच्चता वापस ले लेनी चाहिए. यानी जितने भी राज्यों को समय-समय पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता स्वीकारनी पड़ी थी, इस व्यवस्था से सब स्वतंत्र हो जाते. नेहरू यह मसौदा देखने के बाद पूरी रात सो नहीं सके. उन्होंने माउंटबेटन के नाम एक सख्त चिट्ठी लिखी. तड़के वो उनसे मिलने पहुंच गए. नेहरू की दृढ इच्छा शक्ति के आगे मजबूरन माउंटबेटन को नया मसौदा बनाना पड़ा जिसे 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है. जिसमें भारत और पाकिस्तान दो राज्य इकाइयों की व्यवस्था दी गई थी. ध्यान रहे सरदार पटेल जिस सरकार में गृह मंत्री थे, नेहरू उसी सरकार के प्रधानमंत्री थे. सरदार पटेल खुद बार-बार नेहरू को अपना नेता घोषित करते रहे थे. अपनी मृत्यु के समय भी उनके दिमाग में दो चीजें चल रही थीं. एक यह कि वो अपने बापू को बचा नहीं सके और दूसरी यह कि सब नेहरू के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें. जो लोग सरदार पटेल की विरासत को हड़पकर नेहरू पर निशाना साधते हैं, उन्हें सरदार पटेल और नेहरू के पत्राचार पढ़ लेने चाहिए. नेहरू पर कीचड़ उछालना इसलिए जरूरी है कि नेहरू ने इस देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी जमा दीं. यह किससे छुपा है कि आरएसएस की आस्था लोकतंत्र में लेशमात्र नहीं है. खुद हमारे प्रधानमंत्री ने पद संभालने के बाद कभी कोई प्रेस कांफ्रेंस बुलाना मुनासिब नहीं समझा. ऐसे लोगों के नेहरू से डरते रहना एकदम स्वाभाविक है. क्योंकि नेहरू में अपनी आलोचना खुद करने का साहस था, सुनने की तो कहिये ही मत. नेहरू की लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की एक रोचक कहानी है. नेहरू हर तरफ अपनी जय-जयकार सुनकर ऊब चुके थे. उनको लगता था कि बिना मजबूत विपक्ष के लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं. इसलिए नवम्बर 1957 में नेहरू ने मॉडर्न टाइम्स में अपने ही खिलाफ एक ज़बर्दस्त लेख लिख दिया. चाणक्य के छद्मनाम से ‘द राष्ट्रपति’ नाम के इस लेख में उन्होंने पाठकों को नेहरू के तानाशाही रवैये के खिलाफ चेताते हुए कहा कि नेहरू को इतना मजबूत न होने दो कि वो सीजर हो जाए. मशहूर कार्टूनिस्ट शंकर अपने कार्टूनों में नेहरू की खिल्ली नहीं उड़ाते थे. नेहरू ने उनसे अपील की कि उन्हें हरगिज बख्शा न जाए. फिर शंकर ने नेहरू पर जो तीखे कार्टून बनाये वो बाद में इसी नाम से प्रकाशित हुए- ‘डोंट स्पेयर मी, शंकर’. गांधीजी की हत्या के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लंबे समय तक प्रतिबंध को नेहरू ने ठीक नहीं माना. उनका मानना था कि आजाद भारत में इन तरीकों का प्रयोग जितना कम किया जाए, उतना अच्छा. नेहरू को इस बात की बड़ी फिक्र रहती थी कि लोहिया जीतकर संसद में जरूर पहुंचे. जबकि लोहिया हर मौके पर नेहरू के ऊपर पर जबरदस्त हमला बोलते रहते थे. बात नेहरू के महिमामंडन की बात नहीं है. नेहरू की असफलताएं भी गिनाई जा सकती हैं. लेकिन उसके पहले आपको नेहरू का इस देश में महान योगदान भी स्वीकारना होगा. 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ के नारे के पीछे असली निशाना नेहरू ही हैं. नेहरू औपनिवेशिक शोषण से खोखले हो चुके देश को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश में लगे थे. सैकड़ों चुनौतियों और सीमाओं के बीच घिरे नेहरू चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह लड़ रहे थे, जहां अंततः असफलता ही नियति थी. एक बार गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था हमने अपनी असफलताओं से ही सही, देश की सेवा तो की. फिर भी उनकी आंखों में इस देश के सबसे गरीब-सबसे मजलूम को ऊपर उठाने का सपना था. चार घंटे सोकर भी उन्होंने इसका कभी अहसान नहीं जताया और खुली आंखों से भारत को दुनिया के नक्शे पर चमकाने की कसीदाकारी करते रहे. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेनियल थॉर्नर कहते थे कि आजादी के बाद जितना काम पहले 21 सालों में नेहरू आदि ने किया, उतना तो 200 साल किए गए काम के बराबर है. मान भी लें कि नेहरू असफल नेता थे, तो भी उनकी नीयत दुरुस्त थी. आपने किसी ऐसे नेता के बारे में सुना है जो दंगाइयों की भीड़ के सामने निडर खड़ा होकर अपना सिर पीट- पीटकर रोने लगे या दंगा रोकने के लिए पुलिस की लाठी छीनकर ख़ुद भीड़ को तितर-बितर करने लगे. या फिर जिसने हर तरह के सांप्रदायिक लोगों की गालियां और धमकियां सुनने के बावजूद हार ने मानी हो. या फिर ऐसे नेता का जिसका फोन नंबर आम जनता के पास भी हो. और किसी ऐसे नेता को जानते हैं जो खुद ही फोन भी उठा लेता हो. अगर नहीं तो आप नेहरू पर कीचड़ उछालने से बाज आइये और दूसरों को ऐसा करने से रोकिये. यकीन मानिए नेहरू होना इतना आसान नहीं है. अगर आपको नेहरू के नाम की कीमत नहीं पता तो आरएसएस के दुष्प्रचार से दूर किसी अन्य देश चले जाइए. लोग आपकी इज्जत इसलिए भी करेंगे कि आप गांधी के देश से हैं, आप नेहरू के देश से हैं.....

सैक्स, सीडी और राजनीति

राजनीति संसद भवन और सचिवालयों से निकल कर गली और सड़कों से होती हुई कब बेडरूम तक पहुँच जाती है, अंदाज़ा नहीं लगता। राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता, शत्रुता में तब्दील हो चुकी है और राजनीति युद्ध बन चुका है। युद्ध में साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपनाने की परंपरा आदि काल से ही रही है। और अब यही नीति राजनीति में भी अपनाई जाने लगी है। राजनैतिक गलियारों में विपक्षियों के चरित्र हनन के लिए सैक्स का प्रयोग आम होने लगा है। सेक्स एक ऐसा मसाला है जिसका प्रयोग फिल्मों के बिज़नेस को आसमान तक पहुँचाने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्मकार करते हैं। एक ऐसी लत है जिससे जीवन के एक कालावधि में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो और जिसके कारण पोर्न इंडस्ट्री लगातार फल फूल रही है। यद्यपि भारत में कानूनी रूप से वैध ऐसी इंडस्ट्री नहीं है लेकिन इस इंडस्ट्री को दुनिया में सर्वाधिक दर्शक अपने देश से ही मिलते हैं। खजुराहो का मंदिर तथा अजंता और एलोरा की गुफाएँ जिस देश के स्थापत्य कला का नमूना है, कामसूत्र जिस देश की रचना है; उस देश में सेक्स को लेकर लोगों ने काफी पूर्वग्रह पाली हुई है। किसी व्यक्ति ने अगर शादी किए बग़ैर सेक्स किया हो और लोगों को इसका पता चल जाए तो यह समाज उस व्यक्ति को ताउम्र सिर उठा कर नहीं चलने देती। एक धारणा बन जाती है कि वह व्यक्ति चारित्रिक स्तर पर हीन है। यह बात सब जानते हैं कि राजनीति धारणाओं का खेल है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आप क्या हैं? बस इसी बात का फायदा उठाते हुए कई बार चारित्रिक रूप से प्रतिद्वंद्वी को समाज के नज़र में गिराने के लिए सैक्स सीडी का प्रयोग होता रहा है। दिग्विजय सिंह से लेकर एन डी तिवारी तक सैक्स सीडी या फोटो लीक के पीड़ितों की सूची में हैं। इस सूची में हार्दिक पटेल का नाम जुड़ गया है। गुजरात के पाटीदारों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले हार्दिक बड़ी तीव्र गति से राजनीति के आसमान में उभरे। उम्र इतनी कम कि चुनाव भी नहीं लड़ सकते लेकिन ताक़त इतनी ज़्यादा कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी ख़ौफ़ज़दा है। दरअसल, हार्दिक ने बीजेपी का वोटबैंक माने जाने वाले पाटीदारों को बीजेपी के ख़िलाफ़ लाकर खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद गुजरात में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा बचा नहीं है, जिसके दम पर चुनावों में जीत की गारंटी मिल सके। इसके अलावा केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, विशेषत: जीएसटी के कारण छोटे व्यापारी जो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं, पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। इसके अलावा राहुल गाँधी भी इन चुनावों में अभूतपूर्व सक्रियता दिखा रहे हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं उन्होंने बीजेपी को अच्छी चुनौती दी है। इन कारणों से गुजरात की सत्ता पर पिछले 20 वर्षों काबिज़ बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। संभव है कि जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक को साधने के लिए बीजेपी ने हार्दिक के चरित्रहनन की कोशिश की हो। संभव है कि पॉर्न को बंद करने की बात करने वाली बीजेपी खुद राजनेताओं की सैक्स सीडी लाँच कर रही हो। पिछले दिनों हार्दिक पटेल ऐसा अंदेशा जता भी चुके थे। सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी इतना अपरिपक्व राजनीति कर सकती है? बेशक़ संभावनाएँ कम हों लेकिन मुमकिन ये भी है कि यह सीडी लीक हार्दिक पटेल का सियासी दाँव हो। राजनीति में संभावनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। ख़ैर, सच और झूठ का फैसला भविष्य के गर्भ में छिपा है। एक बात तो तय है कि दोषी चाहे जो भी हो, पीड़ित राजनीति, लोकतंत्र और आम जनता ही हैं।....

निर्वाचन आयोग ने "पप्पु"को नहीं किया पास

गुजरात में निर्वाचन आयोग (ईसी) ने भारतीय जनता पार्टी के टेलीविजन चुनाव प्रचार अभियान में पप्पू शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग को प्रचार अभियान में पप्पू शब्द पर आपत्ति है। उसे लगता है कि इसके जरिये कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अप्रत्यक्ष तरीके से निशाना बनाया गया है और यह अपमानजनक है। आयोग ने इस संबंध में भाजपा को भेजे पत्र में कहा है, इस राजनीतिक प्रचार में इसका (पप्पू) इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, समिति इस प्रचार में बदलाव की अनुशंसा करती है। इसमें भाजपा के नए प्रचार अभियान को प्रतिबंधित करने के लिए टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 का हवाला भी दिया गया है। ईसी के इस निर्णय के बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। भाजपा इस निर्णय से खिन्न नजर आ रही है। भाजपा को आयोग की ओर से पहला पत्र 31 अक्टूबर को भेजा गया था, जिसके बाद पार्टी ने सात नवंबर को प्रचार सामग्री पर बैन के विरोध में अपील की थी। लेकिन भाजपा की तमाम कोशिशों के बाद भी निर्वाचन आयोग अपने रुख पर अड़ा रहा। माना जा रहा है कि भाजपा अब इस मामले को लेकर एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग में अपील कर सकती है। ईसी की आपत्ति का कड़ा विरोध करते हुए भाजपा ने कहा है कि इस प्रचार सामग्री में किसी का भी सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राज्य निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि, निर्वाचन आयोग ने पप्पू शब्द को आधिकारिक बना दिया और इसे राहुल गांधी का पर्याय बना दिया। जबकि नलिन कोहली निर्वाचन आयोग से ही इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं कि आखिर क्यों उसने प्रचार सामग्री को प्रतिबंधित किया है? उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि निर्वाचन आयोग आखिर पप्पू शब्द को राहुल गांधी से क्यों जोड़ रहा है? भाजपा और उसके समर्थकों की खीझ स्वाभाविक है। आखिर इतने बरसों में उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने प्रचार तंत्र के जरिए राहुल गांधी के लिए पप्पू का किरदार गढ़ा था और अब गुजरात चुनाव के वक्त जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, भाजपा इस किरदार का इस्तेमाल नहींकर पाएगी। भाजपा प्रवक्ता भले यह मासूम तर्क दें कि पप्पू का संबंध राहुल गांधी से नहीं है, लेकिन उनकी मासूमियत किसी के गले नहीं उतरेगी। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा की सोशल मीडिया पर सक्रिय रचनात्मक टीम अब कौन सा विशेषण लेकर आती है, जिससे राहुल गांधी का मजाक बनाया जा सके। वैसे यह पहली बार नहीं है कि अपने राजनीतिक विरोधी के लिए मजाक उड़ाने वाले नाम न गढ़े जाएं। राहुल गांधी को लंबे समय तक शहजादा या युवराज ही कहा जाता था। कांग्रेस विरोधी इसके जरिए वंशवाद पर निशाना साधना चाहते थे, लेकिन अब तो वामदलों को छोड़ कोई राजनीतिक पार्टी नजर नहीं आती, जहां अपने वंशबेल फलती-फूलती न हो। युवराज की उपयोगिता उतनी साबित न हुई तो राहुल गांधी को नाकारा या अयोग्य बताने के लिए पप्पू शब्द प्रचलन में ले आया गया। 10 साल पहले एक गाना खूब हिट हुआ था पप्पू कांट डांस साला। तो यह पप्पू शायद उसी से प्रेरित था। दिलचस्प बात यह है कि 2009 में ईसी ने मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के पप्पू कांट वोट का विज्ञापन चलाया था। यानी आप में जागरूकता नहीं है तो आप पप्पू हो। कैडबेरी चाकलेट का एक विज्ञापन आता था, जिसमें अमिताभ बच्चन पप्पू पास हो गया का गीत गाते हैं। बाद में इसी पंक्ति पर कई गाने भी बने और एक हिंदी कामेडी फिल्म भी। कहने का आशय यह कि पप्पू कहकर किसी का मजाक उड़ाने का सिलसिला पिछले एक दशक से भारतीय समाज में चल ही रहा है। लेकिन राजनीति में इसके इस्तेमाल पर अब ईसी ने रोक लगाई है, जो सही कदम लगता है। यूं तो लोकतंत्र की राजनीति में विरोधियों पर तंज या कटाक्ष होना आम बात है। लेकिन इस पर कोई अंकुश न होने के कारण यह प्रवृत्ति निजी हमलों और चरित्रहनन तक जा पहुंची है, जो बिल्कुल गलत है। आप अपनी नीतियों, योजनाओं फैसलों से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दें, तो राजनीति की मर्यादा बनी रहेगी। लेकिन आप किसी के व्यक्तित्व पर हमला करेंगे तो राजनीतिक मर्यादा को तार-तार होने में देर नहीं लगेगी। दुख की बात यह है कि भारतीय राजनीति में इस वक्त मर्यादा का पतन सबसे तेजी से हुआ है दरअसल भारतीय राजनीति के मैदान में जब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरु हुआ है, राजनीतिक दंगल के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है। पप्पू के अलावा, फेेंकू, मफलरमैन, खुजलीवाल, चाराखोर जैसे शब्द राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एक-दूसरे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं और ट्विटर, फेसबुक पर इन पर चुटकुलों की बाढ़ आ जाती है। स्कूल, कालेज में विद्यार्थी अपने सहपाठियों या शिक्षकों के लिए अक्सर ऐसे नाम गढ़कर कोडवर्ड की तरह उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें बचपना होता है। क्या हमारे राजनेता देश संभालने की तैयारी इन बचकानी हरकतों के साथ करना चाहते हैं? ....

विवाद और सियासत

फिल्म पद्मावती को लेकर शुरू हुआ विवाद बेवजह तूल पकड़ता जा रहा है। अब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति इरानी को पत्र लिख कर कहा है कि जब तक फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों को संपादित कर राजपूतों की मंशा के अनुरूप नहीं बना दिया जाता, उसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी जानी चाहिए। उधर फिल्म के प्रदर्शन की तिथि भी टाल दी गई है। इसके प्रदर्शन की तारीख एक दिसंबर रखी गई थी और रविवार को दोपहर तक इसके निर्माता-निर्देशक इस बात पर अड़े हुए थे कि वे तय तारीख को इस फिल्म को परदे पर उतारेंगे, पर दोपहर बाद उन्होंने कहा कि अब फिल्म के प्रदर्शन की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भी अभी तक इसे प्रदर्शन का प्रमाण-पत्र नहीं दिया है। एक तो वह इस बात से नाराज है कि फिल्म निर्माता ने सेंसर बोर्ड का प्रमाण-पत्र मिलने से पहले ही इसके प्रोमो यानी प्रचार सामग्री को टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित कर दिया और फिर निजी तौर पर कुछ पत्रकारों को मुंबई बुला कर फिल्म दिखाई और वे अपने माध्यमों पर इसकी तारीफ करने लगे। उसके बाद यह भी कहा कि फिल्म प्रदर्शन के लिए निर्माता-निर्देशक की तरफ से जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके चलते उसे प्रमाण-पत्र देना संभव नहीं है। राजपूतों की करणी सेना लगातार इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसका कहना है कि फिल्म किसी भी रूप में प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ‘उनकी महारानी’ की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने निर्माता का सिर कलम करने और पद्मावती का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की नाक काटने तक की धमकी दे डाली। अभी तक राजस्थान की मुख्यमंत्री, जो कि खुद भी एक राजघराने से हैं, राजपूतों के इस प्रदर्शन पर मौन साधे हुई थीं, उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप करना अपना कर्तव्य समझा और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिख दिया। पहले से कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि जब तक गुजरात में विधानसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते इस विवाद को चलाए रखा जाएगा। अब वही होता लग रहा है। इस कयास को बल इसलिए भी मिल रहा था, क्योंकि राजपूतों की करणी सेना राजस्थान के बजाय गुजरात में अधिक प्रदर्शन कर रही है। करणी सेना के मुखिया लंबे समय से गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। इसलिए भी इस विरोध प्रदर्शन को गुजरात चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है कि भाजपा को इसके जरिए हिंदू-मुसलमान मुद्दे को लहकाने में सुविधा मिल रही है। विचित्र है कि फिल्म में जिस पद्मावती को लेकर राजपूतों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, उसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। हिंदी कवि जायसी ने उसे अपने प्रबंधकाव्य ‘पदमावत’ में एक काल्पनिक पात्र के तौर पर रचा था और इसके पीछे उनका मकसद हिंदू-मुसलमानों के बीच सौहार्द स्थापित करना था। पद्मावती को लेकर दूसरी भाषाओं में पहले भी फिल्में बन चुकी हैं। पर हिंदी में जब उस काल्पनिक पात्र को लेकर संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई, तो उस पर विवाद हो गया। ऐसे विवादों से फिल्मों की कमाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। पर इस फिल्म ने एक बार फिर इस बात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत रेखांकित की है कि कलाओं को कहां तक अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है और उन पर राजनीति करने का खमियाजा आखिर समाज को किस रूप में भुगतना पड़ता है।....

ख़तरे में अभिव्यक्ति

कल्पना कीजिए एक परिवार जिसका एक मुखिया है, जो परिवार के लिए फैसले लेता है। लेकिन सोचिए कि वह मुखिया परिजनों की बात सुने बिना फैसले ले या परिजनों की आवाज़ दबा दे तो क्या होगा। परिवार टूट जाएगा। हालातों पर गौर करें तो देश उसी परिवार जैसा नज़र आ रहा है। देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन उन्हीे के दल के प्यादे समय समय पर तानाशाही रवैये का उदाहरण पेश करते हैं। पशोपेश में लोग हैं - जाएँ तो कहाँ?, कहें तो किससे? लोकतंत्र का अर्थ होता है - लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन। एक ऐसी व्यवस्था, जिसमें सरकार का चुनाव मतदान के ज़रिए जनता करती है। इस तरह, शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में ही होती है। जनता के पास अधिकार होता है, शासकों को चुनने का भी और उनसे सवाल करने का भी। सवाल करने का यह अधिकार ही जनता की ताकत का प्रमाण है। लेकिन राजनैतिक गलियारों में जनता की इस ताकत को दबाने की कोशिशें समय-समय पर की जाती रही है। पिछले कुछ सालों में ऐसी कोशिशों की संख्या बढ़ी है। राजस्थान का विवादित विधेयक हाल ही में राजस्थान सरकार ने लोकसेवकों को बचाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। इसके अनुसार, किसी भी लोकसेवक, जज या मजिस्ट्रेट पर बिना सरकार की मंजूरी के न तो एफआईआर दर्ज किया जा सकेगा न ही जाँच की जाएगी। कोई कोर्ट किसी लोकसेवक के खिलाफ आदेश नहीं दे पाएगी। अध्यादेश के अनुसार प्रतिबंध मीडिया पर भी लगा। मीडिया भी बिना राजनैतिक अनुमति के किसी लोकसेवक पर आरोप नहीं लगा सकती। राजस्थान के गृहमंत्री के अनुसार इमानदार 'बाबू' लोगों को काम करने में दिक्कत न आए – इसलिए यह अध्यादेश लाया गया। गृहमंत्री साहब के अनुसार लोगों द्वारा शिकायतों के डर से 'बाबू' लोग काम करने में हिचकते हैं। लेकिन गृहमंत्री साहब इसका अर्थ यह हुआ कि आप 'बाबू' लोगों को डरपोक मानते हैं। या फिर न्याय व्यवस्था में आपका और 'बाबू' लोगों का यक़ीन नहीं है। सरकार फैसले के वृहत पक्ष को समझना ही नहीं चाह रही या फिर जान बूझकर नज़रअंदाज़ कर रही है। कलाकारों के ख़िलाफ आपत्तिजनक बयानबाज़ी शुरुआत राजस्थान से ही हुई थी। राजपूत समुदाय के कुछ लोगों की करणी सेना और पद्मावती किसी परिचय का मोहताज़ नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की चरित्र "रानी पद्मिनी" और अलाउद्दीन ख़िलज़ी को लेकर बनाई गई संजय लीला भंसाली की फिल्म विवादों के रिकॉर्ड तोड़ती नज़र आ रही है। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजस्थान में करणी सेना के द्वारा सेट पर तोड़ फोड़ की गई थी। और अब जब फिल्म बनकर तैयार है तो इसके रिलीज़ को लगातार खिसकाया जा रहा है। इस दौरान, करणी सेना और अन्य लोगों द्वारा फिल्म से जुड़े कलाकारों को धमकियाँ दी गई। हद तब हो गई, जब राजनेता भी इस विवाद को बढ़ाने में लग गए। हरियाणा बीजेपी के मीडिया कॉर्डिनेटर सूरज पाल अमु ने दीपिका पादुकोन और संजय लीला भंसाली के सिर काटने पर दस करोड़ रुपए देने की बात कही है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि राष्ट्रमाता पद्मिनी का अपमान वे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मध्य प्रदेश में फिल्म पर बैन भी लगा दिया। नित्यानंद का अहंकार तीसरी घटना, बिहार की है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने वालों का हाथ काट देने की बात कही। अपने बयान पर बढ़ते हुए विवाद को देखकर उन्होंने माफ़ी ज़रूर माँग ली, लेकिन क्या शब्दों ने लोकतंत्र की आत्मा में जो घाव किया है क्या नित्यानंद की माफ़ी से वह भर जाएगा। नित्यानंद राजनेताओँ की उस मानसिकता को दर्शाते हैं, जो जनता को निरीह प्रजा और स्वयं को राजा समझते हैं। तीनों ही घटनाओं में अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास होता दिख रहा है। जनता को गूँगा और बहरा बनाया जा रहा है। कलाकारों की रचनात्मक स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा है। ये लक्षण लोकतंत्र के लिए घातक हैं। इन लक्षणों के विरुद्ध लोगों को एकजुट होना पड़ेगा।....

'कमल पर वोट बरसाने वाली ईवीएम मशीनें' अफ़वाह हैं?

राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "कुछ जगह मशीनों में तकनीकी ख़ामियां ज़रूर थीं जिन्हें तत्काल बदल दिया गया, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को ही वोट जाने संबंधी शिकायतों के बारे में कानपुर और मेरठ के ज़िलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई गई है. रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी." उनका कहना था, "मशीनें कई स्तर पर जांच के बाद ही भेजी जाती हैं. उसके बाद भी कई मशीनें इसलिए रिज़र्व में रखी जाती हैं ताकि गड़बड़ी की स्थिति में उन्हें तत्काल बदला जा सके." निकाय चुनाव के पहले चरण में बुधवार को 24 ज़िलों के 5 नगर निगम, 71 नगर पालिका परिषद और 154 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले गए. मतदान के बाद चुनाव आयोग ने मतदान शांतिपूर्ण होने की बात कही, लेकिन बुधवार सुबह से ही कई जगहों से विवाद और हिंसक झड़पों की ख़बरें आने लगीं. सबसे पहले विवाद कानपुर में हुआ जब कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम में ख़राबी को लेकर मतदाताओं ने आपत्ति जताई. विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को कई जगह बल प्रयोग भी करना पड़ा. मतदाताओं की सबसे ज़्यादा शिकायत इस बात को लेकर थी कि वो वोट किसी भी उम्मीदवार को दे रहे हैं लेकिन उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने भी लाइट जल रही थी. कानपुर के बाद मेरठ समेत कई दूसरी जगहों से भी शिकायतें आने लगीं. कानपुर में वार्ड नंबर 58 में बाल निकेतन पोलिंग बूथ के बाहर खड़े गोलू चौरसिया ने भी ऐसा ही दावा किया. गोलू चौरसिया ने बीबीसी को बताया, "सुबह कुछ लोगों ने ये शिकायत की तो विभिन्न दलों के उम्मीदवार समेत कई लोग मतदान स्थल पर पहुंच गए. मतदान अधिकारी ने जब ख़ुद चेक किया, तो उन्होंने पहले हाथी निशान के सामने वाला बटन दबाया, लेकिन हाथी के साथ कमल के सामने वाली लाइट भी जलने लगी. फिर उन्होंने एक अन्य निशान को दबाया तो फिर ऐसा ही हुआ. लेकिन जब कमल को दबाया तो सिर्फ़ कमल के सामने वाली लाइट जली." जो बात गोलू चौरसिया बता रहे हैं लगभग यही शिकायत तमाम लोगों की थी. भारत में बनी ईवीएम, बोत्सवाना में हैक करने की चुनौती यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का ईवीएम मशीन में मतदान करते समय का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, बावजूद इसके प्रशासन और निर्वाचन आयोग इस शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रहा है. तकनीकी ख़राबी की बात स्वीकारी कानपुर के ज़िलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने भी ईवीएम में तकनीकी ख़राबी की बात बुधवार को स्वीकार की थी, लेकिन उनका कहना था कि जो मशीनें ख़राब थीं उन्हें तत्काल बदल दिया गया. कानपुर के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट कमलेश वाजपेयी ने बीबीसी को बताया, "कुछ अज्ञात अराजक तत्वों के ख़िलाफ़ अफ़वाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज कराया गया है. पुलिस जांच के बाद ऐसे लोगों की तलाश करेगी. उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी." ....

गुजरात में बीजेपी ने इतनी बड़ी 'फ़ौज' क्यों उतारी?

गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख़ जैसे-जैसे नज़दीक आती जा रही है, सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी अपने हर बड़े नेता को चुनावी मैदान में उतार रही है. इनमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, उमा भारती, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के नाम शामिल हैं. रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य समन्वयक बनाया है. समाजशास्त्री शिव विश्वनाथन कहते हैं, ''भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के लिए कई मंत्रियों को गुजरात भेज रही है. इसकी वजह ये है कि उन्हें हार का डर सता रहा है. गुजरात में भारतीय जनता पार्टी यदि अच्छे से नहीं जीती तो भी ये उसके लिए हार की तरह होगा.'' लेकिन भारतीय जनता का अपना तर्क है. पार्टी के मीडिया सेल की कमान संभाल रहे डॉक्टर हर्षद पटेल कहते हैं, ''जो केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री गुजरात आ रहे हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता भी तो हैं. किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जाते ही हैं.'' इसके विपरीत वरिष्ठ पत्रकार अजय उमठ का मानना है, ''गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए इतने केंद्रीय मंत्री इससे पहले तो कभी नहीं आए थे. साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुनाव प्रचार के लिए गुजरात आए थे, तब विपक्ष ने उनका मज़ाक उड़ाया था.'' अजय उमठ कहते हैं, ''तब ये कहा गया था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का मुक़ाबला करने के लिए कांग्रेस को प्रधानमंत्री को मैदान में उतारना पड़ा.'' गुजरात में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक लगातार कई रैलियां कर रहे हैं. ऐसा भी देखने में आया है कि राहुल गांधी ने किसी रैली में भारतीय जनता पार्टी पर कोई आरोप लगाया और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर पलटवार किया. गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा और 18 दिसंबर को मतगणना होगी. कुल 182 सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे. पहले चरण में 89 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 9 दिसंबर (शनिवार) को मतदान होगा.....

The Creeping Threat to the Autonomy of Parliament

Article 85 of the Indian constitution says that the gap between two sessions of parliament should not be six months – which means the next session should be called before the completion of six months. The opposition had voiced its fears that the government was going to skip the winter session. Now that the session’s opening has been set for December 15, that apprehension is set at rest for the time being. Nevertheless, the complaint remains that the winter session has been delayed by almost four weeks in view of elections to just one state assembly. This is unprecedented. It is in fact the prerogative of the government to convene parliament on a particular date. The government is free to consider various aspects before deciding to call the session. Unlike the situation in the UK, the US and some other democratic countries – where parliament meets at a fixed time – the constitution makers of India thought there should be some flexibility in scheduling the meetings of the legislature. In fact, the original provision in the constitution was that there should be at least two sessions in a year. This was amended in 1951 to say parliament may be summoned from time to time. Thereafter, it always met thrice a year and that practice continues till today. Thus, three sessions of parliament in a year have become the pattern and any departure from it now will naturally be frowned upon. Then why would any government think of reducing the number of sessions unless it has a sinister plan of gradually reducing the importance of parliament with the ultimate object of dispensing with it altogether? In political circles, the widespread belief is that the winter session of parliament has been delayed due to the election in Gujarat. The fact that the session begins on December 15 – the day after polling concludes – reinforces this belief. The argument that sessions were postponed during earlier Congress regimes is self-deceiving because the Bharatiya Janata Party seriously believes that everything the previous ruling party did was wrong. So any imitation of the Congress will not make it right. The simple conclusion one can arrive at in these circumstances is that in the eyes of the present government, the elections in Gujarat are a greater priority than a session of parliament. Then, on a point of fact: the duration of a session or two was cut short in the past because of elections to a large number of assemblies and that too after arriving at a consensus. No session was ever postponed for as long as four weeks for a single assembly election. Parliament not getting the priority it deserves at the hands of the executive is indeed a serious matter. The executive is collectively responsible to the legislature. The collective responsibility of the executive is the essence of responsible government. The Supreme Court has emphasised this point when it said, “The cabinet is responsible to the legislature for every action taken in any of the ministries. This is the essence of joint responsibilities.” The primacy of the legislature over the executive is an essential aspect of the constitutional democracy we have in our country. But the trend that has emerged over a period of time is of the executive progressively strengthening its control over the legislature. At first blush, this may appear paradoxical. After all, the legislature sanctions money for running the government. The executive cannot withdraw a paisa from the consolidated fund without the authority of law made by the legislature. The executive cannot levy or collect any tax from citizens without the authority of law made by the legislature. The legislature makes laws which the executive is duty-bound to enforce. The legislature has the power to throw out a government when it loses the confidence of the house. Now, when the constitution vests all these powers in the legislature, it expects the legislative branch to carry out these functions in the most effective manner. For this purpose, the legislature establishes systems to ensure the accountability of the executive. The most crucial system is an independent secretariat for the legislature. But this is also its Achilles’ heel. Article 98 of the constitution provides for a secretariat for each house of parliament with a staff which is independent of the executive and free from its control. The reason is obvious. The secretariat is the eyes, ears and arms of the legislature. If the secretariat is under the control of the executive, the legislature will most surely fail to perform its most fundamental duty of scrutinising the functioning of the executive.....

इवांका की भारत यात्रा

अतिथि देवो भव, यह भारत की प्राचीन परंपरा है। और अतिथि अमरीकी हो, गोरी चमड़ी का हो, वहां के राष्ट्रपति के परिवार से हो, तो उसके आगे बिछ जाना, यह शायद आज के भारत का रिवाज है। हैदराबाद में तीन दिनों के विश्व उद्यमिता सम्मेलन (जीईसी) के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप भारत पहुंची, तो उनका स्वागत हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। निजी तौर पर हो सकता है बराक के बाद डोनाल्ड भी उनके मित्र बन गए हों और मित्र की बेटी की अगवानी के लिए पहुंचना कोई गलत बात नहीं है। ऐसे ही पारिवारिक रिश्ते निभाने मोदीजी नवाज शरीफ के घर भी पहुंच गए थे। लेकिन इवांका ट्रंप कोई राजनेता नहीं हैं, अमरीकी सरकार में किसी राजनैतिक पद पर नहीं हैं, तो हमारे प्रधानसेवक जी किस नाते उनका स्वागत करने पहुंचे, यह उन्हें बताना चाहिए। तीन दिनों के इस उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन इवांका ट्रंप और नरेन्द्र मोदी ने साथ में किया। अपने भाषण में इवांका ने कुछ अच्छी-अच्छी बातें कहने की औपचारिकताएं निभाईं। और लगे हाथ मोदीजी के चाय बेचने से लेकर राजनेता बनने तक की सफलता का जिक्र भी किया। गुजरात चुनाव के ऐन पहले जब कांग्रेस नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर चाय वाला बोलने पर घिर चुकी है और मोदीजी इसका जवाब वहां चुनावी रैली में दे रहे हैं, तब इवांका ट्रंप के मुंह से भी चाय बेचने की तारीफ करवाना क्या कोई राजनैतिक दांव है? इवांका व्यापार के लिए भारत आई हैं और उनके पास मौका था कि वे नरेन्द्र मोदी के तीन साल के कार्यकाल में व्यापारिक और आर्थिक मोर्चे पर लिए गए फैसलों पर बात करतीं। चाहतीं तो नोटबंदी, जीएसटी, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया किसी की भी तारीफ करतीं, यह सब छोड़ कर उन्हें चाय बेचने से लेकर राजनेता बनने की बात ही क्यों याद आई, यह सोचने वाली बात है। विचार का मुद्दा यह भी है कि इवांका ट्रंप के हाथ में कौन सी जादू की छड़ी थी कि उनका ऐसा शाही अतिथि सत्कार हुआ। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत ही नहीं किया, रात में उनके लिए फलकनुमा पैलेस में शाही दावत भी रखी गई। होटल में तब्दील हो चुके निजाम के इस मशहूर महल की डाइनिंग टेबल दुनिया में सबसे बड़ी है और इस पर एक साथ 101 लोग भोजन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इवांका को गुजरात के सडेली क्राफ्ट का एक खूबसूरत लकड़ी का डिब्बा भी उपहार में दिया। इवांका ट्रंप के लिए यह शाही इंतजाम निश्चित ही सरकारी खर्च पर हो रहा है, तो इसका कितना बोझ जनता पर पड़ेगा। इसके बदले जनता को क्या हासिल होगा, यह जानने की उत्सुकता रहेगी। क्योंकि विश्व उद्यमिता सम्मेलन तो व्यापारियों, कारोबारियों के लिए है, जहां केवल मुनाफे की बात होगी। जबकि जनता तो अब तक घाटे में ही रहती आई है। हैदराबाद शहर में इवांका के आगमन की तैयारी बीते कई दिनों से चल रही थी। यहां के पुलिस कमिश्नर एम महेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद में भीख मांगने पर दो महीने की रोक लगा दी है, जो आठ नवंबर की सुबह 6 बजे से शुरू होकर सात जनवरी 2018 तक लागू रहेगी। शहर के कई भिखारियों को चंचलगुडा जेल के आनंद आश्रम में पुनर्वास के लिए भेज दिया गया है और बहुत से भिखारी भागकर पड़ोसी राज्यों में चले गए हैं। यहां का प्रशासन शहर को भिखारी मुक्त बनाना चाहता है। लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी है कि मालूम पड़ता है यह कदम इवांका की यात्रा के मद्देनजर उठाया गया है। प्रशासन इससे इनकार करता है, लेकिन इसी हैदराबाद में मार्च 2000 में भी भिखारियों को भगा दिया गया था, तब अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यात्रा पर आए थे। गरीबी को भुगतने का दावा करने वाले और गरीबों का दुख दर्द दूर करने के सपने दिखाने वाले मोदीजी को क्या भिखारी गरीब नहींलगते या फिर उन्हें इंसान ही नहींं माना जाता है, इसलिए जब चाहे खदेड़नेे का अधिकार प्रशासन को दिया गया है? वैसे दोहरे मापदंड रखने में इवांका ट्रंप भी कहां पीछे हैं? वे एक सफल व्यवसायी और अब राष्ट्रपति बन चुके पिता की सफल व्यवसायी संतान हैं। भारत भी वे अपने व्यापार का हित साधने ही आई हैं। अपने भाषण में उन्होंने दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाओं के हित का मुद्दा उठाया, उनके कारोबार करने की संभावनाओं पर चर्चा की, उनके लिए वेतन और सुविधाओं की बात की, लेकिन उनकी खुद की कंपनी बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चीन और भारत में जिन कारखानों का बना सामान लेती है, उसमें महिलाएं कई घंटे काम कर के भी पूरा वेतन नहींपाती है, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, न ही अब तक कुछ किया है। फैशनेबल कपड़े और अन्य श्रृंगारिक वस्तुओं का व्यापार करने वाली इवांका ट्रंप भी अन्य कारोबारियों की तरह ही प्राफिट फर्स्ट के मंत्र को ही मानती होंगी और अमरीकी राष्ट्रपति की बेटी होने के नाते अमेरिका फर्स्ट भी इसमें जुड़ा होगा। हम भारतीयों के लिए अपना देश फर्स्ट है या नहीं, अब यह हमें सोचना होगा।....

बीजेपी के 'जनेऊ जाल' में फंस गई कांग्रेस!

निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत का मतलब 45 साल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने घरेलू राज्य में और निखरकर सामने आना है. योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश मे तूफानी प्रचार अभियान चलाया और चुनाव के परिणाम यह साबित करते हैं कि उनका यह बड़ा दांव पूरी तरह से सही था. बीजेपी ने 16 में से 14 नगरपालिका अपनी झोली में डालीं, तो दो परिणाम मायावती के पाले में गए. यह बताता है कि जमीनी स्तर पर यह बीएसपी का पुनरुत्थान है. मार्च में योगी आदित्यनाथ के बतौर मुख्यमंत्री आश्चर्यजनक 'अभिषेक' के बाद नगर निकाय चुनाव के परिणाम उनके नए 'हिंदुत्व ऑयकॉन' के ओहदे को और मजबूती प्रदान करता है. इससे पहले इसी काम के लिए योगी की पहले हिमाचल प्रदेश और फिर अब गुजरात में तैनाती की गई है. इस बात ध्यान रखें कि योगीनाथ की शासन दक्षता पर अभी भी खुले तौर पर सवाल लगा हुआ है. यह भी सही है कि यह सवाल अगस्त में उनके विधानसभा क्षेत्र के अस्पताल में हुए हादसे में मारे गए लगभग 60 नवजात बच्चों की मौत के कारण नहीं खड़ा हुआ. बहरहाल, इस नगर निकाय चुनाव का एक बड़ा शीर्षक यह है और होना भी चाहिए कि गोरखपुर में वार्ड नंबर-68 में बीजेपी की माया त्रिपाठी हार गईं. यह उस गोरखनाथ मंदिर का घर है, जिसके मुख्य पुजारी योगी आदित्यनाथ हैं. यहां रुचिकर बात यह है कि उनके सबसे बड़े आलोचक और अमित शाह के पसंदीदा उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी अपने घरेलू शहर में जोर का झटका लगा है. केशव के घरेलू शहर कौशांबी की सभी छह नगर पंचायतों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है. वास्तव में बीजेपी ने कांग्रेस की बड़ी पराजय के प्रचार-प्रसार (जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बहुत ही टकटकी लगाकर नजरें गड़ाए हुए थीं) के लिए राहुल गांधी के लोकसभा सीट अमेठी को चुना है. यहां से बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव जीता है. निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव वित्त मंत्री अरुण जेतली जैसे बीजेपी के नेताओं को यह कहने का अवसर देते हैं कि यह परिणाम नोटबंदी और जीएसटी की सफलता का जनमत संग्रह रहा. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिणाम को बहुत ही गर्मजोशी के साथ लड़े जा रहे गुजरात चुनाव में अग्रदूत के रूप में पेश कर सकते हैं. अमित शाह पहले से ही यह कह चुके हैं कि यूपी के निकाय चुनाव गुजरात में उनके साहसी 'मिशन 150' का संकेत हैं. अब जबकि बीजेपी ने निकाय चुनावों के प्रति ऐसा जुनून, जज्बा और ध्यान दिखाया है, जो किसी भी तरह के चुनावों के प्रति उसका रवैया और खास गुण में तब्दील हो चुका है. लेकिन बाकी दूसरी पार्टियां इन तमाम बातों के प्रति ढीली दिखाई पड़ीं. ऐसा पहली बार हुआ, जब बीजेपी ने निकाय चुनावों के लिए घोषणा-पत्र जारी किया. वहीं, बाकी पार्टियों ने बीजेपी का अनुसरण करते हुए अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न उम्मीदवारों को बांटा. वहीं, विधानसभा चुनाव के बाद पूरी तरह खारिज कर दी गईं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती दो नगरपालिका कब्जाने के साथ इस छोटी वापसी पर थोड़ी राहत महसूस कर सकती हैं. लेकिन यहां अखिलेश यादव को चिंतित होना चाहिए क्योंकि अभी भी प्रदेश के वोटरों का उनको लेकर मोहभंग बना हुआ है. इनके अलावा देश के सबसे बड़े राज्य की आखिरी पायदान के चुनाव में भी कांग्रेस पतन की राह पर दिखाई पड़ी. यह एक ऐसी पार्टी के लिए चिंता की बात है, जो खुद पर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में गर्व करती है. उसे ध्यान रखना होगा कि अगले आम चुनाव के बीच बमुश्किल ही 18 महीने का समय बाकी बचा है. उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटे हैं और दिल्ली में सत्ता का रास्ता इस प्रदेश से होकर गुजरता है. एक समय था, जब राष्ट्रीय चुनावी परिदृश्य के तहत कांग्रेस और बाकी दो क्षेत्रीय पार्टियों सपा और बसपा के गठजोड़ की चर्चाएं हो रही थीं. खुद अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब यूपी के वोटरों को लेकर यह गठजोड़ भी नाकाम दिखाई पड़ता है. निकाय चुनाव के परिणाम साफ तौर पर बताते हैं कि योगी आदित्याथ ने उच्च जातियों के वोट बैंक पर अपनी पकड़ बरकरार रखी है. परिणाम यह भी बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनके द्वारा अपनाया गया अगड़ों और गैर-जाटव दलितों का विजयी फॉर्मूला विफल नहीं हुआ है. वर्तमान में विपक्ष और बीजेपी इस पर बहस में जुटे हैं कि राहुल गांधी 'वास्तविक हिंदू' हैं या नहीं, कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू गुजरात में सोमनाथ मंदिर का निर्माण नहीं चाहते थे, कैसे मोरबी में इंदिरा गांधी ने अपनी नाक पर रुमाल ढक लिया था. हालिया समय तक कांग्रेस आर्थिक मुद्दों और गुजरात मॉडल पर बीजेपी को घेर रही थी. लेकिन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरजेवाला के यह कहने के बाद कि राहुल गांधी एक जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, कांग्रेस अब 'जनेऊ' में उलझती दिखाई पड़ रही है. सुरजेवाला के इस बयान पर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने इस पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि हमने खुद को बीजेपी के जाल में फंसा लिया है. बीजेपी हमसे बड़ी हिंदू है. हम 'भगवाधारी' योगी आदित्यनाथ का मुकाबला नहीं कर सकते. यह बहुत ही अजीब सी बात है कि काग्रेस ऐसा सोचती जान पड़ती है कि बीजेपी के साथ 'हिंदुत्व गेम' खेलने की कोशिश चुनावी फायदा हासिल करने का एक तरीका हो सकता है. वास्तव में इस बाबत नरेंद्र मोदी के मुकाबले दूसरा कोई बेहतर 'कलाकार' नहीं है. उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव विपक्ष के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए. कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जो भी वैकल्पिक कहानी-किस्से वह लोगों के समक्ष पेश कर रही है, उसमें बेचने के लायक आकर्षक कुछ भी नहीं है. यह साफ दिखाई पड़ता है.....

जब हिंदुस्तानी तहजीब पर लगा था कलंक

हिंदुस्तान की गंगा-जमुनी तहजीब में 25 साल पहले एक कलंक लगा था। एक ऐसा दाग, जिसे शायद ही कभी मिटाया जा सके। 6 दिसम्बर 1992 को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लोकतंत्र के इन तीन स्तंभों की नींव हिलाते हुए, संविधान को मुंह चिढ़ाते हुए ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद तोड़ दी गईर् थी। कहने को कहा जा सकता है कि उन्मादी कारसेवकों ने मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर एक धक्का और दो, चिल्लाते हुए मस्जिद को तोड़ा, लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता में आने को आतुर भाजपा और उसकी पितृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश भर के कारसेवकों के जुटने और मस्जिद तक पहुंचने का रास्ता तैयार करवाया। उन्हें मस्जिद तोड़नेे के साजोसामान मुहैया करवाए, हौसला दिया कि तुम तोड़ो हम तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं। धर्म की रक्षा के उन्माद में गुंबद पर चढ़े कारसेवकों को उम्मीद रही होगी कि बाबरी मस्जिद टूटेगी, रामलला को प्रतिष्ठित कर मंदिर बनवाया जाएगा और इस तरह वे अपने धर्म को बचा लेंगे। उन्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि वे केवल मस्जिद नहीं तोड़ रहे थे, अपने देश की उस विशेष नींव को ही तोड़ रहे थे, जिसमें धर्म, जाति से परे इंसानियत को पनाह मिली हुई थी। अब न वह देश रहा, जिसकी कौमी एकता पर हम गर्व करते थे, न जनता के बीच आपसी विश्वास उस तरह कायम रह गया है, जो हमारी खास पहचान हुआ करती थी। भारत की खासियत ही सांप्रदायिक सद्भाव से थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्मों के साथ मिल-जुलकर एक साथ रहने की थी। उस विशेषता को ही 25 साल पहले तोड़नेे की कोशिश की गई और तब से अब तक यह साजिश जारी है। अब हम भी दुनिया के उन देशों की तरह होते जा रहे हैं, जहां धर्म के नाम पर मार-काट, झगड़े-फसाद होते हैं। और यह देखना दुखद है कि इस कमजोरी को दूर करने की जगह राजनैतिक दल इसे अपने वोट बैंक की ताकत की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे झगड़ों को बढ़ाने में लगे हैं। यह अजीब संयोग है कि बाबरी विध्वंस की 25वीं बरसी के वक्त ही गुजरात में सत्ता के लिए जोर आजमाइश हो रही है। अयोध्या कांड का भयावह नतीजा इसी गुजरात में गोधरा कांड की शक्ल में देश के सामने आया था। जिसने 1992 में खोदी गई सांप्रदायिकता की खाई को और गहरा कर दिया था। सरयू और नर्मदा में इन बरसों में खूब पानी बह गया। लेकिन धार्मिक कट्टरता की काई अब भी जमी हुई है। जिस भाजपा ने रथयात्रा निकाल कर सत्ता तक पहुंचने में सफलता पाई थी, वही अब फिर से सत्ता में है। केेंद्र में भी, उत्तरप्रदेश में भी और अब तक गुजरात में भी। मंदिर वहीं बने, ऐसी चाह रखने वालों की संख्या इस बीच और बढ़ गई है, जबकि मस्जिट टूटने से आहत लोगों का दर्द भी कम नहींं हुआ है। राजनीतिक दलों ने तो देश के संविधान और न्यायव्यवस्था से खूब खिलवाड़ किया है, लेकिन आम जनता अब भी इन पर भरोसा करती है। उसके पास गुहार लगाने के लिए कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। वह इंसाफ के लिए आज भी अदालत का दरवाजा ही खटखटाती है। मंदिर-मस्जिद विवाद भी अदालत की परिसर तक पहुंच चुका है। यह एक और संयोग है किअयोध्या कांड की 25वीं बरसी के एक दिन पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व विवाद संभवत: अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरु हुई, जो अब 8 फरवरी 2018 तक टाल दी गयी है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। यह विशेष पीठ चार दीवानी मुकदमों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 13 अपीलों पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ के इस विवादित स्थल को इस विवाद के तीनों पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और भगवान राम लला के बीच बांटने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने सलाह दी थी कि सभी पक्षों को आपसी सहमति से मसले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मामला संवेदनशील है और आस्था से जुड़ा है। कानूनी तौर पर तो यह कहा जा सकता है कि यह मामला आस्था से जुड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें आस्था की भी धज्जियां उड़ा दी गईं हैं। धर्म और आस्था के नाम पर यह तमाशा खड़ा करने वाले दरअसल केवल राजनीतिक फायदे के हिमायती हैं और इसलिए मंदिर-मस्जिद विवाद सुलझाने की जगह उसे और उलझाने में लगे हैं। अगर आपसी सहमति से हल निकालने की ईमानदार कोशिश करनी होती, तो सबसे पहले एक-दूसरे का विश्वास जीता जाता। लेकिन देश ने देखा है कि चुनाव के वक्त विश्वास हासिल करने की जगह संदेह पैदा करने का खेल चलता है। इसलिए कभी कब्रिस्तान-श्मशान की बात उठती है, तो कभी हिंदू होने या न होने का सवाल खड़ा होता है। मंदिर-मस्जिद विवाद खत्म हो जाएगा तो बहुतों की राजनैतिकदुकानदारी भी खत्म हो जाएगी। ....

गुजरात में हिंदुत्व का इतिहास हमारी सोच से भी ज्यादा पुराना है

अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कुछ पत्रकारों की नजर से देखें तो शायद गुजरात की खोज साल 2002 में हुई. उनके पाठक-दर्शक शायद इस पर विश्वास भी करते हैं. लेकिन यह सही नहीं है; इसे अलग तरीके से समझने की जरूरत है: गुजरात की राजनीति के दो युग हैं, मोदी से पहले और मोदी के बाद. हम इस पर भी दूसरी तरह से विचार करें. मोदी को अक्टूबर, 2001 में (क्योंकि केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्री रहते स्थानीय निकाय और उप चुनावों में बीजेपी की लोकप्रियता गिर रही थी) अचानक गुजरात लाए जाने से बहुत पहले बीजेपी और हिंदुत्व यहां पहुंच चुके थे. बीजेपी साल 1995 में राज्य में पहली बार सत्ता में आई. पटेल पार्टी का चेहरा और मुख्यमंत्री भी थे. शंकर सिंह वाघेला लोकसभा में थे, लेकिन वो भी उतने ही बड़े नेता थे. और पर्दे के पीछे राज्य इकाई के संगठन सचिव नरेंद्र मोदी थे, जो रणनीतिकार के साथ किंगमेकर भी थे. 90 के दशक के उत्तरार्द्ध में गुजरात का पत्रकारीय विवरण हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में होता था. लेकिन उससे पहले? गुजरात में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों का लंबा इतिहास रहा है. तनाव के कुछ अहम पड़ावों पर नजर: मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा सोमनाथ मंदिर को तहस-नहस करने से जुड़े तथ्य और मिथक. ब्रिटिश शासन से पहले और इस दौरान हुए कई दंगे. पाकिस्तान के साथ लगती सीमा. जूनागढ़ का मामला, जहां का शासक अपने राज्य को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था. गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की मौजूदगी 1940-41 से ही रही है. एक दशक बाद यहां भारतीय जनसंघ पहुंचा. लेकिन स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के बाद के कुछ दशकों तक कांग्रेस की दमदार मौजूदगी के चलते वो कुछ खास नहीं कर पाए. ‘लोकप्रिय महागुजरात’ आंदोलन के बाद 1960 में बांबे राज्य से गुजरात को अलग प्रदेश बनाया गया. इस आंदोलन में दक्षिणपंथियों ने भी हिस्सा लिया था. हालांकि नया राज्य बनने के बाद लोगों ने खुशी-खुशी कांग्रेस का समर्थन किया. कच्छ सीमा के पास पाकिस्तान द्वारा गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता के हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया. इसमें उनकी मौत हो गई. जाहिर तौर पर ये चूक थी, लेकिन युद्ध के समय में इस घटना से पड़ोसी देश के खिलाफ नाराजगी बढ़ी. कुछ लोगों ने इस नाराजगी को अल्पसंख्यक समुदाय तक बढ़ा दिया. 1969 में अहमदाबाद में दंगे हुए. आजादी के बाद यह सबसे वीभत्स दंगों में एक थे. इस घटना ने भी दोनों समुदायों के बीच खाई को और चौड़ा किया. 60 के दशक में आरएसएस और जनसंघ के नेताओं ने कई बड़ी रैलियां की. 1974 में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ. इसकी अगुवाई अहमदाबाद के इंजीनियरिंग छात्र कर रहे थे. छात्र हॉस्टल मेस चार्ज बढ़ने से नाराज थे. जल्द ही आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया. लोगों ने महंगाई, इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल (“चिमन चोर”), भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया. जनसंघ की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को इसमें मौका दिखा और वह प्रदर्शनकारियों के साथ हो गई. ‘नवनिर्माण’ को 70 के मध्य के दशक के नाटकीय घटनाक्रम की शुरुआत माना जाता है: इनमें जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आह्वान, देश में आपातकाल लगना और नागरिक प्रतिरोध आंदोलन शामिल हैं. आरएसएस ने नागरिक आजादी के समर्थक संगठनों के साथ हाथ मिलाकर लोकतंत्र की हत्या का विरोध किया. (गुजरात में, आपातकाल के खिलाफ जेपी के प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संगठन में आरएसएस का प्रतिनिधित्व युवा नरेंद्र मोदी कर रहे थे. इस दौर के संस्मरणों पर उन्होंने ‘संघर्ष मा गुजरात’ किताब भी लिखी.) 80 का दशक राज्य की राजनीति मे अहम बदलावों वाला साबित हुआ. (जाति और सांप्रदायिक समीकरणों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया माधव सिंह सोलंकी की प्रोफाइल यहां देखें. संक्षेप में, कांग्रेस पटेलों और दूसरी ऊंची जातियों से दूर हो गई और उसने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिमों (‘KHAM’) को अपने पाले में किया. वास्तव में, पार्टी ने शिक्षा और नौकिरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया. उसने इसका फायदा नई जातियों को दिया जो बाद में ओबीसी कहलाईं. ऊंची जातियां इससे खुश नहीं थी. इसके खिलाफ 1982 में 'अभिभावकों' की अगुवाई में अचानक आंदोलन शुरू हो गया. एबीवीपी और बीजेपी ने तुरंत इसे समर्थन दिया. माधव सिंह सोलंकी ने 1985 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण की व्यवस्था को और विस्तार दे दिया. इसके बल पर कांग्रेस ने रिकॉर्ड 149 सीटें जीती. जल्द ही आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गया. रहस्यमयी तरीके से आंदोलन सांप्रदायिक हो गया और अहमदाबाद समेत दूसरे शहर इसकी आग में जलने लगे. सांप्रदायिक खाई और चौड़ी हो गई और बीजेपी पेटलों, बनिया और ब्राहमणों की ऐसी पार्टी बनकर उभरी, जिसपर ये जातियां भरोसा कर सकती थी. इस दौरान कई यात्राएं निकली, पूरे दशक धार्मिक प्रचार चलता रहा. इनमें से चार विश्व हिंदू परिषद ने निकाली: 1983 में गंगाजल यात्रा, 1987 में राम-जानकी धर्म यात्रा, 1989 में रामशिला पूजन (याज्ञनिक और सेठ ने इसे 'स्वतंत्रता संग्राम के बाद का सबसे प्रभावी लामबंदी' बताया), और 1990 में राम ज्योति और विजयादशमी विजय यात्रा। इसी कड़ी में 1990 में लालकृष्ण आडवाणी द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई यात्रा भी शामिल है. इन यात्राओं ने राजनीतिक रूप से हिंदुओं की लामबंदी में बहुत मदद की. 1980 के दशक के अंत तक गुजरात में बीजेपी ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा ली थी. बीजेपी के समर्थन से बनी चिमनभाई पटेल की जनता दल सरकार महज कामचलाऊ व्यवस्था थी. 1995 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जोरदार जीत दर्ज की. इसके बाद की बातें समकालीन इतिहास है. निश्चित रूप से बीजेपी की किस्मत में उतार-चढ़ाव भी आता रहा है. बीजेपी की पहली सरकार बनने के तुरंत बाद शंकरसिंह वाघेला ने बगावत कर दी. पार्टी दो हिस्सों में टूट गई– यह कैडर आधारित और अनुशासन के लिए पहचानी जाने वाली पार्टी में असामान्य घटना थी. कैडरों ने इसका स्वाद चखा और मोदी के शुरुआती सालों में भी केशुभाई पटेल की अगुवाई में कुछ बगावतें हुईं.....

अहमद पटेल के नाम से गुजरात को डराने की कवायद

“पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी जनरल अरशद रफ़ीक़ कहते हैं कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान का वरिष्ठ आर्मी अफसर गुजरात चुनावों में अपना दिमाग़ क्यों लगाएगा? पाकिस्तान का एक डेलिगेशन मणिशंकर अय्यर के घर मिला था, अगर दिन उन्होंने गुजरात के समाज का अपमान किया, गरीबों और मोदी का अपमान किया। क्या ये बातें चिंता पैदा नहीं करती हैं, सवाल खड़े नहीं करते हैं, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए।” अख़बारों में छपा है कि बनासकांठा में प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। प्रधानमंत्री अब गुजरात के सामने अहमद पटेल का भूत खड़ा कर रहे हैं। गुजरात की जनता को भय के भंवर में फंसा कर रखना चाहते हैं ताकि वह बुनियादी सवालों को छोड़ अहमद पटेल के नाम पर डर जाए। क्यों डरना चाहिए अहमद पटेल से? क्या इसी इस्तमाल के लिए राज्यसभा में अहमद पटेल को जीतने दिया गया? अहमद पटेल बार बार कह चुके हैं कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं कहा है। क्या प्रधानमंत्री गुजरात की जनता को मुसलमान के नाम पर डरा रहे हैं? यह प्रधानमंत्री की तरफ से खेला गया सांप्रदायिक कार्ड है। काश उन्हें कोई बताए कि भारत की जनता ने उनका हर शौक पूरा किया है, अब उसे सांप्रदायिकता की आग में न धकेलें। काश कोई उन्हें याद दिलाए कि आपने ही 15 अगस्त को 2022 तक सांप्रदायिकता मिटाने का भाषण दिया है। कोई संकल्प वंकल्प किया है। भारत में एक ही मुस्लिम मुख्यमंत्री है, महबूबा मुफ़्ती, वह भी बीजेपी के समर्थन से हैं। । अब तो उनके भाई भी कैबिनेट में आ गए हैं। परिवारवाद? फिर बीजेपी और मोदी अहमद पटेल का भूत क्यों खड़ा कर रहे हैं? विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि शब्द ज़रूरी नहीं हैं, शब्दों को इस तरह सजाकर कहा जाए कि उनसे एक छवि बने। उन्होंने अपनी बात इस तरह से कही है कि सामान्य जनता के मन में यह छवि पैदा हो जाए कि गुजरात चुनावों में पाकिस्तान दखलंदाज़ी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने मणिशंकर अय्यर के घर हुई रात्रि भोज के बारे में विस्तार से छापा है। 6 दिसंबर को मणिशंकर अय्यर के घर पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी के लिए रात्रि भोज हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर, पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह, पूर्व राजनयिक टीसीए राघवन, शरत सभरवाल, के शंकर बाजपेयी, सलमान हैदर शामिल हुए थे। कसूरी अनंत नाम के एक थिंकटैंक के बुलावे पर भारत आए थे। भारत पाक संबंधों पर बोलने के लिए। बीबीसी हिन्दी पर इस भोज में शामिल होने वाले पत्रकार प्रेम शंकर झा ने लिखा है कि सबको पता था कि कई लोग मणिशंकर अय्यर के यहां मिल रहे हैं। भोज के दौरान गुजरात चुनावों की कोई चर्च नहीं हुई, न ही अहमद पटेल का ज़िक्र हुआ। तो फिर प्रधानमंत्री को कहां से ये जानकारी मिली है? कसूरी को यहां आने का वीज़ा भारत सरकार ने दिया होगा। वीज़ा क्यों दिया? जब पता चला तो कसूरी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या मोदी राज में इतना आसान हो गया है कि सत्तर पार और मुश्किल से चल फिर सकने वाले चंद लोग दिल्ली में जमा होकर तख़्ता पलटने की योजना बना लेंगे और सुब्रमण्यण स्वामी ट्वीट करेंगे कि तख़्ता पलट की योजना तो नहीं? और इस योजना में भारत के ही पूर्व सेनाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शामिल होंगे? क्या भारत पाकिस्तान बन गया है? पाकिस्तान से इतनी ही नफ़रत है तो शपथ ग्रहण समारोह में नवाज़ शरीफ़ को कौन बुलाया था, कौन अचानक बिना किसी योजना के पाकिस्तान पहुंच गया था? जवाब आप जानते हैं। मनमोहन सिंह तो अपने दस साल के कार्यकाल में एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। क्या प्रधानमंत्री को भी चुनाव आयोग की क्षमता पर शक होने लगा है? क्या उन्हें भी अमरीकी चुनावों की तरह हैक कर लिए जाने का अंदेशा हो रहा है? क्या उन्हें भी अब ईवीएम पर भरोसा नहीं है? फिर तो चुनाव रद्द करने की मांग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान ने गिरिराज सिंह को ख़ुश कर दिया होगा। गिरिराज सिंह भले ही तीन साल में प्रमोट न हो सकें हो मगर उनका पाकिस्तान वाला जुमला उनसे प्रमोट होकर अमित शाह तक पहुंचा और अब अमित शाह से प्रमोट होकर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है।....